काठमाडौं : नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशले सिर्जना गरेको विवादले चार महिना रन्थनियो। अध्यक्ष तथा प्रधामन्त्री केपी ओलीले वैशाख ८ मा अध्यादेश ल्याएपछि एकाएक सतहमा आएको विवाद बल्ल सहमतिको दिशामा अघि बढिरहेको छ।
'लभ-हेट' रिलेसनमा रहेको ओली र अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड पुनर्मिलनको अवस्थामा छन्। चार महिने विवादले केन्द्रदेखि गाउँसम्म विभाजनको मुखमा पुगेको नेकपाको नेतृत्व लेनदेनको सुत्रले विवाद मिलाउने तयारीमा छन्।
देखाउने दाँत विधि पद्धति, भित्रभित्रै पदकै बार्गेनिङ
केपी ओली सरकार र पार्टीमा सञ्चालनमा स्वेच्छाचारी भएको भन्दै रुष्ट नेताहरुलाई अध्यादेश मसला बन्यो। वैशाख १० मा ओलीइतरका २० जना स्थायी कमिटी सदस्यले विधि पद्धतिको मुद्दा उठाउँदै दुबै अध्यक्षलाई पत्र पठाए। बाहिर विधि पद्धतिका कुरा भए पनि भित्र अरु कुरा पनि चल्दै थियो।
प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल समूहका एक नेताका अनुसार विवादको सुरुदेखि नै नेकपाका शीर्ष नेताहरु पदकै भागबण्डाका लागि झगडा गरिरहेका थिए। तर उनीहरुले पार्टी कार्यकर्ता र आमसञ्चार माध्यममा पार्टी विधि पद्धतिको लडाइ भन्दै प्रचार गरिरहेका थिए। 'जे जति आदर्शका कुरा गरे पनि सुरुदेखि नै लेनदेनको कुरा भइरहेको थियो। धेरैजसो छलफलहरु कसको भागमा के भन्नेमै हुने गरेका थिए,' ती नेताले भने।
ओलीले राजनीतिक नियुक्तीमा एकलौटी गर्न थालेपछि चैत अन्तिम हप्ता प्रचण्डले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको प्रस्ताव गरेका थिए। जसको नेतृत्व आफूले पाउनुपर्ने उनको दाबी थियो तर ओलीले त्यसलै ठाडै अस्वीकार गरे। उनले अस्वीकार मात्रै गरेनन् सरकारभन्दा माथिको संयन्त्रको काम नभएको भन्दै प्रचण्डलाई चेतावनी नै दिए।
भुसको आगोसरी सल्किरहेको ओली प्रचण्डको विवाद एकैपल्ट वैशाख ८ मा बिस्फोट भएको थियो। ओलीले प्रचण्डलाई थान्को लगाउन भन्दै अध्यादेशको तरबार झुण्डाइदिए। त्यसपछि नेकपामा मोर्चबन्दीको खिचातानी बढ्दै गयो। ओली जसरी पद जोगाउने र प्रचण्ड-नेपाल जसरी पनि हटाउने झगडाले उतारचढावको रुप लियो।
पार्टीका उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले कहिले ओलीलाई काँध हाले भने कहिले प्रचण्ड-नेपालसँग मिलेर ओलीलाई नै हिर्काउने कसरतमा लागे। वैशाख २० गतेको बैठकले ओलीमाथि देखिएको संकटलाई केही समयका लागि टार्ने गतिलो पात्र पनि उनै बने। तर ओलीले वामदेवलाई प्रधामन्त्री बनाउन आश देखाउने र पद जोगाउन फालेको तुरुप धेरै दिन काम लागेन। बालुवाटारबाट फेरि एकाएक वामदेव खुमलटार लागेपछि ओलीमाथि संकट देखियो।
विधि पद्धतिको माग गर्दै, विधि मिच्दै
पार्टी फुटाउने र सरकार ढाल्नेसम्मको चर्चा चलिरहेको नेकपामा शुक्रवारको ओली प्रचण्डको निर्णयले ब्रेक लगायो। कहिल्यै एक्लै त कहिल्यै गुटका नेता सहभागी गराएर ३ महिनासम्म वार्ता गरेका ओली प्रचण्डले शुक्रवार समाधानको सुत्र निकाले- कार्यदल गठन गर्ने। ओली,प्रचण्ड र नेपालका दुई -दुई जना नेता राखेर सहमतिको खाका बनाउन उनीहरुले निर्देशन दिइएको छ।
समहतिका लागि नेपलाको ग्रिन सिग्नलअनुसार नै कार्यदल बनेको भएपनि गठन पछि भने नेपालले नै असन्तुष्टि जनाएका थिए। पार्टीको विधान मिचिएको भन्दै कार्यदल गठनको भोलिपल्ट बिहानै नेपाल, झलनाथ खनाल र नारायणकाजी श्रेष्ठ खुमलटार पुगेका थिए। दुई नेताको 'चोचोमोचो' मान्ने नहुने बताइरहने नेपालले त्यो दिन पनि कार्यदललाई पार्टीले नचिन्ने चेतावनी दिए।
पार्टी कमिटीले गठन गरेको कार्यदलमात्रै विधान सम्मत हुने र दुबै नेताले पार्टीको विधान मिचेको खुमलटार पुगेका नेताले आरोप लगाए। नेपाल समूहका नेताको चित्त बुझाउन भन्दै नेकपालको सोमवारको बैठकले सचिवालय बैठकबाट कार्यदल अनुमोदन गरेको छ। कार्यदललाई अनुमोदन गर्न ओली भने इच्छुक थिएनन्। प्रधामन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले नेपाल समूहका नेताले सचिवालयको माग गरेपछि अनुमोदनका लागि सचिवालय बैठक नबस्ने बताएका थिए। 'कार्यदलको अनुमोदनका लागि सचिवालय बस्दैन। कार्यदलले बनाएको सहमतिको खाका महासचिवले बैठकमा प्रस्तुत गर्नुहुन्छ र एकैपटक निर्णय हुन्छ,' उनले भनेका थिए।
नेपाल निकट नेता बेदुराम भुषालले पार्टीको बिधान कुल्चिएर ओली प्रचण्डले कार्यदल बनाएको आरोप लगाए। उनले पार्टी कमिटी बाहेकका निर्णय विधानसम्मत भएको भन्न नमिल्ने बताए। 'सचिवालयबाट अनुमोदन भएन भने त विधानसम्मत भएको भन्न मिल्दैन। कसैले कसैलाई काम लगाएको भन्न मिल्छ। तर पार्टीको निर्णय भन्न मिल्दैन,' उनले भने।
सोमबारको सचिवालयको बैठकपछि पार्टी प्रवक्ता नरायणकाजी श्रेष्ठले पार्टीमा देखिएको विवाद मिल्ने हिसाबले छलफल भइरहेको बताए। कार्यदल गठन गरेर सकारात्मक रुपमा विवाद मिलाउन पहल भएको उनको भनाई थियो। 'अध्यक्ष कमरेडहरु ओली र प्रचण्डले कार्यदल गठन गरेर सुझाव पेश गर्न पहल गर्नुभयो र बैठकले सकारात्मक रुपमा लिँदै। कार्यदललाई बैठकले अनुमोदन गरेको छ,' उनले भने।
ओली-प्रचण्ड पदको भागबण्डाकै लागि झगडा गरिरहेका छन् भन्ने अर्को उदाहरण हो, लगानी बोर्डमा शुशील भट्टको नियुक्ती र त्यसैको बिरोध। साउन १९ गते सरकारले लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा भट्टलाई नियुक्त गरेपछि त्यसैको भोलिपल्ट ओलीलाई भेटेर प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता खनालले असन्तुष्टि जनाएका थिए। उनीहरुले भेटमा ओलीले सबै ठाउँमा आफ्ना नजिकका मान्छे मात्रै नियुक्त गरेको आरोप लगाएका थिए। भेटमा बिरोध गरेपनि त्यसपछि प्रचण्ड-नेपाल समुहले यसलाई मुद्दाको रुपमा उठाएन।
एकता देखिकै भागबण्डा
२०७५ जेठ ३ मा पार्टी एकता घोषणा गरेका माओवादी केन्द्र र एमालेले सरकार आलोपालो चलाउने सहमति गरेका थिए। २०७५ जेठ २ मा पालैपालो सरकार चलाउने सहमति गरेका ओली प्रचण्डले २०७६ मा मंसिर ४ मा भने अर्को सहमति गर्नुपरेको थियो। २०७६ जेठ १५ मा प्रचण्डले सार्वजनिक रुपमै आलोपालो प्रधामन्त्रीको सहमतिबाट ओली पछि हटेको भन्दै गोप्य सहमतिलाई बाहिर ल्याएका थिए।
झण्डै एक वर्षसम्म दाहालले आलोपालोको सरकारबाट ओली पछि हटेको भन्दै आलोचना गर्दै आएका थिए। उनीहरुका बीच असमझदारी बढ्दै गएपछि फेरि मंसिर ४ मा प्रचण्ड कार्यकारी अध्यक्ष बन्ने र ओली ५ वर्ष नै प्रधामन्त्री हुने सहमति भएको थियो। सहमतिमा पार्टी प्रचण्डले चलाउने र सरकार केपी ओलीले चलाउने सहमति भएपछि नेकपाको विवाद मिलेको भनिए पनि ओली नै सहमतिबाट पछि हटेर पार्टी सञ्चालनमा पहिलो वरीयतामा आफू रहेको दाबी गर्दै आएका थिए। त्यसपछि बरिष्ठ नेता नेपालसँग कसरी मोर्चाबन्दीमा लागेका प्रचण्ड वैशाख ८ को अध्यादेशपछि भने औपचारिक रुपमै वैशाख १७ को सचिवालय बैठकमै ओलीको राजीनामाको प्रस्ताव प्रवेश गराएका थिए।
देखाउनलाई कार्यदल, भित्र अर्कै सहमति!
नेकपाका नेताहरु ओली प्रचण्डको विवाद कार्यदल गठनले मात्रै मत्थर भएको मान्न तयार छैनन्। कार्यदलले सुझाव दिने र त्यही सुझावका आधारमा पार्टी कमिटिले निर्णय गर्ने भनिएको भएपनि उनीहरुबीच लेनदेन बिना कार्यदल गठन नभएको नेकपा वृतमा चर्चा भइरहेको छ। ओली-प्रचण्डले अनौपचारिक रुपमा गठन गरेको कार्यदलले अर्ली महाधिवेशनको प्रस्ताव गरेर राष्ट्रपतिलाई सक्षि राखेर सम्झौता गराउने तयारी गरेको थियो।
तर शीतलनिवासमै पुगेर ओलीसँग कुरा नमिलेपछि प्रचण्डले बाटैबाट सचिवालयलाई खण्डन गराउन लगाएका थिए। कुनै सम्झौता नगरेको र कार्यदल पनि नबनेको भन्दै उनले खण्डन गरेका थिए। मंसिरमा महाधिवेशन र महाधिवेशनमा प्रचण्डलाई अध्यक्ष बनाउन ओलीले सघाउने खालको सहमतिको खाका त्यो बेला बनेको थियो। अहिले पनि त्यसै सम्झौताकै वरपर रहेर प्रचण्डले ओलीसँग सम्झौता गरेको प्रचण्ड-नेपाल गुटका एक नेताले बताए।
'मिलिसकेको छैन पदको भागबण्डा'
नेकपाका नेताहरुले पार्टी विवाद समाधानको दिशामा अघि बढेको बताए पनि राजनीतिक विष्लेषक श्याम श्रेष्ठ भने नेकपाको विवाद मिल्ने सुत्र अझै फेला नपरेको बताउँछन्। उनी पदको बाँडफाँडको कुरा नमिलेकाले विवाद समाधानोन्मुख भइनसकेको उनको तर्क छ।
विवादको समाधान भएमा केपी ओलीले केही 'पावर' छोडने र प्रचण्डले लिने हिसाबले मिल्ने उनले बताए। 'यो त पदकै लडाइ हो। पार्टीको विधान देखाउने कुरा मात्रै हो। मिलिसकेको भन्न नै मिल्दैन। किनकी पदको भागबण्डा मिलेको छैन्,' उनले भने। तर संवाद दुबै तर्फबाट सुरु भएकाले अब सहमतिको सम्भावना बलियो भएको उनले बताए।
