कैलाली : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अगामी वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रममा यस क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको हो।
दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिकामा पर्ने ती क्षेत्रको विकासलाइ विषेश प्राथमिकतामा राखी त्यसक्षेत्रका जनताको जीवनस्तर उकास्न विषेश कार्यक्रम ल्याइने नीति तथा कार्यक्रकमा उल्लेख गरिएको छ।
सुदूरपश्चिम सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक (पूर्णपाठ)
'लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र रहेको व्यास गाउँपालिकाको विकासलाई ध्यानमा राखी त्यस क्षेत्रका जनताको जीवनस्तर उकास्न विशेष कार्यक्रम ल्याइनेछ,' सोमवार प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश प्रमुख शर्मिलाकुमारी पन्तले भनिन्, ' अन्तर्राष्ट्रिय सीमाक्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनसमुदायका लागि सामाजिक सुरक्षा र विकासका कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ।' नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा ४७ मा यो विषय समेटिएको छ।
यसबारे कस्ता कार्यक्रम ल्याइनेछ भन्नेबारेमा भने नीति कार्यक्रममा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छैन।
यद्यपि प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षभित्रै लिपुलेकसम्म जान घोरेटो बाटो निर्माणका लगिसमेत केही दिनअघि ३० लाख बजेट ब्यास गाउँपालिकालाई हस्तान्तरण गरेको थियो।
भारतले अतिक्रमण गरेको भुभागका गाउँसम्म जान अहिले ब्यास बासीले भारत तर्फको बाटो प्रयोग गर्नुपर्दछ।
लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी समेटिएको नेपालको नयाँ नक्सा हालै सरकारले सार्वजनिक गरेको छ। नयाँ नक्सासहितको विधेयक राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेको भने निशान छापमा राख्नका लागि संविधान संशोधनको विधेयक संघीय संसदमा टेबल भइसकेको छ।
