काठमाडौं : काठमाडौं उपत्यका अहिले कोभिड-१९ संक्रमणको हटस्पट बन्दै गएको छ। नेपालमा रहेका ७७ जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी कोभिड-१९ संक्रमित काठमाडौंमै छन्।
संघीय सरकारको तर्फबाट अहिलेसम्म काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा ५ सय १८ वेड क्षमताको क्वारेन्टाइन निर्माण गरिएको तथ्यांक मन्त्रालयसँग छ। मुलुकको केन्द्र भए पनि तयारीको हिसाबले शून्य छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जारी गरेको कोभिड-१९ प्रतिकार्य योजना कोभिड-१९ व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिएको छ।
जसअनुसार काठमाडौं उपत्यकाभित्रका ३ जिल्लालाई संस्थागत रुपमा ५ हजार क्षमताको क्वारेन्टाइन, महानगरपालिकालाई २ हजार क्षमताका दरले काठमाडौं उपत्यकामा ४ हजार, नगरपालिकालाई पनि पाँच सयदेखि एक हजार क्षमता सम्मका संस्थागत क्वारेन्टाइन निर्माण गर्न जिम्मेवारी दिएको छ। तर, काठमाडौं उपत्यकामा संघीय सरकारले बनाएका क्वारेन्टाइन बाहेकका संस्थागत भने बनेको छैन।
काठमाडौंमा नेपाली सेनाले तयार पारेका खरिपाटी र इचंगुनारायणमा बनाएका क्वारेन्टाइन र भद्रकालीस्थित मुख्यालयमा बनाइएको क्वारेन्टाइनबाहेक अन्य संस्थागत क्वारेन्टाइन छैन।
संक्रमण बढ्दै जाँदा बाहिरी जिल्लामा स्थानीय तहले नै संस्थागत रुपमा क्वारेन्टाइनलाई नै सामुदायिक आइसोलेसनका रुपमा विकास गरेका छन्। संस्थागत रुपमा आइसोलेसन बनेका छन्। तर, काठमाडौं उपत्यकामा भने संघीय सरकारले तोकेका अस्पतालमा मात्र आइसोलेसन वार्ड छन्। यी पनि पर्याप्त मात्रामा छैनन्।
हालसम्म काठमाडौं उपत्यकामा दुई हजार ४९९ जनामा कोभिड-१९ को संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ। १ हजार ९७८ जना काठमाडौंमा मात्र संक्रमित पहिचान भएका छन्। ललितपुरमा ३५० र भक्तपुरमा १७१ जनामा संक्रमण पहिचान भएको छ।
संक्रमण बढ्दै जाँदा अस्पतालमा आइसोलेसनको अभाव हुँदै गएको छ। अस्पतालमा आइसोलेसन नहुँदा संक्रमित होम आइसोलेसनमा बस्न बाध्य छन्।
तर आइसोलेनस सम्बन्धी गाइडलाइनले होम आइसोलेसनमा संक्रमितले पर्याप्त प्रकाश आउने र हावा खेल्ने छुट्टै कोठामा बस्नुपर्ने, उपचार अवधिभरी आवश्यक पर्ने सामानहरु परिवारका सदस्यहरुसँग मगाउने, पर्याप्त मात्रामा पानी, झोलिलो र पोसिलो खानेकुरा खानुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
यस्तै, आफूले प्रयोग गरेका भाँडाहरु सुरक्षित रुपमा सफा गरेर राम्रोसँग सुकेपछि मात्रै पुनः प्रयाग गर्नुपर्ने, स्नानघर वा शौचालयको छुट्टै व्यवस्था मिलाउनुपर्ने समेत व्यवस्था गरेको छ।
काठमाडौंमा भाडामा बस्ने जनसंख्या अधिक छ। यस्तो अवस्थामा होम आइसोलेसन सम्बन्धि मापदण्ड पूरा गर्न कठिन देखिन्छ। भदौ २ गत कोभिड-१९ पोजेटिभ पुष्टि भएका सांसद यज्ञबहादुर बोगटीलाई अस्पतालमा आइसोलेसन पाउन कठिन भयो। होम आइसोलेसनमा बस्न झन् कठिन छ।
उनी अहिले त्रिवि कृषि तालिम केन्द्रको आइसोलेसनमा छन्।
'घरमा बाथरुम एउटै छ। बच्चाहरु छन्। उतै बस्दा अलि समस्या हुने भएकाले म कीर्तिपुर आएको हुँ,' उनले भने।
काठमाडौंमै बस्ने सांसदको अवस्था यस्तो छ भने बाँकी सर्वसाधरण होम आइसोलेसनमा बस्न सक्ने अवस्था झन कल्पना बाहिरको कुरा देखिन्छ। तर, पनि अहिले होम आइसोलेसनमा बस्नेको संख्या पनि उल्लेख्य छ।
यही अवस्थामा संक्रमितलाई होम आइसोलेसनमा पठाउँदा संक्रमण परिवार हुँदै छिमेकसम्म र त्यहाँ देखि समुदायमा फैलिने सम्भावना छ।
डब्लुएचओले शहरमा तथा शहरी बसोवास क्षेत्रमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड तथा प्रतिकार्य योजना चुनौतीपूर्ण ठानेको छ। शहरी क्षेत्रले तयारीका लागि फरक खालका चुनौतीहरुको सामाना गर्नुपर्ने र जनघनत्वका कारण संक्रमण फैलिने उच्च जोखिममा रहने गरेको उल्लेख छ।
डब्लुएचओले तयारी तथा व्यवस्थापनका लागि स्थानीय अधिकारीहरु तथा स्थानीय सरकारको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने र उनीहरुले नीति निर्माण तथा पूर्वतयारी, तयारीमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने उल्लेख छ।
त्यसका लागि डब्लुएचओले स्थानीय अधिकारीका लागि अन्तरिम निर्देशिकासमेत तयार गरेको छ।
डब्लुएचओको स्वास्थ्य आपतकाल कार्यक्रमको स्वास्थ्य सुरक्षा पूर्व तयारी विभागमा कार्यरत नेपाली निर्मल कँडेलकोसमेत संलग्नतामा तयार पारिएको यो अन्तरिम निर्देशिकाले स्वास्थ्य सुरक्षाका उपायहरु कार्यान्यवन गर्न सक्ने खालका हुनुपर्ने र कार्यान्वयनका लागि इच्छाशक्ति हुनुपर्ने उल्लेख छ।
सरकारी तहमा समन्वयको हुनुपर्ने, वर्तामान अवस्था र जोखिमहरुको मूल्यांकन गर्न सक्नुपर्ने लगायतका कुरा निर्देशिकामा उल्लेख छ।
निर्देशिकामा शहरी क्षेत्रका अधिकारीहरुले चार कुरामा ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख छ।
स्वास्थ्य जोखिम र प्रभाव प्रतिकार्यका लागि स्थानीय स्तरमा योजना बनाउने, रिस्क एन्ड क्राइसिस कम्युनिकेसनका साथै सामुदायिक संलग्नता बढाउने जसले सावधानीका उपायहरु अपनाउन मद्दत पुग्ने छ। तेस्रो भौतिक दुरी हात स्वच्छता र स्वास्थ्य सम्बन्धी शिष्टाचारलाई कायम राख्ने र चौथो कोभिड-१९ का लागि स्वास्थ्य स्यहारा सेवाको उपलब्धता तथा अन्य अत्यावश्यक सेवाको निरन्तरताको क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने भनिएको छ।
पाकिस्तानको इस्लामावादमा निजी अस्पतालहरुले बेड, आइसोलेसन कक्ष तथा भेन्टिलेटर उपल्बध गराएका छन्।
त्यस्तै, भारतको जहवारलाल नेहरु रंगशालालाई कोभिड-१९ संक्रमितका लागि क्वारेन्टाइनको रुपमा विकसित गरिएको छ।
यस्तो गर्न सक्ने अवस्था भए पनि नेपालमा अझ काठमाडौं उपत्यकामा स्थानीय अधिकारीहरुले त्यसतर्फ ध्यान दिएका छैनन्।
खाली काठमाडौं उपत्यकाका स्थानीय तहका प्रमुखहरुले काठमाडौं प्रवेशमा कडाइको नारा लगाउँदै आएका छन्। तर, आन्तरिक तयारी शून्य छ।
चीनको वुहानमा सातामै अस्पताल तयार भए। संक्रमण फैलिँदै जाँदा रंगशाला अस्पतालमा परिणत भए। तर, अस्पताल तथा छाडौं काठमाडौं उपत्ययका स्थानीय प्रशासन भने सरकारको निर्देशिका अनुरुप क्वारेन्टाइन बनाउन समेत पछाडि परेका छन्।
संक्रमण नियन्त्रणका लागि भन्दै सरकारले १२० दिन लामो लकडाउन लगायो। लकडाउनमा शहरी क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरु प्रभावित भए। उनीहरुको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा हजारौं मजदुर हिँडेरै घर जान बाध्य भए। त्यसका लागि काठमाडौं महानगरले केरलाबाट सिक्न सक्थ्यो।
सामुदायिक भान्साको अवधारणा अगाडि बढाएर केरलामा स्थानीय प्रसानले लकडाउनका कारण कोही पनि भोकै नहुन भन्दै खाना वितरण गर्यो, सस्तो मूल्यमा।
दैनिक २८ लाखलाई खाना खुवायो केरलाको स्थानीय सरकारले। तर, काठमाडौं महानगरपालिकाले यसबाट सिक्न सकेन। महानगरपालिका भित्र बस्ने नागरिकलाई मदताताकै आधारमा विभेद गरियो। आफ्ना नागरिक नभएको बाहिरका नागरिकलाई सेवा दिन बाध्य नहुँदै भन्दै महानगरका मेयर नै पन्छिए।
सरकारले पहिलोपटक लकडाउन लगाउँदा काठमाडौंमा बस्न नसकेर सामान्य नागरिकहरु घरघर फर्किए। काठमाडौंमा लकडाउन अवधिभर संक्रमण संख्या दोहोरो अंकमा मात्र थियो।
लकडाउन खुलेसँगै बाहिर गएकाहरु फेरि रोजीरोटीको खोजीमा फर्किए। उनीहरुसँगै संक्रमण पनि भित्रियो। फर्किएकाहरुको उचित व्यवस्थापनका लागि महानगरपालिकाले संस्थागत रुपमा क्वारेन्टाइन निर्माण गरेर सञ्चालन गरेको भए यो समस्या आउने थिएन्। तर, उपत्यकाका स्थानीय सरकारहरु आफ्ना मतदाता नबस्ने भन्दै क्वारेन्टाइन निर्माणमा ध्यान दिएनन्। त्यसैले यो विकराल अवस्था देखियो। अहिले काठमाडौंमा देशका सबै जिल्ला भन्दा बढी संक्रमित छन्।
उपत्यकामा संक्रमण बढ्दै गएपछि फेरि बुधवारदेखि निषेधाज्ञा जारी भएको छ। निषेधाज्ञाले मात्र नियन्त्रणमा आउला त संक्रमण? प्रश्न खडा भएको छ।
हिजो संक्रमण बढी देखिनुमा परीक्षण हुनु कारण थियो। सर्वसाधारण परीक्षणका लागि अस्पताल पुगेका थिए। अब अस्पताल जाने बाटो नै बन्द भएपछि परीक्षण कम हुँदा पहिचान नभएका संक्रमितहरुले झन् समुदायमा संक्रमण फैलाउने देखिन्छ।
अर्को, सरकारले नै परीक्षणको दायरलाई फराकिलो पार्ने नाममा सर्वसाधरणलाई आर्थिक बोझ पार्दै साँघुरो बनाएको छ। मन्त्रालयको गाइडलाइनमा परेकाहरु र लक्षण भएकाहरुलाई पनि सरकारी अस्पतालमा नै पैसा लिँदा निम्न आय भएकाहरु परीक्षण गराउने तर्फ ध्यान नदिने र संक्रमण पहिचान नहुने पहिचान नभएका संक्रमितले समुदायमा संक्रमण फैलाउने जोखिम बाँकी नै छ।
तर, उपत्यकाका स्थानीय सरकार संघीय सरकारको थाप्लोमा जिम्मेवारी सुम्पिएर रमिता हेरेर बसेको छ। कोभिड-१९ को जोखिम नियन्त्रणमा उपत्यकाका स्थानीय सरकार निकम्मा जस्तै बनेका छन्।
