काठमाडौं : शिक्षामान्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले बजेटमा समावेश गरिएको शिक्षासम्बन्धी व्यवस्थाको बुँदा नम्बर १६६ शिक्षामन्त्रालयले प्रस्ताव नगरेको विषय भएको दाबी गरेका छन्।
आइतवार विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्री पोखरेलले यसबारे प्रस्ट पारेका हुन्। निजी विद्यालयलाई सामुदायिक विद्यालयको उत्तरदायित्व वहन गर्न व्यवस्था गरिएको बुँदाबारे सत्तारुढ दलकै नेताहरुले विरोध गर्न थालेपछि उनको प्रतिक्रिया आएको हो।
बजेटमा अनेरास्ववियूको विरोध : १६६ नम्बर बुँदा संविधानविरुद्ध
के छ बुँदा १६६ मा?
सरकारले संघीय संसदमा बिहीवार प्रस्तुत गरेको २०७७/७८ को बजेटमा निजी विद्यालयले कम्तीमा एक सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्नुपर्ने ब्यवस्था गरेको छ। विनियोजन गरिएको बजेटको १ सय ६६ नम्बरमा माध्यामिक तहसम्मको पढाइ हुने निजी विद्यालयले सरकारी विद्यालयको जिम्मा लिनुपर्ने उल्लेख छ।
.JPG)
'माध्यामिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सबै निजी विद्यालयले सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै कम्तीमा एक सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक पूर्वाधारको सामाग्रीसहित विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने ब्यवस्था गरेको छु,' बजेटमा उल्लेख छ।
शिक्षामन्त्रीको प्रष्टीकरण यस्तो
वक्तव्यमार्फत शिक्षामन्त्री पोखरेलले मन्त्रालयको प्रस्ताव नभएको भनिए पनि यस बुँदाको बचाउ भने गरेका छन्। 'बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर १६६ मा उल्लिखित व्यवस्था शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयद्वारा प्रस्ताव नगरिएको भएता पनि सार्वजनिक विद्यालयको सबलिकरण र सुदृढिकरणका निम्ति गैर सरकारी क्षेत्र, विकास साझेदारहरूको सहयोग र योगदानलाई पूरक कार्यक्रमका रूप विद्यालयको व्यवस्थापन र स्वामित्व यथावत रहने गरी परिचालन गरिने छ,' आइतवार मन्त्री पोखरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'सार्वजनिक शिक्षाको सबलीकरण हामी सबैको साझा दायित्व हो। यस क्रममा निजी क्षेत्रले सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने क्रममा सार्वजनिक विद्यालयले आवश्यक ठहर गरेका विषयमा सहयोग गर्ने सम्मको दायित्व र भूमिका निर्वाह गर्नु उचित हुन्छ र सो प्रयोजनका लागि सरकारले एक मापदण्ड तयार गरी निजी क्षेत्रको साझेदारीमा सार्वजनिक विद्यालयको सुदृढीकरणको लागि आवश्यक कोष स्थापना गर्ने विकल्पमा जान उपयुक्त हुने धारणा व्यक्त गर्दछु।'
बजेट वक्तव्यमा परेका कतिपय बुँदाहरूका सम्बन्धमा सरोकारवालाहरूले उठाएका सवालहरूमा आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री पोखरेलले सार्वजनिक विद्यालयको सबलीकरण अहिलेको आवश्यकता भएको बताएका छन्। 'चालू आर्थिक बर्षको नीति तथा कार्यक्रममा नै वि.सं. २०७६-८५ लाई सार्वजनिक विद्यालय सबलीकरण दशक घोषणा गरिसकिएको छ जन हाम्रो सर्वाधिक महत्वपूर्ण र बृहत् स्वरुपको अभियानका रुपमा अघि बढाउनुपर्ने विषय हो। राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम, भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्यक्रम, प्रविधि प्रयोग र शिक्षण सिकाइमा सुधार सम्बन्धी कार्यक्रम लगायतको विद्यालय शिक्षाका मुख्य मुख्य कार्यक्रमहरू यसैको अंगको रुपमा रहनुपर्छ भन्नेमा म स्पष्ट छु,' उनले भनेका छन्, 'यो अभियान सफल पार्न शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षाकर्मी, शिक्षाप्रेमी, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, तीनै तहका सरकार, साझेदार पक्षहरू र आम नागरिक सबैको योगदान जरूरी छ।'
त्यसैगरी उनले प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षामा काम गर्ने शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीहरू अत्यन्त न्यून तलबमा काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै यो विषय बजेटमा समावेश नभएकोमा दुख व्यक्त गरेका छन्। 'राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ मा नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम् पारिश्रमिक प्रदान गरिने उल्लेख रहेको, सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूले संघीय संसदमा न्यूनतम पारिश्रमिकको व्यवस्था गरिने बताउनु भएको र सम्मानित अदालतबाट समेत यसका लागि आदेश जारी भएको परिवेशमा समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले बजेट निर्माणका क्रममा भरपूर प्रयत्न गर्दा गर्दै पनि बजेट वक्तव्यमा यो विषय समाविष्ट हुन नसकेकोमा म चिन्तित छु,' मन्त्री पोखरेलले भनेका छन्, 'मैले यो विषयको गाम्भीर्यतालाई मनन् गरी पुनर्विचार गर्न माननीय अर्थ मन्त्रीज्यू समक्ष आग्रह गरिसकेको पनि जानकारी गराउन चाहान्छु। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समेत सहभागितामा नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम् पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन मन्त्रालयको तर्फबाट मैले निरन्तर प्रयास जारी राख्ने करामा विश्वास दिलाउन चाहन्छु।'
मन्त्री पोखरेलले मुलुक कोभिड-१९ को महामारीका कारण आक्रान्त रहेको र लामो समयदेखि लकडाउन जारी रहेको वर्तमान परिस्थितिमा बजेट वक्तव्यमा आएका केही अनपेक्षित विषयलाई लिएर तरंगित नहुनसमेत सबैमा अपिल गरेका छन्।
