काठमाडौं: मंगलबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)माथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेसँगै यसको परकम्प बालुवाटारमा आएको छ।
सरकारले गरेको निर्णय आधिकारिक रुपमा सार्वजनिक भोलि बिहीबार सिंहदरबारबाट हुने छ। यद्यपि यसलाई सरकारका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले पुष्टि गरेका छन् की विप्लवका गतिवधिमाथि नियन्त्रण लिने निर्णय गरेको छ।
सरकारले गरेको यस निर्णयले सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा)मा परकम्प ल्याएको छ। यो परकम्पले ने क पाका बहुमत सचिवालय सदस्यहरु सरकारको निर्णयको विरोधमा एक ठाउँमा उभिएका छन्।
सरकारको निर्णयबाट असन्तुष्ट सचिवालय सदस्यहरुको बैठक बुधवार विहान प्रचण्ड निवास खुमलटारमा बस्यो।
बैठकमा ने क पाका एक अध्यक्ष प्रचण्डसहित वरिष्ठ नेता माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, सचिवालय सदस्य वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ सहभागी रहेको प्रचण्ड निकट रहेका ने क पाका एक स्थायी कमिटी सदस्यले जानकारी दिए।
बैठकमा विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयको विरोध भएको बताइएको छ।
‘बैठकमा सबै नेताहरु सरकार सञ्चालनको विषयमा पार्टीसँग छलफल नगरेको र राष्ट्रिय महत्त्वका निर्णय गर्दासमेत पार्टीसंग छलफल नगरिएको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीप्रति असन्तुष्टि प्रकट भएको छ,’ ती नेताले पहिलोपोस्टसँग भने, ‘पार्टी एकीकरणका विषयलाई अगाडि बढाउनुको साटो थप अलमल गरेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको आलोचना भएको छ।’
छलफलमा पार्टी तत्काल सचिवालय बैठक बोलाउन दबाब दिने निर्णय गरेको बताइएको छ।
विप्लव नेतृत्वको पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयमा पुनःविचार गर्नका लागि सविचालयको बैठक बोलाउन बाँकी सचिवालय सदस्यहरुले अध्यक्ष प्रचण्डलाई आग्रह गरेको बताइएको छ।
‘विप्लव नेतृत्वको पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाउनु गलत निर्णय भएको भन्दै नेताहरुले प्रचण्डलाई यसलाई सच्याउन पहल गर्न अध्यक्षज्यूलाई आग्रह गर्नुभएको छ,’ ती नेताले भने, ‘खुमलटारमा भएको बैठकपछि नै अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री ज्यूसँग भेट गर्न बालुवाटार पुग्नुभएको छ।’
अध्यक्ष प्रचण्डसहित बालुवाटरमा असन्तुष्ट नेताहरु पुगेका छन्। पार्टीको आधिकारिक निर्णय विना नै नेकपामाथि लगाइएको प्रतिबन्धको निर्णय उल्ट्याउन प्रधानमन्त्रीमाथि दबाब परेको छ।
‘अहिले बालुवाटारमा छलफल चलिरहेको छ। छलफलपछि पार्टीले आधिकारिक धारणा बाहिर ल्याउला,’ उनले भने, ‘तर प्रतिबन्ध गलत हो भन्ने नै हो। हामी पनि यही व्याकग्राउण्डबाट यहाँ सम्म आएका हौँ जुन व्याकग्राउन्डमा अहिले विप्लव जी हुनुहुन्छ। सरकारले हतारोमा निर्णय गर्यो।’
बुधबार प्रचण्ड पर्यटन बोर्डमा मोतीदेवी स्मृति केन्द्रको कार्यक्रममा सहभागी हुने कार्यक्रम तय थियो। विप्लव काण्डपछि उनको एकाएक व्यस्तता बढ्यो। विहान असन्तुष्टहरुसँगको छलफल र त्यसपछि बालुवाटरमा प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्दा उनी कार्यक्रममा सहभागी भएनन्।
यता ने क पाका वरिष्ठ नेता माधव नेपालले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपालाई प्रतिबन्ध लगाउने विषयमा पार्टी भित्र छलफल नै नगरि गरिएकोले यसको स्वामित्व पार्टीले नलिने संकेत गरेका छन्।
पूर्व प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेता नेपालले पार्टीभित्र छलफल बिना गरिएका निर्णय ठीक नहुनेसमेत बताए।
‘पार्टीभित्र यो विषयमा छलफल भएको छैन। यस्तो चलन ठीक होइन,’ उनले भने, ‘विप्लव नेतृत्वको पार्टीको गतिविधि राष्ट्रिय मुद्दा हो। यस्ता विषयमा बैठक बोलाएर गम्भीर छलफल गर्नुपर्छ।’
‘प्रचारात्मक कुराहरुमा जाने प्रवृत्ति देखियो। राम्रो तयारी गरेर छलफल गरेर कदम चाल्नुपर्नेमा अपरिपक्व कदम गरेको देखियो,’ नेपालले भनेका छन्।
यता ने क पामाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हतारमा गरिएको निर्णयको रुपमा ने क पा का स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेल सुनिलले बताएका छन्।
बुधबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेता पौडेलले नेकपालाई अधिकतम लचिलो भएर वार्तामा ल्याउन पहल गर्नुपर्ने बताए। ‘पार्टीमा छलफल हुन बाँकी छ। म यति भन्न चाहन्छु कि कुनै पनि पक्षलाई धकेल्ने, निषेध गर्ने र बाध्यात्मक बाटो लिन बाध्य पार्ने काम राज्यले गर्नु हुँदैन म मेरा कुराहरु पार्टीमा राख्छु।’
उनले राज्यको नियन्त्रण बाहिरका घटनाहरु विप्लव नेतृत्वको पार्टीले नगरेको भन्दै सरकारले हतारमा निर्णय गरेको बताए। ‘वार्ताका लागि प्रयास गर्दागर्दै पनि नभएमा मात्र सरकारले यस्तो कदम चाल्नुपर्छ। राज्यले नियन्त्रण गर्नै नसक्ने घटनाहरु घटेका छैनन्। छिटपुट घटनाहरु घटेका छन्, यसबारेमा छानबिन गरेर अन्तिम अवसर दिँदा नै राज्यको लागि राम्रो हुन्छ।’