PahiloPost

Dec 12, 2019 | २६ मंसिर २०७६

सुकुम्बासीका हिरो तर सरकारको भिलेन : कुमार पौडेलसँग जोडिएको सागरनाथ कनेक्सन



विधुर ढकाल

सुकुम्बासीका हिरो तर सरकारको भिलेन : कुमार पौडेलसँग जोडिएको सागरनाथ कनेक्सन

काठमाडौं : सर्लाहीको लालबन्दीमा नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको प्रतिबन्धित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका जिल्ला इञ्चार्ज कुमार पौडेलको गोली लागी मृत्यु भयो। उनको मृत्युको विषयलाई लिएर संसद अवरुद्धसमेत भयो। तर, प्रहरीको विवादित इन्काउन्टरको यो घटनालाई सकेसम्म सामसुम पारिँदैछ।

सुकुम्बासीको पक्षमा आफ्नो राजनीति केन्द्रित गरेका पौडेल प्रहरीको गोलीको सिकार भए। तर, उनको मृत्यु विप्लवसँगको प्रतिशोधमात्रै थियो त? घटनासँग अनेक पहेली जोडिएका छन्। तीमध्ये एक हो - सागरनाथ वन विकास परियोजना।

पौडेलको राजनीतिक करियर र उनको उचाइसँग जोडिएको एउटा परियोजना थियो यो। सर्लाही, रौतहट र महोत्तरी क्षेत्रमा फैलिएको यस परियोजनासँगको टकरावसँगै कुमार पौडेलको राजनीतिक उचाइ चुलिँदै गएको थियो।

परियोजना क्षेत्रमा अतिक्रमण गरेर बसेका सुकुम्बासीहरुको नेतृत्व गर्दै आएका कुमार पौडेलको सर्लाहीमै प्रहरीको गोली लागेर मृत्यु भयो। उनको मृत्युको विषय अझै रहस्यको गर्भमा नै छ।

के हो सागरनाथ परियोजना?

सर्लाहीका स्थानीयले सागरनाथ र परियोजना भनेर बुझ्ने परियोजनाको नाम हो सागरनाथ वन विकास परियोजना। २०३५ सालमा स्थापना भएर २०४५ सालमा परियोजनाको रुपमा अगाडि बढेको हो, सागरनाथ।

सर्लाही, महोत्तरी र रौतहट जिल्लामा १३ हजार ५१२ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको यो परियोजनाको कूल क्षेत्रफल मध्ये १० हजार ४ सय ४७ हेक्टर क्षेत्रफलमा वृक्षारोपण गरिएको वन पैदावार विकास समितिले जनाएको छ।

'वन पैदावारको आपूर्तिमा सघाउ पुर्‍याउन, स्थानीय ग्रामिण जनसमुदायका लागि रोजगारीको अधिकतम अवसर पैदा गर्न र वन व्यवस्थापन सम्बन्धी ज्ञान, सीप तथा प्रविधिको विकास गर्न एशियाली विकास वैकको ऋण सहायताबाट स्थापना गरिएको परियोजना हो,' समितिका प्रवक्ता उप सचिव जितेन्द्र कर्माचार्यले परियोजनाको व्याख्या गरे।

सागरनाथ परियोजना अन्तर्गत वन क्षेत्रमा वृक्षारोपणका लागि एडीबीले २०३५ साल देखि २०४८ साल सम्म ३८ लाख ८ हजार २ सय ३८ अमेरिकी डलर लगानी गरेको छ। त्यस्तै ओपेक फन्डबाट १६ लाख ९३ जहार ७ सय ६० अमेरिकी डलर २०३५ देखि २०४३ को बीचमा खर्च भएको छ।

यो परियोजनाले हाल प्रत्येक वर्ष करिब ५ करोडको हाराहारीमा नेपाल सरकारलाई राजश्व बुझाउँदै आएको वन पैदावार विकास समितिका प्रवक्ता कर्मचार्यको दाबी छ।

अतिक्रमित बस्ती र कुमार पौडेल कनेक्सन

सागरनाथ परियोजना भित्र पटक पटक अतिक्रमित बस्ती हटाउने क्रममा सरकार र स्थानीयबीच झडप हुँदै आएको छ। गत वर्ष मात्र सागरनाथ परियोजनाभित्र अतिक्रमण गरी बनाइएका नयाँ ५३ वटा घर टहरा सरकारले हटाएको थियो।

वाग्मती नगरपालिका-२, धरहर क्षेत्रमा पाँच वर्षदेखि अतिक्रम गरेर बनाएका त्यस्ता घर टहरालाई सागरनाथ वन विकास परियोजना, डिभिजन वन कार्यालय, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको संयुक्त टोली हटाएको थियो। यो क्षेत्र कुमार पौडेलको गाउँ हो।

सागरनाथ वन विकास परियोजनाको खाली रहेको १२ सय हेक्टर वन क्षेत्रमा स्थानीयले खेती गर्दै आएका छन्।

यसै क्षेत्रमा २०७३ साल असारमा पनि अतिक्रमित क्षेत्र हटाउने क्रममा प्रहरी र स्थानीयबीच झडप भएको थियो। पाक्न थालेका मकैका बोटहरु परियोजना कर्मचारीहरु पुगेर ट्याक्टर चलाएर फाँड्न थालेपछि अतिक्रमण गरेर बसेका स्थानीयले प्रतिकार गरेका थिए। ६० विगाहामा लगाइएको मकै उखुलगायतका बालीमा परियोजनाले प्रहरीको सहयोगमा ट्याक्टर कुदाएको थियो। सो क्षेत्र कुमार पौडेलको घर नजिकैको क्षेत्र हो। अहिले यहाँ मसलाका रुखहरु हुर्किसकेका छन्। प्रहरीले करिब ५० राउण्ड टियर ग्यास र प्लाष्टिकका गोली प्रहार गरेको थियो यहाँ। स्थानीयले प्रहरीमाथि गुलेली हानेका थिए।

यहाँ चलेको आन्दोलनको नेतृत्व गरेका थिए कुमार पौडेलले। एमाले, माओवादी, चुरे भावर, एमाओवादी वैद्य माओवादी हुँदै विप्लवको जिल्ला नेतृत्वमा पुगेका पौडेल सुकुम्बासीका पक्षमा उभिए, अतिक्रमण हटाउन खोज्ने सरकारी पक्षको विरोधमा।

विप्लव नेतृत्वको तत्कालीन नेकपा माओवादी हालको नेकपाले यसै क्षेत्रमा आमसभा समेत गरेको थियो। कार्यक्रममा विप्लव नेतृत्वका पार्टीका ओम पुन पुगेर सुकुम्बासीको पक्षमा प्रतिवद्धता जनाए। असारमा भएको ट्याक्टर काण्डको विरोधमा विप्लव समूहले साउनमा नेपाल बन्दको आयोजना गरेको थियो।

सागरनाथ परियोजना अन्तर्गतका बस्तीमा २०६२ देखि २०६५ सम्म सबैभन्दा बढी अतिक्रमण भएको थियो। यस अवधिमा मूर्तिया क्षेत्रको २५ हेक्टर जमिन मासियो। यसका लागि स्थानीय राजनीतिक दलका कार्यकर्ता, परियोजनाका कर्मचारीको समेत मिलेमतो रहेको बताइन्छ।

त्यस अगाडि परियोजनाकै जमिनमा सरकारले बाढी पीडितहरुलाई ल्याएर बसोबास गराएको थियो। २०६२/०६३ सालपछि तत्कालीन माओवादीले यस परियोजना क्षेत्रमा आफ्ना पूर्व लडाकु तथा कार्यकर्तालाई ल्याएर समेत राखेको थियो। यसबीच यहाँ सरकारले अतिक्रमित क्षेत्र खाली गराउँदा विरोधमा उत्रिनेमा माओवादी नेतृत्व नै थियो।

२०७३ सालमा सागरनाथमा ट्याक्टर चलाइँदै माओवादी नेता शक्ति बस्नेत गृहमन्त्री थिए। अग्नि सापकोटा वन मन्त्री थिए। त्यतिबेलाका गृहमन्त्री अहिले वन मन्त्री छन्। गृह मन्त्रीमा माओवादी नेता हालका ने क पाका सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा छन्।

तत्कालीन गृहमन्त्री शक्ति बस्नेत र वन मन्त्री अग्नि सापकोटाको ठाडो निर्देशनमा ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरी अतिक्रमण गरिएको जमिनमा लगाइएको बाली नस्ट गरिएको थियो।

दलको दलदलमा सागरनाथ

पंचायतकालमा अस्ट्रेलियन सरकारले बिरुवा परीक्षणका लागि भनेर २० प्रजातिका बिरुवा वृक्षारोपण गर्नका लागि नेपाललाई दिएको थियो। परियोजनाका रुपमा दिइएको सहयोगमा सागरनाथ क्षेत्रमा बिरुवा रोप्न थालिएको हो। यसअघि त्यहाँ रहेका सालका रुखहरु टिम्बर कर्पोरेसन (टिसीएन)ले काटेर बिक्री गरेको थियो।

पञ्चायतमा यहाँ 'पञ्चे'हरुको हालिमुहाली थियो। यहाँ उत्पादन हुने काठमा उनीहरुकै रजाइँ थियो। बहुदल आएपछि यसमा राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरु भागवन्डामा बसे। परियोजना अन्तर्गत कर्मचारी नियुक्ति समेत भागबन्डाका आधारमा गरिन थालियो।

माओवादी जनयुद्ध सुरु भएपछि यहाँ तस्करहरुले वन फँडानी र तस्करी बढाए। 'परियोजनाकै कर्मचारीको मिलेमतोमा तस्करी बढ्यो। राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरु पनि यसमा लागे,' ने क पा सर्लाहीका एक जिल्ला नेताले भने, 'परियोजनाले पनि विभिन्न बाहनामा खेतीका लागि जमिन वितरण गरेको थियो। यहाँ राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरु विभिन्न जिल्लाबाट आएर बस्न थालेका हुन्। अतिक्रमणलाई सुरुमा परियोजना र राजनीतिक दलहरुले नै प्रोत्सहान गरेका हुन्।'

परियोजनाले २०५६ देखि २०५८ सालसम्म वार्षिक दस्तुर लिएर घोषित रुपमै 'टाँगिया खेती'को नाममा जमिन वितरण गरेको थियो। त्यसपछि यहाँ जमिनको बिक्री वितरण सुरु भयो। 'टाँगिया खेतीको रुपमा प्रयोग गर्न दिइएको जमिन ऐलानी जग्गाको रुपमा कर्मचारी र दलालहरु मिलेर बिक्री वितरण गर्न थाले। त्यसपछि बाहिरबाट आउने क्रम र सस्तोमा जग्गा किनबेच हुनेक्रम बढ्दै गयो,' ती नेताले पहिलोपोस्टसँग भने।

त्यतिबेला जमिन बिक्री वितरण गर्ने क्रम बढेपछि स्थानीयले टाँगिया खेती संघर्ष समिति बनाएर आन्दोलन समेत गरेको उनी सम्झिन्छन्। त्यस्तै २०६० सालदेखि विभिन्न नाममा यहाँका किसानहरु आन्दोलन गर्दै आएका थिए। २०६५ सालमा माघमा कुमार पौडेलको नेतृत्वमा छरिएर रहेका संघर्ष समितिहरु एक भएर आन्दोलन सुरु गरे। २०६५ माघ २७ गते जनमुखी भू हक मूल संघर्ष समिति बनेको थियो। त्यसको नेतृत्व पौडेलले गरेका थिए।

पटक पटक भएका संघर्षपछिका वार्ताले विभिन्न सहमतिहरु पनि भए। २०६६ साल फागुन २४ गते २८ हेक्टर जमिनको पाकेको बाली नष्ट गरिएको थियो। २५ गते कुमार पौडेलकै नेतृत्वमा आन्दोलन भएको थियो। त्यतिबेला प्रहरीले गोली र अश्रुग्याँस चलाएको थियो।

त्यसपछि चैतमा सिन्धुलीमा वार्ता भएको थियो। वार्तामा संघर्ष समितिको नेतृत्व पौडेलले नै गरेका थिए। परियोजनाका तर्फबाट तत्कालीन परियोजना प्रमुख जीवन कुमार ठाकुर, उप सचिवहरु तीर्थराज चन्द र बिनोदकृष्ण मानन्धर लगायत थिए। यो वार्तामा पाँच बुँदे सहमति भएको थियो।

वार्तामा वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरी व्यवस्थापन गर्ने, टाँगिया बस्ती निर्माण गर्ने, परियोजनामा आश्रित विपन्नहरुको जिविकोपार्जनको व्यवस्था गर्ने, जनसहभागिता र लाभांशमा बाँडफाँड गर्ने र आन्दोलनमा घाइते भएकालाई क्षतिपूर्ति दिने सहमति भएका थिए।

ती सहमतिहरु कार्यान्वयन गर्न पौडेल लागिपरेको उनका बाबु खिलकराज बताउँछन्।

'सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्छ। भएका सहमति कार्यान्वयन गर्न लड्न पर्छ भन्थ्यो। यहाँका गाउँलेलाई निरास नहुन भन्थ्यो,' खिलकराज सम्झिन्छन्, 'सहमति कार्यान्वयन होस् भन्दै पटकपटक मन्त्री प्रधानमन्त्री पनि भेट गर्‍यो। तर सहमति कार्यान्वयनमा आएन।'

तर, सागरनाथ परियोजनाका प्रमुख देवेशमणि त्रिपाठी भने यसअघिका प्रमुख र पौडेलबीच नेतृत्वको वार्ता टोलीबीच भएको सहमतिको बारेमा जानकारी नभएको र अतिक्रमित क्षेत्र खाली गरेरै छाड्ने बताउँछन्। 'नियमले बनेका सबै घरहरु पनि भत्किन्छन्। हामीले भत्काउँछौँ,' उनले भने।

केन्द्र र प्रदेशको किचलो उस्तै

परियोजना भित्र हुने आम्दानीले परियोजना माथि केन्द्र र स्थानीय सरकार तथा राजनीतिक नेतृत्वले आँखा लगाउँदै आएका छन्।

यसबीच २ नम्बर प्रदेशले केन्द्र (संघ) मातहत सञ्चालित सागरनाथ वन विकास परियोजना खोसेर आफूमातहत ल्याउने निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट पारित गरेको थियो।

२ नम्बर प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री रामनरेश रायको ठाडो प्रस्तावमा फागुन २४ मा बसेको प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद बैठकले संविधानको अनुसूची ६ को बुँदा नम्बर १९ अनुसार राष्ट्रिय वन प्रदेशअन्तर्गत रहने व्यवस्था भएको भन्दै प्रदेशअन्तर्गत राखेर संरक्षण र व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको हो।

तर, संघीय सरकारले भने केन्द्र सरकार अन्तर्गतको परियोजना भएको भन्दै केन्द्र मातहत नै राख्ने निर्णय गरेको छ। संघीय सरकारले पनि सागरनाथ सहित झापाको रतुवामाइ विकास परियोजनालाई केन्द्र मातहतमै राख्ने निर्णय गरेको छ।

यसैबीच सरकारले वन निगम बनाउने निर्णय गरिसकेको छ। गत वर्ष मन्त्रिपरिषदको साउन १८ गते बसेको बैठकले वन पैदावार विकास समिति र टिम्बर कर्पोरेशन अफ नेपाल (टीसीएन) गाभेर वन निगम बनाउने निर्णय गरेको थियो।

सागरनाथ परियोजना प्रमुख देवेशमणि त्रिपाठीले परियोजना केन्द्र मातहत रहेको भन्दै केन्द्रको निर्णय मान्ने बताउँछन्। 'मैले पनि सुनेको हुँ, प्रदेश सरकारले निर्णय गरेको विषयमा हामीले त केन्द्रले जे भन्छ जे निर्णय गर्छ त्यही मान्ने हो,' उनले पहिलोपोस्टसँग भने।

द्वन्द्व बढाउने परियोजनामा कति छ अतिक्रमण?

परियोजनाले लामो समयदेखि परियोजना अतिक्रमण हटाउने प्रयास गरे पनि अहिलेसम्म पूर्ण रुपमा अतिक्रमण हटाउन भने सकेको छैन। यस क्षेत्रको ६५० हेक्टर बराबरको जमिन अतिक्रमण भएको प्रवक्ता कर्माचार्यले जानकारी दिए। यस यसअघि २१ सय घरधुरी अतिक्रमण गरी बसेको भए पनि हाल त्यो बढेर ३५ सयको हाराहारीमा पुगेको हुन सक्ने समितिका उनले बताए। तर, एकिन तथ्यांक भने वन पैदावार समितिसँग छैन न त यही समिति अन्तर्गत रहेको सागरनाथ परियोजनासँग नै छ।

यो परियोजना अन्तर्गत राजघाट, ढुङग्रेखोला, घुरकौली, कर्मैया, मूर्तिया, हरिपुर, शंकरपुर, हरिवन र जानकिनगरलगायतका क्षेत्रहरुमा अतिक्रमण बढेको छ। २०६६ को तथ्यांकमा २०५० सालका ४ सय १२ घरधुरी बाढीपीडित यस क्षेत्रमा बसालिएको थियो। त्यस्तै २०५२ देखि २०६५ सम्म थपिएका घर परिवारको संख्या ८ सय रहेको थियो। २०६६ पछिको फडानीमा बसेका घर परिवार लगभग १५ सय गरी जम्मा २ हजा ७१२ घरपरिवार रहेको परियोजनाको तथ्यांकमा उल्लेख छ। त्यो संख्या बढेर हाल करिब ४ हजारको हाराहारीमा पुगेको बताइन्छ।

वन पैदावर विकास समितिका प्रवक्ता कर्माचार्य

 'हामीले घर छाडेर तारवार गरेर वृक्षारोपण गर्न थालेका छौँ,' प्रवक्ता कर्मचार्यले भने, 'खेती भइरहेको जमिनमा पनि वृक्षारोपण गरेका छौँ। खेती भएका क्षेत्र खाली गराउँछौँ। घरहरु हटाउन समस्या छ।'

अतिक्रमित जमिन खाली गराउन राजनीतिक प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको उनले बताए।

'राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो स्वार्थका लागि उनीहरुसँग एउटा प्रतिबद्धता गर्दै आएका छन्। अतिक्रमण जमिन खाली गराउनका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धता आवश्यकता छ,' उनले भने, 'राजनीतिक प्रतिबद्धतासहित अतिक्रमण क्षेत्रमा बसोबास गरेका मानिसहरुलाई स्थानान्तरण गर्न आवश्यक छ।'

परियोजना अन्तर्गतको मुर्तिया क्षेत्रमा विगत १८ वर्ष देखि बस्दै आएका हरि परियारका अनुसार यसबीच भएका चुनावमा उम्मेद्वारहरुले कसैले पाँच पाँच कठ्ठा जमिन उपलब्ध गराउने पूर्जी दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि पूरा गरेनन्।

'चुनावमा मेयरले पनि पाँच कठ्ठा जमिन दिलाइदिन्छु भनेर मत मागेका थिए,' उनले भने, 'अहिले खाली गराउन खोज्दैछन्।'

समितिका प्रवक्ता कर्माचार्यले भित्रभित्रै अतिक्रमित जग्गालाई स्थानीय नेताले अस्थायी पूर्जी उपलब्ध गराएको र भित्रभित्रै किनबेच हुने गरेको समेत बताए।

सागरनाथ विकास परियोजनाका परियोजना प्रमुख देवेशमणि त्रिपाठीले सागरनाथको अतिक्रमित सबै क्षेत्र खाली गरिने बताए।

'पहिले ३५ सय हेक्टर भन्दा बढी क्षेत्रमा अतिक्रमण थियो। हामीले त्यसलाई खाली गराएर २२ सय हेक्टरमा झारेका छौँ,' उनले भने, 'यस वर्ष पनि हामीले एक हजार हेक्टर हाम्रो कब्जामा लिइसकेका छौँ। बाँकीमा पनि काम थाल्छौँ।'

उनले परियोजना अन्तगर्तको सबै क्षेत्रमा वृक्षारोपण गर्नका लागि बजेट अभाव भएको समेत बताए।

अतिक्रमित जमिनमा गरिएको मकैखेतीभित्र परियोजनाले लगाएका विरुवा।

 'हामीलाई पूरै २२ सय हेक्टरमा वृक्षारोपण गर्नका लागि ३० देखि ३१ लाखसम्म बिरुवा आवश्यक पर्छ। हामीसँग भएका बिरुवा हामीले वृक्षारोपण गरेका छौँ,' उनले भने, 'हामीले अन्य सहयोग आयो भने हामी सबैमा वृक्षारोपण गर्छौँ। त्यसका लागि सबै जिल्ला वन कार्यालय, प्रदेश सरकारसँग पनि विरुवाका लागि माग गरेका छौँ। उहाँहरुले पनि प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। विरुवा प्राप्त हुनासाथ फेरि वृक्षारोपणलाई अगाडि बढाउँछौँ।'

सरकारको दोधारे नीति

यता सरकारले अतिक्रमित बस्तीलाई खाली गरेर वृक्षारोपण गर्ने भन्दै लागि परेको छ। सागरनाथ परियोजनाले खेती भइरहेका जमिनमा खेती मास्दै वृक्षारोपण गर्दैछ। अर्कोतिर सरकारले यही परियोजना अन्तर्गतको वन क्षेत्र मासेर औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालयले प्रत्येक प्रदेशमा कम्तिमा एक औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने नीति अनुसार सर्लाहीको सागरनाथमा पनि औद्योगिक क्षेत्र बनाउने प्रस्ताव बढाएको छ।

तीन हजार बिघा क्षेत्रफलमा फैलिने यो औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वमा लखनदेवी खोला रहनेछ। यस्तै पश्चिममा वाग्मती नदी रहनेछ भने उत्तरमा महेन्द्र राजमार्गलाई छुनेछ। अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार दक्षिणको सागरनाथ मन्दिर परिसरको जग्गा समेत यस औद्योगिक क्षेत्रमा पर्नेछ।

लखनदेही खोला त्यही खोला हो जसको करिब ५ सय मिटर पूर्वतिर सडक किनारमा कुमार पौडेल मारिएका थिए।

पौडेलले लगाएको नारा 'जसको जोत उसको पोत'ले नै उनलाई स्थानीय 'सुकुम्बासी'का माझ हिरो सावित भए, परियोजना, अतिक्रमण हटाउने प्रयास गर्ने सरकारका लागि बाधक 'भिलेन' सावित भए।

असार ५ गते : कुमारको मोबाइलबाट आएको त्यो कलपछि के के भयो? अर्को अंकमा

कुमार पौडेलको इन्काउन्टर श्रृङ्खला :

प्रहरीको विवादित 'इन्काउन्टर'मा मारिएका कुमार पौडेल आखिर को हुन्? - १



सुकुम्बासीका हिरो तर सरकारको भिलेन : कुमार पौडेलसँग जोडिएको सागरनाथ कनेक्सन को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।

नयाँ प्रतिक्रिया पोस्ट गर्नुस

HTML tag हरु सपोर्ट गरिदैन ।
( ई-मेल गोप्य राखिने छ)

[कृपया चित्रमा (क्याप्चामा) देखिएको जस्तै शब्द तल लेख्नुहोस । रिफ्रेश गर्नका लागि चित्रमा (क्याप्चामा) क्लिक गर्नुहोस । ]


@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell