प्रहरीलाई सडकमा टाउको दुखाउने मोडालिटी, भन्न थाले : रिभ्यू गर्ने कि?

काठमाडौं : सरकारले ८० दिनपछि लकडाउनको मोडालिटी फेर्‍यो। घरभित्र नै यतिका दिनसम्म कुँजिएर बसेका आम सर्वसाधरणले ठूलो राहतको सास फेर। बिहीवार सरकारका प्रवक्ता तथा अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले उद्योग व्यवसायसँगै निजी सवारी साधनलाई शर्तसहित खुल्ला गरेको सुनाए।

सडकमा मानिसले हिँड्न पाए। निजी कार्यालयहरु धाउनेका लागि पनि सुविधा मिल्यो। व्यापार खुल्यो। तर, त्यहाँसम्म पुग्ने कसरी? त्यसको पनि व्यवस्था नभएको होइन। अत्यावश्यकबाहेक अन्य सवारी साधनलाई ८० दिनसम्म गुड्न प्रतिबन्ध लगाएकामा यो निर्णयले केही सहज बनायो।

निजी सवारी साधनलाई जिल्लाभित्र सहजै कुद्न पाउने भए। तर, समा एउटा कन्डिसन राखिएको थियो - मोटरसाइकलमा चालकमात्र बस्ने, अनि निजी कारमा चालकबाहेक अन्य दुई जनामात्र। जिल्लाभित्र जोरबिजोर प्रणाली लागू गर्ने। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले बिहीवार राति नै काठमाडौं उपत्यकाभित्रको हकमा शुक्रबारदेखि नै जोरबिजोर प्रणाली लागू गर्ने घोषणा गर्ने। जोर मितिका दिन जोर, बिजोर मितिका दिन बिजोरले चल्न पाए।

शुक्रवार बिहानै ८० दिनदेखि थन्किएका सवारी सडकमा निस्किए। सडकमा मानिसको भिड देखियो। सडकमा खटिएका ट्राफिक प्रहरीले नयाँ ड्युटी पाए- सवारीका यात्रु गन्ने र नम्बर प्लेट हेर्ने, जोर बिजोर छुट्याउने। मोटरसाइकलमा पछाडि मानिस राखेर कुदेका मानिसलाई ट्राफिकले उतार्दै हिँड्यो। नम्बर प्लेट अनुसार केही सवारीलाई नियन्त्रणा लियो। यो समचार तयार पार्दा ५ सय ५७ सवारी नियन्त्रणमा आइसकेका छन् जोर बिजोर नमिल्दा।

मोटरसाइकलमा आएका मानिसलाई बाटोमा नै ओरालेर हिँडाएपछि यो गर्मीमा प्रहरीलाई नसराप्ने कुनै भएन। सामाजिक सञ्जालमा सरकारको निर्णय र ट्राफिकको कार्यान्वयन पक्षको विरोध भयो। फेरि उही सडकमा खटिने प्रहरीले नै गाली पाउन थाल्यो जबकि उसले सरकारको निर्देशनमात्र पालन गरेको थियो। कति व्यवहारिक छ त सरकारको मोडालिटी?

एउटै घरका सदस्यमात्र होइन, श्रीमान् श्रीमतीसम्मले एउटै मोटरसाइकलमा सवार गर्न पाएनन्। सरकारले ल्याएको यो नीतिको एउटै उद्देश्य कोरोना रोकथाम गर्ने हो। तर, के एउटै मोटरसाइकल घरभित्रकै परिवारलाई चढ्न नदिएर कोरोना संक्रमण फैलिन रोकिएला?

अहिले सरकारको यो प्रणालीप्रति जनतामात्र होइन, सडकमा खटिने ट्राफिक प्रहरी समेत सन्तुष्ट छैनन्।

'मोटरसाइकलमा सँगै हिँडेका श्रीमान श्रीमतीलाई ओरालेर हिँडाउँदा हामीलाई पनि कहाँ मज्जा लाग्छ र? आदेश हो पालना गर्नै पर्‍यो,' सडकमा खटिएका एक ट्राफिक अधिकृतले बताए।

सरकारको यो व्यवस्थाको चर्को विरोध हुन थालेपछि सम्बन्धित निकायहरु छलफलमा जुटेका छन्। ट्राफिक प्रहरीले पनि यो अहिलेको व्यवस्था कति व्यवहारिक भए नभएको अध्यान गरेर परिमार्जन गर्न सुझाव दिइएको छ।

'यस विषयमा हामीले सम्बन्धित निकायमा जानकारी दिइसकेका छौं। केही दिनमा केही निर्णय आउँला,' एक उच्च प्रहरी अधिकृतले भने। त्यस्तै मोटरसाइकलमा पनि जोरबिजोर प्रमाणलीमा अन्योलता छ। ट्राफिकले मोटरसाइकलमा पनि जोरबिजोर लागु गरेको छ। तर स्थानिय प्रशासनले भने यो नियम लागु नहुने भन्दै आएको छ। सरकारको निर्णय अस्पष्ट हुँदा पुनः रिभ्यु गर्न सम्बन्धित निकायमा पठाइसकिएको छ।

सबैको नकारात्मक प्रतिक्रया आएपछि सरकारले समीक्षा गर्ला वा नगर्ला तर इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा पूर्व प्रमुख डाक्टर बाबुराम मरासिनी सरकारले बिहीवार सार्वजनिक गरेको लकडाउन मोडालिटी व्यवहारिक नभएको बताएका छन्।

मोटरसाइकल र कारमा मानिस राख्ने कुरा व्यवहारिक नभएको उनको तर्क छ।

'विदेशमा गाडीमा चालक एक्लै भए मास्क नलगाए हुन्छ भन्ने छ। अरु थप मानिस भए मास्क लगाउनु पर्छ। झ्यालको सिसा खोल्नु पर्ने छ। तर, हाम्रोमा त्यस्तो भएन। यो ब्यवहारिक छैन,' मरासिनीले भने।

त्यसो त सरकारले सरकारी कर्मचारीको हकमा भने गाडीमा मानिस बोक्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। तर, त्यसरी मानिस बोक्दा सामाजिक दुरी कायम गर्नुपर्ने भनिएको छ। यही कुरा निजी सवारीमा लागू गर्न सकिएको छैन।

'सरकारीले बोक्दा कोरोना नसर्ने। सार्वजनिक सवारीमा सर्ने भन्ने हुँदैन। सार्वजनिक सवारी पनि खोलेर निश्चित सङख्यामा चलाउँदा हुन्छ। सरकार चन्द्रशम्मेर जस्तो त बन्नु भए नि,' डाक्टर मरासिनीले भने।

त्यसो त उनले सरकारले मोडालिटी बनाउँदा गाइडलाइन नै अध्यायन नगरे ल्याएको आरोप लगाएका छन्।