गुठी नियन्त्रण गर्न खोज्दा बबुरा भएका थिए बाबुराम भट्टराई : इन्द्रजात्राको त्यो आन्दोलन जसले सत्ता हल्लायो, अहिले त्यसैको झल्को

'११ वर्षअघि इन्द्रजात्रा रोकिँदा के भएको थियो। अहिले केपी ओलीको सरकारले त्यो बेलाको आन्दोलनबाट पाठ सिकेन भने फेरि काठमाडौं जल्छ'

सरकारले संसदमा दर्ता गराएको गुठी विधेयकका विरुद्ध एक हप्तादेखि काठमाडौं उपत्यकामा विरोध कार्यक्रम भइरहेको छ। गुठीयारहरुको अधिकार समाप्त पार्दै निजी गुठीलाई सार्वजनिक गर्नेसम्म विवादित प्रावधान भएको विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने माग गुठीयारहरुले गर्दै आएका छन्। उनीहरुले विरोध कार्यक्रमहरुमा माथि उल्लेख गरे झै ११ वर्ष अगाडि भएको आन्दोलनबाट पाठ सिक्न सरकारलाई चेतावनी दिइरहेका छन्।

आखिर के भएको थियो त ११ वर्ष अघि इन्द्रजात्रामा ?

२०६५ साल आश्विन ३ गते शुक्रवार।

येँया: (इन्द्रजात्रा) को अन्तिम दिन जिवित देवी कुमारीसँग जिवित देव गणेश र भैरवलाई नानिचा:या अर्थात् बीचको टोलमा रथ यात्रा गराउने दिन थियो। राजतन्त्रको अन्त्यपछि पहिलोपटक राष्ट्रपतिका रुपमा रामवरण यादव कुमारीबाट टिका थाप्न साँझ कुमारी घर आउने कार्यक्रम तय भएको थियो। अन्तिम दिन भए पनि बिहान पख वसन्तपुरको माहौल भने जात्रामय थियो।

तर, सरकारको तर्फबाट आएको एउटा पत्रले वसन्तपुर क्षेत्रको माहौल एकाएक परिवर्तन भयो। गुठीयारहरु कुमारी घरमा भेला भए। टोलटोलमा छलफल चल्यो। मध्यान्ह १२ बजिसक्दा इन्द्रजात्रा नै रोकिने हल्ला चलेको थियो।

कारण थियो माओवादी नेतृत्वको सरकारको एउटा निर्णय। जंगलबाट शहर पसेका माओवादीले बजेटबाट पहिलो आक्रमण नै संस्कृतिमाथि गरे।

जसमा 'आर्थिक मितव्ययिता' अपनाउने भन्दै डाक्टर बाबुराम भट्टराईले नेतृत्व गरेको अर्थ मन्त्रालयले इन्द्रजात्रामा संचालन हुने तीनवटा गुठी नाच (लाखे आजु, पुलुकिसी र सव:भक्कु) लाई दिँदै आएको खर्च कटौती गर्ने निर्णय गरे।

इन्द्रजात्रा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष गौतम रत्न शाक्य सम्झन्छन्, 'खर्च कटौती गरेको रकम धेरै पनि थिएन। त्यस्तै ७ – ८ हजार थियो होला। त्यतिले जात्रा संचालन गर्नै पुग्दैन थियो। त्यसो भए पनि हामी आफै मिलेर जात्रा संचालन गर्दै आएका थियौं। एकाएक गणतन्त्र नेपालमा फेरि इन्द्रजात्रा माथि नै प्रहार भयो।'

सरकारको त्यो प्रहारले इतिहासमै नभएको घटना घट्यो। कुमारीको रथ यात्रा सम्पन्न नै भएन।

सरकारले दिँदै आएको थोरै रकम पनि कटौती गरेपछि त्यसलाई स्वीकार गर्ने पक्षमा गुठीयारहरु थिएनन्। सरकारप्रति गुठीमा संलग्न गुठीयारमात्र नभइ स्थानीय र सरोकारवालाहरु सबै मिलेर वसन्तपुरमै सांस्कृतिक आन्दोलन गरे। बाजाले गुञ्जायमान हुने वसन्तपुरमा बाजै बजेन। लाखे, पुलुकिसी,सव:भक्कु वसन्तपुर पुगे तर नाचेनन्, बाजा बजाएनन्। गद्दी बैठक अगाडि उभिएर मौन प्रदर्शन गरे। त्यतिबेला सम्म सरकारको निर्णय नेवार समुदायको बाहुल्य रहेको क्षेत्रहरुमा आगो झै फैलिसकेको थियो।

रथ यात्रा नहुने हल्ला भने सही थिएन। बेलुकी ५ बजे रथ तान्न सुरु भयो। तर, हल्लापछि सत्य सावित भयो। कुमारीको रथ यात्रा प्याफल - यट्खा भन्दा अघि बढ्नै सकेन।

शाक्य भन्छन्, 'मानिसहरु आक्रोशित थिए। सरकारसँग झुक्यो भने सबै संस्कृति मास्छ भन्नेहरुको वर्चश्व थियो। रथ यात्राहुने स्थानहरुमा ठाउँठाउँमा अवरोध थियो। रातिको भइसकेको थियो । कुमारीलाई बीच बाटोबाट फर्काउनु पर्‍यो।'

पृथ्वीनारायण शाहले इन्द्रजात्राको रमझमका बीच नै चारै तिर घेरा हालेर काठमाडौंमा विजय हासिल गरेका थिए। तर, उनले नेवार संस्कृतिलाई रोक्न सकेनन्। शाहले राज्य त जिते तर कुमारी दर्शन गरे र जात्रा सुरु गरे। त्यसैको निरन्तरतामा इन्द्रजात्राको पहिलो र अन्तिम दिन राजा कुमारी दर्शन गर्न कुमारी घर पुग्थे। आन्दोलनका कारण गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपतिले त्यही परम्परालाई निरन्तरा दिन सकेनन्।

नेपाल भाषा टाइम्सका सम्पादक सुरेश किरण मानन्धर भन्छन्, '२०६५ सालमा फेरि इन्द्रजात्रामा माथि नै प्रहार भयो। पृथ्वीनारायणले रोक्न नसकेको जात्रा रोकियो। त्यो एक संस्कृतिक अतिक्रमण थियो। भर्खरै निर्वाचित कम्युनिष्ट सरकारको निर्णयले वर्षौं पुरानौं आस्थामाथि प्रहार गर्दा नेवारहरु चुप लाग्ने कुरै भएन।'

बाबुराम भट्टराईको एउटा निर्णयले इतिहासमा पहिलो पटक कुमारी जात्रा सम्पन्न भएन। त्यो रथ यात्रा पछि संचालन गरिएन। त्यो रात यसै बित्यो। कुमारी, गणेश र भैरवका रथ कुमारीघर अघि तेर्‍स्याइयो। साइतमा य:सीं (लिंगो) ढाल्नुपर्ने थियो। त्यो पनि ढालिएन।

जात्रा नै रोकिँदा सरकार हच्कियो। प्रधानमन्त्री पुष्षकमल दाहाल अमेरिकामा थिए। बाबुराम भट्टराई कार्यवाहक प्रधानमन्त्री। अवस्था प्रतिकूल बन्दै गयो।

राज्यले ध्यान नदिएपछि गुठीयार र स्थानीयहरु थप आक्रोशित भए। शुक्रवारबाट सुरु भएको आन्दोलन शनिवारसम्म पुग्दा हिंसात्मक भयो। ठाउँठाउँमा सडक अवरुद्ध गरियो। टायर बालियो। सरकारले प्रहरी परिचालन गरी दमन गर्‍यो। स्थानीय र प्रहरीबीच ठाउँठाउँमा झडप भयो। उपत्यका बन्द नै गरियो।

आन्दोलनमा प्रहरी दमन भएको भन्दै गृहमन्त्री बामदेव गौतमको चर्को आलोचना भयो। फलश्वरुप उनले सरकारको तर्फ बाट विज्ञप्ति निकाले जसमा इन्द्रजात्रा लगायत परम्परागत रुपमा संचालन हुँदै आएको जात्रा पर्वहरुलाई सरकारले दिँदै आएको खर्चमा निरन्तरता दिने भन्ने उल्लेख थियो।

अध्यक्ष शाक्य भन्छन्, 'आन्दोलन चल्दै गर्दा त्यस्ता दुईवटा विज्ञप्ति आए। तर, सरकारले हाम्रो माग सम्बोधन गर्ने कुरा नै गरे। उनीहरुको आशय नै आन्दोलन जसोतसो स्थगित होस् भन्ने थियो। पत्रले आन्दोलन रोकिँदैन।'

आन्दोलन रोकियोस् पनि कसरी स्वस्फूर्त रुपमा सडकमा ओर्लिएका स्थानीयहरुको आन्दोलन नियन्त्रण बाहिर गइसकेको थियो। त्यो आन्दोलनलाई कसैले नेतृत्व गरेको थिएन। नेवा: राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका काठमाडौं अध्यक्ष नमस्ते सायमि भन्छन्, 'त्यो नेतृत्वविहीन आन्दोलन थियो। टोलटोलको नेतृत्व छुटाछुट्टै मानिसले गरेका थिए। जात्रा रोकिएकाले सबै आक्रोशित थिए। उत्तेजित भिडलाई सम्हाल्न गाह्रो थियो। रातरात भर मानिसहरु सडकमा थिए।'

सम्बन्धित समाचार: गुठीको विषयले बबण्डर: यसरी परेको छ संस्कृतिमाथि सरकारको कुदृष्टि

***

असोज ५ गते आइतवार, आन्दोलनको तेस्रो दिन।

सरकारसँग कुनै वार्ता भएको थिएन। स्थानीयहरुको आक्रोशको हद पार भइसकेको थियो। प्रहरीसँग को झडपबीच पर्यटक शुल्क उठाउने काउन्टर जले, वडा कार्यलयमाथि प्रहार भयो। भिड अनियन्त्रित बन्दै गयो।

आन्दोलन नरोकिएपछि पवित्र ब्रजाचार्यले मुक्ति प्रधानलाई फोन गरे। मुक्ति प्रधान त्यसबेला भट्टराईका सल्लाहकार थिए। उनलाई फोन गरेर आन्दोलनका बारेमा चासो व्यक्त गरे।

बज्राचार्य भन्छन्, 'जात्रा रोकिएको छ। सकैजना सडकमा ओर्लिएका छन्। तिमीहरु के गरी बसेको भनेर प्रश्न गरेँ। त्यही दिन बाबुरामले अर्थ मन्त्रालयमा बैठक बोलाए। अवस्था बिग्रिएको भन्दै सम्हाल्न भने।'

रातिको १० बजे बज्राचार्य गुठीयारहरु सहित अर्थ मन्त्रालय पुगे। त्यहाँ बाबुरामले आफ्नो गल्ती स्वीकारेको उनी बताउँछन् उनी। 'बाबुरामाजीले आफूहरुले नबुझेर यस्तो निर्णय लिएको बताए। उनले माफी मागे,' पवित्रले भने।

पवित्र बज्राचार्यको समूहले १४ बुंदे माग राखेको थियो। पहिला १० बुँदे भनिए पनि पछि ४ बुँदा थप गरेको उनी बताउँछन्। सरकारले सबै माग पूरा गर्ने सहमती गर्‍यो। गुठीयारहरुले बाबुराम भट्टराईले सार्वजनिक रुपमै माफी माग्नु पर्ने माग गरे। बाबुरामले भोलिका दिन विभिन्न संचारमाध्यममा गल्ती भएको स्वीकारे। अन्तत: तीन दिन पछि आन्दोलन रोक्ने सहमति भयो।

संविधानसभा बैठकमा समेत बाबुरामले भने, 'म स्पष्ट पार्न चाहन्छु कि कुनै रकम कटौती गर्ने हाम्रो मनसाय थिएन। खाली अलि मितव्ययी बनाउने मात्र हाम्रो उद्देश्य थियो। तर, त्यसलाई अब यथावत राखिएको छ।'

गुठीयारहरुसँगको छलफलमा १५ दिनभित्र सरोकारवालाहरूको समेत प्रतिनिधि रहने गरी एउटा उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गर्ने सहमति भएको थियो। यस्तै, नेवार जातिको धर्म परम्परा र संस्कृति सञ्चालनमा विद्यमान समस्यालाई तत्काल सम्बोधन र समाधान गर्न एक महिनाभित्र अधिकारसम्पन्न आयोग गठन गरी प्राप्त प्रतिवेदनलाई नेवार जातिका प्रतिनिधि सङ्गठनबीच छलफल र समन्वय गरी कार्यान्वयन गर्ने सहमति पनि भएको थियो।

जात्रा पर्वका विषयमा उत्पन्न हुन गएको बाधा अड्चनका लागि सरकारका तर्फबाट दुःख व्यक्त गर्दै अब लिङ्गो ढाल्ने लगायतका बाँकी जात्रा र पर्वका कार्य सञ्चालन गर्न आआफ्नो क्षेत्रबाट सबैले पूर्ण सहयोग गर्ने सहमति हुनुका साथै सरकारका तर्फबाट प्रहरी र प्रशासनले आवश्यक सहयोग गर्ने सहमति भएको थियो।

सहमति अनुरुप आश्विन ५ गते राती य:सीं ढालियो। तर, भोलिपल्ट आन्दोलन रोकिएन।

स्थानीयहरुले वार्तामा आफूलाई सहभागी नगराएको र क्षमा पूजा बिना नै य:सीं ढालिएको प्रति आपत्ती जनाउँदै प्रदशर्न गरे। सायमिले भने झै टोलटोलबाट मानिसहरु स्वस्पूर्त बाहिर निक्लिएका थिए। बिहान आएर य:सीं ढलेको देख्दा उनीहरु थप आक्रोशित भए।

सहमति हुँदा पनि जनता किन आक्रोशित भए त?

बाबुराम भट्टराईसँग मध्यरातमा सहमति भयो। साइत नहेरी य:सीं ढालियो। आन्दोलनमा सडक तताएकालाई वार्तामा के भयो, सहमति कसरी गरियो भन्ने बारे केही थाहा थिएन। त्यसैले उनीहरुले वार्तामा बस्नेहरुले वार्तामा भएका सहमति सबै जनतासामु आएर भन्नु पर्ने, जात्रा संचालन सुनिश्चित हुनुपर्ने लगायतका माग राख्दै आन्दोलन गरिरहे।

अन्तत: वार्ताकारहरुले आन्दोलनमा उत्रेका स्थानीयहरुलाई वार्ताका बारेमा जानकारी दिए। एउटा पत्रले ५ दिन काठमाडौं जलिरह्यो।

पछि, पवित्र बज्राचार्यको संयोजकत्वमा एउटा कार्यदल बन्यो। त्यसले गुठी संस्थानको औचित्य र नेवार संस्कृति संचालनमा देखिएको समस्याबारे अध्ययन गर्‍यो। अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउने बेलासम्म प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढलिसकेको थियो। बाबुराम भट्टराई पनि सत्ता बाहिर थिए। पवित्र बज्राचार्यले तयार गरेको प्रतिवेदन वसन्तपुरमै कार्यक्रम आयोजना गरी तत्कालीन संस्कृति मन्त्री मिनेन्द्र रिजाललाई बुझाइयो।

त्यस प्रतिवेदनमा गुठी संस्थानले नेवा: संस्कृतिलाई संरक्षण गर्न नसकेको भन्दै गुठी संस्थानको खारेजी र नेवा: संस्कृति सम्पदा कोषको स्थापना गर्न सुझाव दिइएको थियो।

संयोजक बज्राचार्य भन्छन्, 'त्यो जात्रा किन र कसरी संचालन हुन्छ भनेर न सरकारमा बसेकालाई थाहा थियो। न गुठीका कर्मचारीहरुलाई। उनीहरु त यसलाई भोज खाने कुरा सँग मात्रै जोड्छन्। नेवारहरु त्यस बेला भोज खाँदै बसकेको भए आन्दोलन नै हुन्नथ्यो। पछि सरकारले आन्दोलन मथ्थर पार्न मात्रै कार्यदल बनाएको देखियो।'

११ वर्ष बित्यो बज्राचार्यले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको। त्यसमा काठमाडौंमात्र नभइ उपत्यका बाहिरका गुठीका बारेमा समेत अध्ययन गरी सुझाव दिइएको थियो।

तर, ११ वर्षमा कयौं सरकार परिवर्तन भए, दुई पटक निर्वाचन भयो, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका आ-आफ्नै सरकार बने। तर अहिलेसम्म कुनै सरकारले बज्राचार्यको नेतृत्वमा बनेको त्यो कार्यदलले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गरेनन्।

सम्बन्धित समाचार: 'निजी गुठीलाई सार्वजनिक गर्दा दाहसंस्कारदेखि भोज गर्न सरकारको अनुमति लिनुपर्ने'

….

संयोग अहिले फेरि केपी शर्मा ओलीको दुई तिहाई सरकार छ। उनी विदेशमा छन्। प्रचण्ड ओलीकै पार्टीमा समायोजित भए अध्यक्षकै भूमिकामा छन्। बाबुराम पनि नयाँ शक्तिबाट समाजवादी भइ हाल सरकारमा नै छन्। सरकारले गुठी विधेयकबाट फेरि संस्कृतिमाथि नै प्रहार गरेको छ।

बाबुरामले त 'मितव्यता' का नाममा केही गुठीलाई दिने खर्च रोकेका थिए। ओली सरकारले ल्याएको यो विधेयकले त गुठी चलाउँदै आएका सबै गुठीयारलाई नै अधिकारबिहीन बनाउने लक्ष्य राखेको छ। फलस्वरुप काठमाडौं उपत्यका दैनिक रुपमा आन्दोलित भइरहेको छ। गुठीलाई जग्गासँग मात्रै तुलना गर्दै त्यससँग जोडिएका सांस्कृतिम र भावनात्मक पक्षलाई सरकारले महत्व नदिएको गुठीयारको आरोप छ।

सरकार पनि गुठीलाई सामन्ती र केही सांसदले गुठी राणाहरुले किसानमाथि थुपारेको प्रथा भनेर व्याख्या गर्दै हिँडदैछन्। यसले आन्दोलनमा उत्रेका नेवार समुदायलाई आक्रोशित गरेको छ। अत: सरकारले काठमाडौंलाई फेरि जलाउने भन्दा सरोकारवालसँग छलफल गरि गुठी विधेयकका बारेमा वृहत छलफल गर्नुपर्छ। नत्र, सरकारले जवरजस्ती विधेयक पास तर काठमाडौं ११ वर्ष अघि नै जल्ने खतरा रहन्छ।