PahiloPost

Apr 19, 2024 | ७ बैशाख २०८१

संसदमा सरकार र कांग्रेसबीच द्वन्द्व चर्काउने ‘अस्पताल काण्ड’ को यस्तो छ अन्तरकथा



बीपी साह

संसदमा सरकार र कांग्रेसबीच द्वन्द्व चर्काउने ‘अस्पताल काण्ड’ को यस्तो छ अन्तरकथा

काठमाडौँ : अहिले संसदको हिउँदे अर्थात् विधेयक अधिवेशन चल्दैछ। विधेयकहरु फटाफट पारित गरी ऐन–कानून बनाउनु पर्नेमा ‘अस्पताल काण्ड’ले अवरोध भइरहेको छ। 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति तथा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुको नाममा रहेको दुईवटा अस्पतालको विवाद संसदमा पसेपछि संघीय संसदका दुवै सदन अवरुद्ध छन्। कांग्रेसले सरकारलाई चेतावनीसमेत दिएको छ।

सरकारले कांग्रेसका नेताहरुको नाममा रहेको दुईवटै अस्पताल विघटन गर्न लागेको भन्दै कांग्रेस आक्रोशित भएको छ। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले त पत्रकार सम्मेलन गरी कडा प्रतिवाद गर्ने चेतावनीसमेत दिएका थिए। 

तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यस विषयमा छलफल गर्नु पर्ने भन्दै प्रतिपक्षीलाई फकाउने प्रयास गरेका थिए। एक चरणको छलफल पनि गरे। तर प्रयास असफल हुँदा अहिले सरकार र प्रतिपक्षीबीच जुहारी सुरु भएको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सुशील कोइरालाको नाममा रहेको बाँकेको अस्पताल विवादमा रहेको प्रतिक्रिया दिइसकेका छन्।

‘हाम्रो कुरा स्पष्ट छ। मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएर केन्द्रकै मातहतमा दुवै अस्पताल ल्याउनु पर्छ,’ कांग्रेस नेता मिनेन्द्र रिजालले पहिलोपोस्टसँग भने, ‘त्यो निर्णय नभएसम्म हामी संसद अवरुद्ध राख्छौं।’

के हो अस्पताल काण्ड? 

नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नाममा तनहुँको दमौलीमा गिरिजाप्रसाद कोइराला श्वासप्रश्वास तथा प्रशिक्षण अस्पताल निर्माणको तयारी गरिएको छ। यसका लागि ६ सय रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको छ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री डा.सुरेन्द्र यादवका अनुसार हाल त्यहाँ १५ बेडको अस्पताल सञ्चालनमा छ। यो अस्पताल सामुदायिक अस्पताल थियो। तर यसलाई कांग्रेसले गिरिजाप्रसादको नाम दिएकोले त्यहाँ विवाद जारी छ।

अर्काले बनाइदिएको अस्पतालमा आफ्नो नाम लेखेको र जथाभावी जग्गा लिएको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली असन्तुष्ट छन्। नेकपाका नेताहरुले पनि यस विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ्ग गरेका थिए। यसकारण यो अस्पतालका विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेससँग छलफल गर्न चाहेको हो।

‘सुशीलले सुको दिएनन् तर अस्पताल उनकै नाममा’

विवादमा रहेको अर्को अस्पताल हो सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल। यो हस्पिटलको पुरानो नाम प्रखर मिसन क्यान्सर अस्पताल हो।

एक जना प्रखर बाबाको नाममा यो अस्पताल स्थापना भएको थियो। र, यसका संचालक हुन् प्रखर परोपकार मिसन नेपाल। यसलाई प्रखर परोपकार मिसन ट्रष्ट इण्डियाले पनि सहयोग गरेको छ। 

यो अस्पताल निर्माणका क्रममा सक्रिय बाँकेका नेकपाका सांसद नन्दलाल रोका क्षेत्री आरोप लगाउँछन्,‘यो अस्पताल हामीले बनायौं। ठूलो यज्ञ गर्‍यौँ। सबै कम्युनिष्टहरुले गरेको भन्दै त्यसबेला कांग्रेसहरुले चन्दा पनि दिएनन्।’

अस्पतालको नाम अचानक फेरिएको भन्दै आफूहरुले आपत्ति जनाउँदै आएको र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई यसबारे जानकारी गराएको उनी बताउँछन्।

तर कांग्रेसले शक्तिको दुरुपयोग गरेर अस्पतालको नाम परिवर्तन गरेको आरोप सांसद क्षेत्री लगाउँछन्। गगन थापा स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा ६५ करोड रुपैयाँ दिएर नाम परिवर्तन गरेर सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल राखिएको उनी बताउँछन्। 

‘जनताको पैसाबाट यो हस्पिटल सुरु भयो २०६५ मा। कम्युनिष्टले बनाएको यो हस्पिटलमा झलनाथ प्रधानमन्त्री हुँदा ५ करोड, माधव नेपाल हुँदा ५ करोड, खिलप्रसाद रेग्मी हुँदा १० करोड र केपी ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा १० करोड र अहिले २० करोड दिएका छन्,’ सांसद क्षेत्री भन्छन्,‘सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा हामी सहयोग माग्न जाँदा सुको पनि सहयोग गरेनन्। तर अहिले चाँही त्यही व्यक्तिको नाममा यो हस्पिटल भयो।’

उनी भन्छन्, ‘हामीले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर भनेका छौं। हस्पिटलको नामबाट सुशील कोइराला हट्नु पर्‍यो।’

गगन थापाले सक्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरेको बताउँदै उनले भने,‘सत्ताको दुरुपयोग, शक्तिको दुरुपयोग हुन्छ। काम गरे इतिहास हुन्छ। जसले काम गरेको छैन त्यसकै नाम राखेर बाबा प्रखर र स्थानीयबासीको इतिहास मेटाउन खोजिएको छ।’

बाँकेका नेकपाका अर्का सांसद महेश्वरजंग गहतराज भन्छन्,‘हस्पिटल केन्द्रमा राख्ने कि प्रदेशको मातहतमा राख्ने? यसै विषयमा विवाद भएको हो। यो हस्पिटललाई प्रदेश मातहतमै राख्दा के बिग्रिएला? संघीयता प्रति कांग्रेसको विश्वास छैन र?

सरकारको विचार

‘यो दुबै हस्पिटलको नेचर फरक छ। यसलाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल हुन बाँकी छ,’ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री डा.सुरेन्द्र यादवले भने, ‘हामीले ११ वटाको लिष्टमा यो दुबै हस्पिटललाई क्याबिनेटमा पठाएकै थियौं। तर रोकियो।’

रोकिएको कारण बारे उनी भन्छन्,‘यी अस्पतालहरुलाई कुन विधिबाट अगाडि बढाउने हो? क्लियर छैन। प्रतिष्ठान बनाउने हो कि अन्य केही? प्रतिष्ठान बनाएर लग्ने हो भने अहिले पूर्वाधार छैन। पूर्वाधार नभएको अस्पतालका लागि ठूलाठूला पदाधिकारी नियुक्त गरेर तलब मात्रै खुवाएर हुँदैन।’

राज्यमन्त्री यादवले कतिपय प्रतिष्ठानका लागि पदाधिकारी नियुक्त गरिएपनि काम नभएको बताउँदै उनीहरुले मोटो रकमको तलब मात्र खाएको सुनाए। त्यसकारण यस विषयमा टुँगो लागेपछि यसलाई अगाडि बढाउन सकिने उनले बताए।

‘अब प्रधानमन्त्रीले यस विषयमा कांग्रेस नेताहरुसँग छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्ने हो,’ उनले भने, ‘हस्पिटल विघटन गर्न लागेको हल्ला हावादारी हो। कांग्रेसका साथीहरु शंकाको भरमा कुदेका छन्। हस्पिटल कुनै पनि हालतमा खारेज हुँदैन। अa कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने छलफल मात्र आवश्यक छ।’

कांग्रेसको प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीको जवाफ

माघ ४ गते प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भएको प्रश्नोत्तरमा यी अस्पतालहरुका विषयमा नेपाली कांग्रेसका नेता मिनेन्द्र रिजालले प्रश्न गरेका थिए।

उनले सोधेका थिए, ‘शान्ति प्रक्रिया र संविधान सभामार्फत् गणतन्त्र स्थापना गर्ने नायक श्री गिरिजा प्रसाद कोइराला तथा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समावेशी राजनीतिलाई संस्थागत गर्ने, संविधान निर्माण गर्न नेतृत्व गर्ने श्री सुशील कोइरालाको नाम मन नपरेर हो कि के हो?’

रिजालको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए, ‘मैले यस सम्बन्धमा नेपाली कांग्रेसका नेता साथीहरुसँग दुई वटा कुरा गरेको थिएँ। एउटा सुशील कोइरालाजीको नामसँग जोडिएको संस्था अनेक विवादमा छ। त्यो विवाद कसरी हटाउने? त्यस सम्बन्धमा पनि छलफल गरेर यसको एउटा समाधान पनि खोज्ने र निर्विवाद ढंगले कसरी अगाडि जान सकिन्छ, त्यसमा विचार गरौँ भन्ने मैले भनेको थिएँ।’

‘जी.पी. कोइराला राष्ट्रिय श्वास प्रश्वास उपचार केन्द्रको सम्बन्धमा नेपाली कांग्रेसका नेता साथीहरुलाई मैले भनेको थिएँ। दुई चार नेताहरु जसलाई यस बारेमा जानकारी छ। श्वासप्रश्वास केन्द्र मात्रै त्यहाँ नचल्ला, त्यो नचल्ने गरी एउटा खाली देखाउने मात्रै कुरा गरेर कुनै फाइदा छैन। चल्ने गरी कसरी चलाउने हो त्यसलाई? त्यसको बजेट व्यवस्थाको सम्बन्धमा मलाई नेपाली कांग्रेसका नेता साथीहरुले भन्नु भो भारतले बजेट दिन्छ। भारतले बजेट दिन्छ भनेर कोही व्यक्तिलाई व्यक्तिगत रुपमा भनेको भन्दा, दिन्छ भनेको हो भने त्यस सम्बन्धमा सरकारको तर्फबाट कुरा अगाडि बढाउनु पर्‍यो।‘

सम्बन्धित समाचार

कसरी फुक्ला संसदमा गाँठो? देव गुरुङको प्रश्न : ‘बलिको बोका’ कि सत्याग्रही? 

 



@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell