असार १४ गते मदन भण्डारीको ६९औं जन्मजयन्तीको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतले आफूलाई हटाउन प्रयास गरिरहेको बताएपछि नेपालको राजनीति एक्कासी तातेको छ।
आफ्नै पार्टीको बहुमत सरकार रहेको बेला आफूलाई हटाउन बाह्य शक्तिले चलखेल गरेको बताइरहँदा पार्टीभित्रैबाट उनको विरोध भएको छ। शीर्ष नेतादेखि युवा नेताहरु समेत प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिले पार्टीमा विश्वासको वातावरण घटेको मतमा पुगेका छन्। स्थायी कमिटी बैठकमा अधिकांश सदस्यले ओलीले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री राजीनामा नै मागेपछि सत्तापलटको कोर्स सुरु भएको छ।
प्रधानमन्त्री यसमा भारतीय संलग्नता रहेको दाबी गरिरहेका छन्। पार्टी भने ओलीको कार्यशैलीले अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको दाबी गरिरहेको छ।
ओलीले 'दिल्लीका सञ्चार माध्यम सुन्नुस्। यहाँका होटलहरु हेर्नुस त्यसले पनि देखाएको छ एम्बेसीको सक्रियता’ भनेर अभिव्यक्ति दिएपछि भारतीय मिडियाले नयाँ मसला पायो। नयाँ नक्सा जारी गरेपछि संसदमा सम्बोधन गरेपछि भारतबाट शक्तिशाली कोरोना भित्रिएको बताएपछि भारतीय मिडियाको प्रोपागान्डाको सिकार भएका ओलीको हरेक कदम मिडियाको हेडलाइन बन्ने गरेको छ।
दिल्लीले आफूलाई हटाउन खोजेको भनेपछि भारतीय संचारमाध्यमहरुले विदेश मन्त्रालयसँग प्रश्न गरे। ओलीको अभियक्तिमा कमेन्ट गर्न भने। तर मन्त्रालयले केही बोलेन।
बिहिवार गरिएको नियमति प्रेस कन्फरेन्समा नेपाल भारत सीमामा व्यापारलाई लिएर प्रश्न सोधिएको थियो। धेरैले भने ओलीले भारतमाथि सरकार परिवर्तन गराउन खोजेको आरोप बारे प्रश्न सोधे।
भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले हाल विवाद देखिएपनि दुवै देशबीच सांस्कृति र ऐतिहासिक सम्बन्ध रहेको भन्दै वार्ताको माध्यमबाट सबै समाधान गर्ने बताए। व्यापार संचालन गर्न दुवै पक्षले सहकार्य गरिहरेको बताए। तर उनले ओलीको अभिव्यक्तिबारे एक शब्द नि बोलेनन्। नेपालबारे प्रश्न स्किप गर्दै उनले रसियासँग सम्बन्धित प्रश्न लिए।
किन ‘नो कमेन्ट’?
भारतीय संचार माध्यमका अनुसार भारत अहिलेकै अवस्थामा नेपालसँग वार्ता गर्ने पक्षमा छैन। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी त नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेको समयदेखि मौन छन्। ओलीले जति बोलेपनि मोदी सुनिमात्रै रहेका छन्। उनको बोली फुटेको छैन। मोदीका मन्त्रीहरु भने बेलाबखत बोल्छन् र लिम्पियाधुरालाई आफ्नै भन्छन्।
हाल मोदी आफू बोलेर नेपालसँगको सम्बन्ध थप बिगार्ने पक्षमा छैनन्। मोदीको फोकस अहिले नेपालमा कम चीनमा धेरै छ। गालवन क्षेत्रमा भारतीय र चिनियाँ सेनाबीच भएको झडपमा २० भारतीय सैनिकको मृत्यु भएपछि भारतभर मोदीको आलोचना भएको थियो। नेपालको बारेमा झै पहिला नबोलेका मोदीलाई बाध्य भएर चीनसँगको झडपका बारेमा बोल्न पर्यो। हाल दुवै देशबीच सीमामा कुनै तनाव नरहेको बताइएपनि शुक्रवार मोदी लद्दाख पुगे र चीनको नाम नलिइ ‘विस्तारवादी’ भनिदिए। मोदीको उक्त अभिव्यक्तिलाई चिनियाँ दूतावासले खण्डन गर्यो।
भारतको बुझाइ प्रस्ट छ। हाललाई चीनसँगको सम्बन्धमा ध्यान दिने। नेपालसँग त जहिलै वार्ता गरेपनि हुन्छ। या भने नगरेपनि हुन्छ।
‘राष्ट्रवाद’
भारतमा मोदीलाई जति राष्ट्रवादी भनेर प्रचार गरिन्छ नेपालमा पनि प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रवादी नेताका रुपमा चिनिन्छन्। हाल भारतमा हिन्दुत्व राष्ट्रवादको आडमा मोदी सरकारले नेतृत्व गरिरहेको बताइन्छ। मिडियाले पनि मोदीको हिन्दुत्व र राष्ट्रवादलाई प्रोत्साहित गरिहरको छ। त्यस्तो अवस्थामा भारतविरुद्धको हरेक कदमलाई प्रोपागान्डाको रुपमा प्रस्तुत गर्न मोदी सरकारलाई सजिलो भएको छ।
यता, भारतले ओलीको हरेक अभिव्यक्तीलाई ‘राष्ट्रवादी’ चश्मा ओडाउन सुरु गरेको छ। भारतप्रति नेपालीहरु हार्ड लाइनर भएको थाहा पाएका ओलीले राष्ट्रवादी कार्ड खेलिरहेको भारतीय संचारमाध्यममा विश्लेषण भएका छन्।
नेपालमा ‘भारतविरुद्ध जे बोलेपनि बिक्छ’ भन्ने भारतले थाहा पाएको मोदी सरकार ‘हेर र पख’को अवस्था छ। चीनको सहारामा नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेको र चीनकै आडमा ओलीले बोलेको आरोप भारतीय पक्षको छ। र अहिले चीनसँगै भारतको सम्बन्ध कुटतापूर्ण भइरहँदा नेपालको बारेमा बोलेर क्षेत्रिय असन्तुलन बढाउन चाहँदैन भारत।
त्यसमाथि श्रीलंका र बंगलादेशसँगको सम्बन्धपनि अहिले राम्रो मानिदैन। श्रीलंकाली सरकारले चीनसँग बढी झुकाव राखेको भारतीय पक्षको बुझाइ छ। बंगलादेश भारतले ल्याएको नयाँ नागरिकता कानुनको पक्षको छैन। पाकिस्तान त भारतविरुद्ध हुने नै भयो।
केही दिन अघि भुटानले पनि भारतमा पानी रोकेको भन्ने खबर भारतीय मिडियामा चर्चामा रहे। तर पछि हाल नहर मर्मत कार्य भइरहेकोले पानी पठाउन नसकिएको भन्दै भुटानीहरुको मर्मत गरिरहेको तस्विर सार्वजनिक गरियो। यता भारत र भुटानले कोर्स करेन्सन गर्यो।
भारतीय विश्लेषकहरुकै कुरा मान्ने हो भने मोदी सरकारले ‘छिमेकी पहिलो’ भन्ने नीति अबलम्बन गरेपनि छिमेकीलाई उपेक्षा गरेकोले अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको बताउँछन्।
केही समय अघि पहिलो पोस्टसँगको कुराकानीमा भारतीय मूलका स्विडिस् प्राध्यापक अशोक स्वैनले मोदी नेपालसँग लिम्पियाधुराको विवाद अन्त्य होस् भन्ने चाहँदैनन् भनेर भनेका थिए। हाल कोभिडसँग लडिरहेको भारतमा संक्रमण नियन्त्रण गर्न असफल रहेको बेला मोदी सरकारलाई सीमा विवादको विषयान्तरले मोदीलाई फाइदा पुग्ने बताएका थिए। हाल चीनसँगको सीमा विवादले पनि मोदी सरकारलाई विषायान्तर गर्न सजिलो भएको उनको भनाइ छ।
भारतीय विशलेषक सुमित गांगुलीका अनुसार सन् २०१४ मा मोदी सरकारको उदयसँग क्षेत्रिय असन्तुलन बिग्रियो। उनी विगतका वर्षहरुमा भारतको आफ्ना छिमेकीहरुसँग सम्बन्ध बिग्रिएको मत राख्छन्। सत्तामा आएपछि केही समय मोदीले छिमेकीहरुसँगको सम्बन्धका सुधार गर्न प्रयास गरेपछि पछिल्लो वर्षमा उनको सरकारले क्षेत्रिय कुटनीतिलाई सबल बनाउन असफल रहेको उनी बताउँछन्। पहिला ‘इन्डिया फस्ट’ को रणनीतिमा रहेका छिमेकीलाई मोदी सरकारले विस्तारै ‘चाइना फस्ट’ को नजरले हेर्न थालेको उनको विश्लेषण छ।
नेपाल र भारतबीच सीमा विवाद बढ्दै गएको अवस्थामा आपसी सहमतिमा वार्ता गर्नुबाहेक अरु विकल्प नरहेको परराष्ट्रविद्हरुले बताउँदै आएका छन्। तर वार्ताको टेबलमा बस्न र छलफल गर्न भारतीय अधिकारी र नेताहरु मोदीलाई पर्खिरहेका छन्। ‘वेट, सि एन्ड एक्ट’ रणनीतिमा रहेको मोदी अहिले नै नेपालसँग सीमा विवादका बारेमा वार्ताकोलागि ‘ग्रिन सिग्नल’ दिने पक्षमा देखिँदैनन्।
