काठमाडौं : प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय जनता पार्टीको नोट अफ डिसेन्टका बाबजुद अघि बढेको मतदानको प्रकृया फेरि रोकिएको छ। नागरिकता विधेयकका केही प्रावधानका कारण प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले अगाडि बढाउन लागेको विधेयक थप पेचिलो बनेको छ।
नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेश महिलाले सात वर्षपछिमात्र नागरिकता पाउने गरी नागरिकता विधेयकको प्रकृया अगाडि बढाइसकेको भए पनि नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड तथा गृह मन्त्री रामबहादुर थापा र समिति सभापति शशी श्रेष्ठबीचको कुराकानीपछि रोकिएको छ।
यी तीन जनाको छलफलसँगै नेकपाले लिँदै आएको अडानमा यु-टर्नको सम्भावना बढेको छ। तीन जनाबीच २० मिनेट कुराकानी भएको थियो। छलफलसँगै मतदान प्रकृया अन्यौलतातिर पुगेको थियो। अन्तत: बिहीवारदेखि समिति सभापति श्रेष्ठले मतदानको प्रकृयाबाट अघि बढाउने आफ्नो रणनीति तत्कालका लागि स्थगित गरेकी छिन्।
यो पनि पढ्नुस् : अमरेश कुमार सिंह तातेको पारो, समिति सचिवलाई सोधे : तपाईँ एमाले कार्यकर्ता हो?
विदेशीसँगको बिहेपछिको नागरिकताको विषयमा नेपाली कांग्रेस असहमति जनाए पनि बहुमतबाट विधेयक अगाडि बढाउने तयारी भएको थियो। यसरी बिहे गर्ने विदेशी महिलाले नागरिकता पाउनुअघि विशेष परिचयपत्र पाउने व्यवस्था गरिएको थियो। अहिलेको प्रस्तावमा कुनै विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग बिहे गरेमा ७ वर्षसम्म परिचयपत्र दिने तर नागरिकता भने त्यसपछिमात्र दिने उल्लेख छ। त्यसैमा कांग्रेसले विरोध गरेको थियो।
सरकारले ल्याएको प्रस्ताव परित अनुसार समितिले प्रकृया अगाडि बढाएको थियो। समितिमा सत्तारुढ दलका सदस्यको बहुमत रहेकाले पारित गर्न असहज थिएन। पारित हुने निश्चित देखेपछि कांग्रेस र राजपाले असहमतिका बुँदा दर्ता गराएका थिए। तर, प्रचण्डको हस्तक्षेपसँगै यसको प्रकृया रोकिएको छ।
हिजोको बैठकमा नेपाली कांग्रेसले पार्टीमा सल्लाह गर्नुपर्ने भन्दै समय मागेको थियो। हिजै समितिमा मतदान गरेर नागरिकता विधेयक अगाडि बढाउने तयारी थियो। कांग्रेसले समय मागेका कारण बैठक आजका लागि सारिएको थियो। कांग्रेसका सांसदहरुले शीर्ष तहका नेतासँग हिजै यसबारे छलफल गरेका थिए।
नेपाली कांग्रेसले बैबाहिक अंगीकृत नागरिकताको विषयमा पुरानै व्यवस्थालाई राख्न माग गरेको थियो। प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आज बसेको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका दिलेन्द्र बडूले २०६३ सालकै व्यवस्था नभए नमान्ने बताएका थिए। ‘२०६३ को व्यवस्था जस्ताको तस्तै नगरे हामी मान्दैनौं,’ कांग्रेसका बडूले समितिमा भनेका थिए।
विधेयकका अन्य विषयवस्तुमा करिब करिब सहमति भए पनि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको विषय पेचिलो बन्दै आएको थियो। समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) थ्रेसहोल्डका पक्षमा थिए। तर, नेपाली कांग्रेस र समाजवादी पार्टी भने उक्त प्रावधानको विपक्षमा उभिएका थिए।
शुक्रबार समितिको बैठकमा कांग्रेस सांसदले आफ्नो पार्टीभित्र नागरिकता विधेयक सम्बन्धमा थप छलफल गर्नुपर्ने भएकाले समय दिन माग गरेका थिए। राज्य व्यवस्था समितिका सभापति शशी श्रेष्ठले शनिवारसम्म पनि दलीय सहमति नभए प्रक्रियामा जाने बताइकी थिइन्।
