PahiloPost

Sep 28, 2020 | १२ असोज २०७७

कांग्रेसमा धमाधम विभाग विस्तारको देउवा 'फर्मुला': रणनीतिक 'मुभ' कि छ कुनै औचित्य?



नेत्र तामाङ

कांग्रेसमा धमाधम विभाग विस्तारको देउवा 'फर्मुला': रणनीतिक 'मुभ' कि छ कुनै औचित्य?
फाइल फोटो

काठमाडौं : तोकिएकै समय हुने हो भने १४ औं महाधिवेशन संघारमा आइपुगेको छ नेपाली काँगेस। यही छेको पारेर नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा धमाधम विभाग विस्तारमा लागिपरेका छन्।

गएको सातामात्र देउवाले दुई विभागको विस्तार गरे।

भदौ १७ गते देउवाले पार्टी प्रवक्तासमेत रहेका विश्वप्रकाश शर्माको संयोजकत्वमा रहेको सूचना, सञ्चार तथा प्रचार विभागमा ४८ जना सदस्य मनोनित गरे।

त्यसको भोलिपल्ट भदौ १८ गते केन्द्रीय सदस्य एनपी साउद प्रमुख रहेको नेपाली कांग्रेस शुभेच्छुक संस्था समन्वय विभागमा ४८ जना सदस्य थपे।

विभागमा परेका उपप्रमुखदेखि सदस्यहरु धमाधम बधाई खाइरहेका छन्। उधुमैसँग शुभकामना पाइरहेका छन् - सामाजिक सञ्जालमा। यता देउवाको कदमबाट रुष्ट नेता र कार्यकर्ता भने शुभकामना पाइरहेको फोटो मुन्तिर यस्तो कमेन्ट लेख्न भ्याएका छन् - विभागमा परेकाहरुको काम फेसबुकतिर बधाई खानेमात्र हो, अरुमा काम छैन।

सँगै देउवाइतरका नेताहरु भने उनको यस्तो गतिविधिलाई असंवैधानिक कदम भएको भन्दै विरोधमा उत्रन थालेका छन्।

विवाद बल्झाउने विभाग

सभापति देउवाले बहुमतको बलमा पुस ११ गते ४७ वटा विभाग गठन गर्ने निर्णय गरे। मंसिर २६ को केन्द्रीय बैठकमै देउवाले उक्त प्रस्ताव लगिसकेका थिए। देउवाइतरको नेताको विरोधका बाबजुद पुसमा विभाग गठन गर्ने निर्णय गरी छाडे उनले। त्यसपछि देउवासँग बिच्किए उनीइतरका नेताहरु। जबकि पछिल्लो पटक संशोधन गरेको संघीय विधानमा २८ वटामात्र विभाग हुने व्यवस्था छ।

फागुन १७ गते देउवाले १३ केन्द्रीय विभागको प्रमुख तोके। फागुन १९ गते थप ७ विभागमा प्रमुख तोके। त्यसयता विभिन्न मितिमा विभागका सदस्यहरु मनोनयनमा पर्नेक्रम जारी रह्यो।

कुन समितिमा कहिले कति मनोनित?

जेठ १७ गते शंकर भण्डारी प्रमुख रहेको तरुण विभागमा ४१ सदस्य, मोहनबहादुर बस्नेत प्रमुख रहेको खेलकुद विभाग प्रमुखमा २९ सदस्य मनोनयन गरे देउवाले। साउन ५ गते ईश्वरी न्यौपाने प्रमुख रहेको महिला विभाग ३८ सदस्य मनोनयन गरे।

साउन १५ मा नेपाली काँग्रेसले ज्येष्ठ राजनीतिज्ञ सभामा विभिन्न जिल्लाका ४ सय ७९ जना पार्टीका पुराना नेता कार्यकर्तालाई सदस्यमा मनोनयन गरे। ६५ वर्षमाथिका पार्टीमा कुनै जिम्मेवारी नरहेकालाई उक्त सभामा मनोनयन गरियो।

यो पनि  : महाधिवेशन नजिकिँदा देउवाले गठन गरे जम्बो ज्येष्ठ राजनीतिज्ञ सभा

साउन २५ गते गोपालमान श्रेष्ठ प्रमुख रहेको संगठन विभागमा ४१ सदस्य, हरिप्रसाद नेपाल प्रमुख रहेको शिक्षा विभागमा ४० सदस्य, महेन्द्र यादव प्रमुख रहेको यातायात व्यवसायी समन्वय विभागमा ४१ सदस्य मनोनित गरे। सोही दिन फरमुल्लाह मंसुर प्रमुख रहेको मुस्लिम विभागमा ३८ सदस्य, अजयकुमार चौरासिया प्रमुख रहेको तराई मधेश समन्वय विभागमा ३९ सदस्य, रमेश रिजाल प्रमुख रहेको संघीय मामिला तथा समन्वय विभाग प्रमुखमा ४० जना सदस्य मनोनित गरे। देउवाले अम्बिका बस्नेत प्रमुख रहेको वन वातावरण तथा विपत व्यवस्थापन विभागमा ३९ सदस्य, आनन्दप्रसाद ढुंगाना प्रमुख रहेको वित्तीय तथा सहकारी संस्था समन्वय विभागमा ४० सदस्य, अर्जनुप्रसाद जोशी प्रमुख रहेको स्थानीय तह समन्वय विभागमा ३८ सदस्य, बीरबहादुर बलायर प्रमुख रहेको निर्माण व्यवसायी समन्वय विभागमा ३९ सदस्यलाई मनोनयन गरे।

साउन २६ चीनकाजी श्रेष्ठ प्रमुख रहेको उद्योग व्यापार विभागमा ४० सदस्य, सीता सुरुङ रहेको आदिवासी जनजाति विभागमा ४१ सदस्य, गोविन्द भट्टराई प्रमुख रहेको नेपाली जनसम्पर्क समिति समन्वय विभागमा सात सदस्य मनोनयन गरे।

सोही दिन शिवप्रसाद हुमागाई प्रमुख रहेको श्रमिक तथा ट्रेड युनियन विभागमा ३७ सदस्य, केशवकुमार बुढाथोकी प्रमुख रहेको राज्य प्रशासन विभागमा ४१ सदस्य मनोनयन गरे।

भदौ १७ गते देउवाले पार्टी प्रवक्ता समेत रहेका विश्वप्रकाश शर्माको संयोजकत्वमा रहेको सूचना, सञ्चार तथा प्रचार विभागमा ४८ जना सदस्य मनोनयन गरे।

त्यसको भोलिपल्ट भदौ १८ गते केन्द्रीय सदस्य एनपी साउद प्रमुख रहेको नेपाली कांग्रेस शुभेच्छुक संस्था समन्वय विभागमा ४८ जना सदस्य मनोनयन गरे।

विभागमा मनोनयनमा परेका प्रमुखहरु अधिकांश निर्वाचनमा पराजित भएकाहरु हुन्। अझ शुभेच्छुक विभागमा त दुई जना विवादित व्यक्ति पनि मनोनयनमा परेका छन् - नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व निर्देशक मुकेशराज काफ्ले र बैकिङ कसुरमा परेका विष्णु धिताल। दुवैलाई नेपाली काँग्रेसले शुभेच्छुक संस्था समन्वय विभागको उपप्रमुख बनायो। काफ्ले कुलमान घिसिङलाई प्राधिकरणबाट हटाउने खेलमा लागेको भन्दै चरम विवादमा तानिएका व्यक्ति हुन् भने धिताल बैंकिङ कसुरमा मुछिएका व्यक्ति। धितालविरुद्ध तत्कालीन एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंकमा करिब डेढ अर्ब घोटाला भएको जनाउँदै उच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो। सोही कसुरमा पक्राउ परेका उनी २०७५ भदौमा धरौटीमा रिहा भएका हुन्।

एनसीसी बैंकसँग मर्ज हुनुअघि धिताल एपेक्सको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष थिए।

देउवाले विभिन्न समयमा गरी अहिलेसम्म एक हजार २ सय ४० बढी नेता कार्यकर्तालाई १७ विभागमा मनोनयन गरिसकेका छन्।

आइतवारसम्ममा २० वटा विभागको सदस्यहरु करिब करिब थपिइसकेको नेपाली काँग्रेस पार्टी कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए।

'२० वटा विभाग करिब करिब सबैमा सदस्य थपिएका छन्,' मुख्य सचिव पौडेलले भने, 'पार्टी कार्यालयका मुख्य सचिव, 'अरु विभाग गठन हुने नहुनेबारे पार्टीभित्र छलफल चलिरहेको छ।'

पार्टी विधान २०१७ (संशोधन सहित) को धारा ३७ (१) (ग) बमोजिम ७ केन्द्रीय सदस्यलाई विभाग संयोजकको जिम्मेवारी दिएको देउवाले उल्लेख गरेका छन्।

हेर्नुस् धारा ३७ 

तर, देउवाले विधानलाई स्पष्ट देखाएर विभाग गठन गरेको भए पनि यो अवैधानिक कदम नै ठहरिन्छ।

उनको कदम अवैधानिक भएको पार्टीको धारा ६० ले स्पष्ट पार्छ। यसमा भनिएको छ, 'पार्टीको सबै तहमा गठन गर्ने भनिएका विभाग/समिति/विभिन्न निकायहरु महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ महिनाभित्र गठन गरिसक्नुपर्नेछ।'

२०७२ को फागुन २४ गते केन्द्रीय सभापतिमा चुनिएका देउवाले २०७६ फागुन १७ गते अर्थात कार्यकाल सकिन केही दिन बाँकी रहेको बेलामात्र विभाग प्रमुख तोके।

यसैल पनि यो विभागको कुनै औचित्य नरहेको पौडेल पक्षको जिकिर रहेको छ। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेले पार्टी हुकुमी पाराले चलाएकै कारण संस्थाहरु भुत्ते भएको बताउँछन्।

'संस्थाहरु निर्जिव भइसके। नेचुरल प्रोसेसलाई रोक्ने काम नेतृत्वबाट भएको छ, निहीत स्वार्थका कारण। विधि विधानलाई मिचेर आफ्नो अनुकूलमात्र गर्न खोज्ने? आफू अनुकूल भएमात्र अधिवेशन गराउने नभए चुनावै नगराउने? यो त सिस्टम मर्‍यो नि। विधि विधान मर्‍यो,' पहिलोपोस्टसँगको अन्तर्वार्तामा पौडेलले भनेका थिए।

त्यसैकारण पौडेल पक्षले गठन भएका विभागहरु पनि नाम दिएका छैनन्। बाँकी विभाग पनि गठन हुन नहुने पक्षमा छन्।

पौडेल र सिटौला समूहको उपस्थितिविनाको केन्द्रीय समितिले विभाग गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। ४८ जना सदस्य मनोनयनमा परेको एनपी साउदको शुभेच्छुक संस्था समन्वय विभागमा एक जना पनि पौडेल पक्षको नभएको बताए। जबकि एक विभागमा विधानअनुसार ५१ भन्दा बढी सदस्य हुनुहुन्न।

मरेपछि ओखती

देउवाले हाल अन्धाधुन्दा गठन गरेको विभागको पार्टीमा कुनै काम नभएको नेताहरुको दाबी छ। यसलाई एक देउवा इतरका नेताहरु मरेपछिको ओखतीको संज्ञा दिइरहेका छन्।

केन्द्रीय सदस्य गुरुराज घिमिरेले विभाग गठनको कुनै औचित्य नभएको दाबी गरे। उनका अनुसार विभागमा नियुक्त पाएकाहरुको महाधिवेशनमा कुनै भूमिका हुँदैन।

त्यसो भए विरोध किन त?

'पहिले त यो अवैधानिक काम भयो। अर्को अराजकताको नमुना देखियो।महाधिवेशन नजिकिँदा गठन भएका यी विभागको कुनै काम छैन। यिनले काम गर्नै पाउँदैनन्। किन भने समय नै छैन,' काँग्रेस केन्द्रीय सदस्य घिमिरेको तर्क छ।

घिमिरेले प्रोटोकलमै नभएकालाई विभागमा ल्याएर जग हँसाउने काम पार्टी सभापतिले गरेको आरोप लगाए। भने, 'पार्टीमा कुनै योगदान नभएकालाई मनपरी विभागमा ल्याइएको छ। डिसअर्डर भयो नि। प्रोटोकल नभएकाहरु आएका छन्। कुनै मापदण्ड विना। यसले संगठनभित्र अराजकता बढाउँछ।'

विभागमा मनोनयनमा परेकाहरुको भागमा ताली र गालीबाहेक महाधिवेशनमा केही भूमिका नहुने सिन्धुपाल्चोक काँग्रेसका जिल्ला सचिव एवं महाधिवेशन प्रतिनिधि बिलबहादुर तामाङले दाबी गरे।

'यो चर्चाको लागि मात्र हो। विभाग बनाएर महाधिवेशनमा कुनै प्रभाव पार्ने देखिँदैन,' उनले भने, 'उही फेसबुकमा शुभकामना खाने। ताली र गाली खानेमात्र हो।'

देउवा इतरको समूहले भने महाधिवेशनको मिति निर्धारण भएपछि प्रभावित पार्ने उद्देश्यले विभाग गठन गरिएको भन्दै आपत्ति जनाउँदै आएको छ। देउवा पक्षका नेताहरु पनि विभाग गठनलाई महाधिवेशनमा माहोल आफ्नो पक्षमा बनाउन देउवाले खेलेको रणनीतिका रुपमा लिन्छन्।



@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell