कसले पढेन चिकित्सा शिक्षा विधेयक, योगेशले कि गगनले?

हिजो (बुधवार) ने क पाका युवा नेता योगेश भट्टराईले इलाम पुगेर पत्रकार सम्मेलन गर्दै भने, 'डा गोविन्द केसी कम्युनिस्ट विरोधी हुन्। माग पुरा भइसक्दा पनि खुसुक्क इलाम आएर अनशन बसे। उनले विधेयक पढेको भए अनशन बस्दैनथेँ।'

 

नेकपाका प्रभावशाली मानिएका युवा नेता भट्टराई डाक्टर केसी विरुद्ध आक्रमक रूपमा प्रस्तुत हुन्छन्। डाक्टर केसीको विरुद्धमा नेकपाको अन्य नेता भन्दा बढी उनकै बोली सुनिन्छ।  उनी भनिरहन्छन्, 'डा केसीलाई ‘कम्युनिस्ट फोबिया’ भएको छ। चुनावका बेला चार तारे झन्डा बोकेर हिँड्ने व्यक्ति तटस्थ व्यक्ति हुँदैन। उनी काँग्रेस भएकै कारण कम्युनिस्ट सरकारविरुद्ध अनशन बसेका हुन्। द्वन्द्वकालको मुद्दा बोक्नु पनि त्यसको उदाहरण हो।'

 

भट्टराई डा केसीलाई समर्थन गर्नेले पनि विधेयक नपढेको दाबी गर्छन्। डा केसीका माग पुरा भएकाले अनशन बस्नुको कुनै औचित्य नरहेको सुनाउँछन्। उनको सधैँ एउटै आरोप हुन्छ, 'डा केसीलाई समर्थन गर्नेले विधेयक पढेका छैनन्। उनीहरूले विरोधको लागि विरोध गरिरहेका छन्।'

 

जसरी नेकपाका युवा नेता भट्टराई केसीको विरोधमा आक्रमक रूपमा प्रस्तुत भइरहेका छन्। त्यसै गरी काँग्रेसका युवा नेता गगन थापा केसीको समर्थनमा बोलिरहेका छन्। उनी स्वास्थ्य मन्त्री हुँदादेखि नै डा केसीको माग पुरा गराउन लागी परेका छन्।

 

भट्टराईले केसीलाई 'कम्युनिस्ट फोबिया' भएको अभिव्यक्ति दिएको भोलिपल्टै थापाले काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै भने, 'गोविन्द केसी एक फकिर हुन्, के काँग्रेस के नेकपा उनको चासोको विषय होइन। डा.केसीलाई कम्युनिस्ट विरोधी भनेर स्थापित गर्न खोज्नु अज्ञानता, अंहकारले प्रभावित दृष्टि दोष मात्र हो।'

 

थापा यतिमै रोकिएनन्, 'राज्यको ढुकुटीबाट विदेशमा उपचार गर्न जाने तर आम जनताले उपचार गराउने देशका स्वास्थ्य संस्थाको बिजोग हुने अवस्था बदल्न लड्नु भनेकै कम्युनिस्ट विरोधी लडाई हो भन्ने नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीको ठहर हो भने के नै भन्न सकिन्छ र?'  उनले भट्टराईको अभिव्यक्तिलाई 'काउन्टर एट्याक' गरे। 

 

सरकार भर्सेज डा केसीको लडाइमा युवा नेता गगन भर्सेज योगेश पनि लडिरहेका छन्। डाक्टर केसीको मागकै समबन्धमा एक अर्का विरुद्ध उनीहरूले पहिलेदेखि नै सार्वजनिक रूपमै अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्।

 

दुई युवा नेताको पछिल्लो अभिव्यक्ति त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो। उनीहरू एकले अर्काको अभिव्यक्तिलाई 'फास्ट रेस्पोन्स' जनाइहाल्छन्।

 

जसरी भट्टराईले डाक्टर केसीको समर्थन गर्नेले विधेयक नपढेको अभिव्यक्ति दिए त्यसरी नै थापाले पनि विरोध गर्नेले विधेयक नपढेको बताए। भट्टराई डाक्टर केसीको सबै माग सबै पुरा भएको बताउँछन् भने थापा केसीको माग ९५ प्रतिशत मात्र पुरा भएको बताउँछन्। यसमा थापाको तर्क छुट्टै छ।

 

थापाको अनुसार अहिले डा केसीको ९५ प्रतिशत मागमात्र पुरा भएको छ। 'डाक्टरले उपचार गर्दा शरीरका सबै अङ्ग ठिक पारेर मुटुको उपचार नगरी बिरामी नै छोड्यो भने के हुन्छ?' थापा प्रश्न गर्छन्, 'मान्छे मुटुबिना बाँच्छ?'

 

थापाकाअनुसार  डाक्टर केसीको बिरामी मुटु उपचार नगरी  छोडेजस्तै भयो।

 

यसरी थापा र भट्टराई एक अर्कालाई विधेयक नपढेको भन्दै आरोप लगाइरहेका छन्। आखिर को सत्य हो त?  हेरौँ डाक्टर केसीले १५ औँ अनशन २७ दिनपछि तोड्दा भएको सम्झौता।

पढ्नुस् : यस्तो थियो सम्झौता

अहिले पारित भएको विधेयकमा आशयपत्र लिएका प्रस्तावित मेडिकल कलेजहरूले उपत्यकाबाहिर हाल भइरहेका विश्वविद्यालयबाट नै सम्बन्धन पाउन सक्ने बाटो खुला गरिएको छ।

 

अर्थात् अहिले भइरहेका विश्वविद्यालयले उपत्यका बाहिर  जति पनि मेडिकल कलेज खोल्न सम्बन्धन दिन सक्छन्। यो बुँदाले उपत्यका बाहिर मेडिकल कलेजको गुणस्तरमा 'नजर अन्दाज' गर्ने देखिन्छ। किनकि त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौँ विश्वविद्यालयले सार्वजनिक रूपमै  ५ वटाभन्दा बढी कलेजको भार थेग्न नसक्ने बताइरहेका छन्।

 

 

यो बुँदा डा केसीसँग सरकारले गरेको सहमति विपरीत हो। आशयपत्र दिइसकेका मेडिकल कलेजलाई काठमाडौँ उपत्यकाबाट बाहिर जान प्रोत्साहित गर्ने र जान नचाहे आपसी सहमतिमा सरकारले किन्न सक्ने भन्दै डाक्टर गोविन्द केसी र सरकारबिच सहमति भएको थियो।

 

यही बुँदा नै फरक परेपछि डाक्टर केसी अनशन बसेका हुन्। अर्थात्, भट्टराईको अभिव्यक्ति सुन्दा र सरकारसँग गरेको सम्झौता हेर्दा भट्टराईले नै विधेयक नपढेको देखिन्छ।

 

माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन समावेश गर्ने विषयसमेत  विधेयकबाट हटाइएको छ। सरकारले डा केसीसँग गरेको सहमतिमा विषय प्रतिवेदनमा राख्ने सहमति भएको थियो।  डाक्टर केसी अनशन बस्नु यो पनि अर्को कारण हो।

 

केसीले २७ दिनको अनशन तोड्दा भएको सहमतिमा सिटिइभिटी अन्तर्गतका प्रवीणता प्रमाणपत्र तह (पिसिएल) मुनिका कार्यक्रमलाई ५ वर्षभित्र हटाउने (फेज आउट) गर्ने उल्लेख छ। तर,  समय सीमा नतोकी सरकारले तोकेबमोजिम क्रमशः: 'फेज आउट' गर्ने वा स्तरोन्नति गर्ने भन्ने विकल्प राखिएको छ। यो बुँदा डाक्टर केसीको सहमति विपरीत हो।

 

यसो हुँदा निकट भविष्यमा स्वास्थ्य क्षेत्र झनै भद्रगोल हुन सक्छ।

गगन थापालाई प्रश्न, 'आफू स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा माग किन पुरा नगरेको?'

 

डाक्टर केसीको माग पुरा गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिँदै गर्दा थापालाई आफू स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा किन माग पुरा नगरेको भन्ने प्रश्न आउँछ। उनले अधिकांश ठाउँमा यही प्रश्न फेस गरिरहेका छन्। 'म एक्लैले गरेर मात्रै नहुने रैछ सबै साथीहरू तयार हुन्नन्। ' उनको जवाफ यही हुन्छ।

 

थापाको पहलमा नै तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले डाक्टर केसीले भने बमोजिम नै अध्यादेश जारी गरेको थियो। अध्यादेश प्रतिस्थापन नभएपछि वर्तमान सरकारले पुनः वैशाख १३ मा त्यसैको निरन्तरताका लागि अध्यादेश नै जारी गरेको थियो। तर, प्रतिस्थापन विधेयक भने सरकारले पहिलेभन्दा फरक गरी ल्यायो। अध्यादेशका धेरै व्यवस्था प्रतिस्थापन विधेयकमा अटेनन्।

 

सोही कारण केसीले भने जसरी विधेयक आएन। उनी १५ औ अनशन बसे। १५ औ अनशनको २७ दिनमा सम्झौता भयो तर त्यो कार्यन्वयन नहुँदा उनी १६ औँ अनशन बसिरहेका छन्।

 

योगेश भट्टराईलाई प्रश्न,  'प्रधानमन्त्री ओली डा केसीको माग पुरा गर्न सकारात्मक हुँदा तपाईँ किन नकारात्मक?'

 

अहिले भट्टराईले पनि यो प्रश्न फेस गरिरहेका छन्। भट्टराई डा केसीको अधिकांश माग पुरा भइसकेको 'रेडिमेड' दिन्छन्।

 

१५ औ अनशनपछि प्रधानमन्त्री ओली डाक्टर केसीको मागमा सकारात्मक भएका थिए। त्यसअघि ओली पनि भट्टराई जस्तै उग्र। सार्वजनिक रूपमै केसीविरुद्ध अभिव्यक्ति दिने उनले नै  डा. केसीको माग पुरा गराउन मुख्य भूमिका खेलेका थिए। १५ औ अनशनपछि प्रम ओलीले डा केसीको विरुद्ध सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति दिएका छैनन्। तर योगेश भट्टराई भने उग्र देखिन्छन्।

 

'किन त?'

 

डा केसीसँग सम्झौता भएपछि नेकपाका नेताहरूको विशेष इन्ट्रेस्ट भएका दुई मेडिकल कलेज मनमोहन र दुर्गा प्रसाईँको बी एन्ड सीको के हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको थियो। दुवै मेडिकल कलेजले आशय पत्र पाइसकेका थिए। यही दुई कलेजका कारण डा केसीको १५ औँ अनशन १७ दिनसम्म लम्बिएको थियो।

 

डा केसीसँगको सम्झौताअनुसार बीएन्डसी काठमाडौँ बाहिर खुल्ने मेडिकल कलेज भएकोले असर पर्ने भएन। मनमोहनलाई भने काठमाडौँ बाहिर जान सरकारले प्रोत्साहित गर्नुपर्ने भयो। यदि मनमोहन बाहिर जान चाहेन भने सरकारले मनमोहनलाई किन्नुपर्ने भयो।

 

तर संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले  'सरकारले न त कुनै निजी कलेज किन्न सक्छ न त उनीहरूलाई उपत्यका बाहिर लैजान सहयोग गर्न सक्छ' भन्ने अभिव्यक्ति आयो।

 

उनको भनाइको आशय थियो मनमोहन मेडिकल कलेज काठमाडौँमै खुल्छ। मनमोहन मेडिकल कलेजको सञ्चालक राजेन्द्र पाण्डेको चाहना पनि त्यही थियो। उनले डाक्टर केसीसँग सम्झौता भए लगत्तै सरकार र डा केसीको सहमति नमान्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। अन्ततः भयो पनि त्यस्तै।

 

पोखरेलको अभिव्यक्ति आएजस्तै विधेयक पास भयो। जसले उपत्यका बाहिर एउटै विश्वविद्यालयले ५ वटा भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने बाटो खुल्यो। यसमा नेताको स्वार्थ जोडियो। शिक्षामन्त्री पोखरेल जसरी नै यसमा योगेश भट्टराई पनि जोडिए।

 

सम्बन्धित समाचार

चिकित्सा शिक्षा विधेयक तोडमोड गर्न किन बाध्य भए सांसदहरू? यस्तो छ भित्री कथा

अनशनको अन्तर्कथा : 'सिटिइभिटी सम्बन्धनको स्वार्थ'मा मन्त्री, कनेक्सन टुटाउने प्रयासमा डाक्टर केसी

डा केसीको २७ दिने अनशन भयो 'फ्लप', सम्झौताका मुख्य तीन बुँदामै तोडमोड