काठमाडौं : बिहीवार दिउँसो समाचार आयो - काठमाडौंमा अड्किएका नागरिकहरुलाई दुई दिन काठमाडौं बाहिर जान दिने सरकारको निर्णय। सबैजसो मिडियाहरुले समाचार बनाए।
समाचार आएसँगै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको फेसबुक पेजबाट त्यही विषयमा सूचना जारी भयो। फेसबुकले भेरिफाइड गरेको एकाउन्टबाट सूचना आएपछि नपत्याउने कुरै भएन। सूचना आएको केही समयमा नै प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले फेसवुकबाटै सरकारको कदमको विरोध गरे। उपप्रधानमन्त्री एवम् रक्षामन्त्री, जो कोभिड-१९ को रोकथामका लागि भन्दै सरकारले बनाएको उच्चस्तरीय समितका संयोजक छन्,ले फेसबुकबाटै समाचार गलत भएको स्पष्टिकरण दिए।
समितिका संयोजक समेत रहेका पोखरेलले होइन भनेपछि प्रम कार्यालयबाट संचालित फेसबुक स्टाटस् अपडेट भयो- स्थानीय तथा प्रदेश सरकारहरुले मान्यता नदिएको हुनाले भोलि र पर्सि काठमाडौं उपत्यकाबाट बाहिरिने मार्ग खोल्ने निर्णय फिर्ता गरिएको छ।
अहिले यो पेज नै डिएक्टिभ गरिएको छ।
सरकारको संकटका बेला सूचनाको व्यवस्थापन कति फितलो छ भन्ने पछिल्लो उदाहरण मात्र हो यो।
गत २२ चैतमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको भेरिफाइड फेसबुक पेजबाट सूचना आयो- कोरोनाको नयाँ तीन जना संक्रमित फेला परेका छन्।
दिउँसो १ बजे र १ मिनेटमा मन्त्रालयको फेसबुक पेजमा जानकारी राखिए पनि मन्त्रालयका प्रवक्ताले चार बजेर १५ मिनेटसम्म यस विषयमा जानकारी नै नभएको भन्दै मिडियाबाट पन्छिए। सरकारको नियमित मिडिया ब्रिफिङमा मात्र उनले जानकारी सही भएको पुष्टि गरे।
मेडिकल्ली प्रमाणित भएको तथ्य थियो, परिवर्तन भएन। त्यो जानकारी हिजोको जस्तै मन्त्रीको भनाइकै आधारमा आएको भए के हुन्थ्यो?
चैत २१ गते फेरि यस्तै सूचनामा मिडियाहरु चिप्लिए। मिडियामात्र होइन गण्डकी प्रदेश नै चिप्लियो- पोखरामा नयाँ संक्रमित फेला परे भन्दै।
गण्डकी प्रदेशका अर्थमन्त्रीले सूचना दिए - संक्रमित फेला परे भन्दै। केन्द्रबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ताले गलत भनिदिए। भलै त्यो सूचना मेडिकल्ली गलत थियो। तर, किन हतार गरे प्रदेशका अर्थमन्त्रीले? सूचनाको एकरुपता र सूचना व्यवस्थापन फितलो भएको तेस्रो उदाहरण थियो यो।
पोखरामा नयाँ संक्रमित फेला परेको सूचनामा कहाँ चिप्लिए मिडिया, यस्तो छ कारण
सरकारले ओम्नी समूहसँग चीनबाट स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा सम्झौता गर्यो। मन्त्रीको उपस्थिति, विशेष समितिको मौखिक निर्णयबाट स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशकले सम्झौता गरे। तर, सम्झौता अनुसार खरीद गरिने सामाग्रीको सूची मूल्यसहित जस्ताको त्यस्तै बाहिरयो।
सरकार घेराबन्दीमा पर्यो। ओम्नीसँग सम्झौता खारेज भयो। अहिले प्रधानमन्त्री ओली भन्दै छन्- 'ओम्नीसँगको सम्झौताका बारेमा थाहा थिएन।' सरकारको विवाद चलिरहँदा उनले घोटाला नभएको भन्दै निर्णयको बचाउ भने गरेका थिए।
यी उदाहारणहरु नै काफी छन् - सरकारको क्राइसिस कम्युनिकेसन कस्तो छ भन्ने बुझ्नका लागि।
किन फितलो भइरहेको छ?
सरकारका हरेक निकायमा सूचना अधिकारी छन्। त्यति मात्र होइन, सरकारका प्रवक्ता पनि छन्। हरेकजसो मन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार र सहयोगी छन्।
तर, सूचना कहाँबाट चुहिन्छ? प्रवक्ताहरुले जानकारी मिडियाबाट पाउँछन्। मिडिया र सर्वसाधारणलाई सूचना दिनुपर्ने व्यक्तिहरुले नै सूचना मिडियाबाट थाहा पाउनु कस्तो विडम्वना?
प्रधानमन्त्रीसँग सल्लाहकारको जम्बो टोली छ, विषयगत सल्लाहकारहरुको। प्रश्न प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार हुन् कि कुनै मिडियाले सूचना चुहाउन खटाएका हुन्? प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाह दिनुपर्ने सल्लाहकार सामाजिक सञ्जालमा जनमत संग्रह गराउँदै हिँड्छन्- कोरना भाइरस परीक्षण ल्याब - संक्रमणको खतराका हिसाबले डडेल्धुरा र चितवन कहाँ बढी जरूरी हो?
केन्द्रले परीक्षणका लागि ल्याव हेटौंडामा राख्ने निर्णयसँगै भरतपुर महानगरपालिकाले त्यहाँ रहेको पशु विज्ञान प्रयोगशाला र कृषि क्याम्पसको स्रोतलाई प्रयोग गर्दै ल्याब चलाउने तयारी थाल्दै थियो। मन्त्रीका सल्लाहकारले लिएको जनमतले कहाँ देखायो, त्यसको आवश्यकता थाहा भएन। तर, उनको भनाइ सत्तारुढ दल नेकपाका अर्का अध्यक्ष 'प्रचण्ड' र भरतपुर महानगरपालिकाका मेयर रेणु दाहालप्रति लक्षित थियो। प्रचण्डको निर्वाचन क्षेत्रमा ल्याब चल्न लाग्दाको कुण्ठा पनि।
अब प्रश्न, उनले सामाजिक सञ्जालमा जनमत गराउने कि प्रधानमन्त्रीलाई डडेलधुरामा ल्याबको आवश्यकता छ। त्यहाँ ल्याबको व्यवस्था गर्नुपर्यो भनेर तथ्यसंगत ढंगले सल्लाह दिने?
के शुक्रवार काठमाडौं बाहिर पठाउने निर्णय नै भएको थिएन?
सरकारका उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा गठित समितिमा मन्त्रीहरु तथा सचिवहरु छन्। समितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिव सदस्यसचिव छन्।
अघिपछि समितिका निर्णय सार्वजनिक गर्न मिडियासामु उपस्थित हुने सचिवकै हातमा रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयको फेसबुक पेजमा कसले सूचना राख्यो? समितिकै प्रवक्ताको हैसियतमा रहेका सचिवको पहुँचमा रहेको भेरिफाइड पेजमा आएको सूचना गलत हो? पक्कै होइन।
अब त्यो सूचना गलत थियो भने - पोखरेलले त्यसको एक घण्टापछि फेसबुकमै हालेको सूचना सहि हो भन्ने आधार के?
'भोलि र पर्सि ( २८-२९ चैत्र , २०७६ ) काठमाडौं प्रवेश गर्न नपाइने तर काठमाण्डौंबाट बाहिर जान भने खुला गर्ने निर्णय गरिएको‘ भन्ने समाचार सार्वजनिक संचार माध्यमहरू खासगरी सामाजिक संजालहरूमा आइरहेको सन्दर्भमा ‘नोभल कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिति‘ को गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,' उनले सञ्चार माध्यमहरुलाई दोष दिँदै गर्दा प्रधानमन्त्री कार्यालयले जारी गरेको जानकारीलाई हेरे कि हेरेनन्?
सञ्चार माध्यमलाई दोष दिएर उम्किने ठाउँ छ? निर्णय भएको थिएन भने प्रधानमन्त्री कार्यालयले हतारो किन भयो?
ब्रेकिङ दिन मन्त्री र सहयोगीलाई किन हतार?
समितिका संयोजक पोखरेलले फेसबुकमा समाचारलाई मिथ्या सावित गर्न खोजे। गृह मन्त्रालयले वक्तव्य नै जारी गर्यो- समाचार गलत भन्दै।
अनि गलत समाचार दिन मन्त्रीहरु किन अगाडि सर्छन् त? किन मन्त्रीका सहयोगीहरु निर्णयहरु ब्रेकिङ दिन अगाडि सर्छन्? लाग्छ मन्त्रालय सम्हालेका मन्त्रीहरु र उनका सहयोगीहरु कुनै मिडियाले खटाएका पत्रकार हुन् र उनीहरुलाई ब्रेकिङ दिन हतार हुन्छ?
निर्णय नै म्याच्योर नभइ मिडियालाई 'गलत सूचना' दिने इम्याच्योर सहयोगीलाई कारवाही गर्ने कि नगर्ने त मन्त्रीहरुले? मन्त्रीहरु नै इम्याच्योर भए के गर्ने?
मिडियाहरुले शुक्रवारको समाचारमा मन्त्रीहरुलाई उदृत गरिरहेका छन्। के मन्त्रीहरु गलत बोलेका हुन्?
भएको के हो?
देश संघीयतामा गएको छ। तीन तहका सरकार छन्। यी सरकारका आफ्ना आफ्नै अधिकार र क्षेत्राधिकार छन्।
सरकारले यो निर्णय गर्दा पर्याप्त तयारी नै गरेन। सरकारको निर्णय ठीक थियो तर तयारी गलत। तयारीविना किन निर्णय भयो - मन्त्रीका नेताका मान्छेलाई घर पठाउनु थियो कि उडान प्रतिबन्ध भएसँगै नेपाल भित्रिएका यात्रु जस्तै?
जे जस्तो भए पनि निर्णयले काठमाडौंमा अलपत्र सर्वसाधारणलाई राहतको महसुस भएको थियो। तर, त्यो पनि धेरै टिक्न सकेन। टिकट खोज्न सर्वसाधारणहरु भौतारिए पाएनन्।
सरकारले निर्णय गर्नु अगाडि स्थानीय तहसँग छलफल नगरेको कुरा प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको प्रतिक्रियाले स्पष्ट नै छ। सरकारले लकडाउन गरेसँगै स्थानीय तहले पनि लकडाउनलाई कडाई गरिरहेका छन्। क्वारेन्टाइनमा राखेका छन्। काठमाडौंबाट बसमा मानिस भित्रिएलान्, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले समस्या र संक्रमणको चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै गाडी प्रवेश दिएनन् भने के गर्ने?
अहिलेसम्म तीन वटा प्रदेशमा संक्रमण देखिएको छ। काठमाडौंमा अझै दुई जनाको उपचार भइरहेको छ। संक्रमितहरुसँग सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरुको प्रभावकारी ट्रेसिङ भइसकेको छैन। यस्तोमा संक्रमण नदेखिएका प्रदेशहरु प्रदेश १, २, ५ र कर्णालीले संक्रमित देखिएको प्रदेश वाग्मतीबाट मान्छे प्रवेश रोक लगाए भने के गर्ने? नेपाले भारतीय सीमामा नेपाली रोकेकै छ त।
यहाँदेखि मानिसहरु बसमा चढेर जालान् तर उनीहरु घरसम्म पुग्ने वातावरण बन्ला? लामो दुरीका बसबाट झरेपछि उनीहरु अरु स्थानीय तहमा जाने व्यवस्था कस्तो हुने?
काठमाडौंमा प्रयाप्त बस छैन। यातायात व्यवसायीहरुले रित्ता गाडी काठमाडौं ल्याएर मानिस लैजान तयार होलान्। बसभित्र सुरक्षाका उपाय कस्तो अपनाउने? यस विषयमा तयारी गर्नुपर्थ्यो, निर्णयको सूचना दिनु अगाडि।
अर्को कुरा काठमाडौंबाट बाहिर जानेहरु बस कहाँबाट चढ्ने? लकडाउन छ। काठमाडौंका कुनाकुनाबाट मानिसहरु बस लाग्ने स्थानसम्म कसरी पुग्ने? यस विषयमा के तयारी थियो? कि नेताहरुका मान्छेलाई घरघरबाट उठाउने मात्र तयारी थियो?
अर्को कुरा, काठमाडौंबाट को को काठमाडौं छाड्दै छन्? उनीहरुको अवस्था कस्तो छ? सरकारले हवाइ सेवा बन्द गरेपछि विदेशबाट आएकाहरु छन् वा उनीहरुमा लक्षण देखिएको छैन भने पनि उनीहरुले संक्रमण फैलाउन सक्ने सम्भावनालाई सम्बोधन कसरी गर्ने? यस विषयमा योजना कसरी गर्ने? सरकारले निर्णय गर्नु अगाडि सोच्नुपर्ने र तयारी गर्नुपर्ने थिएन्?
समितिको निर्णय एक घण्टा नै टिक्न नसक्नुको कारण यस्तै यावत प्रश्नको उत्तर नहुनु नै हो। हतारमा लोकप्रियताका लागि विनातयारी अलोकप्रिय निर्णय गरेको हो?
के गर्न सकिन्छ?
सरकारले निर्णय गर्दा मितिमात्र तोकेर पुग्दैन, त्यस सम्बन्धि तयारीलाई पनि निर्णय गर्नुपर्थ्यो र पर्छ।
सुरुमा सरकारले बाहिर जानेहरुको संख्या पत्ता लगाउन पर्छ। लगत संकलनका अनेक प्रक्रिया छन्। सूचना प्रविधिको उपलब्धतालाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। अनलाइनबाट लगत संकलन गर्न सकिन्छ। अनलाइनको उपलब्ध नभएकाहरुलाई टेलिफोनबाट, स्थानीय जनप्रतिनिधिबाट, प्रहरी चौकी मार्फत् पनि लगत संकलन गर्न सकिन्छ।
यसरी संख्या निर्धारण भएसँगै कुन प्रदेशमा कति जना पठाइने भन्ने निचोड देखिन्छ। कुन स्थानीय तहमा पुग्ने हुन भन्ने पनि स्पष्ट हुन्छ। सोही अनुसार स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्दै तयारी गर्न भन्न सकिन्छ। स्थानीय तहले पनि उनीहरुलाई क्वारेन्टाइन वा सेल्फ क्वारेन्टाइनमा राख्ने भन्ने निर्णय गर्न सक्छन्।
अर्को कुरा, बाहिर जानेहरु अहिले कहाँ कुन अवस्थामा छन्? उनीहरुको स्वास्थ्य अवस्था के छ भन्ने जानकारी पनि प्राप्त हुन्छ। सरकारले उपत्यकाका कुन कुन स्थानबाट मानिसहरुलाई निर्धारित स्थानमा जम्मा गरी स्वास्थ्य परीक्षण (उनीहरुको तापक्रम र लक्षणको पहिचान) गरेर मात्र उनीहरुलाई बाहिर पठाउनुपर्छ। सवारी साधानमा पनि सामाजिक दुरीको नीतिलाई पालना गर्नै पर्छ।
उनीहरु जाने स्थानीय तहमा पुग्ने हुन्। त्यहाँ पनि तयारी आवश्यक छ।
अब काठमाडौंबाट बाहिरिनेको मात्र होइन भित्रिने पनि छन्। उनीहरुलाई पनि सम्बोधन गर्न आवश्यक छ। त्यसका लागि पनि सरकारले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर सोही अनुसार उपाय अपनाएर काठमाडौं भित्राउन सक्छ।
कार्य जटिल होइन तर समितिले यस विषयमा नसोची निर्णय गर्दा पछि हट्नु पर्यो।
'क्राइसिस कम्युनिकेसन' लाई व्यवस्थित गर्न सरकार असफल भइसकेको छ। परिपक्व नहुँदै सूचना प्रवाह गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ। प्रेस विज्ञ वा सल्लाहकार आफैँले अनलाइन चलाइरहेका छन्। उनीहरुलाई उत्तेजित हुन रोक लगाउनुपर्ने समेत देखिएको छ। नत्र, संकटको यस समयमा थप त्रास र भय सिर्जना हुन जान्छ। सामाजिक सञ्जालमा सरकारको निर्णयलाई स्वागत गर्नेदेखि विरोध गर्नेसम्म भेटिए। यही भिडमा अनुमान लगाउनेहरु पनि कमि छैनन्। सरकारको निर्णयलाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरुले अनुमान गरे जस्तै- 'काठमाडौंमा संक्रमण देखियो। मानिसहरुलाई सुरक्षित राख्न घर पठाउने तयारी' भन्ने गलत सूचनाहरु फैलिए भने यसले हुनसक्ने हानीलाई नियन्त्रण गर्न हामी तयार छौं? विश्व स्वास्थ्य संगठनले होक्स सूचनालाई इन्फोडेमिक भन्दै यसलाई चिर्नुपर्ने भनेको छ। तर, सरकार नै इन्फोडिमिकको स्रोत किन बनिरहेको छ?
