स्थानीय तहमा निर्वाचन भएसँगै दार्चुलाको व्याँस गाउँपालिकाले कालापानीसम्म पदमार्ग बनाउने निर्णय गर्यो। त्यसका लागि तयारी पनि भयो। तर, पदमार्ग बनाउन भने सजिलो थिएन। असजिलो हुनुको कारण चाहिँ विकट भूगोलमात्र होइन। हो त राजनीतिक, त्यो पनि छिमेकी मुलुक भारतको। यही गाउँपालिकाको वडा नम्बर १ हो छ्याङ्गरु जहाँ एक सयभन्दा बढी घरधुरी छन्। छ्याङ्गरु पुग्न भारतीय बाटो प्रयोग गर्नुपर्छ अनि फेरि नेपाल छिर्नुपर्छ। ओहरदोहरका लागि कागजी प्रकृया पनि पूरा गर्नै पर्ने वाध्यता। व्याँस गाउँपालिकाले त्यही भएर नेपाली भूमिमै बाटो बनाउने तयारी गरेको थियो।
‘अहिले शहरमा कालापानी र लिपुलेकबारे चर्चा भइरहेको रहेछ। स्थानीय सरकार आएपछि हामीले ठूलो दबाबका बीच जसोतसो पदमार्ग बनाउन आँटदा हामीलाई रोक्ने प्रयास भयो। हामीले भारतको कुरा नसुनी पदमार्ग बनाउने काम गरेका थियौं,' व्याँस गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिलिपसिंह बुढाथोकीले पहिलोपोस्टसँग भने।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सडक बनाउन भोग्दै गरेको सकस केन्द्र सरकारका नजरमा वेमतलवको सिकार भयो। फलश्वरुप सरकार त्यसका लागि बोल्न तयार भएन।
सडकको सुविधा नभएको र खासै मानिसको ओहोर दोहोर नहुने क्षेत्र भए पनि भारतीय उपस्थितिलाई न्यूनिकरण गर्न सक्थ्यो यो पदमार्गले।
(1)(1).jpg)
अन्तर्राष्ट्रिय सीमा विवाद मिलाउने विषय केन्द्र सरकारको मातहत हुने भए पनि हालसम्म केही प्रयास भएको महसुस गरेका छैनन् अध्यक्ष बुढाथोकीले।
'यो त संघीय सरकारले पहल गर्नुपर्ने विषय हो। तर, कालापानीमा सरकारको ध्यान केन्द्रित भएको जस्तो लाग्दैन। हाम्रो भूमिमा हामीलाई प्रवेश गर्न दिइँदैन,' उनले भने।
नेपालीलाई निषेध गरेपछि कालापानी र लिपुलेकमा भारतलाई सजिलो छ। नेपालले त्यहाँसम्म पुग्ने सडक समेत बनाउन नसक्ने अवस्था छ। उल्टै कालापानी जान भारतको स्वीकृति पत्र बोकेर भारतकै बाटो हुँदै आफ्नो भूमिमा टेक्नुपर्छ दार्चुलाका जनताले।
'कालापानी पुग्न पहिला भारतको बाटो हुँदै छ्याङ्गरु पुग्नुपर्छ। भारतको बाटो हुँदै एउटा पुल तरेर छ्याङ्गरु पुग्न सकिन्छ,' उनले भने।
उनले भनेको चाहिँ बाटोको रुटमात्रै हो। त्यसअघि तयार हुनुपर्छ मानसिक रुपमा। नेपालकै भूमिमा जानका जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सिफारिसपत्र लिनुपर्छ। त्यसपछि भारतको स्वीकृति। असजिलो बाटोमा हिँड्नुभन्दा कैयौं गुना कठिनाइ मानसिक यो पत्रको झन्झटमा पर्दा हुने गर्छ। ‘यो हाम्रोमात्रै होइन सम्पूर्ण नेपालीहरुलाई दु:ख बनाउने कुरा हो,' अध्यक्ष बुढाथोकीले भने।
(1)(1).jpg)
करिब १०० घरधुरी रहेको छ्याङ्गरुबाट करिब १७ किलोमिटर टाढा पर्छ कालापानी। त्यहाँ जान भने नेपालीहरुलाई अनुमति छैन। अहिले त्यहाँ तार जाली लगाएको जानकारी पाएका छन् उनले। 'हाम्रो भूमिमा वर्षौंदेखि भारतीय सेना आएर बसिरहेका छ। हामी कराइरह्यौं तर कसैले सुनेनन्,' उनले भने।
+++
भारतले नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा (कालापानी र लिपुलेक) लाई आफ्नो नयाँ राजनीतिक नक्सामा देखाएपछि नेपालीहरु आक्रोशित छन्। उता, दार्चुलावासी भने आफूहरुले वर्षौंदेखि उठाउँदै आएको आवाज राज्यले नसुकेको भन्दै गुनासो गरिरहेका छन्।
चीनसँगको रणनीतिक र व्यापारिक स्वार्थका कारण सन् १९५२ मा मातृकाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा भारतीय सेनालाई नेपालमा क्याम्प खडा गर्न अनुमित दिइएको थियो। पछि कीर्तिनिधि विष्ट प्रधानमन्त्री हुँदा उनले भारतीय सेना हटाउने घोषणा गरे। कालापानीमा रहेको क्याम्पबाहेक अरु सबै क्याम्पमा रहेका सेना हटाइयो। कालापानी नहटाउनुको कारण बारे तत्कालीन मन्त्री ऋषिकेश शाहले राजा महेन्द्रसँग कुरा गर्दा राजाले 'अहिले चुप लाग' भनेका थिए। 'पञ्चायत बचाउन राजाले चुप लाग' भनेको परराष्ट्रविदहरुले नै खुलासा गरिसकेका छन्।
व्याँस गाउँपालिकाका अध्यक्ष बुढाथोकीले व्यक्त गरेको पीडाको जरो त्यतिबेलादेखि नै गाडिएको हो। त्यो जरो अझै फैलिँदो छ र जब्बर भएर कब्जा गरिरहेको छ। नेपालकै क्षेत्रमा जान नेपालीहरुलाई नै प्रतिबन्ध लगाइएको छ।
(1)(1).jpg)
सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धी अनुसार लिम्पियाधुरामा रहेको काली नदी भारत र नेपालको सीमा हो। तर, भारतले भने सन्धीको पालना नगरी काली नदीबाट बढेर लिपुलेक र कालापानीसम्मलाई नै आफ्नो राजनीतिक नक्सामा राखिसकेको छ। नक्सामा मात्र होइन, भौगोलिक रुपमा नै आफ्नो क्याम्प खडा गरेर पूरै नियन्त्रणमा लिइसकेको छ।
आँखा खोल्दा कालापानी भारतमा..
केही अघिमात्रै साना स्वार्थमा अल्झेर सीमित व्यक्तिले सरकारले केही काम गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै हिँडेको अभिव्यक्ति दिए प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले। असोज २९ गते प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीले सरकारले केही पनि गरेन भन्नेहरुले आँखा चिम्लिएको भन्दै सरकारले गरेको काम हेर्न आँखा खोलेर हेर्न भनेका थिए।
उनले त्यसो भनेको २२ दिन पछि कार्तिक १८ गते बिहानै आँखा खोलेर अङ्ग्रेजी दैनिक काठमाडौं पोस्ट हेरे तबसम्म भारतीय सेनाको हैकम चलिरहेको कालापानी र लिपुलेक भारतको नयाँ राजनीतिक नक्सामा समेटिसकेको खबर रहेछ।
त्यस लगत्तै नेपालभर विरोधको लहर थामिएको छैन। लैनचौर स्थित भारतीय दूतावासमा सत्तारुढका साथै विपक्षी विद्यार्थी संगठनले दिनहुँजस्तो विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन्। विपक्षी दलले भारतको कदमको विरोध गर्दै सरकारलाई घेरिरहेको छ।
विरोधका बीच दुई दिन मौन बसिरहेको सरकारले कार्तिक २० गते बुधवार बेलुकी एउटा प्रेस वक्तव्य जारी गर्यो। जसमा कालापानी क्षेत्र नेपालको भूभाग भएक विषयमा नेपाल सरकार नै स्पष्ट रहेको उल्लेख गरियो। समाचार आएर सरकारको ध्यानाकर्षण भयो भनेर विज्ञप्तीमा लेखियो।
तर, परराष्ट्रविदहरुले नै सरकारी विज्ञप्ति विरोध छल्ने ढंगकोमात्र रहेको टिप्पणी गरे। जनस्तरमै विरोध जारी रह्यो।
कानूनका विद्यार्थी संजन देवकोटा सरकार 'एक्सन' लिनुको सट्टा छिमेकीसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउने प्रयासमै अल्झिरहेको दावी गर्छन्।
'सरकारले जारी गरेको पत्रमा कालापानी क्षेत्र नेपालको हिस्सा हो भन्ने विषयमा नेपाल सरकार मात्रै होइन नेपाली जनतालाई स्पष्ट छन्। यहाँ समाचार नआएको भए के सरकारको ध्यानाकर्षण नै हुन्दैन थियो?,' उनले भने, 'छिमेकीले अलिमति जग्गा मिच्यो भने छिमेकी त हो नि भनेर राम्रो सम्बन्ध बनाउन जग्गा छाड्ने कि आफ्नो जग्गा फिर्ता लिन जाने? यहाँ भारतसँग पनि नक्सा सुधार भन्नुको सट्टा दुई देशबीच सीमाका बारेमा टुङ्ग्याउने कुरा वार्ताबाट टुंग्याउने भनेर बस्ने हो?'
परराष्ट्रविद् हिरण्यलाल श्रेष्ठ पनि सरकारले भारत सरकार विरुद्ध अडान लिन नसकेको बताउँछन्।
सीमा विवादका बारेमा चर्चा चल्दै गर्दा बिहीवार भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रविस कुमारले पत्रकार सम्मेलनमा भारतले जम्मु र कश्मीरसँग जोडिएको विषयलाई सम्बोधन गर्दै जारी गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सामा नेपाली सीमानामा कुनै फेरबदल नभएको दावी गरेका थिए।
.jpg)
त्यस विषयमा सरकारले काउन्टर नदिएको भन्दै श्रेष्ठले भने, 'भारतले कालापानी आफ्नै हो भनिरहँदा सरकारले कडा रुप लिनुपर्थ्य। तर, त्यसो भएन।'
राविसले भनेका थिए, 'हाम्रो नक्साले भारतको सर्वोच्च सम्प्रुभतालाई प्रतिनिधित्व गरेको छ। नयाँ नक्समा नेपालसँगको सीमामा केही पनि परिवर्तन गरिएको छैन। सीमानाको विषयमा विद्यमान संयन्त्रले नेपालसँग काम गरिरहेको छ। द्वीपक्षीय संवादबाटै हाम्रो निकट मित्र राष्ट्रसँगको यो विषयमा समाधान निकाल्छौं।'
नेपाल कब्जा गर्ने सरदार पटेलको पथमा मोदी
भारतमा नरेन्द्र मोदीको सरकार बनेपछि गुजरातमा संसारकै अग्लो प्रतिमा स्थापना गरियो। मोदी एक वर्षमा सो प्रतिमामा माल्यार्पण गर्न गुजरात पुगिरहन्छन। त्यो प्रतिमा हो सरदार बल्लभ भाइ पटेलको। जवराहरलाल नेहरु भारतका प्रधानमन्त्री हुँदा पटेल गृहमन्त्री। तिनै पटेल वर्तमान प्रधानमन्त्री मोदीका आदर्श।
भारत एकीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका पटेललाई भारतीय जनता पार्टी र मोदीले महात्मा गान्धी भन्दा उपल्लो दर्जामा राखेको बताउँछन् परराष्ट्रविद श्रेष्ठ।
‘मोदीले नेहरु र गान्धीलाई मान्दैनन्। मोदीको आदर्श भन्नु नै त्यो बेला भारतको सीमा बढाउन चाहने विस्तारवादी पटेल हो। उनी नेपाललाई समेत कब्जा गर्नुपर्छ भन्ने मत राख्थे,’ उनले भने, ‘त्यही नेताको अनुयायी बनेर मोदीले अहिले नेपालको भूभाग अतिक्रमणको प्रयास गरेको छ। हामीसँग प्रमाण छन्। त्यसैले भारतीय बिस्तारवादी नीति विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा गुहार माग्नु पर्छ।'
सीमानाको काम हेर्ने जिम्मेवारी भारतले सेनालाई दिएको छ। सीमामा केही विवाद भयो भने वार्ता गर्न आउने पनि सीमानाकै सेनाको जर्नेल हुन्छ। नेपालको सीमा हेर्ने काम भने घर जग्गा नाप्ने नापी विभागलाई दिइएको बताउँछन् उनी।
भन्छन्,' सेनालाई त्यसै खुवाएर राख्ने हो? सीमाको सुरक्षाको जिम्मेवारी गर्ने दायित्व सेनाको हो। सीमा वार्ता गर्न पनि सेनालाई नै दिनुपर्छ। नत्र भारतको सेनाले त रणनीतिक हिसावमा वार्ता गर्न जान्छन्। त्यो क्षमता नापी विभागसँग छैन।'
भारतले बंगलादेशमा सीमाको विषयमा वार्ता गर्न जाँदा बाढीपहिरो आएको बेला रोज्ने गरेको भन्दै नेपालमा सीमा अतिक्रमण गर्ने प्रयास उनीहरुले राजनीतिक अस्थिरता भएको बेलामा गर्ने गरेको श्रेष्ठको बुझाइ छ।
.jpg)
'अस्थिरताको फाइदा उठाउँदै रातारात सीमा हराउँछ। यसपटक पनि त्यस्तै भयो। तर, सीमा संरक्षण गर्नुपर्छ भने यसपालि देशभरी एकमत देखिएको छ। त्यो शुभ संकेत हो,' उनी थोरी आशावादीदेखिए।
जनतामात्रै नभएर सत्तारुढ पार्टीकै नेता, कार्यकर्ता सडकमा ओर्लिएर भारतीय कदमको विरोध गरिरहेको अवस्थामा नेपाल सरकारले त्यसको फाइदा उठाउँदै भारतको अगाडि 'स्टयान्ड' लिन ओली सरकार लाग्नु नै राम्रो भएको उनी बताउँछन्।
भने, 'नाकाबन्दीको विरोध गरेर दुई तिहाई पायो। कालापानीबाट भारतीय सेना हटायो भने अर्को चुनाव पनि जितिएला नि! त्यसैले जनताको व्यापक समर्थनलाई शक्तिको रुपमा आर्जन गरेर सरकारले राष्ट्रको सीमा बचाउने काममा लागोस्।'
त्यसो त दार्चुलाको व्याँस गाउँपालिकाका जनताले भोगिरहेको पीडाको विषय सिंहदरबार पसिसकेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले शनिवारमात्रै सबै राजनीतिक दल र पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुसँग यस विषयमा छलफल पनि गरे। सबैभन्दा आशालाग्दो के हो भने - प्रधानमन्त्रीले डाकेका सबैले उनलाई साथ दिने भनेका छन् - नेपाली भूभाग जोगाउन। अब हेर्न चाहिँ यतिमात्र बाँकी छ - के प्रधानमन्त्री ओली व्याँस गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिलिपसिंह बुढाथोकीले बनाउन चाहेको पैदल मार्ग पूरा गराउन सफल होलान्?
यो पनि पढ्नुस् :
