काठमाडौं : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नेतृत्वको संघीय सरकारको साझेदार दल हो, संघीय समाजवादी फोरम नेपाल। नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री छन् भने फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव उप-प्रधानमन्त्री। दुवै पार्टीका दुवै अध्यक्ष सरकारमा भए पनि यी दुईबीचको टकरावको सिकार बनेको छ प्रदेश २ को सरकार।
यसरी विकास भयो घटनाक्रम
प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा एमाले र त्यसका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीविरुद्ध चर्को भाषण गरी मत जोड्न सफल उपेन्द्र यादव सरकारमा सहभागी हुन भने अलिकति पनि हिच्किचाएनन्। नेपाली कांग्रेसको सहयोगमा सप्तरीबाट चुनाव जितेका उपेन्द्र यादवलाई नेकपा सरकारमा सहभागी हुन त्यति सहज थिएन।
चुनावको साझेदार दल राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) सरकारमा सहभागी हुन हतारिएको भन्दै बार्गेनिङ बिना नै यादवले पद उछिट्याए। उनलाई लागेको थियो सरकारमा प्रधानमन्त्री ओलीपछि दोस्रो वरियता उनी रहनेछन्। तर, त्यो स्थान गुमाउँदा भने यादव सन्तुष्ट पनि रहिरहन सकेका छैनन्।
उपेन्द्र यादवको सत्तारोहणसँगै संघीय समाजवादी फोरम नेपाल नेतृत्वको प्रदेश २ सरकार र केन्द्र सरकारबीच नै टकरावको स्थिति पैदा भयो।
यस्तो अवस्था आउँदा, उपेन्द्र यादव मौन रहिरहे।
मन्त्रिपरिषद् बैठकमा यादवको कुरा चल्नै छाड्यो। मन्त्रिपरिषद् बैठकमा उनको सहभागिता पातलिँदै गयो। र, सरकारका कार्यक्रमहरुमा उनको उपस्थिति विरलै हुन थालेको छ।
राष्ट्रिय चिकित्सा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपति नियुक्ति विवाददेखि बढेको प्रधानमन्त्री ओली र उप-प्रधानमन्त्री यादवबीचको ‘सरकारी टकराव’ले फोरमको भागमा रहेको दुईवटा मन्त्रालय पूरै प्रभावित बन्यो।
यादवले सम्हालेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र पार्टी सचिव ईस्तियाक राईले सम्हालेको शहरी विकास मन्त्रालयमा प्रधानमन्त्री र उनका निटकहरुको हस्तक्षेप बढ्दै गयो।
रुष्ट भएका उप-प्रधानमन्त्री यादवसहित संघीय समाजवादी फोरम नेपालको टोलीले आफ्नै प्रधानमन्त्रीलाई ‘चेतावनी पत्र’ बुझायो। उप-प्रधानमन्त्री यादवसहितले पुस २१ गते प्रधानमन्त्री ओलीलाई ११ बुँदे ‘चेतावनी पत्र’ बुझाएका थिए।
संविधान संशोधनसहितका विषय उठाइएको उक्त चेतावनीपत्रको मुख्य उद्देश्य मन्त्रिपरिषद्मा यादवको हिस्सेदारी बलियो नभएकोले दिइएको थियो।
तर, पनि सरकारमा चाहेको जति हिस्सेदारी पाउन उनले सकेनन्। त्यसपछि यादवले खुलेरै प्रधानमन्त्रीको विरोध गरे।
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बजेट दिन आनाकानी गरेको, अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो मन्त्रालयको फाइल अड्काएको यादवले बहसमा ल्याए।
यादवको असन्तुष्टिको पछिल्लो अभिव्यक्ति सुर्खेतमा प्रकट भयो। आफू नै सहभागी भएको सरकारले कर्मचारी समायोजन उचित ढंगले गर्न नसकेको भन्दै यादवले केन्द्र सरकारकै आलोचना गरे।
कर्णालीपछि पर्नुको दोष पनि केन्द्र सरकारतिर औल्याए।
संघीय संसदको तेस्रो अधिवेशन अर्थात् विधेयक अधिवेशनको पहिलो दिनमा अन्य नेताहरुले सरकारको आलोचना गर्दा संघीय समाजवादी फोरम नेपालका महासचिव रामसहाय प्रसाद यादवले बचाउ गरेका थिए। सत्तारुढ दल भएको धर्म उनले सदनको रोष्टमबाट देखाएका थिए।
तर, संघीय संसदको चौथो अधिवेशनको पहिलो दिनसम्म आउँदा फोरमको धारणा नै बदलिएको छ।
गत वैशाख १६ गते बजेट अधिवेशनको पहिलो दिनमै फोरमका सह–अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिए। अहिलेसम्म संविधान संशोधनलगायत फोरमको माग पूरा नभएको भन्दै उनले सरकार छाड्ने चेतावनी दिएका थिए।
फोरमको उक्त चेतावनीको २४ घण्टा नबित्दै नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रदेश २ को सरकारमाथि हमला गरे।
प्रदेश २ को सरकार आलोचित भएकाले नेकपाकै नेतृत्वमा सरकार गठन हुनसक्ने चेतावनी दिँदै प्रचण्डले फोरम नेतृत्वको प्रदेश २ को सरकार ढाल्ने अभिव्यक्ति दिए।
अर्थात्, संघीय संसदमा फोरमका सहअध्यक्षले दिएको सरकार छोड्ने चेतावनीको जवाफ प्रचण्डले आफ्नो निवासमा फोरमबाटै चोइटिएको अमर यादवसहितका नेताहरुलाई पार्टीमा भित्र्याउँदै दिएका थिए।
केन्द्रमा भएको टकरावको तरंग प्रदेश २ सम्म पुगेपछि मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले तत्कालै त्यसमाथि प्रतिक्रिया जनाएका छन्।
मुख्यमन्त्री राउतले पहिलोपोस्टसँग भने, ‘प्रचण्डज्यूले बहुमत पुर्यायाउन सक्नुहुन्छ भने सरकार ढालेर देखाए हुन्छ।’
मुख्यमन्त्री राउतले आफू नेतृत्वको सरकार ढालेर देखाउन प्रचण्डलाई चुनौती नै दिएका छन्।
रोचक के छ भने, प्रचण्ड र मुख्यमन्त्री राउतबीच टकराब हुँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो संसदीय दलको बैठकमा प्रदेश २ सरकारको प्रसंसा गरे।
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेश २ सरकारको 'बेटी बचाउ, बेटी पढाउ' अभियानको प्रसंशा गरेका थिए।
केही अघिसम्म प्रधानमन्त्री ओली र उप-प्रधानमन्त्री यादवबीचको विवाद अब प्रचण्ड र यादवबीच सरेको छ। संघीय समाजवादी फोरमका एक पदाधिकारीका अनुसार यादवलाई सहयोग गर्दै आएका प्रचण्ड पछिल्लो समय रुष्ट हुनुले सरकारबाट बाहिरिने सम्भावना बढाएको छ।
के प्रचण्डले ढाल्न सक्छन् प्रदेश २ सरकार?
तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी (केन्द्र) एकीकरण भएपछि प्रदेशको संसदमा सबभन्दा ठूलो दल नेकपा बनेको छ। यी दुई दल एक हुँदा फोरम तीन सीटले पछाडि परेको छ।
प्रदेश २ मा राजपाको २५ सिट छ। फोरमको २९ र राजपाको २५ सदस्य संख्या (कूल ५४ सिट) ले संयुक्त सरकार बनाएको हो। यहाँको सिट संख्या १०७ हो। यी बाहेक अन्य दुई स्वतन्त्र सांसदले प्रदेश सरकारलाई समर्थन गरेका छन्।
त्यसो त सुरुमा नेकपाले प्रदेश दुईको यो सरकारलाई समर्थन गरेको थियो। तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियत नेपाली कांग्रेसले पाएपछि नेकपाले समर्थन फिर्ता लियो। सरकारलाई समर्थन दिएर पनि प्रमुख प्रतिपक्षी बन्ने रणनीति लिएको नेकपाले समर्थन फिर्ता लिएरै त्यो स्थान हासिल गर्यो।
त्यसैले प्रश्न उठ्छ, यो राजनीतिक समिकरणमा प्रदेश २ सरकार सजिलै ढल्छ त?
प्रदेश २ को सरकार ढाल्न नेकपाले राजपासँग सहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ। यतिखेर राजपा केन्द्र सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर बसेको छ भने फोरमले सरकार छोड्ने चेतावनी दिएको छ।
राजपासँग प्रदेश २ मा नेकपाले सरकार बनाउने हो भने केन्द्रमा पनि राजपालाई सरकारमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ। होइन भने अहिलेको अवस्थामा प्रचण्डको सरकार ढाल्ने चेतावनी चेतावनीमै सीमित हुने देखिन्छ।
