काठमाडौँ : कञ्चनपुरकी १३ वर्षीय निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या अनुसन्धानमा मुद्दा खेपिरहेका प्रहरीले सफाइ पाइसकेका छन्। साउन १५ गते कञ्चनपुर जिल्ला अदालतका न्यायाधीश गोपालप्रसाद बास्तोलाको इजलासले उनीहरुलाई सफाइ दिने फैसला सुनाएको थियो।
उनीहरु विरुद्ध निर्मलाकी आमा दुर्गादेवी पन्तले प्रमाण नष्ट गरेकोमा उजुरी दिएकी थिइन् भने प्रहरीले अभियुक्त भनी सार्वजनिक गरेका दिलीपसिंह विष्टका तर्फबाट दाजु खड्कसिंह विष्टले यातना दिएको आरोपमा प्रहरीमा उजुरी दिएका थिए। जिल्ला प्रहरी कार्यालयको अनुसन्धानपछि सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत कञ्चनपुर जिल्ला अदालतमा २०७५ फागुन २२ गते मुद्दा दर्ता भएको थियो।
घटना अनुसन्धान गरेका तत्कालीन कञ्चनपुरका एसपी दिल्लीराज विष्ट, केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो (सीआइबी)बाट गएका डीएसपी अंगुर जिसी, डीएसपी ज्ञानबहादुर सेठी, इन्स्पेक्टर एकीन्द्रबहादुर खड्का, इन्स्पेक्टर जगदीशप्रसाद भट्ट, सई हरसिंह धामी, सई रामसिंह धामी र जवान चाँदनी साउदमाथि पक्राउ परेकालाई यातना दिएको र प्रमाण नष्ट गरेको मुद्दा लागेको थियो।
अदालतको फैसलामा मुद्दा अफवाह र प्रहरीले अनुसन्धान नै नगरी बुझाएको कारण सिर्जना भएको भन्दै सफाइ दिएको छ। दुई वर्षसम्म मुद्दा खेपिरहेका प्रहरीले सफाइ त पाए तर करिअरमा भएको क्षति कुनै पनि अदालतको फैसलाले पूर्ति गर्ने अवस्था देखिँदैन।
उनीहरु माथि मुद्दा लगाइयो? अभियोग पुष्टि गर्ने प्रमाण विना किन सरकारी वकिललाई राय सहितको प्रतिबेदन बुझायो ? सरकारी वकिलले पनि सहजै किन अदालतमा मुद्दा लिएर गयो?
प्रश्नको जवाफ एउटै छ - त्यतिखेर सरकार र प्रहरी प्रमुख (प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल) लाई चौतर्फी दबाब थियो।
प्रमाण एकातिर, निशाना अर्कोतिर
निर्मलाको हत्यारा पत्ता लगाउनुभन्दा आफ्नै प्रहरीलाई मुद्दा लगाए केही बच्न सकिन्छ भन्ने बुझे खनालले। गृहमन्त्रीदेखि महानिरीक्षक खनालले समेत प्रहरीलाई 'निकम्मा' भन्न थाले। प्रमाण एकातिर, बोली अर्कोतिर जसले निर्मलाको अनुसन्धान झनै रुमलियो। अनुसन्धानको निशाना नै फेरियो। प्रहरी अनुसन्धानलाई गलत सावित गराउन खोजियो। तर, अहिले फेरि पहिलेकै अनुसन्धान सही भएको निष्कर्षमा प्रहरी पुगेको छ । पहिलेको प्रहरीले गरेका अनुसन्धान र लागेको आरोप एकपछि अर्को गर्दै चिरिँदै गएको छ। अन्ततः पहिले डिएसपी अंगुर जिसीको टिमले गरेको अनुसन्धान नै सही सावित हुने देखिएको छ। सुरुमा जे जस्तो गरेपनि अवकास पाउने समयमा प्रहरी महानिरिक्षक सर्वैन्द्र खनालले पनि यो कुरा बुझिसकेका थिए। तर उनलाई अवकासको धर्किदो समयले साथ दिएन।
यस बीचमा प्रहरीलाई फसाउन र घटनालाई गिजोल्न धेरै समूह सक्रिय रहे। जान अन्जान सरकारका मन्त्री र प्रहरी महानिरीक्षकको पनि ठूलो हात रह्यो। उनीहरुले बाहिर फैलिएको अफवाहलाई बढवा दिए र पुष्टि गर्ने आधार बनाए -चाहे संसदमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले अभियुक्तको बारेमा सार्वजनिक गरेको नाम होस् या प्रहरी महानिरीक्षको भाषणबाजी।
प्रहरीलाई गलत मुद्दामा फसाउने षड्यन्त्रको योजनाकारमा नेपाल मानव अधिकार सङ्गठन (ह्युरोन) का अध्यक्ष इन्द्र अर्याल र कोक्यापका अध्यक्ष बद्री भुसालको उस्तै भूमिका देखियो। अर्याल संयोजक रहेको संस्थाले त स्थलगत अनुगमनको प्रारम्भिक प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गर्यो। 'रे'को भरमा अनुसन्धान गरेर झनै घटनाको तोडमोड गरिदियो। भिआइपीको संलग्नतादेखि घटनामा बम दिदी-बहिनीका बारेमा पनि उल्टो सुल्टो तथ्य सार्वजनिक गर्यो। जसले गर्दा घटनालाई तोडमोड गर्न मलजल थपियो।
निर्मलाकी आमाले प्रहरीले लापरवाही गरेको तर प्रमाण नष्ट गरेको आफूलाई थाहा नभएको भन्दै जाहेरी सच्याउन खोजेको भन्दै अधिकारकर्मीहरु आफूले भने अनुसार गर्न दबाब दिन दुर्गादेवीको घरसम्म पुगेका थिए। यसरी विभिन्न समुहहरुले प्रहरी माथि जवर्जस्त मुद्धा थुपार्ने प्रपञ्च गरिरहे।.JPG)
बबिता बमले हुँदै नभएका कुराहरु सिलसिलाबद्ध रुपमा प्रकाशित प्रसारित गरेर आफूहरुको बेइज्जती गरेको, ब्यक्तिगत गोपनियता, मान प्रतिष्ठा र मानवीय मर्यादाको अधिकारको समेत हनन् गरेको भन्दै संगठनका अध्यक्ष इन्द्रप्रसाद अर्यालविरुद्ध कञ्चनपुर जिल्ला अदालतमा २०७५ फागुन २३ गते मुद्दासमेत दर्ता गरिसकेकी छिन्। .jpg)
उनीहरुको समूहले निर्मलाकी आमा दुर्गादेवी पन्तलाई प्रहरीविरुद्ध प्रमाण नष्ट मुद्दामा बहसका लागि वकालतनामा हाल्न दिनुपर्यो भनेर दबाब दिएको भिडियो नै सार्वजनिक भयो। अहिले दुर्गादेवीले आफूले जाने-बुझेर प्रहरीविरुद्ध उजुरी नदिएको बताइरहेकी छिन्। त्यसो त उनले अहिले सुरुमा प्रहरी अभियुक्त भन्दै सार्वजनिक गरेका दिलिप सिंह विष्ट नै हत्यारा हुनसक्ने भन्दै प्रहरीमा किटानी जाहेरी समेत दिएकी छिन्।
के थियो जाहेरीमा?
निर्मलाकी आमा दुर्गादेवीले प्रमाण नष्ट गरेकोमा उजुरी दिएकी थिइन्। भने खड्कसिंहले भाइलाई यातना दिएको आरोप लगाएका थिए।
बदनियतपूर्वक अनुसन्धान वा अभियोजन गर्न नहुने भन्ने मुलुकी अपराध (संहिता) ऐनको व्यवस्था आकर्षित गरेर जाहेरी दर्ता भएको थियो।
प्रमाण नष्ट भनिएको प्रस्तुत मुद्दा संहिताको व्यवस्था अनुसार प्रहरीको क्षेत्रधिकारमा थिएन। जाहेरी दरखास्तमा उल्लेख गरिएका दफा ८९,९२,९३ र ९९ मध्ये दफा ८९ र ९९ प्रहरीको अधिकार क्षेत्र भित्र पर्दैन।
संहितको अनुसूची १ अन्तर्गत नपर्ने मुद्दामा पीडितको जाहेरी प्रहरीले बुझेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। किनकी प्रहरीले प्रमाण नष्ट गर्यो भन्ने अफवाह चारैतिर फैलिसकेको थियो। यदि प्रहरीले नियमले मिल्दैन भनेर उजुरी दर्ता नगरेको भए प्रहरीमाथि नै प्रश्न उठ्थ्यो। नियम अनुसार अघि बढ्नु भन्ने हिम्मत प्रहरी महानिरीक्षक खनालले देखाउन सकेनन्। उनले बाहिरको माहोल अनुसार नै नियम एकातिर लत्याएर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाए। अधिकार क्षेत्रभित्र नपर्ने जाहेरी प्रहरीले लियो, सडकमा उर्लेको नाराकै आधारमा।
प्रहरीले आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा नपर्ने भन्दै फर्काएका घटना धेरै छन्।
एउटा घटना खनाल नै मुछिएको उदाहरण हुनसक्छ - सांसद सुरेन्द्र यादव अपहरण प्रकरण।
खनालसहित सांसद कृष्णकुमार श्रेष्ठ र महेश बस्नेतलाई अपहरणमा संलग्न भएको घटना महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँले उजुरी नै लिन मानेन। त्यसपछि सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत दर्ता गर्नु परेको थियो। घटनास्थल काठमाडौँ नभएको भन्दै प्रहरीले दर्ता अस्वीकार गरेको थियो। अपहरण गरेर काठमाडौँमा नै राखिएको भन्दा त मुद्दा दर्ता गर्न नमान्ने प्रहरीले निर्मला प्रकरणमा कानुनमा नै नभएको विषयलाई किन अस्वीकार गर्न सकेन? एउटै कारण हो - बाहिरको भीड।
स्वार्थ समूहले गरेका आन्दोल र बहकाउले उजुरी दर्ता हुनपुग्यो। प्रमाण के थियो? कसले नष्ट गर्यो भन्ने उत्तर प्रहरीले खोजेन।
जाहेरी लिए पनि प्रमाण नष्टलगायतका विषय अनुसन्धानबाट प्रमाणित गर्न सक्ने अवस्था थिएन।
प्रहरीले जाहेरीमा भनिए अनुसार अनुसन्धान गर्यो? प्रमाण नष्टमा कसको के भूमिका थियो? लगायतका प्रश्नको जवाफ समेत थिएन।
सेलिब्रेटी छवि बनाएर महानिरीक्षक खनालले आफ्नो साख जोगाउन फेरि गलत कदमको सहरा लिन पुगे। सर्वसाधारण प्रहरीको आलोचना गर्दै थिए, आइजीले त्यसैमा हो मा हो मिलाउँदै आफ्नै सङ्गठनका व्यक्तिलाई 'धमिरा'सम्म भन्न भ्याए। पपुलिष्ट भाषणमा नै उनी रमाए। उनले सत्य के हो केलाउन सकेनन्। आफ्नै संगठनका कर्मचारीको अनुसन्धानमा विश्वास नगर्दा आजको अवस्था भोग्नुपर्यो।
सामान्य अनुसन्धानपछि संहिताको दफा ८९, ९२ र ९९ को माग दाबी लिइएन। दफा ९३ अन्तर्गतको कसुरमा मात्र जिल्ला प्रहरी कार्यालय कन्चनपुरबाट रायसहित सरकारी वकिललाई २०७५ फागुन १९ गते प्रतिवेदन गयो। सोही अनुसार अदालतमा मुद्दा दायर भयो।
सबै मिसिल र घटना विवरणमा सरकारी साक्षीहरुको बयानबाट समेत प्रमाण नष्ट भएको हो भने, कुन प्रहरीले प्रमाण नष्ट गर्यो? केही खुलेको छैन। सबै साक्षीहरुलाई एउटै प्रश्न साउन ११ गते घटनास्थलमा देखेको र बुझेको कुरा नै सोधिएको थियो। ११ गतेलाई नै प्रमाण नष्ट गरेको भनेको मिति मानिएको मिसिलमा नै भेटिन्छ। घटना भएपछि भिआइपीको संलग्नता भएको अफहवा फैलियो। प्रहरीले नै हत्यरालाई जोगाएको आवाज उठाइयो। सरकार र प्रहरी नेतृत्वलाई दवाव थपिएको थियो। जसको भुङ्ग्रोमा अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरी नै परे। 
अदालातमा मुद्दा दर्ता भयो। वकिलहरुले यस मुद्दामा हदम्याद नाघेको, भूतप्रभावी कानुन प्रयोग भएको र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि ऐन २०७४ को दफा ५२(३) मा भएको ब्यवस्थाको उल्लंघन गरिएको भन्दै खारेज हुनुपर्ने माग राखेका थिए।
कार्यविधिको दफा ५१ मा अधिकार क्षेत्र र हदम्याद सम्बन्धमा प्रश्न उठेमा त्यसबारे निर्णय गरेरमात्र अन्य कारबाही अगाडि बढाउनु पर्ने भन्ने ब्यवस्था गरिएको छ। त्यसैको आधारमा तत्कालीन जिल्ला न्यायाधीश डा राजेन्द्रकुमार आचार्यले एमिकस क्युरीको सहायता माग गरे।
जसमा प्रश्न थिए -
- हदम्याद छ छैन? भए हदम्यादको गणना कहिलेदेखि हुने?
- नेपाल सरकारले थाहा पाएको मितिको अवस्था के हो? प्रतिवादीहरुलाई कारबाही गरेको मितिदेखि हदम्याद सुरु हुने नहुने के हो?
- मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन २०७४ को दफा ५२ को प्रयोजनार्थ मूल मुद्दा भन्नाले केलाई जनाउने हो? साथै प्रस्तावित मूल मुद्दा अदालतमा दायर नभई कारबाही गर्न मिल्छ मिल्दैन?
- प्रतिवादीहरुको बयानको हुँदाको अवस्थामा अदालतको अनुमति लिनुपर्ने, नपर्ने अवस्था के हो? साथै हाजिर जमानीमा छाडिएको बिषयमा सरकारी वकिलको प्रतिक्रिया आवश्यक पर्ने, नपर्ने के हो? यसमा स्वच्छ सुनुवाइसम्बन्धी मान्यता कार्यविधहरु अबलम्बन भएका छन छैनन्?
- कानुनको भूतलक्षी प्रयोग भएको छ छैन?
उच्च बारका प्रतिनिधि वरिष्ठ अधिवक्ता स्थानेश्वर भट्ट (एक महिनाअघि निधन) ले साउन ११ गते घटना भएको र थाहा पाएको मितिले तीन महिनाभित्र उजुरी गरिसक्नु पर्ने भन्ने व्यवस्था भएकाले २०७५ फागुन २२ गते अदालतमा मुद्दा दायर भएको देखिँदा ३ महिना नाघेको प्रष्ट रहेको बताएका थिए। साउन ११ गते प्रमाण नष्ट भएको भनिएको छ। जुन बेलामा कानुनले यसलाई अपराध घोषणा नै गरेको थिएन भन्दै उनले अभियोजन गलत हुने बताएका थिए।
मूल मुद्दा निर्मलाको हत्या रहेको र त्यसको अवस्थामाथि प्रश्न गर्दै घटनामा कसलाई र किन बचाउन प्रमाण नष्ट गरे भन्ने कुरा प्रमाणित हुन मूल मुद्दाका अभियुक्त स्थापित हुनु जरुरी रहेको तर्क गरिएको थियो। हत्यारसँग प्रहरीको सम्बन्ध स्थपित गरी कुन उद्देश्यले बचाउन खोजेको भन्ने स्पष्ट खुल्नुपर्ने तर्क गर्दै मुद्दा खारेज हुनुपर्ने राय पेस भयो।
यता, भट्टको तर्कमाथि पत्रकार खेम भण्डारीको चर्को विरोध थियो। भण्डारी निर्मला प्रकरणमा घटनालाई सबैभन्दा धेरै ट्वीस्ट गराउने व्यक्ति समेत हुन्। मानसखण्ड दैनिकमा भट्टविरुद्ध समचार लेखे उनले। त्यसपछि पत्रकार भण्डारी पनि मुद्दामा तानिए। विचाराधीन विषयमा अदालतलाई प्रभावित गर्नेगरि समाचार लेखेको भन्दै कञ्चनपुर जिल्ला बारले उनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। मानसखण्ड दैनिक पत्रिकाका सम्पादक भण्डारीले 'निर्मला हत्याकाण्ड: न्यायिक प्रक्रिया नै बिथोल्ने यस्तो डिजाइन!' शीर्षकमा समाचार छापेका थिए। भण्डारीलाई अदालतले २०७६ मंसिर ३ गते 'तुच्छ सजाय' अन्तर्गत कारगार पठायो। उनलाई एक रुपैयाँ जरिवानासहित एक घण्टा कारागार पठाउने आदेश न्यायाधीश आचार्यले गरे।
त्यसपछि जिल्ला अदालत कञ्चनपुरमा न्यायाधीश फेरिए। आचार्यको ठाउँमा गोलालप्रसाद बास्तोला पुगे।
के थियो यातना सम्बन्धी मुद्दा?
प्रहरीले निर्मलाको हत्यामा २०७५ भदौ ४ गते ४१ वर्षीय दिलीपसिंह विष्टलाई मुख्य अभियुक्तका रुपमा सार्वजनिक गर्यो। २४ दिनपछि डिएनए नमिलेको भन्दै उनी रिहा भए। रिहा भएपछि हिरासतमा यातना दिएको भन्दै विष्ट मिडियाबाजीमा उत्रिए। केही युट्युब च्यानल र पत्रिकाले समेत विष्टको यातनाको समाचार सार्वजनिक गरे। त्यसपछि प्रहरी झनै बदनाम हुँदै गयो। विष्टले बलात्कार तथा हत्या गर्ने नसक्ने भन्दै मानिस विरोधमा उत्रिए।
यही फेरोमा एउटा समूहले दिलीपका दाजु खडकसिंहलाई बोक्यो। त्यसपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरमा २०७५ पुस ३ गते केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरोबाट खटिएका डिएसपी अंगुर जिसीलगायत ४ प्रहरीविरुद्ध यातना तथा क्षतिपूर्ति सम्बन्धी जाहेरी दर्ता भयो।.JPG)
तर, दिलीपका दाजुले उजुरी दिनुभन्दा अधि नै दिलीपले सरकारी वकिलसमक्ष गरेको बयानमा समेत आफूलाई कुनै यातना नदिएको लिखित बयान दिइसकेका थिए। अदालतमा म्याद थपको क्रममा समेत दिलीपले यातना दिएको कुरा भनेका थिएनन्। दिलीपलाई हिरासतमा राख्नुअघि उनको स्वास्थ परीक्षण भएको थियो। डिएनए मेल नखाएपछि सरकारी वकिल कार्यालयबाट हाजिरी जमानतमा छाड्दा पनि उनको स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको थियो। त्यसमा कुनै प्रकारको घाउ, खत र चोटपटक नभएको लेखिएको छ।
फैसलामा ढिलाइ
यस विषयमा अदालतले समयमा फैसला गर्न सकेन। दुई वर्षदेखि मद्दा चलिरह्यो। गत वैशाख ४ गते पेसी तोकिए पनि लकडाउनका कारण सम्भव भएन। साउन ८ गतेलाई पुनः पेसी तोकियो।
निर्मला प्रकरणमा प्रहरीसँगै अन्य व्यक्तिमाथि पनि अदालतमा मुद्दा परिरहे। लगाउ थपिँदा मुद्दा फैसलामा ढिलाइ भइरह्यो।
अदालतमा पत्रकार खेम भण्डारीविरुद्ध विनोद भट्टले दायर गरेको प्रतिष्ठाविरुद्धको अपराध, लेनदेनको मुद्दा, दिल्लीराज विष्टका छोरा किरण विष्टले खेम भण्डारीविरुद्ध दायर गरेको गाली वेइज्जती/चरित्र हत्या मुद्दा, आयुष विष्टले खेम भण्डारीविरुद्ध दायर गरेको गाली वेइज्जती/चरित्र हत्यासम्बन्धी मुद्दा, बविता बमले खेम भण्डारी र मानव अधिकार संगठनका तत्कालीन अध्यक्ष ईन्द्रप्रसाद अर्याल (काठमाडौं) र भक्ति फुलाराविरुद्ध दायर गरेको गाली बेइज्जती/चरित्र हत्या गरेको मुद्दा निर्मला प्रकरणमा लगाउ कायम थिए।
मुद्दा जोडिएपछि उच्च अदालत दिपायलको महेन्द्रनगर इजलासान लगाउ फुकुवा गर्न निवेदन नै परेको थियो। उच्च अदालतले माग अनुसार आदेश गरेको थियो।
+++
साउन १५ गते ८ प्रहरीविरुद्धको मुद्दामा फैसाला आयो -उनीहरु निर्दोष छन्।
'एउटा गजब के देखियो भने जिम्मेवार प्रहरी अधिकृतले कानुन बमोजिम पक्राउ गरी हिरासतमा राखिएको व्यक्तिलाई यी प्रतिवादीहरुले नै यातना दियौँ भनी राज्यकै अंगबाट मुद्दा चलाइयो। अपवादमा त्यस्तो घटना हुनसक्ला। प्रस्तुत आरोपमा अफवाहको पछि लागेर हुँदै नभएको मनगढन्ते कुराहरुलाई लिएर आफ्नो कर्तब्य पालनामा खटेका र राष्ट्रको सेवामा रगत पसिना बगाएको जिम्मेवार प्रहरी अधिकृतउपर निजहरुको मान प्रतिष्ठा र वृत्ति विकासमै गम्भीर असर पर्नेगरि अभियोजन गरेको देखियो,' फैसलामा भनिएको छ।
त्यस्तै, अदालतले अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओवामाको मुद्दाको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै माफी मागेको पनि उल्लेख गरिएको छ। 'केही वर्ष अगाडि अमेरीकामा २० वर्षभन्दा बढी जेलमा रहेका एक अभियुक्तलाई माथिल्लो अदालतले निर्दोष ठहरेपछि तत्कालीन राष्ट्रपति बाराक ओवामाले सो मुद्दामा अध्ययन, अनुसन्धानको क्रममा गम्भीर त्रुटि भएको भनी राज्यको तर्फबाट सार्वजनिक रुपमा माफी मागेको कुरा सञ्चार माध्यमहरुमा देखिएको थियो। कर्तव्य पालनमा खटिएका र कानुन बमोजिमको जिम्मेवारी बहन गरिरहेका व्यक्तिउपर बजार हल्ला र तथ्यहीन तथा प्रतिवेदनमा पुष्टि नहुने झुट्टा एवम् मनगढन्ते कुराका आधारमा आफ्नै प्रहरी अधिकृत उपर अभियोजन गर्न निर्देशन गर्ने ब्यक्तिहरुले उक्त अमेरिकी राष्ट्रपतिले गरेको व्यवहारको मनन र अनुसरण गर्न सक्नुपर्छ। तब मात्र राष्ट्र सेवकले उच्च मनोबल र आत्मसम्मानका साथ कर्तव्य पालनमा खट्न सक्ने हुन्छ,' फैसलामा भनिएको छ।
राज्यले कसरी गर्यो अफवाह?
प्रहरीको अनुसन्धान बलियो नहुँदै गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले प्रतिनिधिसभा दिएको अभिव्यक्ति सबैभन्दा धेरै अफवाह फैलाउने आधार बन्यो। अहिले पनि गृहमन्त्रीको त्यो बोलीको आलोचना हुने गरेको छ।
गृहमन्त्री थापाले संसदमा घटनाबारे जानकारी गराउँदै भनेका थिए, 'आफन्तले दिएको जानकारीका आधारमा दुई जनालाई पक्रिसकेका छौँ- २२ वर्षका जीवन घर्ती मगर र १७ वर्षका दीपक नेगी।'
तर थापाले यसो भनिरहँदा प्रहरीको अनुसन्धानबाट बाहिरिइसकेका थिए। किनकी उनीहरु घटनामा कतै देखिएका थिएनन्। अफवाह फैलाउनेका लागि यही गतिलो हतियार बन्यो। बोल्न त गृहमन्त्रीले बोलिदिए तर यसको मार अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरीमाथि पर्न गयो।
गृहमन्त्रीले अभियुक्त भनेर चिनाएका एक जना यौन रोगी र अर्का 'खुकुरी हानेर निर्मलालाई मारेको हुँ' भन्ने मानसिक सन्तुलन ठीक नभएका व्यक्ति परेका थिए।
गृहमन्त्रीले त्यसको केही महिनापछि (असोज १०) राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अर्को अभिव्यक्ति दिए। त्यसले झनै अनुसन्धानमा शंका उब्जायो। उनले प्रहरीले निर्मलाका बुबाको नक्कली औँठाछाप लिएको ‘खुलासा’ गरे।
जुन दिन निर्मलाको शव भेटिएको थियो, त्यतिबेला निर्मलाका बाबु यज्ञराज पन्त कान्छी श्रीमतीका साथ भारतमा राधेराधेको धार्मिक कार्यक्रममा थिए। उनीसँगैको टोलीमा रहेकी एक महिलाको भारतीय सीम कार्डमा महिलाका दाजुले नेपालबाट फोन गरेपछि मात्र यज्ञराजले घटनाबारे थाहा पाएका थिए।
साउन १२ गते यज्ञराज फर्किएपछि प्रहरीले उनलाई सनाखती मुचुल्कामा हस्ताक्षर गर्न लगाएको थियो। जसको मिति भने अघिल्लो दिन अर्थात् साउन ११ गतेको थियो। उक्त सनाखत घटनास्थलमा भेटिएका सामान सम्बन्धित व्यक्तिकै हो कि होइन भन्ने थियो। यज्ञराजले हस्ताक्षरकै मुनि मिति लेखिदिएको भए यति धेरै शंका गर्नुपर्ने थिएन।
तर, गृहमन्त्रीलाई त्यतिखेर बदनाम भएको प्रहरीमाथि नै आरोप लगाउँदा उम्किन सजिलो भएकाले बुझ्दै नबुझी बोल्दै गए। त्यसको सजाय ८ प्रहरी र पूरै संगठनले खोप्नुपर्यो। प्रहरी महानिरीक्षकले त हल्ला कै भरमा आफ्नै प्रहरीको डिएनए परीक्षण समेत गर्न लगाए। त्यतिमात्र होइन एसपी दिल्लीराज विष्टका छोरा समेतलाई डिएनए गराए।
यसरी सरकार र प्रहरी नेतृत्व नै सुरुक समयमा वहकाउमा लाग्नाले नै आज निर्मला प्रकरण गिजोलिएको छ। हत्यरालाई कानुनको दायरामा ल्याउन सकेको देखिदैन। एआइजी धीरु बस्नेतको छानविन समितिले अनुसन्धान गरेर बुझाएको प्रतिवेदन नै गलत भएको डीआइजी सुरज केसी नेतृत्व समितिले ठहर गरिसकेको छ। गृह मन्त्रालयले राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाका पूर्व निर्देशक जीवनप्रसाद रिजालको नेतृत्वमा गठन गरेको तीन सदस्य छानविन समितिले डिएनएलाई प्रमाणको रुपमा लिन नमिल्ने निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदन बुझाई सकेको हुँदा अब यस घटनामा डिएनए मिलाउनु पर्ने छैन।
त्यस्तै अब अदालतले नै मुख्य अभियुक्त भनेर प्रहरीले सार्वजनिक गरेका दिलिप सिंह विष्टलाई यातना नदिएको फैसला सुनाएको छ। अबको अवस्था प्रहरीले विष्टसँग पहिले लिएको भिडियो बयानलाई साविति बयानको रुपमा अदालतमा प्रमाणको रुपमा प्रष्तुत गर्ने बाटो खुलेको छ। भिडियोमा विष्टले निर्मलाको बलत्कारपछि हत्या गरेको स्वाकार गरेका छन्।
#WhoKilledNirmala शृङ्खला
विगत : निर्मला प्रकरणले सम्झाएको त्यो हाइप्रोफाइल रेप र मर्डर केस : नमीता-सुनीता-नीरा र चुडामणि
शृङ्खला १ : निर्मलालाई देशभर चिनाउने 'आइकनिक' फोटोमा लुकेको कथा
शृङ्खला २ : कहाँबाट हराइन् निर्मला : डेढ किलोमिटरको दूरीमा नसुल्झिएको रहस्य
शृङ्खला ३ : क्राइम सिन : के उखुबारीमा भएको थियो निर्मलाको हत्या?
शृङ्खला ४ : निर्मला फर्कँदा बाटोमा पर्ने दुई घर जसमध्ये एउटा यसकारण पर्यो अनुसन्धानको घेरामा
शृङ्खला ५ : 'रे' मा रुमल्लिएको निर्मला प्रकरण
शृङ्खला ६ : निर्मला हराएपछि तारो बनेको त्यो दुई तल्ले घर
शृङ्खला ७ : बबिताको त्यो बोली जसले उनीहरुलाई 'अपराधी' बनायो
शृङ्खला ८ : पहिलो दिनदेखि नै भएको प्रहरीको लापरवाहीले उब्जायो विश्वासको संकट
शृङ्खला ९ : निर्मला प्रकरणमा 'भिआइपी' कनेक्सन
शृङ्खला १० : निर्मलाको शव भेटिएकै ठाउँतिर एक्टिभेट मोबाइलको म्यासेज: 'त्यो केटी छाड्देऊ, त्यो भन्दा राम्री मिलाइदिन्छु।'
शृङ्खला ११ : एक युवतीको ३० सेकेन्डको 'बाइट' जसले निर्मला प्रकरणमा दियो महत्त्वपूर्ण क्लु
शृङ्खला १२: निर्मलाको हत्या भएकै दिन गाउँबाट गायब एक दुर्व्यसनी फेरि किन काठमाडौँमा समातिए?
शृङ्खला १३: निर्मलाको हत्यामा अम्बाको रुख र रङको चर्चा
शृङ्खला १४: Exclusive : डिएनए रिपोर्टले देखाउँछ निर्मलाको बलात्कार एक जनाबाट मात्रै, 'प्रहरीको ल्याब अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार छैन'
शृङ्खला १५ : चोरीका आरोपीलाई बलात्कारको 'दोष' : पोस्टर च्यात्दाको बदनामी मेटाउने प्रपञ्च?
शृङ्खला १६ : निर्मला प्रकरणमा युट्युबरको आफ्नै इजलास, आफ्नै प्रमाण, न्यायाधीश पनि आफै
शृङ्खला १७ : विश्वकै टप डिएनए एक्सपर्ट के भन्छन् निर्मला प्रकरणमा? यस्तो छ उनको सुझाव
शृङ्खला १८ : को थिए ती तीन युवती जो एसपीका छोरासँगै होटल ओपेरामा देखिए?
शृङ्खला १९ : प्रहरीले गोप्य राखेको निर्मलाको त्यो 'अटोजोमल एसटिआर रिपोर्ट' जसमा बलात्कारीको डिएनए देखिएन
शृङ्खला २० : जब निर्मलाको हत्यामा 'क्लु' खोजिरहेको प्रहरीसामु आफै 'क्लु' आइपुग्यो
शृङ्खला २१ : बरु एक्लै रुन सजिलो : निर्मलाकी आमा
शृङ्खला २२ : 'स्पाइरल अफ साइलेन्स' चिरिएको महेन्द्रनगर : आखिर कसले गर्यो निर्मलाको हत्या?
शृङ्खला २३ : अछामबाट 'पक्राउ परेका' दुई आर्मीको निर्मला प्रकरणमा के छ कनेक्सन?
शृङ्खला २४ : निर्मलाको सुरुवाल पखाल्ने चाँदनी : हाइप्रोफाइल अपराधीको हल्लामा चेपिएकी प्युसो प्रहरी
शृङ्खला २५ : निर्मला प्रकरणमा वीरबहादुरको बन्दै गरेको घरसँग जोडिएको कनेक्सन
शृङ्खला २६ : निर्मला प्रकरणलाई 'ट्विस्ट एन्ड टर्न' गराउने ती शक्तिशाली व्यक्ति
शृङ्खला २७ : मान्छे मर्ने गरी आन्दोलन चर्काउन उक्साउने ती रहस्यमय व्यक्ति को थिए?
शृङ्खला २८ : 'आन्दोलन नगरे ३५ लाख, मर्ने मार्ने गरी गरे सुविधा' : निर्मलाको नाममा घिनलाग्दो राजनीति
शृङ्खला २९ : निर्मला र रमिलाको पीडा : कानुनको कठघरामा उभ्याउन होइन, चोख्याउन सघाइरहेको छ डिएनए रिपोर्ट
समापन : निर्मला प्रकरण : यसरी गरियो रिपोर्टिङ, यस्तो रह्यो हाम्रो निष्कर्ष (शृङ्खला ३०)
थप समाचार
- निर्मला प्रकरण : पुरानै मिति राखी मानवअधिकार संगठनले गुपचुप सच्यायो प्रतिवेदन, बम दिदीबहिनीबारे तथ्य नै फरक
- निर्मला प्रकरण: राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सिफारिस त्रुटिपूर्ण कि प्रहरीको ल्याबको रिपोर्ट?
- आयोगको प्रतिवेदनलाई प्रहरीको काउन्टर अट्याक : यसकारण आमासित डिएनए मिल्दैमा शंका हट्दैन
- निर्मला प्रकरणका एक पीडित : 'मरेको भनौँ सास छ, जिउँदो भनौँ केही गर्न सक्दैन'
