काठमाडौं : नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को केन्द्रीय कमिटीमा बुधवार प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि बहस चलिरहेको छ। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन आसपास रहेर नेताहरुले आफ्ना मनका भडास पोखिरहेका छन्।
४४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरुलाई १५ समूहमा विभाजन गरिएको छ। राष्ट्रिय सभामा उद्घाटन गरिएको भए पकनि ठाउँ अभाव भएको भन्दै सभागृहमा ८ समूह, पार्टी मुख्यालयमा ४ समूह र पेरिसडाँडामा ३ समूहमा विभक्त गरिएको हो।
प्रतिवेदनमाथि उठेका विषयहरुलाई टोली नेताले बैठकमा प्रस्तुत गर्ने छन्। तर, आजको समूहगत छलफलमा टोली नेता छान्न नै सकस परेको थियो। रस्साकस्सीकाबीच केही समय खर्चिएर टोली नेता, उपनेताको टुंगो लागेको छ।
सरकार जनमुखी भएन
नेकपा अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधवार बैठकको उद्घाटन गर्दै २ घण्टा लामो भाषण गरे। सरकारका काम कार्बाहीको विषयमा निकै रक्षात्मक रुपमा समय खर्चिएका थिए, ओलीले। केन्द्रीय सदस्यहरुले एकोहोरो भाषण सुन्न पाए तर हिजो प्रतिक्रिया दिन पाएनन्। आजको समूहगत छलफलमा ओलीको भाषणप्रति केन्द्रीय सदस्यहरुले प्रश्न उठाएका छन्।
यतिबेला झण्डै दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गरेको नेकपा सरकारमा छ। पार्टी एकताको २० महिनापछि बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा नेताहरुले पार्टीले जनमुखी काम गर्न नसकेको बताएका छन्। टोली-टोलीमा विभक्त भएका केन्द्रीय सदस्यहरुले आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा जनमुखी काम नभएको बताएका हुन्।
केन्द्रीय सदस्य गणेश शाहले छलफलमा तल्लो वर्गमा सरकारका काम पुगेको अनुभव नभएको विषयले चर्चा पाएको बताए।
उनले भने, 'तल्ला वर्गमा सरकारका काम नपुगेको अनुभव भएको छ। जबसम्म आम जनता आधारभुत वर्गमा गरिब, निमुखामा पुगेन। पार्टीको संगठानत्मक गतिविधिमा सक्रिय भएन भने महाधिवेशन, चुनावलाई असर गर्ने विषयमा कुरा उठेको छ।'
उता पूर्व सभामुख ओनसरी घर्तीले पनि सरकारका काम निम्न वर्गमा पुर्याउन आवश्यक रहेको विषयले समूहगत छलफलमा प्रवेश पाएको बताइन्।
सरकारले पार्टी चलाउने कि पार्टीले सरकार
समूहगत छलफल अन्तर्गत ४ नम्बर टोलीमा रहेका झपड रावलले 'पार्टी सरकारले चलाउने की सरकार पार्टीले चलाउने?' भन्ने प्रश्न उठेको बताए।
'जनतालाई अनुभुति हुने गरी सरकारका काम सञ्चालन गर्नुपर्दछ। आयोग निकायका नियुक्तीमा समावेशी हुन आवश्यक रहेको छ। उनले भने, 'पार्टीको चिन्हमा निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधि जनप्रतिनिधिले धरातल छाडे। पार्टीले सरकार चलाउनुपर्छ सरकारकारले पार्टी चलाउनुहुदैन भन्ने बिषय उठेको छ।'
पूर्व मन्त्रीसमेत रहेका गोकर्ण विष्टले पनि पार्टीले सरकार चलाउने कि सरकारले पार्टी चलाउने भन्ने बिषय चर्को रुपमा उठेको सुनाए।
प्रधानमन्त्रीले जनता किन रुष्ट छन् भन्नुभएन
प्रधानमन्त्रीले गरेको दुई घण्टा लामो भाषण रक्षात्मक मात्र रहेको र नराम्रा पक्षहरुलाई ढाकिएको गुनासो केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरुले गरेका छन्। बैठकपछि केन्द्रीय सदस्य जगन्नाथ खतिवडाले प्रधानमन्त्रीको मन्तव्यमा जनताका आक्रोश नसमेटिएको प्रतिक्रिया दिए।
यो पनि : आक्रामक ओलीको डिफेन्सिभ डायलग : आलोचना सुन्न तयार
'प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुरामा सुन्यौं। तर, प्रतिक्रिया व्यक्त गर्न पाएनौं। प्रधानमन्त्रीले प्रगति त सुनाउनुभयो तर जनता किन रुष्ट छन, जनतासँग घनिष्ठ सम्बन्ध राखेर सरकारक किन काम हुन सकेन, जनताका काम गरेकोमा मख्ख हुँदै अभिव्यक्तिमा जनताको आक्रोशको शिकार बनिरहेको भन्ने कुरा समेटिएन। उहाँले एमसिसीको विषयमा पनि नराम्रा पक्षलाई ढाक्नुभयो।'
चुनावका लागि ठेकेदार गुहार्नुपर्ने भयो
जारी बैठकमा निर्वाचन महँगो हुँदै गएको र चुनावका लागि ठेकेदार गुहार्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको आवाज केन्द्रीय सदस्यहरुले उठाएका छन्। चुनावलाई मितव्ययी बनाउनुपर्नेमा खर्चिलो हुँदै गएको तर्क उनीहरुले गरेका छन्। बैठकमा केन्द्रीय सदस्य केदार न्यौपानेले चुनाव महँगो बन्दै गएको र त्यसका लागि ठेकेदार गुहार्नुपरेको बताएका थिए। डम्बर शाहले बैठकमा शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी गर्नेलाई केन्द्रीय कमिटीमा राख्ने कि नराख्ने भन्ने बिषय पनि बैठकमा चर्चा भएको बताए।
सुनाए, 'जसले निजी अस्पताल र विद्यालय सञ्चालन गर्छ उसलाई केन्द्रीय सदस्य बनाउने कि नबनाउने कुरा चलेको छ। स्वास्थ्य र शिक्षालाई आधारभूत आवश्यकता हो। शिक्षा र स्वास्थ्यमा लागनी गर्नेलाई केन्द्रीय सदस्य बनाउने की नबनाउने भन्ने छ।'
एमसिसीबारे साझा धारणा बनाउनुपर्यो
केही समययता चर्चामा रहेको मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) बारे राजनीतिक प्रतिवेदन मौन छ। प्रतिवेदनमा एमसिसी नसमेटिए पनि नेताहरु भने एमसिसीबारे मौन रहेनन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमसीसी संसदबाट पारित गर्नुपर्ने भन्दै रक्षात्मक प्रतिक्रिया दिएका थिए। उनले कृष्णबहादुर महरा परराष्ट्रमन्त्री रहेका बेला एमसिसी पास गर्ने सहमति भएको उल्लेख गरेका थिए।
तर,प्रधानमन्त्रीको जवाफमा नेताहरु कन्भिन्स भएका छैनन्। सबै समूहमा एमसिसीबारे नेताहरु विभक्त रहेको बताइएको छ।
पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका गोकर्ण विष्टका अनुसार एमसिसीको विषयमा साझा धारणा बनाउनुपर्ने कुरा उठेको छ। उनले सुनाए, 'एमसिसीबारे पार्टीले साझा धारण बनाउनुपर्ने आजाव उठेको छ। उता झपड रावल, देव गुरुङले एमसिसी पारित गर्न नहुने बताएका थिए।
रावलले भने, 'एमसिसी देश र जनताको हकमा छैन। यही रुपमा अघि बढ्न पनि सक्दैन। एमसिसीबारे प्रस्ट नहुँदा सार्वभौमिकतामा प्रश्न उठाउँछ भन्ने साझा धारणा बनेको छ। पैसाका लागि देशलाई धरौटी राख्नु हुँदैन भन्ने साझा निष्कर्ष छ।'
साथै उनले सचिवालयलाई ९ बाट बढाएर १५ सदस्यीय बनाउनुपर्ने बिषयले प्रवेश पाएको बताए। सबै भूगोल लिङ्को प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने। केन्द्रदेखी एक व्यक्ति एक जिम्मेवारी अनुसार अघि बढ्नुपर्ने बिषय उठेको बताए। वामदेव गौतमलाई उपाध्यक्ष बनाउन उपाध्यक्ष पदको सिर्जना गर्न नहुने विषयले पनि चर्चा पाएको छ।
