PahiloPost

May 26, 2020 | १३ जेठ २०७७

वाग्मतीमा विचरा विवेकशील : डोरमणिले धम्क्याउँदा चुप, 'मेरो सचिवालयले गरेको निर्णयको विरोध गर्ने हैसियत कसले राख्न सक्छ यहाँ?'



सहयोग रञ्जित

वाग्मतीमा विचरा विवेकशील : डोरमणिले धम्क्याउँदा चुप, 'मेरो सचिवालयले गरेको निर्णयको विरोध गर्ने हैसियत कसले राख्न सक्छ यहाँ?'

काठमाडौं : 'हेप्नी' शब्द अहिले निकै चर्चामा छ। सरकारका प्रवक्ता एवं भर्खरै सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि पाएका गोकुल बास्कोटाले सरकारको बचाउ गर्दा 'हेप्नी' शब्दको प्रयोग के गरेका थिए - अहिले सामाजिक सञ्जालदेखि नेताहरुसम्म यो शब्द प्रख्यात बन्दै गएको छ।

सरकारविरुद्ध केही बोल्यो कि, 'दुई तिहाईलाई हेप्नी?' भन्ने प्रश्न तेर्सिन थालेको छ। 

केन्द्रमा 'हेप्नी'को चर्चा चल्दै गर्दा प्रदेश ३ (आजबाट वाग्मती प्रदेश) मा प्रयोग भएको एउटा शब्दले फेरि दुई तिहाई सरकारको चाहनाबारे प्रश्न उठ्न थालेको छ।

प्रदेशको राजधानी र नाम तय गर्न बसेको संसद बैठकमा आज दुई तिहाई शक्तिमा मुख्यमन्त्री बनेका डोरमणि पौडेलले 'हैसियत' शब्द को प्रयोग गरे।

प्रदेशको नामाकरणमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सचिवालयले हस्तक्षेप गरेर प्रदेश संसदलाई 'सेरोमोनियल हैसियत' मा राखेको आरोप लाग्दै गर्दा मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सभामा दुई सदस्यमात्रै रहेको दलप्रति लक्षित गर्दै यो शब्दको उच्चारण गरेपछि यसबारे बहस सिर्जना भएको हो।

प्रदेश सभामा विवेकशील साझा पार्टीबाट निर्वाचित भएका ३ सांसद छन्। रमेश पौड्याल, विराजभक्त श्रेष्ठ र शोभा शाक्य। विवेकशील साझा विभाजनसँगै दुवै दल आ-आफ्नो बाटोमा लागे। विवेकशीलमा पौड्याल र श्रेष्ठ रहे। शाक्य लागिन् साझा तर्फ।

अल्लगिएपछि विवेकशील पार्टीले निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गराउन निवेदन दिने प्रयाससमेत गरेका थिए। तर, आयोगले उनीहरुको निवेदन अहिलेसम्म नलिएको पार्टीका नेता बताउँछन्। त्यसैले उनीहरुले सर्वोच्चमा पार्टी दर्ता गराउन लागि भनेर मुद्दा दायर गरेका थिए।

यसैलाई उदाहरणका रुपमा लिएर मुख्यमन्त्री पौडेलले विवेकशीलको हैसियत खोजेका हुन्।

**

प्रदेश सभा गठन भएको करिब दुई वर्षपछि प्रदेश नम्बर ३ ले आफ्नो नाम पाएको छ। आज बसेको प्रदेश सभा ३ को बैठकले प्रदेशको नाम वाग्मती राख्ने निर्णय गर्‍यो। वाग्मतीको राजधानी भने हेटौंडा तोकियो।

यससँगै वाग्मती प्रदेशमा संघीयताले मूर्त रुप लिएको छ। यद्यपि, नाम र राजधानीको विषयलाई लिएर सत्तारुढ र विपक्षी दलका सांसदहरु अहिले पनि विभाजित छन्। सदनमा एकै स्वरमा देखिए पनि पार्टीभित्र सांसदहरले फरक मत दर्ता गराएका छन्।

नामलाई लिएर प्रदेश संसदमा मात्रै एउटा प्रस्ताव परेको थियो। राजधानीको नामलाई लिएर भने दुई प्रस्ताव दर्ता भएका थिए। 

आज बसेको संसदको पहिलो बैठकमा राजधानी टुंग्याउनेमा नै केन्द्रित थियो। त्यसैले सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले काभ्रेपलान्चोकको धुलिखेललाई राजधानी बनाउन भन्दै पहिलो प्रस्ताव पेश गर्न निर्देशन दिए।

राजधानी तोक्न ह्वीपको तरबार

प्रस्ताव पेश गर्न आए। विवेकशीलका रमेश पौड्याल। उनले सदनमा काभ्रेलाई राजधानी बनाउन भनी राखेको प्रस्तावमा छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको उत्तर दिए।

पहिला त सत्तारुढ दलकै अधिकांश सांसदहरु नै काभ्रेको धुलिखेल प्रदेशको राजधानी हुनुपर्ने मतमा थिए।  वाग्मती नामबारे त चर्चा पनि भएको थिएन। नेवा: ताम्सालिङ, नेपालमण्डल चर्चामा थिए। तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सचिवालयले प्रदेश ३ को नाम र राजधानी बालुवाटारबाट टुंगो लगायो।

नाम वाग्मती, राजधानी हेटौंडा। प्रदेश सांसदहरु केन्द्रको निर्देशन पालना गर्न बाध्य भए। हेटौंडाको विरोध गर्दै काभ्रेको पक्षमा अभिएका विपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले पनि अन्तिम समयमा आएर काभ्रे नै रोजे। यहाँ पनि केन्द्र नै हाबी थियो।

नेकपा र कांग्रेसले वाग्मती र हेटौंडाको पक्षमा आफ्ना सांसदहरुलाई मतदान गर्न ह्वीप जारी गरेको विषय चर्चामा रह्यो।

भारतमा प्रान्तीय विधायकहरुले राष्ट्रपति चयन गर्ने प्रक्रियामा ह्वीप नलाग्ने भन्दै उनले भने, 'ह्वीप भनेको संसदीय व्यवस्थामा डोर म्यानेजमेन्टका लागि गरिएको हो। ह्वीपका आफ्नै प्रक्रिया हुने भन्दै नेपालको संविधान २०७१ मा ह्वीप बेगरको संविधान थियो।  त्यसैको धारा २८८ अन्तर्गत काठाडौंलाई देशकझ राजधानी बनाइयो। त्यसमा ह्वीप लागेन। त्यही धाराको (२) मा प्रदेशको राजधानी प्रदेश सभाको दुईतिहाई मतले निर्धारण हुने व्यवस्था छ। त्‍यसमा भने ह्वीप लाग्यो।'

नेकपाको सचिवालयले गरेको निर्णयका कारण संसदीय प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको भन्दै उनले भने, 'पार्टीको अधिकारको कुरा होला भन्नु होला। तर जब यो मुद्दा संसदमा आउँछ त्यो संसदको कुरा हो। सांसदहरुलाई विशेषाधिकार किन दिएको। पार्टी नै सबै हो। चुकुल लगाएर हामीले बहस गरिसक्यौं। त्यस कारण बोल्न पर्दै भनेर भन्ने हो भने यो संसद कागज माथि छाप लगाउने थलो हुनेछ। त्यसैले संसदको गरिमालाई हामीले कायम गर्नुपर्छ।'

मदन भण्डारीले कम्युनिस्ट पार्टीहरुलाई लोकतान्त्रिकरण गरेको भन्दै भण्डारीको पार्टीले नै ह्वीपको तरवार चलाएर राजधानी तोक्ने विषयलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको आरोप लगाए।

पहिला सत्तारुढ दलको निर्णय विरुद्ध देखिएको कांग्रेस प्रति लक्षित गर्दै उनले भने,'विपी कोइरालाको पार्टी नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले यही उभिएर हामी नेकपा जस्तो होइनौं भनेका थिए। तर आज के भयो? उहाँहरुमाथि पनि ह्वीपको तरवार झुण्याइयो।'

ह्वीपका कारण प्रदेश सभाको विशेषाधिकार संकुचन भएको भन्दै उनले प्रदेश संसदले फलदायी काम गर्न नसक्ने बताए।

मेरो सचिवालयले गरेको निर्णयको विरोध गर्न सक्ने हैसियत कसले राख्न सक्छ?

त्यसपछि उत्तर दिन रोस्टममा उक्ले डोरमणि, प्रदेशका मुख्यमन्त्री।

साधरणतय धेरै नम्र देखिने पौडेल यसपटक भने अलि खरो सुनिए। उनको निशानामा परे रमेश पौड्याल।

पार्टीले सांसदहरुलाई निर्देशन दिएको विषयमा भने, 'एउटा पार्टीले गरेको निर्णयलाई अर्को पार्टीले किन गरेको भनेर प्रश्न गरे। संसदीय व्यवस्थामा पार्टीले आफ्ना कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुहुन्न कहाँ भनेको छ।'

त्यसपछि मुख्यमन्त्री पौड्यालले विवेकशील प्रति लक्षित गर्दै पार्टीको 'हैसियत' माथि प्रश्न गरे।

भने,'मेरो सचिवालयले गरेको निर्णयको विरोध गर्न सक्ने हैसियत कसले राख्न सक्छ यहाँ? पार्टीले आफ्नो निर्णय गर्न सक्छ, कार्यकर्ता र सांसदहरुलाई निर्देशन दिन सक्छ।'

रमेशले उठाएको प्रश्नप्रति लक्षित गर्दै भने, 'उहाँमा आक्रोश छ। अब धेरै समय छैन। अदालतले निर्णय दिइसकेपछि सम्भवत उहाँ फेरि यो रोस्टममा यो हैसियतले उपस्थित हुन सक्नु हुन्छ कि सक्नु हुँदैन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। जहिलेसम्म उहाँले आफ्नो हैसियत जान्नु हुन्छ त्यति बेलासम्म भन्ने कुरा रहेन।'

रमेशले लोकतन्त्रको पाठ सिकाएको भन्दै उनको तर्क गैर संवैधानिक गैर संसदीय रहेको आरोप लगाए।

एउटा पार्टीले निर्णय गर्ने अर्को पार्टीले दुख दिने त्यसमा अचम्म लागेको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्रीले भने,'मेरो घर यहाँ हो भन्दैमा राजधानी मकवानुपर हुनुपर्छ भनेर भनेको होइन। प्रतिपक्ष दलको नेताको घर यहाँ छ भन्दैमा राजधानी यत्तै हुनुपर्छ भनेको होइन। यो शेरबहादुर सरकारले गरेको निर्णयको नै निरन्तरता हो।'

अनि उनले हेटौंडा रणनीतिक महत्वको स्थान भएकोले यहाँ राजधानी बनाउन प्रस्ताव गरिएको बताए।

यसरी दुवैबीचको 'तँ तँ म म' सुन्दै गर्दा याद आएको शब्द हो 'हेप्नी!' 'दुई तिहाईको प्रदेश सरकारलाई हेप्नी'

दुईजना सांसद भएको पार्टीले एउटा प्रस्ताव दर्ता गरायो। सत्तारुढ दललाई विपक्षीको साथ रहेकोले त्यो प्रस्ताव पारित नहुनेमा कुनै शंका भएन।

काभ्रेका पक्षमा मत राख्दै गर्दा सत्तारुढ र विपक्षी पार्टीले आफ्ना सांसदहरुको अभिमतमाथि 'सेन्सरसिप' लगाउन खोजेको प्रस्टै छ। मिडियामा पार्टीविरुद्ध बोल्ने र राजीनामा दिनेसम्म को कुरा गरेका नेताहरुले आज संसदमा काभ्रेकै पक्षमा मत दिनुले यो पुष्टि पनि हुन्छ।

आफ्नै पार्टीको सचिवालयको निर्णयका कारण प्रदेशको 'हैसियत' घटेको टिप्पणीबीच उनले साना दलप्रति लक्षित गर्दै गरेको शब्द कतिको उचित होला।  

मुख्यमन्त्रीको अभिव्यक्ति आपत्तिजनक

विवेकशीलबाट प्रदेश सांसद रहेका विराजभक्त श्रेष्ठले मुख्यमन्त्रीले रोस्टममा राखेको भनाईप्रति आपत्ति रहेको बताएका छन्।

पहिलोपोस्टसँग कुरा गर्दै श्रेष्ठले भने, 'उहाँले आपत्तिजनक कुरा नै बोल्नु भएको छ। सर्वोच्चमा विचाराधिन भएको विषयलाई मुख्यमन्त्री जस्तो जिम्मेवार पदमा बसेर रोस्टममा बोल्नु त संवेदनशील विषय हो।'

डोरमणि पहिला नम्र देखिनेमा आज अर्को रुपमा देखिएको भन्दै उनले भने, 'हामी सबै त्यागेर यहाँ आएका हौं। भोलि हामीलाई सर्वोच्चले सांसद होइन। भन्छ भने हामी यहाँ आउँदैनौं। तर मुख्यमन्त्रीले नै विरोधको आवाजविरुद्ध सांसदको हैसियत खोज्न निकै दुर्भाग्यपूर्ण हो।'

पार्टीले आफ्ना कार्यकता र सांसदलाई निर्देशन दिन सक्ने र त्यो पालना हुनै पर्ने मुख्यमन्त्रीको दाबी थियो। यदि यस्तै हो भने केन्द्रको निर्देशनले प्रदेशको सार्वभौम अधिकार र प्रदेश सांसदको स्वविवेकलाई तरवारको धारमा राखेर प्रदेश संसदलाई 'सेरोमोनियल' हैसियतमा राख्ने प्रयास भएको भन्ने चर्चासमेत हेटौंडामा भएका छन्।

तर, रोस्टमबाट नै अर्को दलका सांसदको हैसियत खोज्ने र आफ्नो प्रादेशिक हैसियताको ख्याल गर्ने परिपार्टीले प्रदेश संसद कसरी चल्ला?

रमेशको अभिव्यक्ति गैर संसदीय र असंवैधानिक हो?

विवेकशीलको संसदीय दलको नेताको भनाई मुख्यमन्त्रीले गैरसंसदीय भनिरहँदा पौड्यालको भनाईमाथि प्रदेश सभाले भने कुनै कैची चलाएन।

मुख्यमन्त्री पौडेलले सर्वोच्चको तरबार देखाउँदै रमेशमाथि 'रोस्टममा यो हैसियतले उपस्थित हुन सक्नु हुन्छ कि हुँदैन' भनी प्रश्न गर्दा पनि विवेकशील भने चुप लागेर सहेर बस्यो। मुख्यमन्त्रीले सांसदहरुलाई यस्ता असंवैधानिक र गैर संसदीय कार्यमा नलाग्नसमेत आग्रह गर्न भ्याए।

रमेशको भनाई मुख्यमन्त्रीले भने झै गैरसंसदीय नै हो त? यसबारे वाग्मती प्रदेशका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठलाई सोध्यौ। सभामुखको जवाफ यस्तो थियो, 'अहिलेसम्म त्यस्तो केही कुरा आएको छैन। रेकर्डबाट पनि हटाइएको छैन।'



@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell