काठमाडौं : वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले रोस्टमबाट दिएको धम्की लोकतन्त्रको विरुद्ध भएको विवेकशील नेपाली पार्टीको ठहर छ।
विवेकशीलले विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रदेश नम्बर ३ को नाम र राजधानी प्रस्तावमा छलफलको क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै गर्दा विवेकशीलका प्रदेश सभा सदस्य तथा संसदीय दलका नेता रमेश पौड्यालको मन्तव्यप्रति मुख्यमन्त्री पौडेलद्वारा दिइएको अभिव्यक्ति गैर संवैधानिक एवं संसदीय अभ्यासको मर्म विपरीत रहेको बताएको हो।
‘मेरो सचिवालयले गरेको निर्णयको विरोध गर्ने हैसियत कसले राख्न सक्छ यहाँ?’ भन्ने अभिव्यक्तिमा मुख्यमन्त्रीको दलीय दम्भ छचल्किएको विवेकशीलले बताएको छ। मुख्यमन्त्रीले उक्त अभिव्यक्तिमा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन विषयलाई संसद्मा प्रवेश गराउनु गैर संवैधानिक र व्यक्तिगत द्वेष राखी ‘सांसद नै नरहन सक्ने’ सम्मको धम्कीपूर्ण भाषाको प्रयोग गैर संसदीय भएकाले मुख्यमन्त्रीको उक्त वक्तव्य प्रति विवेकशीलले खेद प्रकट गर्दै उक्त अभिव्यक्तिको भर्त्सना गरेको छ।
वाग्मतीमा विचरा विवेकशील : डोरमणिले धम्क्याउँदा चुप, 'मेरो सचिवालयले गरेको निर्णयको विरोध गर्ने हैसियत कसले राख्न सक्छ यहाँ?'
दुई वर्ष लगाएर आइतवार प्रदेश नम्बर ३ को प्रदेश सभाबाट प्रदेशको नाम ‘वाग्मती’ र राजधानी मकवानपुरको ‘हेटौंडा’ रहने गरि टुङ्गो लागेको सकारात्मक भएको विवेकशीलले जनाएको छ। तर सत्ताधारी नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संविधान र संघीयताको मर्म तथा संसदका स्थापित मान्यता विपरीत प्रदेश नामाकरण तथा राजधानी तोक्ने विषयमा आफ्ना कुनै पनि सदस्यहरूलाई विचार राख्ने अवसरसमेत नदिनु प्रदेश सभाको नै उपहास भएको पार्टीको बुझाइ छ।
साझा पार्टीसमेतको सहयोगमा विवेकशीलले काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेललाई प्रदेश राजधानी तोकियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रदेश सभामा दर्ता गरेको थियो। प्रदेश राजधानी सम्भाव्यता अध्ययन समितिको प्रतिवेदन, भौगोलिक अनुकूलता र विज्ञहरूको सुझाव अनुरूप विवेकशीलले धुलिखेललाई प्रदेश राजधानीको रूपमा प्रस्ताव अघि बढाइएको बताएको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यद्यपी हाम्रो प्रस्ताव बहुमतद्वारा अस्वीकृत भएको छ, हामी यस प्रस्तावको पक्षमा प्रदेश सभा भित्र र बाहिर देखिएको समर्थनप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछौं र लोकतान्त्रिक संस्कार अनुरुप आज आएको परिणामलाई स्वीकार गरेर अघि बढ्ने व्यहोरा स्पष्ट गर्दछौं।’
मुख्यमन्त्रीको अभिव्यक्तिले सांसदहरुको स्वतन्त्र एवं निर्भयतापूर्वक अभिव्यक्ति राख्ने हकमाथि समेत प्रश्न उठेको बताइएको छ। फरक मत व्यक्त गरेकै कारण आफू सरह लोगो लगाएर संसद्को बैठकमा भाग लिइरहेको सांसदलाई होच्याउने गरी मुख्यमन्त्रीले अभिव्यक्ति दिनुले सत्ताको असहिष्णु चरित्रलाई उदाङ्गो पारेको समेत विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सचिवालय नै सर्वोपरि र सर्वोच्च रहने भए सङ्घीयता किन चाहियो, गाउँगाउँमा अधिकार किन पुर्याउनु पर्यो? हामी प्रश्न सोध्न चाहन्छौँ। साथै, हामी मुख्यमन्त्रीजी लाई तपाईँको सचिवालयले गरेको निर्णयको विरोध गर्ने हैसियत सार्वभौम नागरिकमा रहेको ब्यहोरा विनम्रतापूर्वक स्मरण गराउन चाहन्छौँ।’
संसद्मा संख्याका हिसाबले उपस्थिति सानो भएपनि नागरिकको हक र लोकतन्त्रको रक्षाका निम्ति आवाज उठाउन आफूहरु कत्ती पनि पछि नपर्ने विवेकशीलले बताएको छ।
