काठमाडौं : कोभिड-१९ विरुद्ध लड्न विश्वका अधिकांश देशमा लकडाउन छ। लकडाउन जारी रहँदा परिवार नियोजनका साधनहरुको अभाव हुने र यस्ता साधनहरुमा महिलाको पहुँच कम हुने राष्ट्रसंघीय जनसंख्या नियोग (युएनएफपीए)ले रिपोर्ट नै सार्वजनिक गरेको छ।
सो रिपोर्टमा तीन महिनामा तीन लाख २५ हजार अनिच्छित गर्भारण हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। त्यस्तै यो लकडाउन एक वर्षसम्म कायम रहे एक करोड ५० लाख अनिच्छित गर्भधारण हुने प्रक्षेपण युएनएफपीएले गरेको छ।
यस्तोमा नेपाल सरकारले परिवार नियोजनका साधनमा पहुँचलाई सुनिश्चित गर्न निर्देशिका नै बनाएर लागू गरेको छ।
कोभिड-१९ को समयमा प्रजनन्, मातृ, नवजात शिशु तथा बाल स्वास्थ्य सेवाको लागि अन्तरिम मार्गनिर्देश तयार गर्दै सरकारले लागु गरेको छ।
मार्ग निर्देशनमा कम्तीमा तीन महिना सम्म पुग्ने गरी परिवार नियोजनका साधनको उपलब्धतालाई सुनिश्चित गरिएको छ।
'परिवार योजना सेवा प्रदायकहरुले सेवा रजिष्टरबाट सबै सेवा ग्राहीहरुको नामहरु टिपेर सूची बनाउने र टेलिफोन वा महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविकामार्फत् गोपनीयता कायम राख्दै सेवाको निरन्तरताको लागि फलो अप तथा सहजीकरण गर्ने,' मार्गनिर्देशनको परिवार योजना सेवा खण्डमा भनिएको छ।
निर्देशनमा नियमित सेवाग्राहीका लागि कम्तिमा तीन महिना पुग्ने गरी अवस्था र सेवाग्राहीको पहिचान गरी परिवार नियोजनका साधन दिन भनिएको छ।
जसमध्ये नियमित सेवाग्राहीलाई कन्डमको प्रयोग जारी राख्न भन्दै कम्तिमा ३ महिनालाई पुग्ने गरी कन्डम दिने मार्ग निर्देशिकामा उल्लेख छ। त्यस्तै नयाँ सेवाग्राहीका लागि नियमित प्रयोगको सुनिश्चितता गरेर कम्तिमा तीन महिना पुग्ने गरी कन्डम दिन भनिएको छ।
त्यस्तै, महिलाले खाने चक्की (पिल्स) पनि तीन महिनालाई पुग्ने गरी दिन भनिएको छ। नयाँ सेवाग्राहीका लागि भने प्रारम्भिक परीक्षण तथा परामर्श गरेर मात्र चक्की दिन भनिएको छ। उनीहरुलाई स्वास्थ्य स्वयंसेविकासँग सम्पर्क गराई तीन महिनालाई पुग्ने गरी साधन दिन मार्ग निर्देशिकामा भनिएको छ।
त्यस्तै, नियमित सेवाग्राहीका लागि डिपो सुईलाई जारी राख्नसमेत भनिएको छ- 'संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण र पीपीईको निर्देशिका पालना गर्दै डिपो सुईको सेवालाई जारी राख्ने र सेवाग्राहीसँग सम्पर्क हुने समयलाई घटाउने।'
नयाँ सेवाग्राहीका लागि प्रारम्भिक परीक्षण तथा परामशर्मपछि मात्र डिपो सेवा दिन भनिएको छ। 'प्राम्भिक परीक्षण तथा परामर्सपछि संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण र पीपीईको निर्देशिका अनुसरण गर्दै डिपो सेवा दिने,' निर्देशिकामा भनिएको छ, 'परिवार नियोजन सम्बन्धी परामर्श फोनबाट पनि दिन सकिन्छ।'
त्यस्तै आयूसीडी/इम्प्लान्ट सेवालाई प्रोटोकल अनुसार दिन मार्ग निर्देशिकामा भनिएको छ। 'कडा असर र जटिलता नभएसम्म फलो अफ नगर्ने। सम्पर्क गर्नुपर्ने सेवाग्राहीलाई परामर्स गर्नका लागि हटलाइन/ टेलिफोन परामर्सको प्रयोग गर्ने।'
साधन निकाल्न ढिलाइ हुनसक्ने अवस्थामा सेवाग्राहीलाई सुसूचित गरी प्रोटोकल अनुसार दोहोरो सुरक्षा वा आवश्यक भएमा आकस्मिक गर्भनिरोधक प्रयोग गर्न सुझाउन मार्ग निर्देशनमा भनिएको छ।
नयाँ सेवाग्राहीका लागि आयूसीडी र इम्प्लान्ट सेवा प्रारम्भिक परीक्षण तथा परमर्शपछि मात्र दिने भएको छ। 'प्रारम्भिक परीक्षण तथा परामर्शपछि संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण र पीपीईको निर्देशिकाको पालना गर्दै आइयूसीडी, इम्प्लान्ट र उत्तर प्रसुति परिवार नियोजन सेवाको लागि प्रोटोकल अनुसार सेवा प्रदान गर्ने,' मार्ग निर्देशनमा भनिएको छ।
स्थायी साधन तर्फ नियमित सेवाग्राहीका लागि सिमन एनालाइसिसलाई प्राथमिकतामा नराख्नसमेत मार्ग निर्देशनमा भनिएको छ। 'कण्डम, पिल्स, डपो र आकस्मिक गर्म निरोधकको प्रयोग गर्ने,' निर्देशिकामा भनिएको छ। त्यस्तै नयाँ सेवाग्राइका लागि सि-सेक्सन गरिएका महिलाहरुको सुसूचित छनोट अनुसार बीटीए वा पीपीटी गर्न भनिएको छ।
त्यस्तै, मार्गनिर्देशनमा परिवार नियोजनका स्थायी उपायहरु भ्यासेक्टोमी र मिनिल्याप नगर्न समेत भनिएको छ। गर्भ र हुने सम्भवना भएमा कन्डम र आपतकालीन गर्भनिरोधकको प्रयोग गर्न सुझाव मार्गनिर्देशिकामा दिइएको छ।
मार्गनिर्देशिकाले स्वास्थ्यकर्मी तथा महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविकाहरुले महिला तथा किशोरीहरुलाई आवश्यकता अनुसार आपतकालीन गर्भनिरोधकको प्रयोगको बारेमा आवश्यकता अनुसार जानकारी प्रदान गर्नसमेत भनेको छ।
त्यस्तै, सुरक्षित गर्भपतन सेवाहरु तथा गर्भपतनपछिको परिवार नियोजन सेवालाई राष्ट्रिय प्रोटोकल र अनिवार्य रुपमा संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण र पीपीई निर्देशिका पालना गर्दै प्रदान गर्नसमेत भनिएको छ।
त्यस्तै, औषधीबाट गरिने गर्भपतनसहितका सुरक्षित गर्भपतनका सेवाहरु प्रदान गर्नका लागि महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई परिचालन गर्नसमेत मार्गनिर्देशिकाले निर्देशन दिएको छ।
यो पनि:
लकडाउनका अनिच्छित गर्भधारणका घटना बढ्दै, त्यसपछिको संकट कस्तो होला?
युनिसेफले सामान्य स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्थामा तीन महिना लकडाउन भए एक करोड ३० लाख महिलाहरु परिवार नियोजनका साधनबाट वञ्चित हुनेछन् र तीन लाख २५ हजार अनिच्छित गर्भधारण हुने अनुमान गरेको थियो। यही अवस्थामा ६ महिनासम्म लकडाउन कायम रहे एक करोड ५० लाख महिला परिवार नियोजनका साधनबाट वञ्चित हुने र २० लाख अनिच्छित गर्भधारण हुनेछन् भने ९ महिना लकडाउन कायम रहे एक करोड ८० लाख महिला प्रभावित हुने ४० लाख अनिच्छित गर्भधान हुने अनुमान रिपोर्टमा गरिएको थियो।
त्यस्तै, सामान्य स्वास्थ्य सेवा प्रभावित भएको अवस्थामा १२ महिनासम्म लकडाउन कायम रहे दुई करोड महिला परिवार नियोजनका साधनबाट वञ्चित हुने र ६० लाख अनिच्छित गर्भ रहने प्रक्षेपण गरिएको थियो।
यो संख्या मध्यम स्वास्थ्य सेवा प्रभावित हुँदा र उच्च खालका स्वास्थ्य सेवा प्रभावित हुँदा भने बढ्ने तथ्यांकमा उल्लेख छ।
