काठमाडौं : नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को केन्द्रीय कमिटीको पूर्ण बैठक राष्ट्रिय सभागृहमा बुधवारबाट सुरु भएको छ। २०७४ जेठ ३ गते तीन महिनाभित्र एकताका सबै काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित भएको एकताको २० महिना पुगेको छ। यी २० महिनामा विधानले नै व्यवस्था गरे अनुसार हुने हो भने तीन वटा केन्द्रीय कमिटी बैठक सम्पन्न भइसकेको हुनुपर्ने थियो।
बालुवाटारबाट बाहिर हुन लागेको दोस्रो पूर्ण बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा अमेरिकाले अगाडि सारेको इन्डो प्यासिफिक रणनीतिलाई 'चीन घेर्ने रणनीति'का रुपमा व्याख्या गरिएको छ।
'संयुक्त राज्य अमेरिकाले आफ्नो अति महाशक्तिको स्थिति कायम राख्न र विश्वमा आफ्नो एकछत्र प्रभुत्व बनाइराख्न नयाँनयाँ रणनीतिको विकास गरिरहेको छ,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'यसै सन्दर्भमा हिन्द महासागर वरिपरिका क्षेत्रहरुमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने, प्रभुत्व कायम गर्ने र पहिलो आर्थिक शक्तिका रुपमा उदाउँदै गरेको चीनलाई घेरा हाल्ने र कमजोर पार्ने सैन्य रणनीतिका रुपमा इन्डो प्यासिफिक रणनीति अगाडि बढाइरहेको छ।'
संविधान निर्माणपछि भएको पहिलो संसदीय निर्वाचन मार्फत् नेपालको सत्ताको बागडोर सम्हालेको कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको राजनीतिक प्रतिवेदनमा चीनले अगाडि सारेको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)को प्रशंसा गरिएको छ। प्रतिवेदनमा अबको विश्वको अर्थतन्त्र एसिया केन्द्रित हुने उल्लेख छ।
'विश्वको दोस्रो आर्थिक शक्तिबाट पहिलो बन्न अग्रसर चिनियाँ अर्थतन्त्र एवम् आर्थिक विकासमा तिव्रता लिइरहेको, भारतीय अर्थतन्त्र सहितको विकासले अबको विश्व शक्तिको केन्द्र एसिया बन्ने सम्भावना टड्कारो रुपमा देखा परेको छ,' प्रतिवेदनमा अगाडि भनिएको छ, 'चीनले अघि सारेको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ, एसियाली पूर्वाधार विकास बैंक, चीन, रुस, ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिका र भारतका बीचको ब्रिक्स आदिले त्यसका निम्ति गरिएका सचेत पहललाई दार्साउँछन्।'
प्रतिवेदनमा बीआरआईलाई वृहद् साझेदारीको रणनीतिको रुपमा व्याख्या गरिएको छ।
'आज चीनले अघि सारेको बीआरआईले विश्वव्यापीरुपमा रुपमा आफ्नो कनेक्टिभिटी र आर्थिक सहयोगको क्षेत्र विस्तार गर्ने एउटा बृहद् साझेदारीको रणनीतिको रुपमा काम गरिरहेको छ,' नेकपाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'नेपालले पनि बीआरआईमा हस्ताक्षर गरेर आफूलाई त्यो सम्बन्ध र सहयोग विस्तारको साझेदार बनाएको छ।'
प्रतिवेदनले चीनको यही नीतिलाई रोक्न अमेरिकाले सैन्य गठबन्धनको रुपमा इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीलाई अगाडि बढाएको दाबी गर्दै नेकपा र नेपाल सरकार कुनै पनि बाह्य सैन्य गठबन्धन र सैन्य रणनीतिको हिस्सा नहुने जनाएको छ।
'हाम्रो पार्टी र सरकारले आफू कुनै पनि बाह्य सैन्य गठबन्धन र सैन्य रणनीतिको हिस्सा कहिल्यै नभएको र हुन पनि नसक्ने कुरा स्पष्ट गरेको छ,' प्रतिवेदनमा अगाडि भनिएको छ, 'यदि सैन्य रणनीतिकै रुपमा अन्य कुनै पनि आर्थिक र राजनीतिक सहयोगको कुरा अगाडि आएमा नेपालले त्यस प्रकारका कुनै पनि सहयोगको प्रस्ताव मञ्जुर गर्न सक्तैन।'
प्रतिवेदनमा नेपालको राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी राखी अमेरिका लगायत संसारका सबै देशहरुसँग पारस्परिक हितका आधारमा आर्थिक सहयोग र विकास कार्यमा साझेदारी गर्न नेपाल सधैं तत्पर रहेको उल्लेख छ।
नेकपाको प्रतिवेदनमा चीन र भारतसँगै असल छिमेकी सम्बन्ध कायम राख्दै स्वतन्त्र एवम् आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका निमित्त सकारात्मक पहल बढाउनु पर्ने आवश्यकता दर्शाइएको छ।
'दुवै छिमेकीको तीब्र आर्थिक विकासबाट लाभ लिने आर्थिक कुटनीतिमा अगाडि बढ्नु र मूख्य रुपमा देशको राष्ट्रिय स्वाधिनता, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्न अगाडि बढ्नु नै आजको आवश्यकता हो,' प्रतिवेदनमा अगाडि भनिएको छ, 'हामी बिना कुनै बाह्य हस्तक्षेप प्रत्येक साना ठूला राष्ट्रहरूको आफ्नो भाग्यको आफैं फैसला गर्ने आत्मनिर्णयको अधिकारको सम्मान गर्दछौं।'
प्रतिवेदनमा नेपालको असंलग्न विदेश नीतिका आधारमा सबैसँग मित्रता कायम गरी आफ्नो राष्ट्रको स्वतन्त्रताको रक्षा एवम् जनताको आर्थिक समृद्धिको चाहना पूरा गर्न चाहेको उल्लेख छ।
'त्यसका निमित्त संसारभरिका लोकतान्त्रिक, वामपन्थी, प्रगतिशील एवम् कम्युनिष्ट शक्तिहरुसँग मिलेर काम गर्न हामी हमेसा तयार छौं,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
एमसीसीबारे मौन नेकपा
पछिल्लो समय सरकार भित्र र बाहिर, सदन र सडकमा समेत चर्चामा रहेको अमेरिकी सरकारको विकास सहयोग मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)अन्तर्गतको सहयोगको विषयमा भने नेकपाको प्रतिवेदन मौन छ।
नेकपाकै वरिष्ठ नेताहरुले विरोध गरिरहेको एमसीसी कम्याक्टको विषयमा बैठकको उद्घाटनका क्रममा प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका एक अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बताए पनि प्रतिवेदनमा यस विषयमा कुनै कुरा उल्लेख छैन।
नेकपा स्थायी कमिटीका सदस्यहरु, तथा अन्य साना दलहरुलेसमेत यसको विरोध गरिरहेका छन्। सरकारले कम्प्याक्टलाई सदनबाट अनुमोदन गराउने तयारी गरिरहेको छ। यस्तोमा नेकपाका नेताहरु भीम रावल, देव गुरुङ लगायतले विरोध गरिरहेका छन्। प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि एमसीसी कम्प्याक्ट नेपालको हित अनुरुप हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन्।
तर, प्रतिवेदनमा अमेरिकी इन्डो-प्यासिफिक स्ट्राटेजीको विषयमा उल्लेख भए पनि एमसीसीको विषयमा नेकपा मौन बसेको छ। भलै प्रधानमन्त्री ओलीले एमसीसी कम्प्याक्ट सदनबाट पारित गराउने भन्दै उद्घाटन भाषणमा स्पष्टिकरण दिने प्रयास गरेका थिए। उनले बलात्कारको अभियोगमा जेलमा रहेका तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महरा परराष्ट्रमन्त्री हुँदा यसको प्रक्रिया अगाडि बढेको भन्दै सम्झौतामा मुलुकलाई असर पार्ने खालको अनुकुल विषय केही नभएको दाबी गरे।
हालै अमेरिकी सरकारले समेत यस विषयमा स्पष्ट पारिसकेको उल्लेख गर्दै यसमा अप्ठेरो मान्नुपर्ने कुनै कारण नभएको उनको भनाइ थियो।
ओलीले तत्कालीन समयमा कृष्णबहादुर महरा उपप्रधानमन्त्री रहँदा यस विषयमा वार्ता भएको स्मरण समेत गरे। भने, 'कृष्णबहादुर महराले नै वार्ता गर्नुभएको हो। यसको जुलाई २१, २०१७ मा उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री थिए। उहाँले पार्लियमेन्टबाट पनि पास हुन्छ। मन्त्रिपरिषद्बाट पनि केही अप्ठेरो हुँदैन भन्नुभएको थियो।'
त्यसपछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको पालामा अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्की न्युयोर्क पुगेर एमसिसीमा सम्झौता भएको ओलीले बताए। ५५ अर्बजस्तो पैसा बेलैमा सम्झौता नगरे फ्रिज हुने चेतावनीसमेत प्रधानमन्त्री ओलीले दिए।
भने, 'विकासमा मात्र खर्च गर्न पाइने गरी सम्झौता गरेको हो। ५५ अर्बजस्तो रकम नेपालले पाउने भएको छ। यसको कुनै लिंक छैन। सम्झौता पूरा नभए पैसा फ्रिज हुन्छ। सम्झौता पनि त्यतिमै टुंगिन्छ। इन्डो प्यासेफिकसँग जोडिनु बेकार छ।'
