गण्डकीबाहेक कोरोनाविरुद्ध सबै सुस्त : प्रदेश सरकारको औचित्य पुष्टि गर्न हुँदैछन् असफल

काठमाडौं : माघ १० मा नेपालमा पहिलोपटक कोरोना भइरसको संक्रमण भेटियो। त्यसको दुई महिनापछि चैतमा दोस्रो व्यक्तिमा संक्रमण पुष्टि भयो। अन्य देशभन्दा ढिला संक्रमण भित्रिएको नेपालमा महामारी रोकथामको पर्याप्त समय थियो तर सरकारको ध्यान गएन। लकडाउनको महिना दिनसम्म पनि संक्रमितको संख्या न्यून नै थियो।

फितलो तयारीका कारण मानिसहरूको आवतजावत पूर्ण रूपमा रोकिएन। र, परीक्षणको दायरा पनि बढेन। वैशाखयता संक्रमितको संख्या लगातार उकालो लागिरहेको छ।

संघीय संरचनामा तीन तहका सरकार भए पनि महामारीसँग जुध्न तयारी देखिँदैन। विदेशबाट ल्याइने नागरिकलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने? ठोस योजना सरकारसँग छैन। स्थानीय तहलाई महामारीसँग जुध्न सकस भइरहेका बेला केन्द्र र प्रदेश सरकार भूमिका भुलिरहेका छन्।

जडीबुटी बढाउने, कोरोना भगाउने

कतिपय प्रदेशले कोरोनाको प्रभावकारी नियन्त्रणको उपायभन्दा कच्चा तर्कलाई अघि सारेका छन्। प्रदेश ५ ले पनि कोरोना जोखिम न्यूनीकरणको यस्तै सूत्र फेला पारेको छ। जडीबुटीले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने। त्यसबाहेक कुनै रणनीति छैन।

भारतबाट आउने नेपालीको धेरै हिस्सा यो प्रदेशमा छ। तर, व्यवस्थापनको योजना छैन। भारतबाट आउनेलाई स्थानीय तहले पालिकासम्म लगिरहेका छन्। परीक्षणदेखि अस्पतालसम्मको व्यवस्थापनमा उनीहरू नै खटिएका छन्। प्रदेश व्यवस्थापनमा जुट्नुभन्दा केन्द्रकै मुख ताकिरहेका छन्।

नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका मेयर धवल शमशेर राणाले प्रदेश सरकारले आवश्यक सहयोग नगरेको आरोप लगाए। राणाले प्रदेशको काम आश्वासन देखाउनेमा सीमित भएको दावी गरे।

'कुनै उपकरण र जनशक्ति चाहिएमा केन्द्र सरकारलाई गुहार्नु पर्छ। प्रदेशले त त्यस्तो केही कामै गरेको छैन। उसको काम नै आश्वासन दिने हो। अहिलेसम्म आश्वासनबाहेक अरू केही पाएको छैन,' उनले भने।

बुटवल, भैरहवा, दाङ र नेपालगञ्जमा चारवटा कोरोना विशेष अस्पताल छन् प्रदेश ५ मा। ३० हजार बेड क्षमताका क्वारेन्टाइन रहेको दाबी छ। प्रदेशभित्रका तराईका जिल्लामा दुई सय आइसोलेसन बेड र पहाडमा ५० आइसोलेसन बेडसहितका केन्द्र बनाउने तयारी भए पनि काम अघि बढेको छैन।

प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता टीकाराम अर्याल प्रदेशमा क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन बेड अभाव भएको स्वीकार्छन्।

'हामीले अब अस्पतालको आइसोलेसन बेडले मात्र पुग्दैन भन्ने निष्कर्ष निकालेका छौँ। त्यसैले आइसोलेसन केन्द्र बनाउने तयारी छ,' उनले भने।

प्रदेश ५ सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि भारतबाट आउने नेपालीका कारण जोखिम उच्च भएको उल्लेख छ। तर, आउनेको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने योजना छैन।

पीसीआर किटकै चिन्ता

धेरै जनसंख्या भएको र सबै जिल्ला भारतसँग जोडिएको प्रदेश हो, प्रदेश नम्बर २। संक्रमणको रेड जोनमा छ यो प्रदेश। तर, तयारी कछुवा गतिमा छ।

कोसी अस्पताल र जानकी अस्पताल प्रदेश दुईका कोरोना उपचारका लागि लेभल १ अस्पताल हुन्। नारायणी र जनकपुर लेभल २ अस्पताल हुन। लेभल ३ को अस्पताल प्रदेश २ मा छैन।

प्रदेश २ का सामाजिक विकासमन्त्री नवलकिशोर शाहले भारतबाट आएका सबैको कोरोना परीक्षण गरिने दाबी गरे। तर, पर्याप्त पीसीआर किट भने छैन। व्यवस्थापन प्रदेश सरकारले गर्न सकेको छैन। किटका लागि केन्द्र सरकारकै मुख ताकिरहेको छ, प्रदेश २ पनि।

'कोरोना नियन्त्रणका लागि स्रोतसाधन सबै केन्द्रमा छ। अनि मानिस प्रदेशले काम गरेन भन्छन्। हामीले के गर्न सक्छौँ र कहाँबाट ल्याउने किट? व्यवस्था त केन्द्र सरकारले गर्नुपर्‍यो,' उनले भने।

प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रमुख विजयकुमार झाले हप्ता दिनअघि नै केन्द्र सरकारसँग ३८ हजार पीसीआरका लागि भिटीएम किट मागेको भए पनि नआएको बताए।

प्रदेश सरकारले आफ्नै बजेटले दुई पीसीआर मेसिन किनेको छ। जुन जडान भएको छैन। अहिले प्रदेशमा एकमात्रै पीसीआर ल्याब छ।

भारतबाट ठूलो संख्यामा मानिस आउने भएकाले परीक्षणमा निकै कठिनाइ भइरहेको झाले बताए। प्रदेश २ मा जम्मा दश वटा भेन्टिलेटर बेड छन्।

छैन व्यवस्थापन

प्रदेश १ को झापामा अरू ठाउँभन्दा धेरै संक्रमित छन्। उनीहरूमध्ये धेरै जना भारतबाट आएका हुन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत युवराज कट्टेलले दैनिक भारतबाट आउनेको संख्या झापामा बढ्दै गएको बताए। 'अहिले सीमाबाट मात्रै होइन विभिन्न अवैध बाटोबाट पनि उत्तिकै मान्छे लुकिछिपी आउँछन्। क्वारेन्टाइनको अब अभाव हुन्छ, अहिलेसम्म त पर्याप्त छ,' उनले भने।

प्रदेश १ को भुल्के केही समय अगाडिसम्म कोरोनाको केन्द्र बनेको थियो। उदयपुरको त्रियुगामा पर्ने भुल्केमा पछिल्लो केही समययता नयाँ संक्रमित भेटिएका छैनन्। तर, भारतबाट आउनेलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चिन्ता छ, स्थानीय सरकारलाई।

मेयर बलदेव चौधरीले प्रदेश र केन्द्र सरकरको राम्रो समन्वय नभएको गुनासो गरे। 'उनीहरू आउने समयमा प्रदेश सरकारले नै स्वास्थ्य परीक्षण गराए पठाए राम्रो हुने हो,' मेयर चौधरीले भने।

स्थानीय सरकारहरूको गुनासो भए पनि प्रदेश सरकार त्यो मान्न तयार छैन। बरु प्रदेश १ मा कोरोना महामारी रोकथाममा कुनै समस्या नभएको दाबी गर्छ।

प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रमुख सुरेश मेहता प्रदेश १ मा रोकथाममा कुनै समस्या नहुने दाबी गर्छन्। उनले २० देखि २५ हजार नेपाली भारतबाट आउने तयारी गरिरहेकाले क्षमता तत्कालै बढाउन थालिएको बताए।

'हामी योजनाबद्ध ढंगले अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यसैले हाम्रो प्रदेशमा अन्यत्रको भन्दा राम्रो तयारी छ। यहाँ त्यस्तो अफ्ठेरो हुँदैन्,' उनले भने।

स्वास्थ्य सामग्रीका लागि भने केन्द्र सरकारकै भर परेको उनको भनाई छ।

प्रदेश १ मा मेची अस्पताल र उदयपुर अस्पताल कोरोना विशेष अस्पताल हुन्। यो तेस्रो धेरै कोरोना संक्रमित भएको प्रदेश हो। तर त्यहाँ अहिलेसम्म कसैको पनि मृत्यु भएको छैन।

'महामारी थेग्न सक्दैन सुदूरपश्चिम'

प्रदेश सरकारको तथ्याङ्क अनुसार सुदूरपश्चिमका ७ लाख मानिस रोजगारीका लागि भारतमा छन्। त्यसमध्ये झन्डै दुई लाख मानिस महामारीका बेला घर आए। दैनिक ३ हजारभन्दा धेरै विभिन्न सीमाबाट आइरहेका छन्। ठूलो संख्यामा भारतबाट मानिस घर फर्किरहे पनि नाकामा परीक्षणको प्रबन्ध छैन।

ठूलो संख्यामा मानिस भारतबाट आउँदा महामारी थेग्न नसक्ने अवस्थामा प्रदेश सरकार पुगेको सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता झंकरबहादुर विष्ट बताउँछन्।

'हुलका हुल मानिस आइरहेका छन्। कसैलाई ज्वरो आएको, रुघा लागेको छ भने हामी परीक्षण गर्छौँ। बाँकीलाई उनीहरूकै स्थानीय तहमा पठाउँछौँ,' उनले भने, 'कसैलाई कोरोना देखिएमा सीमा क्षेत्रका शहरमा रोकेर उपचार गर्छौँ नभए स्थानीय सरकारले क्वारेन्टाइनमा राख्छ।'

सुदूरपश्चिमका धेरै जिल्लामा अहिले पीसीआर किटको अभाव छ।

प्रदेश सरकार सञ्चालनको तौर तरिका नमिल्दा समस्या भएको उनको बुझाई छ।

'सरकारले दुई-दुई महिनामा सचिव सरुवा गर्छ। नयाँ आएको मान्छेलाई बुझ्ने समय लाग्छ। कसले योजना बनाउने कसले किन्ने। अहिले सामाजिक विकास मन्त्रालय सचिव विहीन छ,' उनले सुनाए।

कति आए जानकारी नै छैन

कोरोना संक्रमण फैलिए कसरी रोक्ने? कर्णाली प्रदेश सरकारको जवाफ छ - हामीसँग त उपकरण नै छैन। प्रदेश केन्द्रले बेवास्ता गरेको बताउँछ। स्थानीय सरकार उपकरण नै नभएको गुनासो गर्छन्।

महामारीसँग लड्ने योजना प्रदेश सरकारसँग छैन। संघीय सरकारकै मुख ताकिरहेको छ कर्णाली।

कर्णाली प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता विष्णु सापकोटा कोरोना नियन्त्रणमा लागिरहेको भए पनि स्रोतसाधन नहुँदा प्रभावकारी काम नभएको बताउँछन्।

'भारतबाट मानिस दैनिक आइरहेका छन्। कति मान्छे आइरहेका छन् हामीले त हिसाब नै गर्न सकेका छैनौं,' उनले भने, 'हरेकलाई परीक्षण गर्ने पीसीआर किट पनि छैन। अरू सामाग्री पनि छैन। स्थानीय तहले सामाग्री चाहियो भनेर मागेको माग्यै छन्।'

स्थानीय तहमा सबैलाई राख्ने क्वारेन्टाइन नभएको उनको भनाई छ।

यहाँ कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र सुर्खेत प्रादेशिक अस्पतालबाट कोरोना परीक्षण भइरहेको छ।

स्रोत साधन धेरै तयारी कम

वाग्मती प्रदेश देशको राजधानी र अरू ठाउँभन्दा स्रोतसाधन धेरै भएको प्रदेश हो। तर, कोरोनासँग जुध्ने तयारी भने अरू प्रदेशको भन्दा पनि कम छ। केन्द्र सरकरले अपनाएको रणनीतिबाहेक अर्को योजना छैन। क्वारेन्टाइन बेड संख्या पनि थोरै छ। चार हजार ७०४ मात्रै क्वारेन्टाइन र एक हजार १० आइसोलेसन बेड छन्। क्वारेन्टाइन बस्नेको संख्या पनि अन्यत्रको भन्दा न्यून छ। ४६० जना मात्रै क्वारेन्टाइनमा छन्। बिहिवारसम्म २ जनाको मृत्यु र ४९ जना संक्रमित यो प्रदेशमा छन्।

के गर्दैछ सरकार?

कोरोना महामारीका विषयमा अध्ययनका लागि अहिले शीर्षक छनोटको काम गरिरहेको छ वाग्मती। प्रदेशकै बजेटबाट काम हुने सामाजिक विकास मन्त्रालयका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख डा. पुरुषोत्तम सेढाईँले बताए। स्थानीय तहले गरेका कामको अनुगमन गर्ने काम पनि वाग्मतीले गरिरहेको छ।

'महामारीमा हामीले एक्लाएक्लै केही काम नगर्ने भनेर हरेक काम संघीय र स्थानीय सरकासँग मिलेर गरिरहेका छौँ। हाम्रो छुट्टै रणनीति छैन। महामारी रोक्ने काम प्रदेशको मात्र होइन,' सेढाईँको तर्क छ।

पीसीआरको चुनौतीमा वाग्मतीमा पनि छ। पहिलो चरणमा विदेशबाट २० हजार नेपाली ल्याउने योजना सरकारले बनाए पनि प्रदेशले भने उनीहरूको व्यवस्थापनको योजना बनाएको छैन।

कोरोनासँग जुध्न तयार गण्डकी

हालसम्म सबैभन्दा थोरै संक्रमित भएको प्रदेश हो, गण्डकी। संक्रमण कम भए पनि तयारीमा सबैभन्दा अगाडि छ। प्रदेश कोषबाट स्वास्थ्य उपकरण किन्नेदेखि विदेशबाट आउने नेपालीको व्यवस्थापनको तयारी गण्डकीको छ।

अरू प्रदेश केन्द्रकै मुख ताकेर विदेशबाट ल्याउने नेपालीका लागि योजनाविहीन बन्दा गण्डकीले काम अघि बढाएको छ। प्रदेश सरकारको तथ्याङ्क अनुसार यहाँका तीन लाख २२ हजार ४ सयभन्दा बढी नेपाली विदेशमा छन्। त्यसमध्ये ६० प्रतिशत भारतबाट नेपाल फर्किँदै छन्। २० प्रतिशत अरू देशबाट आउन थालेको सामाजिक विकास मन्त्रालयका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख डा. रामबहादुर केसीले बताए।

तत्काल ३० हजारको पीसीआर गर्नुपर्ने योजना बनाएको छ गण्डकीले। यसका लागि १२ करोड पैसा लाग्ने अनुमान छ। प्रदेश भित्रका सबै जिल्ला अस्पताललाई कोरोना अस्पताल बनाउने तयारी छ। प्रदेशमा स्थापना गरिएको १५ करोड रुपैयाँको कोरोना भाइरस रोग रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषबाट ५ करोड खर्च गरेर स्वास्थ्य उपकरण किनिएको छ। परीक्षणका लागि पीसीआर किट, पीपीई लगायतका उपकरण किनिएको छ।

'मेरो विचारमा हाम्रो प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै तयारी भएको छ। हामीले ५ करोड खर्च गरेर सामान किनेकाले अब अभाव हुँदैन होला। पुगेन भने संघीय सरकारलाई पनि आग्रह गर्छौँ,' उनले भने।

गण्डकीमा कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि सबैभन्दा माथि मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय निर्देशक समिति छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीको संयोजकत्वमा कोरोना भाइरस रोकथाम, नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन समन्वय समिति छ। जसले व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिएको छ।

प्रमुख सचिवको संयोजकत्वमा कोरोना भाइरस समन्वय समिति छ भने सामाजिक विकास मन्त्रालय मातहत स्वास्थ्य क्षेत्रका प्राविधिक जनशक्ति सम्मिलित कार्य प्रकृति र क्षेत्र अनुसार छुट्टाछुट्टै १० उपसमिति छन्। जसले स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गर्छ।