काठमाडौं: पार्टी एकताको १५ महिनापछि सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(ने क पा)को सचिवालय बैठक पहिलो पटक पार्टी मुख्यालय धुम्बाराहीमा बसेको छ।
तत्कालिन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच एकता पछि बनेको ने क पाको सचिवालय बैठक पहिलो पटक धुम्बाराहीमा बसेको हो। यसअघि ने क पाको ३१ वटा सचिवालयको बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेका थिए।
यसअघि ने क पाको एकमात्र पार्टी कमिटीको बैठक धुम्बाराहीमा बसेको थियो। गत वर्ष मंसिरमा शुरु भइ पुसमा सकिएको ने क पाको स्थायी कमिटीको दोस्रो बैठक नै पार्टी मुख्यालयमा धुम्बाराहीमा बसेको पहिलो बैठक थियो।
त्यसयता पार्टीका सबै बैठकहरु प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा हुँदै आएका थिए। ने क पाको पहिलो केन्द्रीय कमिटीको बैठक पनि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको थियो। त्यस्तै गत वर्ष नै असारमा बसेको पहिलो स्थायी कमिटीको बैठक पनि बालुवाटारमै भएको थियो।
पार्टी एकताको आठ महिनापछि धुम्वाराही पुगेको ने क पाको बैठकमा पार्टी नेतृत्व र सरकारको आलोचना भएको थियो।
अर्को ८ महिनापछि पुन: ने क पाको बैठक बालुवाटारमा पुग्यो। यो बैठकमा पार्टीका एक अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थिति छैन। यस मानेमा यो बैठकले अर्थ पनि राख्छ की बैठकको अध्यक्षता पहिलोपटक अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरेका छन्।
पहिलोपटक साउन ७ गते बालुवाटार बाहिर धुम्बाराहीमा सचिवालय बैठक डाकिएको थियो। तर, त्यो बैठक स्थगित भयो। त्यसपछि पुन: ने क पाको बैठक बालुवाटारमै भए।
प्रधानमन्त्री तथा ने क पाका अध्यक्ष ओली उपचारका लागि सिंगापुर गएका बेला बोलाइएको बैठकको अध्यक्षतामा प्रचण्डले गर्दा ओलीबाहेकका सबै ८ सचिवालय सदस्यहरु उपस्थित छन्।
ने क पाको 'पावर सेन्टर' फेरिएकै हो?
पार्टी एकता हुँदा ने क पाका बैठकहरुको अध्यक्षता दुई अध्यक्षले आलो पालो गर्ने भनिएता पनि हालसम्म प्रचण्डले कुनै पनि बैठकको अध्यक्षता गरेका थिएनन्।
प्रधानमन्त्री ब्यस्त हुँदा ने क पाको आन्तरिक पार्टी गतिविधि पनि प्रभावित हुँदै आएका थिए। यस विषयमा पार्टीभित्र आवाज उठ्दै आएको थियो।
गत पुसमा सम्पन्न स्थायी कमिटीको बैठकमा नेता वामदेव गौतमले फरक प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै एक अध्यक्षले सरकार र अर्को अध्यक्षले पार्टी सञ्चालन गर्नुपर्ने माग राखेका थिए।
त्यतिबेला गौतमले पार्टीभित्र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई शक्तिशाली अध्यक्ष बनाउने गरी प्रस्ताव गरे पनि सो प्रस्ताव निर्णायक हुन सकेको थिएन।
उनले प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीको कार्यकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको भन्दै प्रचण्डलाई शक्तिशाली बनाउन सुझाएका थिए।
‘अहिलेसम्मको अनुभवका आधारमा प्रधानमन्त्रीले पार्टी अध्यक्षको कार्यकारी भूमिका सफलतापूर्वक निर्वाह गर्न अनुकुलता भएको पाइएन,’ उनको फरक मतमा भनिएको थियो, ‘तसर्थ अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीले प्रभावकारी रुपमा सरकार संचालन गर्ने तर्फ नै बढी ध्यान दिने र प्रधानमन्त्री नभएका अध्यक्षले प्रभावकारी रुपमा पार्टी संचालन गर्नेतर्फ ध्यान बढी दिने व्यवस्था गर्ने।’
उनले पार्टीभित्र एक व्यक्ति एक प्रमुख जिम्मेवारीको अवस्था लागु गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले आगामी दिनमा कुनै एक अध्यक्षको उपस्थित भए पार्टीको काम अगाडि बढाउनुपर्ने बताएका छन्।
‘कुनै पनि कमिटीको अध्यक्षता गर्न दुबै अध्यक्षको अनिवार्य उपस्थितिको व्यवस्था अन्त्य गर्ने,’ उनको सुझाव थियो, ‘अब दृढतापूर्वक सम्पूर्ण पार्टी कमिटीमा एक व्यक्ति एक प्रमुख जिम्मेवारी लागु गर्ने।’
पछिल्लो समय उनी ओलीनिकट हुँदै गर्दा उनले त्यतिवेला उठाएको एजेण्डालाई पछिल्लो पटक वरिष्ठ नेता माधव नेपालले बोकेका छन्।
उनले गत सातामात्र सचिवालयको बैठकमा नोट अफ डिसेन्ट राख्दै एक व्यक्ति एक प्रमुख जिम्मेवारीको वैधानिक व्यवस्थालाई पार्टी अध्यक्षद्वयदेखि सबै व्यक्तिमा लागू हुनुपर्ने बताउँदै एक जनाले प्रधानमन्त्री तथा अर्काले अध्यक्ष बन्नुपर्ने माग राखेका थिए।
नेता नेपाल प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओलीसँग पछिल्लो समय रुष्ट छन्। जुन प्रस्ट रुपमा अघिल्लो सचिवालय बैठकमा नेपाल र ओलीबीच भनाभन भएको थियो। उनले दर्ज गराएको नोट अफ डिसेन्टमा भनिएको छ, 'पार्टी विधानको धारा ४६ (क) बमोजिम स्थानीय तहदेखि संघीय सरकारसम्मका कार्यकारी जिम्मेवारी बहन गरेका कमरेडहरुलाई दोहोरो मुख्य जिम्मेवारी हुने गरी पार्टीको कार्यकारी जिम्मा नदिउँ र यस्तो जिम्मेवारीमा नभएका कमरेडहरुलाई निश्चित मापदण्डका आधारमा पार्टीको कार्यकारी जिम्मा दिउँ भन्ने प्रस्ताव निरन्तर राखिरहेँ। तर पार्टी अध्यक्षले कुनै मापदण्ड विना आफु खुसी निकटकालाई मात्र जिम्मा दिने कोशिश जारी राख्नुभयो।'
उनले इन्चार्ज, सह इन्चार्ज, जनसंगठनका पदाधिकारीको हकमा पनि लागु हुनुपर्छ भन्ने माग राखेका थिए। 'अतः एक ब्यक्ति एक प्रमुख जिम्मेवारीको बैधानिक ब्यवस्थालाई पार्टी अध्यक्षद्वयदेखि सबै ब्यक्तिमा लागु गरियोस्,' उनको नोट अफ डिसेन्टमा उल्लेख छ।
उनले नोट अफ डिसेन्ट दर्ता गराएसँगै ने क पाभित्र एक अध्यक्षको अनुपस्थितिमा पनि बैठक बसेर निर्णय गर्न सक्ने गरी निर्णय भएको हो। सचिवालयको पछिल्लो बैठक जुन बैठकमा अध्यक्ष ओली र नेता नेपालबीच चर्काचर्की भयो सोही बैठकले प्रचण्डलाई थप शक्तिशाली रुपमा उभ्यायो।
प्रधानमन्त्री ओलीको अनुपस्थितिमा बैठक बस्न सम्भव भयो। र वालुवाटारबाट सत्तारुढ दलको शक्ति केन्द्र पुन: धुम्वाराहीमा पुगेको छ। ओलीको छायामा परेका प्रचण्डले पनि यतिवेला राहत महसुस गर्न पाए। उनले पटक पटक आफूले अध्यक्षको जिम्मेवारी बहन गर्न नपाएको संकेत गर्दै आएका थिए।