काठमाडौं : भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सामा नेपालको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटेर प्रकाशित गरेपछि देशव्यापी विरोध भइरहेको छ। त्यसैको विरोधमा सीमा बचाउ अभियानले भारतको नक्सालाई काउन्टर दिँदै लिम्पियाधुरा सहितको नेपालको नक्सा तयार पारेको छ।
आज अभियानले सोही नक्सा भूमि व्यवस्था, सहकारी तया गरीबी निवारण मन्त्री पद्यमा अर्याललाई हस्तान्तरण गरेको छ। लिम्पियाधुरालाई पश्चिमी नेपालको सीमा मानेर नक्सा तयार गरिएको थियो।
सोही क्रममा २०३८ सालमा दार्चुलामा आफू प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) का रुपमा कार्यरत रहेको भन्दै द्वारिकानाथ ढुंगेलले भने, 'म सिडिओ हुँदा कालापानीमा हिँडेर पुगेको छु। मलाई इज्जत गरेका थिए। कसैले रोकतोक गर्दैन थिए। तीन वर्ष अघि जाँदा त त्यहाँ छिर्नै नदिदो रहेछ। अहिले त सिडिओ त्यहाँ गए भारतीय सेनाले सिधै राइफल तेर्साउने रहेछन्। झण्डै गोली हान्देछन्। त्यसबीच मुलुकलाई हामीले कसरी लिएका छौं भन्ने प्रस्ट हुन्छ।'
वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसालले कालापानीमा २०१८ मा आफैले जनगणना गराउन गएको भन्दै त्यसबखत त्यहाँ भारतीय सेनाको उपस्थिति नरहेको बताए।
भारतले अहिले कालापानी आफ्नो बनाइ नक्सा प्रकाशित गरेपछि अहिले राज्य दह्रो छैन कि भन्ने कुरा बाहिर उठेको भन्दै उनले भने, 'त्यहाँ तिरो तिरेको रिसिदहरु अझै होलान्। त्यो संकलन गरेर राज्य दह्रो हुनसक्छ। हामीले नालापानी, टिस्टाको कुरा उठाएकै छैनौं। हामीलाई सानो राष्ट्र भनेर हो कि भारतले पेल्न खोजेको छ। तर, यसमा प्रमाण हाम्रो पक्षमा छन्। जनता तातेको बेला सरकार पनि बलियोसँग प्रस्तुत हुनुपर्छ।'
२०३० सालमा काठमाडौंबाट टोली पठाएर कालापानी क्षेत्रको अध्ययन गरेको प्रतिवेदन सरकारसँग रहेको तर त्यसयताका सरकारले केही बोल्न नसकेको भन्दै उनले अहिलेको सरकारसँग ठूलो मौका रहेको बताए।
यस्तै, परराष्ट्रविद् हिरणयलाल श्रेष्ठले पुर्खाले सीमा सुरक्षाका लागि दशगजा क्षेत्र बनाएको तर अहिले दशगजा क्षेत्र नै अतिक्रमणमा परेको भन्दै भने, 'हामी दशगजा ब्युताउन लाग्नुपर्छ। सरकारले लिम्पियाधुरा सहितको नक्सा प्रकाशित गरेर भारतको नक्सालाई काउन्टर दिनुपर्छ।'
श्रेष्ठले लिम्पियाधुरा तीन देशको नाका भएको भन्दै अबको पाला चीनलाई पनि सँगै राखेर स्थायी रुपमा सीमा विवाद टुँग्याउन पर्ने बताए।
सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धी अनुसार लिम्पियाधुरामा रहेको काली नदी भारत र नेपालको सीमा हो। तर, भारतले भने सन्धीको पालना नगरी काली नदीबाट बढेर लिपुलेक र कालापानीसम्मलाई नै आफ्नो राजनीतिक नक्सामा राखिसकेको छ।
भारतले कालापानी मात्रै नभइ काली नदीको मुहान रहेको लिम्पियाधुरा नै नेपालको भूभाग रहेको बताइरहँदा भारतले भने त्यसको खण्डन गर्दै आएको छ। सीमा विवादका बारेमा चर्चा चल्दै गर्दा भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रविस कुमारले नयाँ राजनीतिक नक्सामा नेपाली सीमानामा कुनै फेरबदल नभएको दावी गरेका थिए।
राविसले भनेका थिए, 'हाम्रो नक्साले भारतको सर्वोच्च सम्प्रुभतालाई प्रतिनिधित्व गरेको छ। नयाँ नक्सामा नेपालसँगको सीमामा केही पनि परिवर्तन गरिएको छैन। सीमानाको विषयमा विद्यमान संयन्त्रले नेपालसँग काम गरिरहेको छ। द्वीपक्षीय संवादबाटै हाम्रो निकट मित्र राष्ट्रसँगको यो विषयमा समाधान निकाल्छौं।'
नेपालले पनि भारत सरकारलाई उसले प्रकाशित गरेको नक्साका बारेमा आफ्नो असन्तुष्टि प्रकट गरिरहेको छ। तर, सीमा अभियन्ताहरु भने सरकारले असन्तुष्टि मात्रै पोखेर नहुने बताउँछन्।
पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीले सीमाका सम्बन्धमा नेपाल पहिला देखि नै गम्भीर नरहेको बताइन्। 'तराईमा तिरो तिरेका छन्। लालपूर्जा हातहातमा छ। तर, जमिन उपभोग गर्न पाएका छैनन्। जमिन कतै गएको छैन। त्यसमा अरुले अतिक्रमण गरेका छन्। यस्तै हो भने अरु स्थान पनि कब्जामा पर्नेछ। त्यसैले अब सीमामा आफ्नो प्रभुत्व देखाउन सरकारले सक्नुपर्छ।'
परराष्ट्रविद् श्रेष्ठ पनि यसअघि देखि नै सीमामा सेना परिचालन गर्नुपर्छ भन्दै आवाज उठाउँदै आएका छन्। पहिलोपोस्टसँग कुरा गर्दै उनले भनेका थिए, 'सेनालाई त्यसै खुवाएर राख्ने हो? सीमाको सुरक्षाको जिम्मेवारी गर्ने दायित्व सेनाको हो। सीमा वार्ता गर्न पनि सेनालाई नै दिनुपर्छ। नत्र भारतको सेनाले त रणनीतिक हिसावमा वार्ता गर्न जान्छन्। त्यो क्षमता नापी विभागसँग छैन।'
मन्त्री अर्यालले भने सीमा सम्बन्धी प्राविधिक काम नापी विभागले गर्दै आएको तर विवादित क्षेत्रको बारेमा कुटनीतिक र राजनीति नेतृत्वबाट सहमति भएपछि मात्रै विभागले काम गर्न सक्ने वास्तविक्ता सुनाइन्।
कालापानी नेपाल रहेको र त्यहाँबाट भारतीय सेनालाई फिर्ता लग्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बताइसकेको भन्दै लिम्पाधुरा सहितको नक्सा प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने भन्दै उनले भनिन्,' हामीले भारतसँग वार्ता गर्न प्रक्रिया सुरु गरिसक्यौं। नापीले गर्ने प्राविधिक कुरा हो। सीमा कुटनीतिब र राजनीतिक कुरा हो। राजनीतिक तहबाटै यसको समाधान हुनेछ।'
नापी विभागका एक अधिकारीले पहिलोपोस्टसँगको कुरामा सुस्ता र कालापानीको विषयमा आफूहरुले केही गर्न नपाउने स्वीकारेका थिए। उनले भनेका थिए,' सीमाको काम २०१४ बाट सुरु भएको हो। तर सुस्ता र कालापानीको काम नापी विभागलाई दिइएको छैन। दुवै देशको राजनीतिक तहमा भएको सहमतिबाट सुस्ता र कालापानीको जिम्मा परराष्ट्र सचिवस्तरीयलाई जिम्मा दिइएको छ।'
मन्त्री अर्यालले कालापानी, लिपुलेक नेपाल आवश्यक परे राजदूतबाट भारत सरकारलाई आफ्नो धारणा राख्ने वा प्रधानमन्त्री स्तरिय वार्ता नै हुनसक्ने समेत बताइन्। सरकारले लिम्पियाधुरा सहितको भूभाग आफ्नो रहेको प्रमाणहरु जम्मा गरिरिरहेको बताउँदै विज्ञहरुसँग रहेको प्रमाणहरु समेत सरकारलाई उपलब्ध गराउन आग्रह गरिन्।
यता, नक्सा बारे बोल्दै प्रा डा नरेन्द्रराज खनालले भने,' भारतले हाम्रै गल्तीमाथि प्रश्न उठाउने छ। २००१ मा सरकारले नै प्रकाशित गरेको नक्सामा हामीले कालापानी देखाएका छैनौं। सरकारले त्यसको उत्तर दिन तयार हुनुपर्छ।'
अभियानसँग जोडिएर काम गरिहरहेका विशलेषक श्याम श्रेष्ठले कालीनदी देखिको भूभाग नेपालको रहेको भन्ने थुप्रै प्रमाण रहेको बताउँदै सरकारले त्यसलाई आधार मानेर नक्सा बनाउनु पर्ने बातए।
उनले सन् १९११ लमा प्रकाशित अलमोरा ग्याजेटको उदाहरण दिँदै भने,' कालापानीको मुख्य स्रोत कुटियान्दी हो भनेर त्यसैमा लेखिएको छ। उनीहरुले हाम्रो प्रमाणमाथि प्रश्न गर्न सक्छन्। तर उनीहरु कै सरकारी ग्याजेटमा प्रकाशित तथ्यलाई उनीहरुले गलत प्रमाणित गर्न सक्दैनन्।'
