सन् १९७४ मा इन्दिरा गान्धीले भारतमा 'इमर्जेन्सी' लागू गर्दा विरोधको भन्दा समर्थनका स्वर धेरै थिए। देशको राजनीतिलाई सुधार्न 'इन्दिरासँग अरु कुनै विकल्प नै थिएन' भन्नेहरु सडकमा देखिए। आर्थिक र सामाजिक स्थिति बिग्रिए पनि इन्दिराले राष्ट्रवादी छवि बनाउँदै गइन्।
इमर्जेन्सीका कारण एकातर्फ भारत बन्द रहँदा अर्कोतर्फ 'वर्तमान भारत' त्यही इमर्जेन्सीको उपज थियो।
सन् १९७१ मा गान्धीले भारतीय कांग्रेसकै पुराना सारथीलाई पराजित गर्दै निर्वाचन जितेकी थिइन्। त्यो बेला सबै विपक्षी पार्टीहरु गान्धीको विपक्षमा थिए। 'गरिबी हटाओ' नाराका साथ राष्ट्रिय राजनीतिमा आएकी उनलाई १९७१ को अन्त्यसम्म 'माँ दुर्गा' को अवतारको रुपमा पूज्न थालियो।
इमर्जेन्सीभन्दा अगाडिको समयलाई सम्झँदै शेखर गुप्ता द प्रिन्टमा लेख्छन्,'पाकिस्तानलाई पराजित र विभाजित गरेपछि उनी 'माँ दुर्गा' को अवतार बनिन्। उनी पानी माथिसमेत हिँड्न सक्ने भइन्।'
***
अहिले ४५ वर्षपछि भारतमा फेरि 'इन्दिरा पथ' देख्न थालिएको चर्चा चुलिएको छ। कारण भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका निर्णयहरु।
सन् २०१४ मा भारतीय कांग्रेसलाई इतिहासमा नै नराम्ररी पराजित गर्दै मोदी गुजरातको प्रादेशिक राजनीतिबाट राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाए। उनका सारथी बने अमित शाह।
इन्दिरा झै निर्वाचन लगत्तै उनले पनि 'सबका साथ, सबका विकास' नाराका साथ जनताको मन जित्ने प्रयास गरे। जनतासँग 'मनकी बात' गरे। स्वच्छ भारत अभियान संचालन गरे। र अन्तिममा कालोधन मेटाउने भन्दै नोटबन्दी गरे।
विपक्षी सबै मोदीविरुद्ध ओर्लिए। वर्षौंदेखिका साथीहरु सबै टाढिए। तर पनि २०१९ मा फेरि उनै मोदी दोस्रोपटक 'सेभन रेस कोर्स'मा प्रधानमन्त्रीका रुपमा भारतको नेतृत्व गर्न पुगे।
एक महिनाअघि मात्रै मोदी सरकारले एउटा महत्वपूर्ण निर्णय गर्यो। त्यो थियो - नागरिकता संशोधन विधेयक (सीएए)। जसमा मुस्लिम बाहुल्य तीन दक्षिण एसियाली राष्ट्रका गैर मुस्लिमलाई भारतीय नागरिकता दिने व्यवस्था थियो। विरोधकाबीच विधेयक संसदबाट परित भएर कानूनका रुपमा लागू हुने अन्तिम तयारीमा छ।
नागरिकता संशोधन विधेयक (सीएए)मार्फत् दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरु पाकिस्तान, बंगलादेश र अफगानिस्तानबाट उत्पीडनमा परेर भारत प्रवेश गरेका गैर मुसलमानहरुले सहजै नागरिकता पाउने प्रावधान राखिएको छ। यसबाट भारतमा रहेका मुस्लिमहरु खतरामा पर्न सक्ने दाबी विपक्षीहरुले गरिरहेको छ।
सीएएको विरोध चल्दै गर्दा नेसनल पपुलेसन रजिस्टर (राष्ट्रिय जनगणना) 'एनपीआर' ल्याउने तयारी मोदी सरकारले गरेको खबर बाहिरियो। 'एनपीआर' अन्तर्गत भारतमा बसिरहेका व्यक्तिहरुले आफू त्यहाँ कानूनी रुपमा बसिरहेको प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा गर्न नसके सो व्यक्तिलाई भारतबाट निकाला गरिनेछ। यदि मोदी सरकारले 'एनपीआर' लागू गरेमा यसबाट त्यहाँ ठूलो संख्यामा बसोबास गरिरहेका मुस्लिमहरु नै प्रभावित हुने सम्भावना बढी छ। दस्तावेज भएका आदिवासी र मुस्लिम समुदायलाई यसले प्रभावित नगरे पनि कुनै आधारबिना भारतमा बसिरहेका मुस्लिम भने प्रभावित हुनेछन्। दस्तावेज प्रमाणित गर्न नसक्ने हिन्दुसमेत यसको शिकार हुन सक्छन्।
सीएए र एनपीआरको विषयलाई लिएर दुई हप्तायता विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ।
२०१९ को अन्तिम दिनसम्म मोदी-शाहले चालेका कदमकै कारण अहिले भारत जलिरहेको छ।
***
भारतमा अहिले इन्दिरको इमर्जेन्सी जस्तै समय त छैन तर विशलेषकहरुले त्यसलाई इमर्जेन्सीभन्दा कम अर्थ्याएका छैनन्।
दुवै कानूनको विरोधमा भारतभर भएको प्रदर्शनका क्रममा २५ जनाको मृत्यु भइसकेको छ। सयौं घाइते भएका छन् भने अर्बौंको सार्वजनिक र निजी सम्पत्ति तोडफोड र आगजनीमा परेका छन्।
मोदी सरकारले नागरिकता संशोधन विधेयकलाई कानूनको रुपमा लागू गराउने अन्तिम कार्य गरिरहेको छ। विपक्षीहरु विरोध गरिरहेका छन्। पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता बनेर्जीले आफू बाँचुन्जेल प्रदेशमा नागरिकता विधेयक लागू हुन नदिने 'कडा प्रतिक्रिया' दिइसकेकी छिन्।
'नयाँ भारत' बनाउने संकल्पसहित हिँडेका मोदीका लागि विपक्षीहरुलाई तह लगाउन इन्दिर गान्धीको समयभन्दा सजिलो रहेको विश्लेषक शेखर गुप्ताको तर्क छ।
संविधानबाट धारा ३७० हटाएर जम्मू कश्मीरलाई विभाजित गर्ने निर्णयदेखि, अयोध्यामा बाबरी मस्जिद रहेको स्थानमा राम मन्दिर बनाउन सर्वोच्चले दिएको फैसला र तीन तलाक अन्त्य गर्ने कानून। सबै मोदीकै पक्षमा छन्।
विपक्षीहरु मोदीको चर्को आलोचना गरिरहेका छन्। मोदीका 'मोर्डन चाणक्य' शाह भने आफूहरुले कांग्रेसले नै बनाएका कानून लागू गरिररहेको भन्दै उल्टै कांग्रेसमाथि नै प्रहार गरिरहेका छन्।
***
गृहमन्त्रीसमेत रहेका शाहको प्रहार कांग्रेसमाथि मात्रै भएन। कांग्रेसको 'जरा' मानिएको गान्धी परिवारमाथि नै उनले राजनीतिक अस्त्र चलाए। पूर्व प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीको हत्यापछि लगातार इन्डियन स्पेसल प्रोटेक्सन ग्रुप(एसपीजी)को सुरक्षा घेरामा रहँदै आएका भारतीय कांग्रेसकी अध्यक्ष सोनिया गान्धी, पूर्व अध्यक्ष राजीव गान्धी र महासचिव प्रियंका गान्धीको सुरक्षा व्यवस्था कटौती गरिदिए। उनीहरुको सुरक्षालाई एसपीजीबाट जेड प्लसमा झार्ने निर्णय शाह कै थियो।
सुरक्षा श्रेणी हटाउनुको कारण गान्धी परिवारले सुरक्षा प्रटोकल नमान्नुलाई आधार बनाइएको थियो।
नागरिकता विधेयकको आन्दोलनले यस विषयमा आगोमा घ्यू थप्ने काम गरेको छ।
***
नागरिकता विधेयकको विरोध गर्नेहरु प्रति मोदी सरकार कडा रुपमा प्रस्तुत भइरहेको छ। यसैबीच कानूनको विरोध गरेको आरोपमा उत्तर प्रदेशका अवकाश प्राप्त ७६ वर्षीय प्रहरी अधिकारी एसआर दारापुरीलाई गिरफ्तार गरिएको थियो। उत्तर प्रदेशकी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गान्धी शनिवार पक्राउ परेका पूर्व सुरक्षाकर्मीको घर जाँदै थिइन्।
तर, उत्तर प्रदेश प्रहरीले उनलाई बीच बाटोमा रोक्ने प्रयास गर्यो। केही बेर धकेलाधकेलसमेत भयो। एक महिला पुलिसकर्मीले प्रियंकामाथि हातपात गर्ने प्रयास गरेपछि अवस्था तनावपूर्ण बन्न पुग्यो।
प्रियंकाले आफू पूर्व प्रहरीको घर जान खोज्दा महिला सुरक्षाकर्मीले दुर्व्यवहार गरेको आरोपसमेत लगाइन। बीबीसी हिन्दीले प्रियंकाले युपि प्रहरीले आफ्नो घाँटी समाएर बाटो रोक्ने प्रयास गरेको हेडलाइन राखेर समाचार प्रकाशित गर्यो।
प्रियंकाले सामाजिक संजालमा लेखेकी छिन्,'मलाई बलपूर्वक रोकेर महिला अधिकारीले मेरो घाँटी समाएर तानिन्। तर म निश्चय त्यहाँ पुग्छु। म उत्तर प्रदेश प्रहरीको दमनको सिकार भएका सबैको साथमा छु। यो मेरो सत्याग्रह हो।' उनले फेसबुकमार्फत आफूलाई रोक्ने प्रयास गरेको भिडिओ सार्वजनिक नै गरेकी छन्।
एसपीजी सुरक्षा भएको भए प्रियंकामाथि अन्य प्रदेश प्रहरी नजिक पुग्न पाउँदैन थिए। उत्तर प्रदेशमा भारतीय जनता पार्टीका योगी आदित्यनाथ सरकार भएको र प्रहरी उनकै अन्तर्गत रहेन भएकाले पनि यस्तो घटना भएको अनुमान गरिएको छ।
शुक्रवारमात्रै प्रियंका सहभागी एक कार्यक्रमको मञ्चमा एक व्यक्ति प्रवेश गरी प्रियंकासँग कुरा गर्ने प्रयास गरेका थिए। यस्तै एसपिजि हटेपछि प्रियंकाको घरमा अज्ञात व्यक्तिहरु प्रवेश गरेको समाचारसमेत बाहिरिएको थियो।
प्रियंकालाई रोक्ने प्रयास भएपनि त्यो सफल भने हुन सकेन। उनी कांग्रेस कार्यकर्ताको स्कुटरमा बसिन् र गइन्। यसैबीच भारतीय राजनीति प्रियंकामाथि प्रहरी व्यवहारलाई लिएर तातेको छ।
प्रहरीले आफूमाथि प्रहरीले दुर्व्यवहार गरेको आरोप लगाइरहँदा प्रहरीले आरोप स्विकारेको छैन।
गान्धी निर्धारित रुटभन्दा बाहिर गएकोले उनकै सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै बाटोमै रोक्ने प्रयास गरिएको प्रहरीको दाबी छ। सुरक्षा ड्युटीमा खटिएकी लखनउकी सर्कल अफिसर डा अर्चना सिंहले प्रियंकाले लगाएको आरोपको खण्डन गर्दै उनीमाथि दुर्व्यवहार नगरेको दाबी गरेकी छिन्।
कांग्रेसले गान्धीमाथि प्रहरीले दुर्व्यवहार गरेको भन्दै उत्तर प्रदेश प्रहरीको विरोध गरेको छ। नागरिकता विधेयकलाई लिएर भएका प्रदर्शनका क्रममा सबैभन्दा धेरै हत्या उत्तर प्रदेशमा नै भएका छन्। मृत्यु हुनेहरुमा करिब १९ जना उत्तर प्रदेश कै रहेका छन्।
