नयाँ दिल्ली: भारत सरकारले जम्मू कश्मिरलाई विशेष राज्यको सूचीबाट हटाउन संसदमा संशोधन विधेयक पेश गरेको छ। गृहमन्त्री अमित शाहले आज राज्य सभामा संविधानको धारा ३७० लाई हटाउने प्रावधानसहितको संकल्प प्रस्ताव पेश गरेका हुन्।
धारा ३७० भारतीय संविधानको अस्थायी प्रावधान हो। सो प्रावधान अन्तर्गत जम्मू कश्मिरलाई स्वायत्त अधिकारसहित विशेष राज्यको मान्यता दिइएको थियो।
सो प्रावधानलाई ३७० अन्तर्गत नै रहेर भारतको संसदले दुई तिहाइ बहुमतले हटाउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ।
सो धारालाई सन् १९५४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरु र कश्मिरी नेता शेख अब्दुल्लाले संविधानमा समाहित गरेका थिए। सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीका नेताहरुले मोदी सरकारको आजको निर्णयले कश्मिरमा 'नेहरु युग' को अन्त्य भएको टिप्पणी गरेका छन्।
यस्तै, जम्मू कश्मिरलाई केन्द्र शासित प्रदेशको दर्जा दिँदै लद्दाखलाई जम्मू कश्मिरबाट अलग गर्ने निर्णय गरिएको छ। जम्मू कश्मिर र लद्दाख दुवै केन्द्र शासित हुने छन्। दुवै ठाउँमा राष्ट्रपति शासन लागू हुनेछ। तर मोदी सरकारले जम्मू कश्मिरका बासिन्दालाई विशेषा आरक्षणको व्यवस्था गर्न लागेको पनि भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन्।
विपक्षीहरुले भने सरकारले पेश गरेको विधेयकको विरोध गरेका छन्। उनीहरुले जम्मूमा मुख्यमन्त्रीहरुलाई नजरबन्दमा राख्ने निर्णयको विरोध गर्दै त्यस विषयमा चर्चा हुनुपर्ने माग गरेका थिए।
पढ्नुस: 'प्रतिकूल परिस्थिति' मा कश्मिर, मध्यरातमा जम्मू कश्मिरका पूर्व मुख्यमन्त्रीहरु नजरबन्दमा
भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुका अनुसार भारतको संविधानको धारा ३५ 'ए' अन्तर्गत जम्मू कश्मिरले पाएको विशेष अधिकार समाप्त गर्ने पक्षमा केन्द्र सरकार रहेको बुझिएको छ।
धारा ३५ ए अन्तर्गत जम्मू कश्मिरलाई विशेष अधिकारहरु दिइएका छन्। सन् १९५४ मा राष्ट्रपतिको आदेशबाट लागू भएको सो धारा अनुसार कश्मिर बाहिरका मानिसहरुले त्यहाँको जग्गा किन्न नपाउने व्यवस्था रहेको छ। सो धारा अन्तर्गत रहेको स्थायी बसोवास कानुनमा कश्मिरकी महिलाले कश्मिर बाहिरका मानिससँग विवाह गरेमा उनीहरुको त्यहाँको जमिनमा केही अधिकार नहुने व्यवस्था गरिएको छ। यद्यपि, अदालतले भने त्यस्तो व्यवस्था लागू हुन सक्ने फैसला गरेको थियो।
मोदी सरकारले धारा ३५ 'ए' लाई कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरि हटाउन सक्ने छ। त्यसका लागि राष्ट्रपतिको स्वीकृति आवश्यक रहन्छ।
धारा ३७० ले कश्मिरलाई दिएको स्वायत्त अधिकार खारेज गर्न भने लोकसभा र राज्य सभाबाट पारित गराउनु पर्नेछ।
यो पनि: कश्मिरका बारेमा 'ठूलो निर्णय' लिँदै मोदी सरकार,कश्मिरको 'स्वायत्त दर्जा खारेज' गर्ने तयारी
