काठमाडौँ : नेपाल बार एसोसिएसनको गत निर्वाचनमा वामपन्थी र लाकतान्त्रिक समूह दुवैका एकअर्कालाई केही संस्थागत र समान आरोप थिए।
वामपन्थी समूहले तत्कालीन अध्यक्ष शेरबहादुर केसी नेतृत्वको कार्यसमितिले बारको गरिमा कायम राख्न नसकेको, न्यायलयका बेथितिमा चुप बसेको, बोल्नु पर्नेभन्दा नबोल्नुपर्ने विषयमा बोलेको लगायतका आरोप लगाए। त्यही कारणले निर्वाचनमा आफ्नो समूहलाई जिताउन अपील गरे।
ठीक विपरीत लोकतान्त्रिक समूहले वामपन्थी समूह विजयी भए सत्ताको ताबेदारी गर्ने, प्रतिपक्षीकै सरह छबि बनाएको बारको गरिमा धुमिल हुने आरोप लगायो। लोकतान्त्रिक समूहले केसी कार्य समितिले गरेका राम्रा कार्यको निरन्तरता र गलत नजीरलाई खारेज वा सुधार गर्ने बाचा गर्यो।
निर्वाचन सकियो। बारमा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) निकटका उम्मेदवारहरुले दुई तिहाइ स्थानमा जित हासिल गरे।
बार निर्वाचन सम्पन्न भएको १७ महिना बितेको छ। यसबीचमा बारले सत्ताका स्वार्थसँग बोल्ने अभिष्ट नगरे पनि पदमप्रसाद वैद्धिक प्रकरणमा न्याय परिषद्सँग टक्कर लिने निधो गर्यो। तर, प्रधानन्यायाधीशका खातिर न्यायलयका विकृतिमा बारले मौनता साध्यो। जसकारण पूर्व अध्यक्ष नै बारमाथि खनिए। बारको विकल्पमा न्यायिक अभियान नै चलाए। यी अभियान र फरक मतको श्रृखंला बारको सल्लाहकार परिषद् वा कार्यसमिति बैठकमा भएनन्। विकल्पको खोजी बाहिरै सुरु भए।
विकल्पको खोजीमा पूर्व अध्यक्ष
कोरोनाका कारण भएको तीन महिना लामो बन्दाबन्दीमा बारको खोजी चुलियो। मानव अधिकार र व्यक्तिको बाँच्न पाउने अधिकारका विषय उठानमा बार चुकेको आरोप सदस्यहरुबाटै लाग्न सुरु भयो। कार्यसमिति बैठकमा नेतृत्वको आलोचना भयो।
लकडाउनकै बीचमा न्यायलयबाट निरन्तर विवादास्पद फैसला भए। जसमा बार मौन बस्यो। फैसलाको निकै आलोचना हुँदा समेत बारले बोल्न उपयुक्त ठानेन। ढिलै भए पनि बार त बोल्यो तर, आम नागरिकको अपेक्षा विपरीत। कार्यसमितिको निर्णयपछि जारी भएको विज्ञप्तिलाई लिएर बहालवाला पदाधिकारीबीच नै विवाद भयो।
पूर्व डिआइजी रञ्जन कोइरालाको सजाय छुट दिने फैसला, बुढानीलकण्ठ दुर्घटना प्रकरणमा भएको आदेश निकै विवादमा परे। बारले यी विषयमा लामो मौनतापछि विवादास्पद फैसला अध्ययनको निर्णय गर्यो। तर, त्यसका लागि कसैलाई पनि जिम्मेवारी तोकिएन। उल्टै उक्त निर्णयसँगै न्यायपालिकाप्रति नकारात्मक टिप्पणी नगर्न सर्वसाधरण र मिडियालाई समेत बारले आग्रह गर्यो। जुन आग्रह न्यायपालिकाले औपचारिक रुपमा नै गरिसकेको थियो। प्रधानन्यायाधीशको इच्छालाई आँट दिनेगरि बारले पनि थप वक्तव्यबाजीमा गर्यो।
तर, बारको गतिविधिमा पूर्व अध्यक्षहरु नै असन्तुष्ट रहे। सल्लाहकारहरुको बैठकमा राय दिनु नै उपयुक्त नभएको टिप्पणी सल्लाहकारहरुले गरे।
वर्तमान अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठलाई निर्वाचनमा जिताउन निकै मेहनत गरेका पूर्व अध्यक्ष शम्भु थापाले नै सल्लाहकार समिति बैठकमा श्रेष्ठको आलोचना गरे।
पूर्व अध्यक्षहरुले सल्लाहकार समितिमा मात्र हैन, पछिल्लो भेलाहरुमा अध्यक्ष श्रेष्ठ तथा वर्तमान कार्यसमितिको आलोचना गरे।
आलोचनासँगै बारका पूर्व अध्यक्ष विकल्प खोजीमा भन्दै परामर्श सुरु गरे। गत शुक्रबार भएको भेलामा पूर्व अध्यक्षहरु हरिहर दाहाल, शम्भु थापा, प्रेमबहादुर खड्कासमेत उपस्थिति थिए। यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ताहरु रामप्रसाद श्रेष्ठ, हरिप्रसाद उप्रेती, डा. कुमार शर्मा आचार्य, माधव बाँस्कोटा रविराज खनाल, शैलेन्द्र दाहाल, मुक्ति प्रधान, दिनेश त्रिपाठी, एकराज भण्डारी, तुलसी भट्टलगायत थिए। यस्तै, अधिवक्ताहरु सुनीलकुमार पोखरेल, भीमार्जुन आचार्य, टीकाराम भट्टराई, बाबुराजा शाक्य, कपिलदेव ढकाललगायतका ५० बढी कानुन व्यवसायी सहभागी थिए।
भेलामा न्यायालय शुद्धिकरणका लागि भन्दै विगतको त्रुटिपूर्ण नियुक्ति प्रक्रियाको सुधार, न्याय परिषद्को संरचना परिवर्तन, न्यायलयका वेथिति र सर्वोच्च तथा मातहतका अदालतका पछिल्ला कामकाजबारे पनि समीक्षा भए। वर्तमान बारले बेथितिमा मौनता राखेको आरोप तीन पूर्व अध्यक्ष र वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले लगाए। फ्लोरबाट वामपन्थी निकट अध्यक्ष र लोकतान्त्रिक निकट महासचिव भएको संगठनमा अदालतको बेथितिमा बोल्न के ले रोक्यो भनेर प्रश्न बन्यो।
अनि बोल्यो बार
पूर्व न्यायाधीशहरुले समेत बोलिसकेको पछिल्लो विषय चौतर्फी दबाबपछि बार बोल्यो। बोलीले उसैलाई पुनः विवादमा ल्यायो। बारले न्यायलयलाई खबरदारी गर्नुको सट्टा सर्वसाधरण र मिडियालाई न्यायलयप्रति नकारात्मक नहुने आग्रह गर्यो। फैसला अध्ययन निर्णय भयो तर जिम्मेवार व्यक्ति तोकिएन। जसले यसअघि एनसेलको फैसला अध्ययनका लागि गठित कार्यदलले एक वर्षसम्म कामै गर्न नसकेको प्रसंगलाई स्मरण गरायो।
कार्यसमितिको निर्णय बमोजिम जारी भएको भनिएको विज्ञप्तिमा कार्यसमितिकै उपाध्यक्षले सामाजिक सञ्जालबाट टिप्पणी गरे। आलोचना बढ्दै गएपछि निर्णय अनुसार वक्तव्य जारी नभएको भन्ने स्पष्टीकरण उपाध्यक्ष ईश्वरीप्रसाद भट्टराईले दाबी गरे। धेरै कानुन व्यवसायीले निर्णय अनुसार वक्तव्य जारी नगरेको भए महासचिव लीलामणि पौडेललाई कारबाही गर्न र विशेष साधरणसभा बोलाउन माग गरे। तर, त्यसबारेमा बारको औपचारिक कुनै पनि धारणा सार्वजनिक भएन।
अपील हस्तान्तरण
बारको विकल्पको खोजीमा रुपमा सुरु भएको अभियानले बिहीवार बार अध्यक्ष तथा पदाधिकारीलाई आफ्ना निष्कर्ष बुझाएको छ। पूर्व अध्यक्षसहितको उक्त समूले न्यायालयको नीति र नेतृत्व राजनीतिक पहुँचमा पुगिसकेको निष्कर्ष निकालेको छ। उक्त समूहले ध्यानकर्षण गराइएका विषयमा बारलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर कार्यान्वयनमा जान पनि माग गरेको छ। जारी अभियानलाई दबाब स्वरुप निरन्तर राख्ने पनि तयारी छ।
उक्त समूहले न्यायाधीश नियुक्ति, न्याय परिषदको संरचना परिवर्तनबारे बारलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ। न्यायपालिका शुद्धिकरण अभियानको नेतृत्व लिन पनि आग्रह गरिएको छ। वर्तमान कार्यसमितिले न्यायपालिकाका बेथितिमा मौनता साँधेकोमा आपत्ति पनि जनाइएको छ।
नेतृत्वप्रति उठाइँदै शंका
जारी अभियानको सुरुवात गरेका थिए वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय प्रा.डा. युवराज संग्रौला र हरिप्रसाद उप्रेती। वर्तमान बारमा निर्वाचितहरुलाई जिताउन भूमिका खेलेका वरिष्ठ कानुन व्यवसायी नै अभियानमा लागेपछि कांग्रेस निकटका कानुन व्यवसायी समेत सामेल भएका थिए। संग्रौला र उप्रेतीको अगुवाइमा सुरु भएको अभियानमा पूर्व अध्यक्षहरु थापा, दाहाल र खड्काले पनि साथ दिएका थिए।
अभियानको सुरुवात नेपाल बार दिशाविहीन भएको र गलत फैसला गर्ने न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउन दबाब दिनुपर्ने कोणबाट थालनी भएको थियो। तर, अन्त्यसम्म आइपुग्दा महाभियोगको दबाबबाट थापा र दाहाल पछि हटेका छन्। दबाबको सट्टा अपिल जारी गरेर आन्दोलनको नेतृत्व बारलाई थमाउनेगरी विकल्प निकालिएको हो।
तर, कतिपय कानुन व्यवासायीले भने थापा र दाहालले न्यायपालिका केन्द्रित आन्दोलनलाई सधै विसर्जन गरेको आरोप लगाएका छन्।
न्यायलय र बारलाई दबाब दिन थालिएको आन्दोलन अपिलमा सीमित गरेको भन्दै केही कानुन व्यवसायी असन्तुष्ट समेत छन्।
केही कानुन व्यवासायीले दिलीप पौडेल प्रधानन्यायाधीश हुँदा बारले अघि बढाएको आन्दोलन तत्कालीन अध्यक्ष थापाले चियापानमा विसर्जन गरेको टिप्पणी गरेका छन्।
थापा र दाहालले हालको रणनीति असफल बनाइरहेको बताउने कानुन व्यवसायीले दाहाल अध्यक्ष हुँदा बारको आन्दोलन पटक–पटक विसर्जन गराएको भन्दै अहिले पनि सोही प्रकरण दोहोरिएको बताएका छन्। पूर्व अध्यक्ष खड्कामाथि बारको आन्दोलन वरिष्ठको उपाधिसँग साटेको भन्दै आलोचना गरिरहेका छन्। कानुन व्यवसायीहरुले जारी अभियानको सुरुवात गरेका संग्रौला र उप्रेतीलाई नै नेतृत्व लिन पनि आग्रह गर्ने गरेका छन्।
