PahiloPost

Oct 23, 2019 | ६ कात्तिक २०७६


प्रतिबन्धित नेकपामाथि सरकार कडाः द्वन्द्व व्यवस्थापनमा मौलिकता अपनाएको नेपालले के नयाँ द्वन्द्वको मोडल तयार गर्दैछ?



विधुर ढकाल

प्रतिबन्धित नेकपामाथि सरकार कडाः द्वन्द्व व्यवस्थापनमा मौलिकता अपनाएको नेपालले के नयाँ द्वन्द्वको मोडल तयार गर्दैछ?

काठमाडौं: फागुन २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)माथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गर्‍यो।

गत बिहीवार पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारका प्रवक्ता गोकुल बास्कोटाले भनेका थिए, ‘विप्लव समूह भनेर चिनिने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नाम गरेको समूहद्वारा गरिने गतिविधिमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा संलग्न हुने वा सहयोग पुर्याउने व्यक्ति संस्था वा समूहलाई अपराधिक तथा विध्वंशकारी समूह घोषणा गरी प्रचलित कानुन वमोजिम कारवाही गरिने निर्णय भएको छ।’

उनले अगाडि भनेका थिए, ‘वितेको केही समय यता निर्दोष नागरिकको हत्या, विस्फोट, चन्दा आतंक, स्थानीय तहका प्रतिनिधि कर्मचारीमाथि आक्रमण, दुराचार जस्तो अत्यावश्यक सेवा प्रवाह गर्ने कम्पनीका टावरहरुमा आगजनी, संखुवासभामा रहेको अरुण तेस्रोमाथि पटक पटक बम विस्फोट, फागुन १० गते भएका विष्फोटसँगै सरकारले संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न प्रचलित कानुन बमोजिम कारवाही गर्न आवश्यक भएको हो।’

द्वन्द्व व्यवस्थापनको नेपाली मोडल भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा हाम्रा नेताहरुले उदाहरण दिइँदै गर्दा यतिबेला नेपाल पुनः द्वन्द्वको चपेटामा पर्न थालेको आभाष हुन थालेको छ।

सत्तारुढ दलभित्र नै परकम्प आएको छ। नेताहरु नै यसको विरोधमा पर्न थालेका छन्। सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ने क पाका वरिष्ठ नेता माधव नेपालले त सरकारको निर्णयको स्वामित्व पार्टीले नलिने बताएका छन्।

त्यस्तै अर्का नेता घनश्याम भुसालले संसदमा दुई तिहाई भएको दल विप्लवसँग डराउन नहुने प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले विप्लव समूहलाई वार्ता र संवादबाट मूलधारमा ल्याउनुपर्ने बताए।

प्रतिबन्धित नेकपामाथि सरकारको आक्रमणको श्रृंखला

१. सीके राउतसँगको सहमति र प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति

फागुन २४ गते राष्ट्रिय सभागृहमा विखण्डनकारी गतिविधिमा संलग्न रहेको सीके राउतसँगको सहमति सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आक्रमक रुपमा विप्लव समूहमाथि बर्सिए।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेत्रविक्रम चन्द समूहको नेकपालाई लुटेराको समूह भएको आरोप लगाए।

ओलीले विप्लवलाई नेकपा नाम नराख्न पनि आग्रह गरे। भने, ‘विप्लवले लुटेर हिडेको छ। लुटेरा समूह नाम राखे हुन्छ। नेकपा नाम नराख। कमसेकम लुट्नकै लागि नेकपा भन्ने बर्को त फ्याँक। लाज भयो। हाम्रो पनि त्यही नाम छ।’

विप्लव समूहको पर्चा पनि आफूले पढेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले थपे, ‘कमसेकम कम्युनिस्ट पार्टीको नाम लिन बन्द गर। अरु पनि छन् भने लुटेरा समूह विप्लव राख, प्रकाण्ड लुटेर समूह भनेपनि हुन्छ।’

‘यो देशमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने जिम्मा सरकारको हो। सरकारले यो काम गर्छ। म सुन्ने गरी भन्न चाहन्छु,’ उनले चेतावनी दिँदै भनेका थिए।

फागुन २८ गते बालुवाटार पुगेका वैदेशिक रोजगार व्यवसायीसँग विप्लवसमूहसँग सरकारले वार्ता नगर्ने बताए।

विप्लवसमूहको चन्दा तथा आतंक रोक्न र सुरक्षाको माग गर्दै बालुवाटार पुगेका वैदेशिक रोजगार व्यावसायी संघको टोलीसँग यस्तो बताए।

फागुन २४ गते संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङको घरमा बम हानेको बिषयमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गर्न संघको टोली बालुवाटार पुगेको थियो।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायहीहरुले विष्फोटबाट भएको क्षतिपूर्ति दिनसमेत सरकारसँग माग गरेका छन्। व्यवसायीहरुको टोलीले विस्फोटको जिम्मा लिने नेकपासँग वार्ता गरी समस्या समाधान गर्न अनुरोधसमेत गरेको थियो।  

‘कतिपयले वार्ता गर्नुपर्‍यो भन्छन् तर के का लागि वार्ता गर्ने?’ उनको प्रश्न थियो, ‘उनीहरुले गरेका क्रियाकलाप राजनीतिक हुन्? बम पड्काउने, आतंकित पार्ने, पैसा असुल्ने कुरा राजनीति हुनै सक्दैन। जहाँजहाँ धेरै पैसा छ भन्ने लाग्छ त्यही बम हान्नेहरुसँग के को वार्ता?’

प्रधानमन्त्री ओलीले विप्लव समूहलाई कानुनबमोजिम नियन्त्रणमा लिने दाबी गरे।

२. नेता कार्यकर्ता पक्राउ

सरकारले विप्लव समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाउनु अगाडि देखि नै विप्लव समूहका नेता कार्यकर्ताहरुमाथि निगरानी बढाएको थियो। प्रहरीले नेता कार्यकर्ताहरु पक्राउ गर्नसमेत थालिसकेको थियो।

यसबीच प्रहरीले दर्जन बढी नेता कार्यकर्ताहरुलाई पक्राउ गरिसकेको छ। काठाडौंमा मात्र दर्जन बढी नेता कार्यकर्ताहरु पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्ने सबैभन्दा उच्च तहका नेता विप्लव समूहका पोलिब्युरो सदस्य जीवन्त भनिने मोहन कार्की छन्।

त्यस्तै अखिल नेपाल किसान महासंघका अध्यक्ष राजु कार्की, विप्लवका पूर्वअंगरक्षक सूर्य भुजेल, नेता जयराम दंगाल, केदार खतिवडा, अर्जुन केसी र अर्जुन गोतामेलगायत रहेका छन्।

प्रहरीले विप्लव समूहका नेता कार्यकर्ता जहाँ भेट्यो त्यही पक्राउ गर्ने रणनीति लिएको छ। सरकारले अपाराधिक समूह घोषणा गर्दै प्रतिबन्ध लगाएपछि देशभरका प्रहरी युनिटलाई विप्लवका कार्यकर्तालाई पक्राउका लागि परिपत्र गरिएको छ। सरकारले यसलाई राजनीतिक समूहको रुपमा अस्वीकार गर्दै राजनीतिक कार्यक्रम माथि नै प्रतिबन्ध लगाएको छ।

यो समूहले आयोजना गर्ने सभा सम्मेलन तथा कार्यक्रमहरुमाथि पनि रोक लगाइएको छ।

३. विप्लवको गाउँमा छापा

यसैबीच सरकारले प्रतिबन्ध लगाउनु अगाडि नै विप्लवको गृहजिल्ला कपिलबस्तुमा प्रहरीले सर्च अप्रेसन नै चलायो। शिवराज नगरपालिका–९, सिम्बरी डाँडामा प्रहरीले एक एक घरमा ९ घन्टा सर्च अप्रेसन चलायो।

छापा मार्ने क्रममा प्रहरीले त्यहाँबाट ‘सैन्य शिविर’ लेखिएका व्यानर तथा हतियार भेटिएको दाबी गरेको छ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयको कार्य विभाग, प्रदेश ५ प्रहरी कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कपिलवस्तु लगायतको टोलीले विप्लवको गाउँमाथि निगरानी राखेर अध्ययन गरिरहेको थियो। सोही अनुसार प्रहरीले अप्रेसन चलायो।

सोही क्रममा प्रहरीले दुर्गाबहादुर रोकालाई पक्राउ गरी गोली हानेको थियो। उनी घाइते भएका थिए। प्रहरीले उनको घरबाट प्रहरीले दुई वटा एसएमजी हतियार, एउटा चाइनिज पेस्तोल र २०२ राउन्ड गोली बरामद गरेको दाबी गरेको छ।

कपिलबस्तुमा मात्र होइन विप्लवका नेता कार्यकर्ता खोज्न प्रहरीले पहाडि जिल्लामा अप्रेसन चलाएको छ। रुकुम रोल्पाका गाउँमा प्रहरीले विप्लवका नेता कार्यकर्ता खोजी गरिरहेको छ।

४. विप्लव समूहको रातो घर बन्द

प्रहरीले विप्लव समूहको बुटवल स्थित पार्टी कार्यालय बन्द गराएको छ। बुटवलको ट्राफिक चोक देखि माथि रहेको ‘रातो घर’ भनेर चिनिने कार्यालय प्रहरीले बन्द गराएको हो।

तत्कालिन नेकपा माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि यो घरमा माओवादीले जनवर्गीय संगठनका कार्यालयहरु स्थापना गरेको थियो। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको स्वामित्वमा रहेको यो घरलाई माओवादीले जनयुद्धको समयमा नै झण्डा गाडेका थिए।

जनयुद्ध कालमा वाणिज्य बैंक रहेको यो घर माओवादीले कब्जामा लिएपछि बैंक भाडाको घरमा चल्दै आएको छ। प्रहरीले सोमबार कार्यालयमा लगाएको ताल्चा तोडेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नाम लेखिएको मुख्य ब्यानरसहितको झण्डा हटाएको छ।

तत्कालिन नेकपा माओवादी केन्द्र विभाजन पछि यो घरमा मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा–माओवादीले आफ्नो कार्यालय बनाएको थियो। पछि वैद्य समूहबाट विप्लव समूह अलग भएपछि यो घरमा विप्लव समूहले आफ्नो कार्यालय स्थापना गरेको थियो।

मुखतोड जवाफ दिने विप्लवको चेतावनी

मन्त्रिपरिषदले नेकपालाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेसँगै विप्लवले मुखतोड जवाफ दिन चेतावनी दिएका छन्।

सरकारले प्रतिबन्ध लगाएपछि पहिलोपटक विज्ञप्ति जारी गर्दै विप्लवले यस्तो बताएका हुन्। उनले प्रतिबन्धलाई देश बेचेर खाने दाउको संज्ञासमेत दिएका छन्।

क्रान्तिप्रति गद्दारी गर्दै जनतामा प्रतिक्रियावादी दलाल पूँजीवादी सत्ता लादिसकेपछि श्रमिक जनता र क्रान्तिकारीहरूमाथि फाँसीवादी दमन, सत्ता लादिन्छ र त्यसका विरुद्ध प्रतिरोध संघर्ष बाध्यकारी बन्छ भन्ने सवाल हामीले बुझेकै विषय हो,’ विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, ‘केपी–बादल कम्पनीले दमन गरेमा त्यसको मुखतोड प्रतिरोध गर्न हामी पूर्ण रूपले तयार रहेको सबैलाई अवगत गराउन चाहन्छौँ।’

विप्लव समूहको पूर्व घोषित ३० गतेको नेपाल बन्दको प्रभाव अघिल्ला बन्दहरुको भन्दा बढी देखियो। समूलाई प्रतिवन्ध लगाएपछि फैलिएको त्रासले बन्दको प्रभाव बढी हुन पुग्यो।

विप्लवले बन्दको केही दिन पछि जारी गरेको विज्ञप्तिमा बन्द तथा आफ्ना कार्यक्रमहरु सफल भएको दाबी गरेका छन्।

द्वन्द्वको त्रास

नेपालको १० वर्ष सशस्त्र द्वन्द्वको व्यवस्थापनको चर्चा संसार भर छ। नेपालले आफ्नै मोडलमा द्वन्द्वको व्यवस्थापन गरेको भन्दै नेपाली नेताहरुले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको उपस्थिति जनाएका छन्।

संविधान निर्माण र द्वन्द्व व्यवस्थापनको उदाहरण दिँदै नेपालले केही अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा उभियो। नेपाल राष्ट्र संघीय मानवअधिकार परिषदको सदस्यमा निर्वाचित भयो। अर्को कार्यकालका लागि पनि उम्मेदवारी घोषणा गरेको छ।

त्यस्तै नेपाल पहिलो पटक विश्व आर्थिक मञ्चको वार्षिक बैठक डावोस समिटमा प्रधानमन्त्री स्तरको सहभागिता गरायो। नेपालबाट जाने सरकारी उच्च अधिकारीहरुले विदेशका हरेक कार्यक्रममा नेपालको शान्ति प्रक्रियाको चर्चा गर्दै आएका छन्।

शान्ति प्रक्रियाको एउटा हिस्सा संक्रमणकालिन न्याय प्रक्रिया पूरा हुन बाँकी छ। यद्यपी अर्को द्वन्द्वको त्रास फैलिन थालेको छ। नेपालले यही चैतको दोस्रो साता लगानी सम्मेलनको आयोजना गर्दै छ।

शान्ति प्रक्रियाको मौलिक मोडल र राजनीतिक स्थायीत्व देखाएर लगानी भित्राउने नेपालको यो सम्मेलन नेकपा माथिको प्रतिवन्धले प्रभाव पर्ने देखिन्छ।

सरकारले विप्लव समूहको चन्दा आतंक विष्पोट र आगजनी लगायतका गतिविधि नियन्त्रण गर्न नसक्दा यसको असर लगानी सम्मेलनमा पर्ने पूर्व अर्थमन्त्री डा रामशरण महत बताउँछन्।

नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइराल पनि विप्लव समूहमाथिको प्रतिबन्ध गलत भएको बताउँछन्। प्रजातन्त्रमा प्रतिबन्ध भन्ने नहुने भन्दै उनले प्रतिबन्ध समस्याको समाधान नभएको बताए।

उनले विप्लवसँग वार्ता गरेर समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा सरकारले उल्टो कदम चालेको बताए।

विप्लव माथिको प्रतिबन्धलाई सत्तारुढ दल ने क पा भित्रको हिजोको माओवादी खेमाले विरोध गर्दै आएको छ। विप्लव समूह सशस्त्र द्वन्द्वमा गए सबैभन्दा बढी प्रभाव ने क पाकै कार्यकर्ता माथि पर्ने देखिन्छ। हिजो द्वन्द्वको क्रममा माओवादीको तारो एमाले थिए। अब विप्लवको तारो ने क पाका कार्यकर्ता हुने त्रास पनि फैलिन थालेको छ।



प्रतिबन्धित नेकपामाथि सरकार कडाः द्वन्द्व व्यवस्थापनमा मौलिकता अपनाएको नेपालले के नयाँ द्वन्द्वको मोडल तयार गर्दैछ? को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।

नयाँ प्रतिक्रिया पोस्ट गर्नुस

HTML tag हरु सपोर्ट गरिदैन ।
( ई-मेल गोप्य राखिने छ)

[कृपया चित्रमा (क्याप्चामा) देखिएको जस्तै शब्द तल लेख्नुहोस । रिफ्रेश गर्नका लागि चित्रमा (क्याप्चामा) क्लिक गर्नुहोस । ]


@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell