निर्मला प्रकरणमा धिरु बस्न्यातको प्रतिवेदन : सत्य तथ्यभन्दा भीडको प्रभाव, अपराधी पत्ता लगाउन छाडी प्रहरीमाथि नै कारवाहीको हतारो

सविन ढकाल
10th February 2020, 12:56 pm | २७ माघ २०७६

काठमाडौं : २०७५ भदौ ३१ गते प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालले एआइजी धिरु बस्न्यातको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गर्‍यो। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका-२ खोल्टीकी १३ वर्षीया निर्मलाको बलात्कारपछि हत्याको घटनाको सत्यतथ्य अनुसन्धानको प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने थियो।

जतिखेर निर्मला प्रकरण उत्कर्षमा थियो। धेरैले घटनामा प्रहरीलाई नै दोषी ठहर्‍याइरहेका थिए। एआइजी धिरु बस्न्यातको प्रतिवेदन पनि बजारमा चलेका हल्लाभन्दा बाहिर जान सकेन। कञ्चनपुर पुगेर एआइजी बस्न्यातको नेतृत्वमा गठन गरेको समितिले पनि त्यस्तै रिपोर्ट बुझायो।

गृहमन्त्रालयले कञ्‍चनपुरका तत्कालिन जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी दिल्लीराज बिष्ट र प्रहरी निरीक्षक जगदीश भट्टलाई बर्खास्त गर्‍यो। अनुसन्धानका लागि केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो काठमाडौंबाट भदौ १३ गते कंचनपुर पुगेका डीएसपी अंगुर जिसी, डीएसपी ज्ञानबहादुर सेटी, इन्सपेक्टर एकेन्द्र खड्का, सईहरु रामसिंह धामी र हरिसिंह धामी र जवान चाँदनी साउदलाई निलम्बन गर्ने निर्णय गर्‍यो। उनीहरुको मुद्दा अहिले पनि जिल्ला अदालत कंचनपुरमा विचाराधीन छ।

तर घटना भएको १८ महिनापछि एकाएक घटना 'ट्वीस्ट एण्ड टर्न' देखापरेको छ। एआइजी बस्न्यातले बुझाएको प्रतिवेदन नै गलत भएको देखिएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयले डीआइजी सुरज केसीको नेतृत्वमा गठन गरेको पुनरावलोकन समितिले पुनः छानविन गर्दा एआइजी बस्न्यातको प्रतिवेदन गलत भएको रिपोर्ट बुझाएको हो। माघ २२ गते बुझाएको प्रतिवेदनमा एआइजी बस्न्यातले 'हल्ला' र 'रे' भरमा नै सतही रिपोर्ट बुझाएको ठहर गरिएको छ। त्यस्तै बस्न्यातको प्रतिवेदन खारेज गरेर अनुसन्धान गर्न सुझाव दिइएको छ।

बस्न्यातले प्रतिवेदनमा के गल्ति थियो ?

डीआइजी केसीले बुझाएको प्रतिवेदनमा बस्न्यात नेतृत्वको समितिले दिएको प्रतिवेदन घटना कसले गरायो वा अपधारी को हो ? भन्ने विषयमा केन्द्रीत नभएको निष्कर्ष छ। प्रतिवेदन प्रहरीको कमजोरीमा मात्र केन्द्रीत भएको देखिन्छ। जसले गर्दा अपराधी समाउनभन्दा पनि प्रहरीलाई कारबाही गर्न मात्र प्रेरित गरेको थियो। हुन पनि त्यतिखेर प्रहरीले गल्ति गरेको भन्दै कारबाहीको लागि मात्र आवाज उठिरहेका थियो।

एआइजी बस्न्यातको प्रतिवेदनले घटना अनुसन्धानमा प्रहरी कर्मचारीबाट पर्याप्त प्रमाण बिना नै व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको, नक्कली प्रमाण खडा गरेको भन्ने निष्कर्ष दिएको थियो।

२०७५ भदौ २४ गते नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय विधिविज्ञान प्रयोगशालाका दुई एक्जामिनर एसपी राकेशकुमार सिंह (हाल एसएसपी) र इन्स्पेक्टर रविन भण्डारीको टोलीले मृतक निर्मला पन्तको योनीबाट संकलन गरिएका भेजिनल स्वावबाट तयार पारिएको डीएनए प्रोफाइल (Y-STR) दीलिपसिंह विष्टबाट लिइएका नमूनाहरुबाट तयार पारिएको डीएनए प्रोफाइल (Y-STR) सँग मेल नखाएको रिपोर्ट दिएपछि २४ दिनपछि विष्ट रिहा भएका थिए।

तर राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले घटना प्रकरणमा विज्ञहरु सहितको टोलीले अनुसन्धान गरी डीएनए संकलन र परीक्षण प्रक्रियामै प्रश्न उठाउँदै गृह मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाएपछि गृहले छानविन गर्न अर्को टोली गठन गर्‍यो।

गत भदौ २६ गते मन्त्रिस्तरिय निर्णयअनुसार राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशालाका पूर्वनिर्देशक डा. जीवनप्रसाद रिजालको नेतृत्वमा गठन गरेको तीन सदस्यीय छानविन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा भेजिनल स्वावमा भनिएको पुरुषको डीएनए विर्य हो भन्न नसकिने उल्लेख गरेपछि डीएनएबाट अनुसन्धान नहुने देखिएको थियो।

एआइजी बस्न्यातको समूहले गरिरहेको अनुसन्धान तथा त्यसको प्रगतिलाई नजरअन्दाज गरेको देखिएको केसीको समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ- 'अमान्य घोषित गरेको, विभिन्न विरोध र अवरोधको बावजुद पनि उल्लेखित घटनाको अनुसन्धान समूहले अपराध र अपराधी
बीचको सम्बन्ध स्थापित गर्ने, महत्वपूर्ण प्रमाण र तथ्यहरु संकलन गरी अनुसन्धानलाई निचोडको नजिक पुर्‍याइरहेको भएतापनि समितिको छानविन प्रतिवेदनले अनुसन्धानको गतिलाई अवरोध मात्र नगरी अनुसन्धानको प्रगति समेतलाई शून्य घोषित गरी सम्पूर्ण अनुसन्धानको दिशालाई अन्योलतामा रुमल्लिने परिस्थितिको निर्माण गरेको।'

प्रहरीले २०७५ भदौ ४ गते निर्मलाको मुख्य अभियुक्तका रूपमा ४१ वर्षीय दीलिपसिंह विष्टलाई सार्वजनिक गरेको थियो। प्रहरीले विष्टसँग साबिती बयान समेत लिएको थियो। तर डीएनए नमिलेपछि रिहा भएका विष्टले आफूलाई कुटपिट गरेर बयान लिएको भन्दै हिडेपछि यातना दिएको आरोप प्रहरीलाई लाग्यो। दीलिपलाई अदालत उपस्थित नगराउँदै रिहा गर्न प्रहरी बाध्य भयो। समितिले पनि आरोपितलाई यातना दिई साबिती बयान गराएको, प्रमाण नष्ट गरेको, नक्कली प्रमाण खडा गरेको भन्ने भीडको भरमा नै प्रतिवेदनमा प्रहरीलाई कारबाही गर्न सुझाएको थियो। एआइजी बस्न्यातको समितिले के विष्टलाई यातना नै दिएको थियो त? भन्ने जानकारी लिन प्राविधिक र वैज्ञानिक पुष्टी नभई केवल प्रहरी कर्मचारीको बयान, आन्दोलनकारीहरुको भनाई तथा सञ्चारमाध्यममा आएका विविध समाचारलाई आधार बनाई प्रतिवेदन तयार पारेको डीआइजी केसीले बुझाएको प्रतिवेदनमा देखिएको छ।

त्यतिमात्र होइन, प्रहरी कर्मचारीलाई भने बस्न्यातको टोलीले दबाब दिएर बयान गर्न दिएको बताइएको छ। बस्न्यातको समितिको दबाबको कारण प्रहरीले आत्महत्यासम्म गर्ने प्रयास गरेका थिए। अनुसन्धानका लागि आएको मानसिक दबाबले त्यस्तो अवस्थामा पुगेका हवल्दार धर्मसिंह भाटले जागिरबाट राजिनामा दिइसकेका छन्। 'जुन संगठनका लागि भनेर गरेँ, त्यही संगठनले मलाइ मर्ने अवस्थासम्म पुर्‍यायो,' उनी भन्छन्, 'म आत्महत्या सम्मको प्रयासमा पुगेको थिएँ।'

'घटनासँग सम्बन्धित प्रहरी कर्मचारीलाई बयान बयान लिँदा समितिले लामो समयसम्म निगरानीमा राखी दबाब दिई लगातार बयान लिएको भन्ने तथ्य तत्कालिन अवस्थामा बयान दिएका कर्मचारीले हाल पुनरावलोकन समिति समक्ष गरेको बयान कागजबाट स्थापित भएको,' पुनरावलोकन समितिले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

बस्न्यातको समितिले कुनै पनि प्राविधिक तथा भौतिक प्रमाण बिनै बयानमुखी प्रतिवेदन बुझाएको पुनरावलोकन समितिको ठहर छ। 'सिडीआर तथा डिजिटल फरेन्सिक ल्याबबाट प्राप्त मोबाइल रेकर्डहरुमा पनि उल्लेख्य कुनै पनि शंकास्पद प्रमाणहरु प्राप्त भएको छैन, केवल छानविन समितिको बारेमा मात्र कुरा भएको देखिन्छ यसरी महत्वपूर्ण प्रमाण बिना नै केवल बयानको आधारमा मात्र निष्कर्षमा पुग्नु तर्क संगत देखिँदैन,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

डीआइजी केसीको पुनरावलोकन समितिले स्थानीय स्तरमा देखिएको विषम परिस्थिति र उल्लेखित घटनाको अनुसन्धान स्वभाविक निष्कर्षमा पुग्न नसकी अन्योलता बढ्दै गएको कारण देशैभर विकसित हुँदै गइरहेको प्रहरी र सरकार विरोधी नकारात्मक धारणा आदिले तत्कालिन बस्न्यात समिति समेत प्रभावित हुन पुगेको निष्कर्ष निकालेको छ।

शंकास्पद सबैमाथि अनुसन्धान जरूरी

केसीको समितिले शंकास्पद जो कोहीलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सुझाव दिएको छ। परिस्थितिजन्य अवस्था र अन्य भौतिक प्रमाणका आधारमा विष्टलाई नै अभियुक्ततर्फ इंकित गरिएको छ। तर कंचनपुरमा रहेका केही मानवअधिकारकर्मी र केही व्यक्तिको कारण अहिले पनि प्रहरीले दीलिपलाई पुनः नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गर्ने साहस देखाउन सकेका छैनन्।

गत भदौ २२ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय कन्चनपुरमा दीलिपसिंह बिष्टविरुद्ध निर्मलाकी आमा दुर्गादेवी पन्तले किटानी जाहेरी समेत दिइसकेकी छन्। तर, उक्त जाहेरी माथिको कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउँदा आफैं संकटमा परिने भयले प्रहरी अधिकारी चुप लागेर बसेका छन्। दीलिपलाई नियन्त्रणमा लिएर मुद्दामा कारवाही अघि बढाउन खोजे सरकारी वकिल कार्यालयले असहयोग गर्ने भय पनि छ। किनकी सरकारी वकिल पनि भीडको प्रभावमा रहेको अघिल्ला घटनाक्रमले देखाइसकेका छन्।

विष्ट २०६५ माघ २१ मा भीमदत्त नगरपालिका-१८ को क्याम्पस रोडमा कान्छी दिदी गंगादेवी थापाका श्रीमान् (भिनाजु) नारायणसिंह थापालाई हत्या गरेको अभियोगमा नौ वर्ष जेल सजाय भुक्तान गरेर निस्किएका हुन्।

प्रहरीले नक्कली अभियुक्त खडा गरेको, प्रमाण नष्ट गरेको, यातना दिएको आरोप तत्कालीन जिल्ला प्रहरी प्रमुख दिल्लीराज विष्ट, डीएसपी अँगुर जिसी लगायत आठजना प्रहरीले जिल्ला अदालत कञ्चनपुरमा मुद्दा खेपिरहेका छन्। तत्कालीन एसपी विष्ट र घटना भएको वडा प्रहरी कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख इन्स्पेक्टर जगदीशप्रसाद भट्टलाई प्रहरीले सेवाबाट हटाइसकेको छ भने बाँकी निलम्बित छन्।

प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले २९ गतेबाट अवकाश हुँदैछन्। उनीको कार्यकालमा सबैभन्दा असफल भएको घटना 'निर्मला पन्त बलात्कार र हत्या प्रकरण' नै हुनेछ। महानिरीक्षक खनालले आफ्नो कार्यकालमा नै घटना टुंग्याउने निर्णयमा पुगेपनि असफल भएर फर्किने भएका छन्।

अनुसन्धान निष्कर्ष घुम्दै फिर्दै रुम्जाटार

खनालको कार्यकालमा प्रहरी दोषीलाई पक्राउ गरेर कठघरामा पुर्‍याउन असफल मुद्दा हो- निर्मला पन्त प्रकरण। अवकाश नजिक पुगेपछि यतिबेला यो प्रकरणलाई अनुसन्धान जहाँबाट थालिएको थियो, उही पाटो सही थियो भन्ने ठाउँमा पुर्‍याएर टुंग्याउन खोजिएको छ। यद्यपि धेरै प्रहरी आफैं कारवाहीमा परेको यो घटनामा दोषी अझैसम्म सबुत प्रमाणले प्रष्ट हुन सकेको छैन।