काठमाडौं : नेपाल चिकित्सक संघले सरकारले निजी अस्पतालाई कोभिड १९ संक्रमित बिरामी उपचारका लागि अनिवार्य बेड तयार गर्न दिएको निर्देशनको विरोध जनाएको छ। संघले विज्ञप्ती जारी गर्दै सरकारको निर्णयप्रति ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ।
'मेडिकल कलेजलाई १ तिहाई र अन्य अस्पतालहरुलाई २० प्रतिशत बेड छुट्याउने गरी गरको निर्णयप्रति नेपाल चिकित्सक संघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
आइतवारमात्र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा जागेश्वर गौतमले २० प्रतिशत बेड कोभिड-१९ का बिरामीलाई छुट्याउन आग्रह गरेको थियो। त्यसैगरी बुधवारमात्रै कोभिडका लागि बेड नछुट्याउने निजी अस्पतालको पीसीआर ल्याब अनुमति खारेज गर्ने चेतावनी दिएका थिए।
कोरोना संक्रमित उपचारका लागि बेड नछुट्याउने अस्पतालको पीसीआर ल्याब अनुमति खारेज हुने
संघले सुरुदेखि नै आफूले कोभिड र गैर कोभिडका बिरामीलाई अलग्गै उपचार गर्न ब्यवस्था गर्न भनेको भएपनि सरकारले बेवास्ता गरेको बताएको छ।
कोरोनाका लागि डेडिकेडेट अस्पताल आवश्यक हुने उसको ठहर छ।
'संक्रमित भई सकेकाहरुलाई छुट्टै स्वास्थ्य संस्थालाई कोभिड–१९ अस्पतालको रुपमा परिणत गरेर अलग्गै उपचार गर्न सकिएको खण्डमा संक्रमणलाई न्यून गर्न सकिने नेपाल चिकित्सक संघको स्पष्ट मान्यता छ,' संघले भनेको छ।
सबै बिरामीको एउटै अस्पतालमा उपचार गरे अस्पतालहरु नै संक्रमणको केन्द्र बन्ने संघले जनाएको छ।
संघको विज्ञप्तिमा कोरोना संक्रमित र अरु संक्रमितको एउटै ठाउँमा उपचार गराउन खोजे स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सक नै संक्रमित भएर जनशक्तिको अभाव हुने तथा स्थिति भयाभह हुने भन्दै चेतावनी दिइएको छ।
