काठमाडौं : नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता सम्बन्धमा राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले पेश गरेको सुझावलाई अनुमोदन गर्ने निर्णयमा पुगेको छ।
शनिवार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको पार्टीको सचिवालय बैठकले नेपाली नागरिकसँग बिहे गर्ने महिलालाई सात वर्षपछिमात्र नागरिकता दिन उयुक्त हुने निर्णयमा पार्टी पुगेको हो।
बिहे गरेको सात वर्ष पुगेको पुष्टि भएपछि सम्बन्धित देशको नागरिकता त्यागेको पुष्टि भएपछि नेपाली नागरिकता पाइने प्रावधानमा नेकपा अडिग रहेको बैठकपछि प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए।
उनले भने, 'नेपाली नागरिकसँग बिहे गरेको सात वर्ष पुगेको पुष्टि हुनुपर्छ। त्यसपछि अर्को देशको नागरिकता त्यगेको पुष्टि भएपछिमात्र नागरिकता दिने निर्णय नेकपाले गरेको छ,' नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने।
नागरिकता विधेयक दुई वर्षदेखि संसदीय समितिमा अलपत्र छ। राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई नेपालमा निरन्तर ७ वर्ष बसोबास गरेपछि मात्रै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। तर, कांग्रेसले विद्यमान कानुनमा संशोधन परिवर्तनको आवश्यकता नरेहेको अडान लिँदै आएको छ।
नागरिकता विधेयकमा सहमति जुटाउन गृहमन्त्रीले बुधबार संसदीय समितिमा ५ दिन समय माग गरेका थिए। बिहीवारको नेकपा नेताहरुसँगको छलफलमा कांग्रेसले बैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका सम्बन्धमा हाल विद्यमान कानुनमा कुनै संशोधन र परिवर्तनको आवश्यकता नभएको पुरानै अडान प्रस्तुत गरेको थियो। कांग्रेसको अडानपछि प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीमा छलफल गरेका हुन्।
सम्बन्धित समाचार
२२ महिनासम्म नसुल्झिएको नागरिकता विधेयक विवाद के हो? राजनीतिक सहमति हुँदैन, प्रक्रियामा पनि लगिन्न