काठमाडौं: खुल्लामञ्चमा बनाइएको बसपार्कमा अवैध रुपमा निर्माण गरिएको सटरसहितको संरचना आज भत्काइएको छ।
प्रधानमन्त्रीको आदेशमा महानगरपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको सक्रियतामा अवैध सटरहरु भत्काइएका हुन्।
सटर भत्काइँदा काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्य र काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद आचार्य उपस्थित थिए।
पुरानो बसपार्कमा २१ तल्ले 'भ्यू टावर' सहितको बहुउद्देश्यीय बनाउने अनुमति पाएको ठेकेदार जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोईले नै खुल्लामञ्चमा सम्झौता विपरीत संरचना बनाइ लाखौंको कारोबार गरेको खुलेपछि महानगरको चर्को आलोचना भएको थियो।
काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख शाक्य र उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठबीच खुल्लामञ्च खुल्ला गराउने विषयमा मतभेद देखिएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले सीधै हस्तक्षेप गरी सटरहरु भत्काउने आदेश दिएको खुल्ला मञ्च बचाउ अभियानका संयोजक सुशन वैद्यले बताए।
शुक्रवार प्रमुख शाक्यले उपप्रमुखले रिपोर्ट दिने बित्तिकै खुल्लामञ्चमा डोजर चलाइने बताएका थिए। तर, उपमेयरले अहिलेसम्म रिपोर्ट मेयरलाई बुझाएका छैनन्। उपमेयरले खड्गीले आइतबार यससम्बन्धी छलफल गर्न बैठक डाकेकी थिइन्। सटर भत्काउँदा निरीक्षण गर्न आएकी खड्कीले आफूले पनि भोलिको बैठकबाट डोजरै लगाउने निर्णय गर्ने तयारीमा रहेको उल्लेख गर्दै आजै यो कदम चालेकोमा खुसी व्यक्त गरिन्।
सटर भत्काउने निर्णयबारे प्रजिअ आचार्यले पहिलोपोस्टसँग भने,' सम्झौता विपरित यहाँ अवैध संरचना निर्माण भएको छ। हामी पहिलै देखि महानगरसँग यस विषयमा सहकार्य गर्दै थियौं। आजै माथि बाट आदेश आयो। महानगरसँग मिलेर सटर भत्कायौं।'
आचार्यले गैर कानूनी तरिकाले यहाँ व्यापार गरेको ठेकेदारलाई कारवाही गर्न प्रक्रियाअघि बढाइएको समेत बताए। सटरहरुमा भाडा तिरी बसी आएकाहरुले स-प्रमाण सम्झौताका कागजपत्र लिएर उजुरी दिए ठेकेदारलाई उनीहरुको रकम तिर्न लगाउने समेत बताए।
यद्यपि, त्यहाँ व्यापार गरिआएका अधिकांश व्यवसायीहरुले आफूसँग सम्झौता पत्र नभएको बताएका छन्। उनीहरुले बिना सूचना सटर भत्काएको विषयमा समेत आपत्ति जनाए।
खुल्लामञ्चमा बसपार्क सारेपछि ठेकेदारलाई अत्यावश्यक फार्मेसी, क्यान्टिन, शौचालय र टिकट काउन्टर मात्रैः बनाउने सम्झौता भएकोमा त्यहाँ ४० भन्दा बढी सटरहरु बनाइएका थिए।
