काठमाडौं : सरकारले राष्ट्रिय सभामा पेश गरेको गुठी विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरे पनि त्यसविरुद्धको आन्दोलन नरोकिने भएको छ।
आज भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको घोषणा गरिन्। जनसमुदायमा विधेयकको बारेमा विभिन्न किसिमको भ्रम सिर्जना गर्ने र उत्तेजित पार्ने कोसिस भएको भन्दै मन्त्रीले सरोकारवालाहरु सँग थप छलफल र परामर्श गर्ने बताइन्।
तर, विधेयक खारेज हुनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलनमा होमिएका गुठीयारहरुले भने सरकारले गलत व्याख्या गरेर झुक्याउन खोजेको भन्दै बुधवार माइतीघरमा प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम नरोकिने बताएका छन्।
राष्ट्रिय पहिचान संरक्षण संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक गणपतिलाल श्रेष्ठले सरकार भोलिको कार्यक्रमबाट डराएको भन्दै भ्रममा नपर्न आग्रह गरेका छन्। उनले बुधवार हुने विरोध आन्दोलन यथावत नै रहने जानकारी दिए।
सम्बन्धित समाचार: भोलिको आन्दोलनमा फूल बाँड्दै योगेश्वर अमात्य, गुठी विधेयक विरुद्ध अरुले चाहिँ के गर्दै?
यस्तै, गुठी विधेयक विरुद्ध आन्दोलन गरिरहेका संघसंस्थाहरुले सरकारले विज्ञप्ति जारी गरेर दोहोरो चरित्र देखाएको आरोप लगाएका छन्।
नेवा: राष्ट्रिय मोर्चाले आज सरकारले शब्द जालमा फसाउन खोजेको भन्दै आज बुङ्गमतीमा साँझ निर्धारित कार्यक्रम अनुसनर नै मसाल जुलुस निकाल्यो।
नेवा देय् दबूका अध्यक्ष नरेश ताम्राकारले जनभावनाको कदर गर्दै विधेयक फिर्ता लिएकोमा धन्यवाद दिँदै भने, 'सरकारले विधेयक फिर्ता त लियो। तर, त्यसपछि के? भोलि हाम्रो आन्दोलन जारी रहन्छ। विरोध कार्यक्रमलाई हामी खबरदारी कार्यक्रमका रुपमा आयोजना गर्नेछौं।'
विधेयक फिर्ता लिए पनि खबरदारी गर्नुपर्ने कारणका बारेमा नेवा: अभियान्ता सुरेश किरण मानन्धरले भने, 'यो विधेयक फिर्ता लिइएको हो। खारेज गरेको होइन। अब संशोधन के विषयमा गर्ने भन्ने प्रश्न आउँछ। सरकारले त्यहाँ फेरि षड्यन्त्र गर्न सक्छ। सरोकारवालासँगको छलफलको नाममा सरकारले धोका दिन सक्ने अवस्था छ। त्यसैले भोलि हामी खबरदारी गर्न माइतीघरमा भेला हुँदैछौं।'
गुठी विधेयक विरुद्ध आन्दोलन गरिरहेकाहरुले प्रधानमन्त्रीको भाषाको पनि विरोध गरेका छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्रीले 'भ्रमपूर्ण वातावरण सिर्जना गर्दै लोकतन्त्र विरुद्ध लडेका शक्तिहरुले विधेयकको विरुद्ध आन्दोलन गरिरहेको' प्रतिक्रिया दिएका थिए।
अभियन्ता रामभक्त महर्जनले भ्रम सिर्जना गर्ने, उत्तेजित पार्ने र वातावरण विथोल्ने काम जनताले नभइ सरकारले गरेको भन्दै सरोकालवालाहरुबीचको एकता तोड्ने प्रयास गरेको हुन सक्ने भन्दै सबैजना होसियार हुनुपर्ने बताएका छन्।
यस्तै अभियान्ता सुरज महर्जनले पनि सरकारले आफ्नो कमी कमजोरी महसुस गरेर एउटा विधेयक त फिर्ता लिएको भन्दै त्यसलाई आफ्नो जीत मान्न नहुने बताए। भने, 'सरकारले सडक विस्तारको माध्यमबाट होस् या गुठी विधेयक नेवारहरुलाई विस्थापित गराउने प्रयास गरिरहेको छ। तर, हामी पछि हट्दैनौं। विधेयक फिर्तामात्रै गरेर नेवारहरुको समस्या समाधान हुँदैन। सरकारलाई नेवारहरुको समस्याहरुको बारेमा भोलिको कार्यक्रममा हामी खबरदारी गर्छौं।'
प्रदेश ३ का सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले सरकारले विधेयक फिर्ता लिएको बारेमा नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताए। 'सरकारले के आधारमा विधेयक फिर्ता लियो? यसको छानविन हुनुपर्छ। सरकारले ल्याएको विधेयकमा अडिग हुन सकेन,' उनले भने।
