कर्णालीमा स्थानीय सरकारको हबिगतः व्यवस्था फेरिए पनि अवस्था उस्तै, एउटा हस्ताक्षर गर्न हप्तौ कुर्नुपर्ने!

सुर्खेतः देश केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थाबाट संघीयतामा गयो। संघीयतामा गएसँगै आमनागारिकमा विश्वास थियो सेवा दिने र लिनेका पीडा कायापलट हुनेमा। 

तर ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ भन्ने नाराले अहिलेसम्म सार्थकता पाउन सकेको छैन। अधिकांश नेता तथा जनप्रतिनिधिको मुखमा झुण्डिएको नारा व्यवहारतः मेल खाएको छैन। झण्डै २० वर्षपछि आएका जनप्रतिनिधिको अवस्था पनि उस्तै। न कार्यालयको सेवा चुस्तदुरुस्त बनाउन सकेका छन्, न विकास निर्माणका कामलाई गति दिन। यसरी अधिकार प्राप्त स्थानीय सरकार स्वयं तंग्रिन नसक्दा सेवाग्राही मारमा छन्। व्यवस्था फेरिए पनि सेवा दिने र लिनेका व्यथा उस्तै छन्। हेरौँ स्थानीय सरकारले जनप्रतिनिधि पाएको दुई वर्षसम्म नसुध्रिएका केही प्रतिनिधिमुलक गतिविधि:

आफैँ तंग्रिन नसकेको स्थानीय सरकार

झण्डै दुई वर्ष वितिसक्दा पनि अझै भाडाका घरमा बस्दै आएका छन् स्थानीय सरकार। सुर्खेतमा अधिकांश स्थानीय सरकारका रुपमा रहेका गाउँ-नगरपालिका तथा वडा कार्यालयहरु भाडामा बस्दै आएका छन्। 

पञ्चपुरी नगरपालिका र अन्य ४ वटा वडा भाडाका घरमा कार्यालय चलाउँदै छन्। नगरपालिकाले व्यक्तिलाई मासिक २० हजार तिरेर आठ वटा कोठा भाडामा लिएको छ। अन्य चार वटा वडा कार्यालयसमेत भाडामै छन्। वडा कार्यालयले स्थान हेरेर पाँच सयदेखि एक हजार पाँच सयसम्म भाडा तिर्दै आएको पञ्चपुरी नगरपालिकाकी उपप्रमुख मुक्तिदेवी रेग्मी बताउँछिन्। 

‘अहिलेसम्म नगरपालिकाले मासिक २० हजार तिरेर आठ वटा कोठा भाडामा लिएर काम गर्दै आएका छौ,’ उनले भनिन्, ‘अन्य ४ वटा वडा कार्यालयसमेत ठाउँ हेरेर मासिक पाँच सयदेखि एक हजार ५०० सयसम्म भाडा तिरेर बस्नु भएको छ।’

नगरको आफ्नै भवनका लागि अबको केही समयमा काम शुरु हुने उनले बताइन्। नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा करिब डेढ करोड बजेट विनियोजन गरेको बताइन्। ‘हामीले नगरको भवन क्रमागत विकासमा राखेका छौँ,’ उनले भनिन्, ‘चालु आर्थिक वर्षमा डेढ करोड मात्रै छुट्टाएका छौँ। अबको केही दिनमै काम सुरु हुन्छ।’

भवन नहुँदा निकै समस्या भएको उनले दुखेसो गरिन्। ‘भवन नहुँदा निकै समस्या भएको थियो। एउटै कोठामा दुई तीन वटा फाँटमा सेवाग्राहीको भिड उस्तै,’ उनले भनिन्, ‘अहिले काम चलाउ गर्न हामीले पुरानो सभा हल थियो। त्यसैमा कोठा कोठा बनाएका छौँ। अब केही हदसम्म सेवा प्रवाहमा सहज हुने विश्वास छ।’ 

स्थानीय सरकार स्वंयमले पाउँदै आएको दुःखको यो घटना प्रतिनिधिमुलक मात्रै हो । 

जनप्रतिनिधि आउँदा पनि यस्तो...

गत फागुन २२ गते (बुधबार) लेकबेशी नगरपालिका वडा नं. ४ बाट ललित बुढा दिउँसो करिव एक बजे नगरपालिका केन्द्र कल्याण पुगे। तर, कार्यालयको अधिकांश फाँट सुनसान थियो। त्यसदिन उनी योजना शाखाका प्रमुखलाई नभेटेरै फर्किएको सुनाए। ‘फागुन २२ गते नगरपालिकाको कार्यालय पुग्दा सुनसान जस्तै थियो। कर्मचारीको फाँट रित्तै,’ उनले भने, ‘कार्यालयमा डेढ घण्टा कुर्दा पनि न जनप्रतिनिधि भेटिए न कर्मचारी!’ 

फेरि थपे, ‘जनप्रतिनिधि आउनुभन्दा अघि सचिवको हालत जस्तै भएको छ। एउटा हस्ताक्षर गर्न हप्तौ कुर्नुपर्ने, र जहाँ छन् त्यही ठाउँमा पुग्नु पथ्र्याे त्यस्तै भएको छ।’ 

कार्यालयमा सुचना अधिकारीको व्यवस्था समेत छैन। कार्यालयको सुचना र जानकारी लिन मुश्किल पर्छ नगरपालिकामा। अधिकांश कर्मचारीलाई जानकारीनै छैन सुचना अधिकारीको विषयमा। 

यता, नगरप्रमुख गगनसिं सुनारले आफुले जतिसक्दो कार्यालयलाई चुस्तदुरुस्त बनाउन लागि परेको दाबी गरे। कार्यालयमा सूचना अधिकारी केशर बहादुर डाँगीलाई तोकिएको बताए। तर, अहिले फाँट परिवर्तन भएको उनको भनाई छ। ‘कार्यालयमा हामी जनप्रतिनिधि कहिले कता कहिले कता जानुपर्छ। तर, कर्मचारी त कार्यकक्षमा अनिवार्य बस्नु पर्‍यो। यो विषयमा म सवै कर्मचारी साथिलाई भन्छु।’ उनले भने।
घरदैलोको सरकारबाट सेवाप्रवाहमा नागरिकले अझै पनि दुःख र सास्ती खेप्दै आएको यो प्रतिनिधिमुलक घटना मात्रै हो।

हतारमा असारमा बजेट सक्ने प्रवृत्ति उस्तै

जनप्रतिनिधि आएसंगै विकास निर्माणले गति लिने र असारे बजेट सक्ने प्रवृत्ति हट्ने विश्वास थियो। तर, दुई वर्षको यो अवधिमा स्थानीय सरकारको बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्ति हेर्दा असार र त्यो पनि हतारमै गर्नुपर्ने अवस्था उस्तै छ। आर्थिक वर्षको चौमासिक बितिसक्दा पनि स्थानीय सरकारले बजेट खर्च न्युन गरेका छन्। जसमध्ये भेरीगंगा नगरपालिकाको २७ करोड २१ लाख मध्ये अहिलेसम्म ६ करोड ५२ लाखमात्रै खर्चे कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । यता, सिम्ता गाउँपालिकाले समेत बजेट खर्च न्युन गरेको छ। गाउँपालिकाको ३३ करोड ३१ लाख जम्मा बजेट मध्ये अहिले सम्म १० करोड ३३ लाखमात्रै बजेट खर्चेको छ। 

आठ महिनामा खर्च गर्न नसकेको बजेट अवको तीन महिनामा सक्ने निश्चित छ। भेरीगंगा नगरपालिकाका प्रमुख भुपेन्द्रबहादुर चन्द भन्छन्, ‘हामीले बजेट दुरुपयोग नहुने गरेर पारदर्शी तरिकाले खर्च गरेका छौँ।’ 

जनप्रतिनिधिको अपरिपक्व काम

त्यस्तै, प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरको सडकको अवस्था बर्षाैदेखि बेहाल छ। नगरपालिकाभित्र पर्ने अधिकांश सडक जीर्ण अवस्थामा छन् भने, कालोपत्र उप्किएर कच्ची सडकभन्दा कम छैन। राजधानीको मुख्यबजार मंगलगढी चोकदेखि गणेशचोक, प्रदेश अस्पताल जाने सडक, प्रदेश सरकारका विषयगत जाने मन्त्रालय, प्रदेशसभा भवन जाने सडक, बुद्धपथ–टेलिकम जाने सडक, न्युरोड, हटियालाइन, गोदामलाइन, क्याम्पसरोड, घण्टाघर–आवास क्षेत्र, लगायतका दुई दर्जन बढी सडक बेहाल छन्। कालोपत्रे सडक उप्किएर भ्वाङ् परेका छन् भने, कतै खाल्डाखुल्डी र धुलाम्मे छन्। 

उपत्यकाको सडकमा वर्षैपिच्छे लाखौँ रकमको लागतमा मर्मत सुधार गरे पनि वर्षदिन नहुदै उप्किएर कच्ची जस्तै बन्छन्। जनप्रतिनिधि आए नगरका सडक स्तरोन्नति हुने अपेक्षा थियो। तर, जनप्रतिनिधि आए लगत्तै उपत्यकाभित्र उप्किएको कालोपत्रे सडकमा माटो र ढुङगा हालेर पुरे। जनप्रतिनिधिको यो कामले चौतर्फी आलोचना भयो । झण्डै १६ लाख खर्चेर गत आर्थिक वर्षमा नगरभित्रका एक दर्जन बढी सडक माटो र ढुंगाले पुरिएको थियो। 

‘मैले नचाहँदा नचाहँदै पनि गत वर्ष नगरका केही सडकहरु अति भयो भनेर सबैको आग्रह अनुसार माटो र ढुंगाले पुर्नुपर्ने बाध्यता भयो,’ वीरेन्द्रनगर नगरप्रमुख देवकुमार सुवेदीले भने, ‘अहिले फेरि सडकको हालत उस्तै छ। त्यसैले अब राम्रो पिच गर्ने भनेर लागेका छौँ। टेन्डर प्रक्रियाको काम भइरहेको छ। गत वर्ष मात्रै झण्डै १५÷१६ लाख खर्च भयो।’ 

जनप्रतिनिधिले गरेको अपरिपक्व काम मध्येको एक प्रतिनिधिमुलक उदाहरण मात्रै हो। वीरेन्द्रनगरको मुख्य बजार क्षेत्रमा फोहोर र नालासमेत अझै सुधार हुन सकेको छैन। 

 

जनप्रतिनिधिको मनपरी

जनप्रतिनिधि आएसँगै कतिपय स्थानीय गाउँ÷नगर तथा वडा कार्यालयमा आफू निकटका कर्मचारी भर्ना गर्ने थलो बनाए। अधिकांश स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिले मापदण्ड नपुर्‍याएरै कर्मचारी नियुक्त गरेका छन् भने, कतै देखावटी मापदण्ड पु¥याएर भित्री रुपमा आफू निकटका कर्मचारी नियुक्त गरेका छन्। यसको गतिलो उदाहरण हो सिम्ता गाउँपालिका। गाउँपालिकाले गत साउनमा करार सेवामा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धि सूचना प्रकाशित गर्‍यो। साउन १४ गते प्रथम पटक प्रकाशित गरिएको पदपूर्ति सम्बन्धि सूचनामा १२ कर्मचारी आवश्यक रहेको भन्दै दरखास्त आव्हन गरिएको थियो। 

विभिन्न क्षेत्रका प्राविधिक कर्मचारी माग गरिएको सूचना प्रकाशित मितिले साउन २८ गते अन्तिम थियो भने, परीक्षाको मिति भोलिपल्ट हुने भनिएको थियो। तर, उक्त समयमा गाउँपालिकाले परीक्षा नलिएर कार्तिक १४ गते परीक्षा छनोट समितिको बैठक बसेर १६ गते ७७ जना सहभागीको सर्टलिस्ट प्रकाशित गर्‍यो। २९ गते नै परीक्षा मिति यसै सूचनामार्फत तोकियो। गाउँपालिकाले १६ गते गरेको सर्टलिस्ट पुनः १८ गते अर्काे सूचना प्रकाशित गर्‍यो। उक्त सूचनामा अनमी पदमा कविता शाहीको नाम हटाइयो र कृषि प्राविधिक पदमा रक्षा बस्नेतको नाम थपियो। शाही यता अनमी र कृषि जेटीए दुबै पदका लागि सूचना प्रकाशित भएको थियो। यद्यपि उनी कृषि जेटीए थिइन्।  

 
सिंगो गाउँपालिकाले यस्तो हर्कत गरेपछि यो विषय विवादित बन्यो। वडा नं. ६ का वडाअध्यक्ष राजेन्द्र सिंहले बिरोध गर्दै कार्यालयमा ताला लगाएका थिए। त्यसलगत्तै गाउँपालिका अध्यक्ष कविन्द्र केशीले योग्यता हुँदाहुदैँ पनि रक्षा बस्नेतको नाम भुलवश छुटेको भन्दै पुनः सर्टलिस्ट प्रकाशित गरेको प्रतिक्रिया दिएका थिए। 

 

टालेको पालमा फाटेको मन उस्तै

२०७१ साउनको अन्तिम साता आएको बाढीले सुर्खेतमा झण्डै एक हजार बढी घरपरिवार विस्थापित भए। बाढीपहिरोबाट पीडित सुर्खेतका ९ सय ७१ घरपरिवार विभिन्न स्थान घाटगाउँ, लेखपराजुल, गिरीघाट, मसिना, वीरेन्द्रनगरको महिला प्रशिक्षण केन्द्र लगाएतका क्षेत्रमा बस्दै आएका छन्। उतीबेला पीडितलाई तत्काल उद्धार गरी अस्थायी शिविर पालमुनि राखियो। तर, अहिले सम्म उनीहरुको पुर्नस्थापना हुन सकेको छैन्।

स्थानीय र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा नेता तथा कार्यकर्ताले बाढीपीडितको पुर्नस्थापनाको नारा लगाए पनि अहिलेसम्म कुनै सिन्को भाच्न सकेका छैनन्। स्थानीय सरकारको दुई वर्ष र प्रदेश सरकारको एक वर्ष वितिसक्दा पनि सुर्खेतका बाढीपीडितको व्यथा उस्तै छ। 

‘बाढी पीडितको पुनःस्थापनाका विषयमा मेरो जिम्मेवारी छैन भनेर पन्छिन त मिल्दैन।’ नगरप्रमुख सुवेदीले भने, ‘अहिलेनै मैले यो गर्छु भन्न मिल्ने अवस्था छैन। यो विषयमा यत्रो प्रदेश सरकार लागि परेको छ । केही न केही टुंगो लगाउला।’

यता, प्रदेश सरकारले बाढी पीडित समस्या समाधान गर्न उच्चस्तरिय समिति गठन गरेर काम सुरु गर्‍यो। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ७ करोड बजेट विनियोजन गरेर काम अघि बढायो। तर, दश महिना वित्नै लाग्दा समेत अझै कुनै चाँजोपाजो मिलाउन सकेको छैन। ‘हाम्रो समितिले निरन्तर काम गरिरहेको छ। तंथ्याक संकलन गरिसकेका छौँ।’ समितिका सदस्य यज्ञ ढकालले भने,‘दुई वटा विकल्प देखिएको छ। अहिलेकै अस्थाई शिविरमा पुनःस्थापना गर्ने की  पुरानै स्थानमा पुनःस्थापना गर्ने भन्ने छ। जतिसक्यो छिटो पीडितलाई पुनःस्थापना गर्न लागि परेका छौँ।’

 

• यो पनि पढ्नुस: 
  कर्णालीको राजधानीमा खानेपानीको हाल: स्थानीय र प्रदेश सरकारको ध्यान नजाँदा समस्या विकराल

माथि उल्लेखित घटना प्रतिनिधिमुलक हुन्। स्थानीय सरकारले दिने सेवा र नागरिकले लिने सेवामा जनप्रतिनिधि आए नआएको कुनै भिन्नता देखिदैँन। जनप्रतिनिधि नहुँदा वर्षाैदेखि नागरिकले सेवाप्रवाहमा सास्ती खेप्दैँ आएका थिए भने, विकास निर्माणको कामलेसमेत गति लिन सकेको थिएन। जनप्रतिनिधिले  नागरिकको अपेक्षा अनुरुप काम गर्न सकेको देखिदैँन भने, सेवाप्रवाह समेत फितलो छ।

पाँच वर्षका लागि निर्वाचित जनप्रतिनिधिको दुई वर्ष बितिसक्यो। अझै पनि सेवाप्रवाहदेखि विकास निर्माणका काममा नतातिए यो पाँच वर्ष त्यत्तिकै बित्ने निश्चित छ। त्यसो त जनप्रतिनिधिले काम नै नगरेका भने होइनन्। तथापी नागरिकलाई सरल, सहज सेवा प्रवाह गर्दै दीर्घकालीन र गुणस्तरीय विकास निर्माणमा ध्यान दिन आवश्यक छ।