काठमाडौं: भारत सरकारले अगस्ट ५ मा कश्मीरलाई दिएको विशेष राज्यको सुविधा खारेज गर्यो। कश्मीरलाई विशेष राज्यको रुपमा स्थापित गरेको संविधानको धारा ३७० लाई हटाउने प्रस्ताव पारित गर्दै केन्द्र शासित राज्यको रुपमा स्थापना गरेको हो। त्यति मात्र होइन जम्मु र कश्मीरबाट लद्दाखलाई टुक्र्याउँदै अलग केन्द्र शासित राज्यको दर्जा दियो।
योसँगै भारत र पाकिस्तानबीच कुटनीतिक टकराव चर्किएको छ।
त्यस्तै संविधानको धारा ३५ 'ए' अन्तर्गत जम्मू कश्मीरले पाएको विशेष अधिकार समाप्त गर्ने प्रस्ताव पनि पारित भएको छ।
धारा ३५ ए अन्तर्गत जम्मू कश्मीरलाई विशेष अधिकारहरु दिइएका छन्। सन् १९५४ मा राष्ट्रपतिको आदेशबाट लागू भएको सो धाराअनुसार कश्मीर बाहिरका मानिसहरुले त्यहाँको जग्गा किन्न नपाउने व्यवस्था रहेको छ। सो धारा अन्तर्गत रहेको स्थायी बसोवास कानुनमा कश्मीरका महिलाले कश्मीर बाहिरका मानिससँग विवाह गरेमा उनीहरुको त्यहाँको जमिनमा केही अधिकार नहुने व्यवस्था गरिएको छ।
भारतको यो निर्णयसँगै पाकिस्तानले इस्लामावादमा रहेका भारतीय उच्च आयुक्तलाई भारत फर्काइदिएको छ भने आफ्ना अधिकारी पनि फिर्ता बोलाएको छ।
यसबीच दुबै देशले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आफ्नो पक्षमा पार्न कसरतमा समेत लागेका छन्। कश्मीरसँग सीमा जोडिएको चीनलाई आफ्नो पक्षमा पार्न दुबै देशले कसरत थालेका छन्।
यसैबीच भारत सरकारको कदमप्रति चीनले पनि आफ्नो चासो व्यक्त गरेको छ। चीनले जम्मू र कश्मीरबाट लद्दाखलाई अलग गरी केन्द्र शासित क्षेत्रको रुपमा स्थापना गर्ने भारत सरकारको निर्णयको विरोध गरेको छ।
लद्दाख मामिलामा चीन र भारतबीच लामो विवाद रहँदै आएको छ। 'चीन भारत सीमा क्षेत्रमा भारतले गर्दै आएको गतिविधिको चीन सँधै विरोध गर्छ। यो हाम्रो अडान अवरिवर्तनीय छ,' चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले भनेका छन्, 'पछिल्लो पटक भारतले एकलौटी रुपमा आफ्नो कानुनमा परिवर्तन गरी चीनको भौगोलिक सार्वभौमिकता माथि हस्तक्षेप गर्ने प्रयास गरेको छ। यो प्रयास स्विकार्य छैन र कार्यान्यवनमा पनि आउन सक्दैन।'
चीनले भारतलाई सीमासम्बन्धी आफ्ना प्रतिवद्धताहरुलाई कार्वान्यवन गर्न आग्रहसमेत गरेको छ। उसले भरातका यस्ता गतिविधिले दुई देशबीचको सीमासम्बन्धी विवाद थप जटिल बन्ने चेतानवनीसमेत दिएको छ।
चीनको विदेश मन्त्रालयले यस्तो चेतावनी दिएसँगै भारतले लद्दाखलाई केन्द्र शासित क्षेत्रको रुपमा निर्माण गर्नु आफ्नो आन्तरिक मामिला भएको बताएको छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयले भारतले अरुको आन्तरिक मामिलामा नबोल्ने र अरु पनि नबोलोस् भन्ने चाहेको बताएको छ। चीन र भारतबीचको सीमा विवादका सन्दर्भमा दुबै पक्षले राजनीतिक सहमति र सिद्धान्तअनुसार अगाडि बढ्ने र आपसी सम्वादबाट शान्तिपूर्ण ढंगले समाधान गर्ने भारतीय विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ।
यता चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले कश्मीर मामिलामा भारत र पाकिस्तानबीच बढ्दै गएको कुटनीतिक तनावलाई दुई देशले संवादबाट समाधान गर्नसमेत माग गरेको छ।
कश्मीर मामिलामा आफ्नो अडान कायम राखेको चीनलाई आफूतिर ढल्काउन भारत र पाकिस्तान सक्रिय भएर लागेको छ।
यसबीच अगस्ट ९ मा पाकिस्तानी विदेशमन्त्री शाह महोम्मद कुरेसी बेइजिङ पुगे। सोही दिन चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ वीसँग भेटवार्ता गरे। र, अर्को दिन पाकिस्तान फर्किए।
उनको यो भ्रमण कश्मीर मामिलामा भारतप्रति दबाब दिन थियो। भ्रमणका क्रममा पाकिस्तानी विदेशमन्त्री कुरेसीले चिनियाँ समकक्षी यीसँग भातरले कश्मीरलाई विशेष दर्जाबाट हटाउने निर्णयको विरोधमा चीनको साथको अपेक्षा राखेका थिए।
भेटमा चिनियाँ विदेशमन्त्रीले समर्थन जनाएको पाकिस्तानी विदेशमन्त्रीलाई उदृत गर्दै डन न्यूजले जनाएको छ। शनिवार भएको भेटवार्तामा चिनियाँ समकक्षी यीले पाकिस्तानले भारतीय कदमको विरोधमा राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषदमा दर्ता गर्ने प्रस्तावमा चीनले सर्मथन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको समाचारमा उल्लेख छ।
'मैले चिनियाँ समकक्षीसँग हामीले सुरक्षा परिषद्मा यस सम्बन्धि प्रस्ताव लैजान लागेको जानकारी गराएँ। मैले देशसँग यो भन्न चाहन्छु की चिनियाँ नेतृत्वले हामीलाई पूर्ण समर्थन गर्ने विश्वास दिलाएको छ। त्यति मात्र होइन उनीहरुले न्यूयोर्कस्थित आफ्ना प्रतिनिधिलाई हाम्रा प्रतिनिधिसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहन र आवश्यक सल्लाह गर्न निर्देशन दिएका छन्,' पाकिस्तानी विदेशमन्त्री कुरेसीले भनेका छन्।
कुरेसीले दुबै देशका विदेश मन्त्रालयले यस विषयमा साझा रणनीति बनाउनका लागि महानिर्देशक तहका एक एक जना व्यक्तिलाई चयन गरिएको जानकारी दिएका छन्। चीनले जम्मु कश्मीरलाई विवादित क्षेत्रको रुपमा लिएको र यसको समाधान राष्ट्र संघको प्रस्ताव अनुसार हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
यस विषयमा पाकिस्तानी विदेशमन्त्री कुरेसीले सुरक्षा परिषद्का अस्थायी सदस्यहरु इन्डोनेसिया र पोल्याण्डसँग पनि यस मामिलामा समर्थन जुटाउने विषयमा छलफल गरेका छन्।
त्यस्तै विदेशमन्त्री कुरेसीले भारतको निर्णयको विरोधमा राष्ट्रसंघको मानव अधिकार परिषद्का उच्च आयुक्तसँग टेलिफोन गरिसकेका छन्।
कश्मीरमा सञ्चार सेवा बन्द गरिएको, राजनीतिक दलका नेतालाई पक्राउ गरिएको, राजनीतिक भेलामाथि निषेध लगाइएको जस्ता विषयलाई लिएर राष्ट्रसंघले ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै चिन्ता प्रकट गरेको हो।
राष्ट्रसंघका प्रवक्ताले जुलाई ८, २०१९ मा कश्मीरको मानव अधिकारको अवस्थाबारे सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनलाई उल्लेख गर्दै सञ्चारमाथिको नियन्त्रण, राजनीतिक दलका नेतामाथि धरपकड, गैरन्यायिक हत्यालगायतका विषय स्मरण गराउँदै पछिल्लो अवस्थालाई नजिकबाट नियालिरहेको जनाएको छ।
त्यस्तै पाकिस्तानले इयु लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्था तथा राष्ट्रहरुसँग पनि यस विषयमा छलफल गरेको छ।
यता भारतले पनि कश्मीर मामिलामा चिनियाँ समर्थन जुटाउने प्रयास थालेको छ।
पाकिस्तानी विदेशमन्त्री कुरेसी बेइजिङ भ्रमणबाट फर्किएको अर्को दिन भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर बेइजिङ पुगेका छन्।
उनले त्यहाँ चिनियाँ उप राष्ट्रपति वाङ छिसानसँग आज शिष्टाचार भेट गरे।
त्यसपछि उनले चिनियाँ समकक्षी वाङ यीसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गरे। यद्यपि यस भेटवार्तामा आसन्न चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिङपिङको भारत भ्रमणको विषयमा छलफल भएको चीनका लागि भारतीय राजदूत विक्रम मिश्रीले ट्वीट गर्दै जनाएका छन्।
EAM @DrSJaishankar met FM Wang Yi for bilateral discussions this morning. They also discussed preparations for upcoming high level exchanges. pic.twitter.com/QhlgBSQzWc
— India in China (@EOIBeijing) August 12, 2019
चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिङपिङ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको दोस्रो अनौपचारिक शिखर सम्मेलनका लागि भारत जाने तयारीमा छन्।
एक वर्ष अगाडि चिनियाँ राष्ट्रपतिसँग चीनको बुहानमा अनौपचारिक सम्मेलन गरेका मोदीले यसपटक त्यस्तै सम्मेलनका लागि चिनियाँ राष्ट्रपति सिलाई निम्तो पठाएका छन्।
राष्ट्रपति सिले ३० वर्ष अगाडि चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता लिएको क्षेत्रमा मोदीलाई स्वागत गरे जस्तै मोदीले पनि सिलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र वनारसमा स्वागत गर्ने तयारी गरेका छन्।
गत वर्ष अप्रिल २७–२८ मा दुई नेताहरुबीच वुहानको लेकसाइड गेस्ट हाउसमा १० घण्टा अन्तरंग वार्ता भएको थियो। सन् २०१४ सेप्टेम्बरमा सिलाई आफ्नो गृहराज्य गुजरातको अहमदावाद अमरावती किनारमा स्वागत गरेका थिए। त्यस्को अर्को वर्ष सीले मोदीलाई आफ्नो गृहप्रान्त सान्सी प्रान्तको राजधानी सियानमा स्वागत गरेका थिए। यसपटक मोदीले सीलाई वनारस गंगा किनारमा स्वागत गर्ने तयारी गरेका छन्।
भारतको विदेश मन्त्रालयले भेटवार्तामा दुई देशबीच साझेदारीका विभिन्न क्षेत्रहरुमा सम्बन्धलाई थप मजबुद बनाएर लैजाने विषयमा छलफल भएको बताएको छ।
भेटवार्तामा चिनियाँ पक्षले भारतीय पक्षसँग कश्मीर मामिलालाई नजिकबाट नियालिरहेको बताएको लाइभ हिन्दुस्तानले जनाएको छ।
भेटवार्ता अगाडि भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरले भनेका थिए, 'चीन र भारतबीचको सम्बन्ध विश्व राजनीतिमा महत्त्वपूर्ण रहेको तपाईँहरुलाई थाहा छ। विश्विक अनिश्चितताकाबीच दुई देशबीचको सम्बन्ध स्थिर रहेको छ। यदि हामीबीच कुनै मतभेद भए यसलाई सम्वादबाट समाधान गर्नुपर्छ। विवाद बढाउनु हुँदैन।'
विदेशमन्त्री जयशंकर यसअघि सन् २००९ देखि २०१३ सम्म चीनका लागि भारतीय राजदूतको रुपमा बेइजिङमा काम गरेका थिए।
भारतीय पक्षले यस वार्तामा कश्मीरभन्दा पनि अन्य एजेण्डामा छलफल चाहे पनि चीनले कश्मीरको विषयमा धारणा राख्न सक्ने भन्दै भारतीय सञ्चार माध्यमहरुले जनाएका छन्।
