काठमाडौँः जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने प्रावधान संविधानमा नै छ। तर, त्यसका लागि निश्चित अवधि तोकिएको छ। अवधि पुगेको अवस्थामा संघीय कानुन बमोजिम वंशजको नागरिकता दिने व्यवस्था छ।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नेपालको संविधान जारी हुनुभन्दा अघि अर्थात् २०७२ असोज ३ अघि जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका व्यक्तिका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने परिकल्पना गरेको छ।
संविधान अनुसार संघीय कानुन निर्माण चरणमै छ। नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफावार छलफलका क्रममा छ। राजनीतिक सहमतिको पर्खाइमा रहेको विधेयक छलफलका लागि उपसमिति बनाइएको छ। उपसमितिले विधेयकको दफावार छलफल टुङ्गोमा पुर्याउन सकेको छैन।
विधेयक विचाराधीन नै रहेको अवस्थामा सरकारले परिपत्र जारी गरेपछि विषय थप गिजोलिएको छ।
नागरिकताको विवाद त्यतिमा सीमित भएन सर्वोच्चसम्म पुग्यो। सर्वोच्चले यसबीचमा अल्पकालीनसहित चार आदेश जारी गरेको छ। ती आदेशहरू एकापसमा परस्पर विरोधी समेत छन्।
‘दुई रिट, चार आदेश’
विधेयक विचाराधीन रहेकै अवस्थामा गृह मन्त्रालयले गत चैत १९ गते जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिन ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गर्यो।
परिपत्र कानुन छल्न ल्याइएको भन्दै सर्वोच्चमा दुई रिट दर्ता भए। मूल रिटसँगै एक पूरक निवेदन पनि परेको छ।
पढ्नुस्ः नागरिकताबारे गृहको परिपत्र तत्काल यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्चको आदेश, दुबै पक्षलाई छलफलमा झिकाइयो
सरकारको परिपत्रविरुद्ध सर्वोच्चमा पुगे वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपाने। नेउपानेले परिपत्र बदरको माग गर्दै दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले चैत २५ गते यथास्थितिमा राख्न आदेश जारी गर्यो। न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासको यो आदेश न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले खारेज गरिदियो। सरकारले गरेको परिपत्र कार्यान्वयनकै अवस्थामा रह्यो।
नेउपानेको रिटमा माग अनुसार आदेश जारी नभएपछि वरिष्ठ अधिवक्ता वोर्णबहादुर कार्की पुनः सर्वोच्च पुगे। यसअघि ०५८ मा सर्वोच्चले बदर गरिसकेको नागरिकताको समेत विषय जोडेर परिपत्र कार्यान्वयन रोक लगाउन मुख्य माग कार्कीको थियो।
पढ्नस्ः नागरिकताको अर्को विवाद, नागरिकता पाइसकेका पनि बन्दै 'अनागरिक'
कार्कीको रिटमा सुरुमा न्यायाधीश प्रकाशमान सिंहले दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलायो। वैशाख १३ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्यो।
तर, यो आदेशको सीमितता थियो।
०५४ मा हाल राष्ट्रियसभा सदस्य रहेका जीतेन्द्र नारायण देवको संयोजकत्वमा गठित नागरिकता समस्या समाधान आयोगको सिफारिसका आधारमा वितरण भएका नागरिकताको हकमा यो आदेश लागू हुने स्पष्ट लेखिएको थियो। प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नियन्त्रणभन्दा बाहिर रहेको टोलीले जारी गरेका नागरिकता बदर हुने आदेश सर्वोच्चले गरेको थियो। सो समय ३४ हजार ९५ नागरिकता वितरण भएको सरकारी रेकर्ड छ। तीन नागरिकका सन्तानका हकमा चैत १९ गतेको परिपत्र कार्यान्वयन नगर्न राणा र भण्डारीको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
तर, यसबीचमा पुनः नेउपाने पूरक निवेदन लिएर सर्वोच्च पुगे।
एकै प्रकृतिको विषयमा फरक फरक आदेश हुँदा कार्यान्वयन समस्या भएको भन्दै आफ्नो मूल रिटको मागदाबी अनुसार अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने नेउपानेको मुख्य माग थियो।
मंगलबार सर्वोच्चले नेउपानेको पूरक निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै गृहको परिपत्र तत्काल यथास्थितिमा राख्न आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले रिटमा थप सुनुवाइका लागि पूर्ण इजलासमा समेत पठाएको छ। यद्यपि सुनुवाइको मिति तोकिएको छैन।
मंगलबारको आदेश अनुसार अब अर्को आदेश नहुँदासम्म गृहको परिपत्र कार्यान्वयन हुने छैन। अर्थात्, जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका व्यक्तिका सन्तानले वंशजको नागरिकता लिने बाटो बन्द भएको छ।
पढ्नुस् आदेश-
.jpg)
