सुर्खेत: पछिल्लो समय नेकपा नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) समुहका कारण देशको शान्ति सुरक्षामा चुनौति थपेको छ। सरकारका प्रमुख सुरक्षा निकायलाई समेत गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले शान्ति सुरक्षा कायम गर्न निर्देशन दिएका छन्। शनिबारमात्रै कर्णाली पुगेर विप्लवलाई 'तत्त्व'को संज्ञा दिदैँ अब निस्तेज हुने दावी गरेका थिए गृहमन्त्री थापाले। विस्तार हुने कुनै पनि आधार नभएको भन्दै अब निस्तेज भएर जाने दावी गरेका थिए। तर, शान्ति सुरक्षामा कमी भएको सबैले महसुस गरेका छन्।
आइतबार कर्णालीका सांसदहरुले शान्ति सुरक्षाको विषयलाई चर्को रुपमा उठान गरे। पछिल्लो समय अपराधिक गतिविधि सक्रिय बनाएको भन्दै शान्ति कायम गर्न ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। आइतबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा नेकपा नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको समूहले गाउँघरमा अपराधिक गतिविधिलाई सक्रिय बनाएको भन्दै शान्ति सुरक्षा कायम गर्न प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
प्रदेशसभा सदस्य अमरबहादुर थापाले अहिले गाउँसमुदायमा चन्दा आतंक मच्चाएको गुनासो गरे।
‘शान्ति सुरक्षामा अहिले निकै समस्या देखिएको छ। विप्लवको चन्दा आंतकले स्थानीय सरकार र उद्योगी व्यवसायी समस्यामा छन्।’ उनले भने,‘कतिपय स्थानीय सरकारले चन्दा समेत दिन बाध्य छन्। जनप्रतिनिधिलाइ सरकार चलाउन मुश्किल छ।’
अहिले कतिपय उद्योगी व्यवसायीहरु आफ्नो व्यवसाय धान्नै मुश्किल भएको बताए। गाउँवस्तीमा शान्ति सुरक्षामा कमी आएको उनको गुनासो थियो। ‘उद्योगी, व्यापारीले आफ्नो व्यवसाय चलाउन नसकिरहेको अवस्था छ।’ उनले भने,‘गाउँवस्तीमा शान्ति सुरक्षामा कमी भएको महसुस भएको छ। त्यसतर्फ प्रदेश सरकारको ध्यान जाओस्।’
त्यसैगरी, उनले प्रदेश सरकारले विकासे बजेट खर्च गर्न नसकेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। संसदबाट पास गरेको बजेट कार्यान्वयनमा फितलो देखिएको भन्दै तत्काल स्रोत साधन परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। ‘चालु बजेट खर्च भइरहेको छ तर, पुँजीगत बजेट खर्च हुन नसक्दा विकासको गति अघि बढ्न सकेको छैन,’ उनले भने,‘संसदमा पास गरेको बजेट कार्यान्वयन नहुँदा जनताले प्रश्न गर्ने गरेका छन्। अब आफ्नै भएको स्रोत साधन परिचालन गरेर विकासको गति बढाउनुपर्छ।’
त्यस्तै, प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
अहिले गाउँघरमा चन्दा मागिरहेको भन्दै पहिले नै सचेत हुन प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। विभिन्न स्थानमा अपराधिक गतिविधि गरिरहेको खबर बाहिर आएको भन्दै प्रदेश सरकार पहिले नै सचेत हुनुपर्ने बताए। ‘गाउँ तथा नगरपालिकाहरुमा संस्थागत र व्यक्तिगत रुपमा चन्दा मागेको पाइन्छ,’ उनले भने, ‘चन्दामात्रै नभएर अन्य कुनै अप्रिय घटनाहरु हुनु भन्दा र विग्रनुभन्दा पहिला नै सोच्नु पर्ने हुन्छ। यस विषयमा प्रदेश सरकार लागि परोस्।’
प्रदेशसभा सदस्य पदमीक्वारी बोहोराले अहिले डोल्पामा विप्लव समुहले विकराल समस्या जन्माएको बताईन्। प्रदेश सरकारले विप्लवलाई विशेष निगरानी बढाउन उनको माग छ।
त्यस्तै, सांसद बोहोराले उपल्लो डोल्पामा हिमपातले क्षति गरेको भन्दै राहत उपलब्ध गराउन ध्यानाकर्षण गराइन्। उपल्लो डोल्पाको आधादर्जन गाउँ तथा नगरका वस्तीहरु क्षतविक्षत भएको गुनासो गरिन्। ‘हिमपातले जनजीवन कष्टकर बनेको छ। डोल्पाको माथिल्लो भाग अन्तर्गतका छार्काताङसुङ, शेफोक्सुण्डो, जगदुल्ला लगायतका व्यवसायिक चौरी पालनको ठुलो क्षति भएको छ।’ उनले भनिन्,‘करिब डेढ दुई सय चौरी हिउँ पहिरोमा मरे। एउटा चौरीलाई मात्रै ८० देखि एक लाखसम्म पर्छ।’
प्रतिपक्षको प्रश्न ‘दिउँसै टर्च लाएर हेर्दा पनि विकास देखिएन’
(3).jpg)
प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता शाहीले प्रदेश सरकारको एक वर्षमा कुनै पनि विकास हुन नसकेको टिप्पणी गरेका छन्। केन्द्रमा दुई तिहाई बहुमतको सरकार भएको र कर्णालीमा झण्डै एकलौटी नै भएको सरकारले विकासलाई गति दिन नसकेको उनको भनाई छ। सरकारका मन्त्रीहरु अति व्यस्त भएपनि विकास भने केही नभएको उनको तर्क छ। ‘सरकार हेर्दा निकै व्यस्त, फुर्सद नै नहुने जस्तो देखिन्छ,’ उनले भने, ‘सरकारको विकास हेर्दा दिउँसै टर्च लाएर हेर्दा पनि नदेखिने जस्तो छ। अझ केन्द्रमा दुई तिहाईको बहुमत, कर्णालीमा झण्डै एकलौटीनै पाएको सरकार।’
कर्णालीको हुम्ला, डोल्पा र मुगुमा विकासमा हिमपातले छेके पनि सुर्खेतमा विकास नभएको भन्दै आलोचना गरे।
नेता शाहीले ‘डोल्पा, हुम्ला र मुगुका विकट क्षेत्रमा हिमपात परेर विकास गर्न छेक्यो,’ उनले प्रश्न गरे ‘सुर्खेतमा विकास हुन केले छेक्यो ?’ बजेट भएर पनि कार्यान्वयन गर्न नसकेको उनको भनाई थियो।
सुर्खेतमै साच्चिकै हुम्ला, डोल्पाभन्दा विकट क्षेत्र रहेको भन्दै पश्चिम सुर्खेतको विकास गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गरे। ‘सुर्खेतकै पश्चिम क्षेत्रमा साँच्चिकै लगाम नै लगाइएको रहेछ। त्यहाँ टावर भएर पनि फोन सम्पर्क नहुने ठाउँ रैछ,’ उनले भने, ‘भएका स्रोत साधनलाई मर्मत सुधार गरेर बनाउन त सकिन्छ।’
‘केन्द्र सरकारले अधिकार दिएन भनेर सरकारका प्रतिनिधिहरु हिड्ने? भएका अधिकार प्रयोग गर्ने की नगर्ने?’ उनले भने,‘मुख्यमन्त्री भन्दै हिड्नु हुन्छ आवश्यकताअनुसार कानुन बनाइसकेका छौँ। अहिले विकास गर्न कुन कानुनले रोकेको छ। प्रदेशको विकास गर्न कुन कानुनले रोकेको छ मलाई थाहा भएन यसरी केन्द्र सरकारले अधिकार नदिएर विकास रोकेको भनेर निराशाजन वातावरण बनाउन भएन। यसले कर्णालीवासी निराश हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ।’
संसदमा प्रश्नोत्तरको व्यवस्था गर्न माग
प्रदेशसभा बैठकमा सरकारसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्। प्रदेशसभा सदस्य धर्मराज रेग्मीले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुसँग प्रत्यक्ष सवाल जवाफ गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेका हुन्। सत्तापक्षकै सांसद रेग्मीले संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार प्रश्नोत्तरको व्यवस्था संसदमा गरिनुपर्ने माग गरेका हुन्। ‘संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार संसदमा सरकारसँग प्रत्यक्ष सवाल जवाफको व्यवस्था गरिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सांसदले मन्त्रीसँग केही कुरा भए मन्त्रालयमा हैन, यही संसदमा गर्नुपर्छ।’
