काठमाडौँ : संविधान जारी हुँदाको अन्तिम समयसम्म पनि विवादमध्ये एक थियो नागरिकताको विषय। विवादमा पनि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका विषयमा विभिन्न प्रस्ताव संविधानसभामा आएका थिए। प्रमुख राजनीतिक दलका वरिष्ठ नेताहरुबीच नै अंगीकृत नागरिकताका विषयमा मतभेद थियो। विशेषगरी वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिनका लागि समय तोक्न वा नतोक्ने ? वा हालकै व्यवस्था कायम राख्ने ? धेरै समय यही बहसमा समय खेर गयो।
संविधानका सबै विवादित विषयलाई राजनीतिक सहमतिमा टुंग्याउँदै लैजाँदा नागरिकताको विषयमा तत्कालका लागि विषयान्तरको विधि खोजियो। संघीय कानुन बमोजिम थप स्पष्टत गर्नेगरी नागरिकता दिने समयसीमाबारे संविधान मौन रह्यो। विषयान्तर भएको सोही विवाद पछिल्लो दुई वर्षयता सुल्झन सकेको छैन। राजनीतिक दलहरुको ‘पोजिसन’ चार वर्ष पछाडि नै फर्किएको छ।
संविधान जारी भएपछि सरकारले संविधानको व्यवस्था अनुसार नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गरेको छ। संघीय संसद्को दोस्रो अधिवेशनमा ल्याइएको विधेयक छेटौँ अधिवेशनमा पनि टुंगो लाग्ने वा नलाग्ने यकिन छैन। दलहरुबीचमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता विषयको खाडल गहिरो बन्दै गएको छ। मतदानबाट टुंग्याउने विषय पनि केहीपटक रोकिएको छ। राजनीतिक सहमति र प्रक्रिया दुबै अवरुद्धहुँदा करिब दुई वर्षदेखि विधेयक संसद्मा नै विचाराधीन छ। २२ महिनादेखि विधेयक विचाराधीन छ।
के छ संशोधन विधेयकमा ?
संविधान अनुकूल नागरिकता ऐन संशोधनका लागि विधेयक ल्याइएको हो। जसको मूल उदेश्यमध्ये एक संविधान जारी हुँदाका समयमा जन्मसिद्ध आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका बालिग सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिनु पनि एक थियो।
संविधानको व्यवस्था अनुकूल बनाउन सरकारले २०७५ साउन २२ गते विधेयक दर्ता गरेको थियो। विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस भइ २०७५ भदौदेखि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफावार छलफलका क्रममा छ।
सरकारले ल्याएको मूल विधेयकमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्तिका लागि सम्बन्धित देशको नागरिकता त्यागेको निस्सा पेस गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ। सरकारले ल्याएको यो प्रस्ताव नै सबैभन्दा बढी विवादित छ। जुन विषय संविधान जारी हुने अन्तिम समयमा पनि निकै विवादमा थियो। तत्कालका लागि संघीय कानुनमा व्यवस्थित गर्नेगरी संविधानका विवादित विषयमा सहमति भएको थियो। तर, संघीय कानुन परिमार्जनका लागि विधेयक ल्याइएसँगै विषयान्तर विवाद पुनः सतहमा छ। यसमा मुख्य विवाद वैवाहिक अंगीकृतलाई समय तोक्ने वा नतोक्ने भन्नेमा छ।
सरकारले ल्याएका विधेयकमा गैर आवासीय नागरिकताको विषय पनि विवादित छ। संविधानले सार्क राष्ट्रबाहेकमा बसोबास गर्ने गैर आवासीय नेपालीलाई आर्थिक, सामाजि क र सांस्कृतिक अधिकारसहितको नागरिकता दिने प्रस्ताव गरेको छ।
अन्य प्रस्तावहरु कसुरमा हुने सजायलाई सजाय सापेक्ष बनाउन प्रस्ताव छ। अधिकांश कसुरमा सजाय बढाउन प्रस्ताव विधेयकमा छ।
के हो मुख्य विवाद ?
विचाराधीन विधेयकमा मुख्य दुई विवाद समितिमा छन्।
पहिलो मुख्य विवाद वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता नै हो। जसमा नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई हालकै जस्तै तत्काल नागरिकता दिने वा न्यूनतम समयसीमा राख्ने भन्ने विवाद छ।
समितिले तयार पारेको मस्यौदा प्रतिवेदनमा त्यसरी नेपालीसँग विवाह गर्ने महिलालाई सात वर्षपछि मात्र नागरिकता दिने प्रस्ताव छ। तर, सचिवालयले तयार पारेको उक्त प्रस्तावमा दलहरु विभाजित छन्।
समिति सचिवालयले हालसम्म भएको छलफलमा आधारित भएर तयार पारेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले नेपालको अंगीकृत नेपाली नागरिकता लिन चाहेमा वैवाहिक सम्बन्ध कायम भई नेपालमा निरन्तर सात वर्षसम्म स्थायी बसोबास गरेको रहेछ भने निजले नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ।’
नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने विदेशी पुरुषको हकमा पनि नागरिकता दिन प्रस्ताव गरिएको छ। तर, समितिको मस्यौदा प्रतिवेदनमा समय तोकिएको छैन। मस्यौदा प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नेपाली महिला नागरिकसँग विवाह गरेको विदेशी नागरिकले उपदफा ४ का सबै शर्त र अवस्था पूरा गरेमा निजलाई तोकिए बमोजिम अंगीकृत नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सकिनेछ।’
वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको विषयमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकातिर र विपक्षी नेपाली कांग्रेस र मधेश केन्द्रित दलहरुको अर्कोतिर छन्।
सत्तारुढ नेकपाका सांसदहरु नेपालीसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई नागरिकता दिने न्यूनतम समयसीमा सात वर्ष कायम गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने विदेशी पुरुषको हकमा १५ वर्षसम्मका प्रस्ताव उनीहरुको छ।
तर, कांग्रेस, राजपा तथा समाजवादी पार्टी वैवाहिक अंगीकृतको व्यवस्था अन्तरिम संविधान अनुसार नै गर्नुपर्ने पक्षमा छ। उक्त संविधानको व्यवस्था अनुसार हालकै कानुन ठीक भएको कांग्रेस लगायतका दलहरुको तर्क छ। विवाहिताले तत्कालै नागरिकता दिनपर्ने पक्षमा कांग्रेस र अन्य मधेशवादी दल छन्। मधेशवादी दलका केही नेताहरुको भने न्यूनतम समयसीमामा पनि मौन सहमति जस्तै छ।
समितिमा सभापति शशी श्रेष्ठको समेत अंगीकृत नागरिकताका विषयमा आफ्नै अडान छ। समन्वयको भूमिका हुने सभापतिको समेत अडान हुँदा विधेयकको प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको आरोप नेकपाका सांसदहरुको छ। सभापति श्रेष्ठको जोडबल विदेशी महिला वा पुरुषलाई समान रुपमा व्यवहार गर्नुपर्ने भन्ने छ। थ्रेसहोल्ड कायम भएमा दुबैलाई समान हुनुपर्ने पनि उनको अडान छ। सभापति स्वयमको अडान र विपक्षी दलको असन्तुष्टि कायम हुँदा विधेयकलाई बहुमतीय प्रक्रियामा टुंग्याउन गत भदौ २८ गते भएको प्रयास असफल भएको थियो।
दोस्रो विवाद गैर आवासीय नागरिकतामा छ।
संविधानले सार्क राष्ट्रबाहेक अन्य देशमा रहेका र स्थायी आवासीय अनुमति पाएका नागरिकको हकमा आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसहितको नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छ।
तर, समितिमा यसरी नागरिकता लिन चाहने तोकिए बमोजिम हुनेगरी नेपालको राष्ट्र भाषा वा कुनै एक मातृभाषा जानेको हुनुपर्ने व्यवस्था राख्ने नराख्नेमा विवाद छ। बहुमत सदस्यहरु भाषाको विषय थप गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। केही सांसद्हरु भाषाको विषय राख्न नहुने अडानमा छन्।
समितिले तयार पारेको मस्यौदा प्रतिवेदनमा भाषाको विषय समेटिएको छ। प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘यस दफा बमोजिम गैर आवासीय नेपाली नागरिकता पाउने व्यक्तिले नेपाली वा नेपालमा बोलिने अन्य कुनै मातृभाषा बोल्न जानेको हुनुपर्नेछ।’
उपसमितिमै खर्चियो लामो समय
प्रस्तावित विधेयकमा सरोकारवालासँग लामो छलफलपछि समितिमा भएको छलफल समेटेर प्रतिवेदन दिनेगरी उपसमिति गठन भएको थियो। राजनीतिक सहमति समेत गर्ने जिम्मेवारी पाएको उपसमितिले शीर्ष नेताहरुसँग छलफल गर्न सकेन। लामो समयसम्म विवादमा फसेर प्रतिवेदन त बुझाइयो तर, मूल विवादलाई सुल्झाउन सकेन। विवादित विषयलाई जस्ताको तस्तै पेस गरियो।
पाँच महिनासम्म उपसमितिले कुनै सहमति नगरेपछि विवादसहित प्रतिवेदन बुझाएको थियो। उक्त प्रतिवेदनमा आधारित भएर समितिले धेरैपटक आन्तरिक प्रतिवेदन पनि बनायो। तर, हालसम्म पनि मूल विषय सुल्झन सकेको छैन।
२०७६ भदौ ११ गते उपसमितिको प्रतिवेदन समितिमा पेस भयो । सोही प्रतिवेदनमा आधारित भएर धेरै आन्तरिक प्रतिवेदन भने बने। तर, विवाद जहाँको त्यहीँ छ। उपसमितिले नागरिकतासम्बन्धी कसुर र सजायका व्यवस्थामा भने सहमति जुटाएको थियो।
विवादित विषय नमिलेपछि पछिल्लो समय राजनीतिक प्रयास पनि भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वयम् प्रमुख विपक्षी दलसँग पनि परामर्श गरेका छन्। यसअघि पनि प्रमुख विपक्षीसहित अन्य दलसँग पनि छलफल भएको थियो। तर, विधेयक भने राजनीतिक सहमति र बहुमतीय प्रक्रिया दुबैको अन्योलमा छ।
कांग्रेसको अडानले रोकिएको थियो भोटिङ
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले उपसमितिको प्रतिवेदनपछि विवाद टुंगो लगाउने प्रयास गरेको थियो। लगातारको छलफलपछि गत भदौ २८ गते बहुमतीय प्रक्रियाबाट विधेयक टुंगोमा पुर्याउने तयारी समितिले गर्यो। तर, अन्तिम समयमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका विषयमा हालकै व्यवस्थाका पक्षमा कांग्रेसले अडान राखेपछि बहुमतीय प्रक्रिया प्रारम्भ नै भएन।
कांग्रेसको अडानसँगै आफ्ना एजेण्डा समेत अल्पमतमा परेपछि सभापति शशी श्रेष्ठले मतदान प्रक्रिया अघि नबढाएको आरोप सत्तारुढ दलका सांसदले नै लगाए। सभापति श्रेष्ठले पनि सत्तारुढ दलबाटै प्रतिनिधित्व गर्छिन्। नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डसँगको परामर्शपछि विधेयक रोकेको आरोप सांसदहरुको थियो।
मुख्य विवाद उक्त दिन पनि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता नै बनेको थियो। कुनै विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग बिहे गरेमा ७ वर्षसम्म परिचयपत्र दिने तर नागरिकता भने त्यसपछिमात्र दिनेगरी तयार भएको मस्यौदामा कांग्रेसले असहमति जनाएको थियो। त्यसैमा कांग्रेसले विरोध गरेको थियो।
समितिमा सत्तारुढ दलका सदस्यको बहुमत रहेकाले पारित गर्न असहज थिएन। पारित हुने निश्चित देखेपछि कांग्रेस र राजपाले असहमतिका बुँदा दर्ता गराएका थिए।
प्रस्तावको पक्षमा नेकपा सांसद थिए। नेपाली कांग्रेस र समाजवादी पार्टी भने उक्त प्रावधानको विपक्षमा उभिएका थिए।
भदौपछि रोकिएको छलफल लामो समयसम्म स्थगन नै भयो। अहिले पुनः छलफल प्रारम्भ भएको छ। तर विवादित विषयमा सहमति वा प्रक्रिया के भन्नेमा समिति अनिर्णित छ।
किचलोमा फस्यो सर्वोच्च अदालत
नागरिकता विधेयक विचाराधीन रहेकै बेला गृह मन्त्रालयले एउटा परिपत्र गर्यो। २०७५ चैत १९ गते जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिन परिपत्र भयो। तर, सरकारको परिपत्र आलोचनामुक्त भएन। विवादले सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश पायो।
आदेश जारी गर्दै उल्ट्याउँदै एक महिनाको अवधिमा सर्वोच्चले चार आदेश जारी गर्यो।
सरकारले जारी गरेको परिपत्र कानुन छल्न ल्याइएको भन्दै सर्वोच्चमा दुई रिट दर्ता भए। परिपत्रविरुद्ध सर्वोच्चमा पुगे वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपाने। नेउपानेले परिपत्र बदरको माग गर्दै दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले २०७५ चैत २५ गते यथास्थितिमा राख्न आदेश जारी गर्यो। न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासको यो आदेश न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले खारेज गरिदियो। सरकारले गरेको परिपत्र कार्यान्वयनकै अवस्थामा रह्यो।
नेउपानेको रिटमा माग अनुसार आदेश जारी नभएपछि वरिष्ठ अधिवक्ता वोर्णबहादुर कार्की पुनः सर्वोच्च पुगे। यसअघि ०५८ मा सर्वोच्चले बदर गरिसकेको नागरिकताको समेत विषय जोडेर परिपत्र कार्यान्वयन रोक लगाउन मुख्य माग कार्कीको थियो।
कार्कीको रिटमा सुरुमा न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलायो। वैशाख १३ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्यो।
तर, यो आदेशको सीमितता थियो।
०५४ मा हाल राष्ट्रियसभा सदस्य रहेका जीतेन्द्रनारायण देवको संयोजकत्वमा गठित नागरिकता समस्या समाधान आयोगको सिफारिसका आधारमा वितरण भएका नागरिकताको हकमा यो आदेश लागू हुने स्पष्ट लेखिएको थियो।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नियन्त्रणभन्दा बाहिर रहेको टोलीले जारी गरेका नागरिकता बदर हुने आदेश सर्वोच्चले गरेको थियो। सो समय ३४ हजार ९५ नागरिकता वितरण भएको सरकारी रेकर्ड छ। तीन नागरिकका सन्तानका हकमा चैत १९ गतेको परिपत्र कार्यान्वयन नगर्न राणा र भण्डारीको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
फेरि, यसबीचमा पुनः नेउपाने पूरक निवेदन लिएर सर्वोच्च पुगे।
एकै प्रकृतिको विषयमा फरक फरक आदेश हुँदा कार्यान्वयन समस्या भएको भन्दै आफ्नो मूल रिटको मागदाबी अनुसार अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने नेउपानेको मुख्य माग थियो।
सर्वोच्चले नेउपानेको पूरक निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै गृहको परिपत्र तत्काल यथास्थितिमा राख्न आदेश जारी गरेको थियो।
न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले निवेदन पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश दियो। तर पूर्ण इजलासबाट विवादको किनारा लागेको छैन। विधेयक विचाराधीन हुने र अदालतको कारबाहीले शीघ्रता नपाउने अवस्थाको मारमा धेरै युवा परेको कतिपय दलहरुको आरोप पनि छ।
