अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा प्रस्तावित भएपछि २०७५ असोज ५ गते नवीन घिमिरेले आफ्नो भावी योजना संसदीय सुनुवाइ समितिमा सुनाए।
प्रशंसा र आलोचनासहित धेरै सांसदले उनलाई प्रश्न गरेका थिए -सार्वजनिक प्रशासनको जुझारु नवीन घिमिरे लोकमानसिंह कार्कीको आयुक्तका रुपमा किन लाचार? कार्कीका पदीय मर्यादा विपरीतका कामकाजमा किन मौन? 'लोकमान प्रवृत्ति'को किन सहयोग? कार्कीपछि अख्तियार प्रमुख बनेका दीप बस्न्यातले सुधार गर्न नसकेको छवि कसरी उजिल्याउने?
सांसदका प्रश्न एक प्रकारले जनताले पनि उठाएकै विषय थिए। किनकी घिमिरेअघि अख्तियारको नेतृत्वले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न सकेको थिएन। अख्तियार र जनताबीचको विश्वासको खाडल गहिरो थियो।
प्रश्नमा विगत सम्झँदै घिमिरेले भनेका थिए, ‘पृष्ठभूमिबाट सिक्दै आगामी दिनहरूमा त्यस्ता विवाद पुनः नआउन भनेर आयोग सचेत बन्छ। हाम्रो सतर्कता रहनेछ।’
करिब ३९ वर्ष सार्वजनिक सेवाको अनुभव। गृह सचिव भएर काम गरिसकेको व्यक्ति। धेरैको नजरमा उनी सफल प्रशासक थिए। त्यसभन्दा बढी उनी सत्ताको नजिक थिए। वर्तमान सत्ताले समेत पत्याएका व्यक्ति थिए।
२०७१ सालमा आयुक्तमा नियुक्त भएका घिमिरे भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक निकायको प्रमुख आयुक्तका रूपमा अगाडि सारिएको थियो।
अर्काइभबाटः के थियो संसद्समक्ष घिमिरेको प्रतिवद्धता?
तिनै नवीन घिमिरे आज आफ्नो कार्यकाल पूरा गरेर अख्तियारबाट बिदा भएका छन्। तर प्रशासकका रूपमा कमाएको छविसमेत उनले कायम राख्न सकेनन्। विसंगतिमा खरो रुपमा उत्रन सकेनन्। धेरैले आरोप लगाएका छन् -ठूला अनियमिततामा घिमिरे सत्ताको छायाँमा बस्न रुचाए।
ठूलो समूहमा उठेको प्रश्नमा उनी मौन बसे र मौनता तोड्न आवश्यक ठानेनन् वा जवाफ भएन।
घिमिरेले आफ्नो कार्यकालमा एउटा नयाँ र अनौठो नजिर स्थापित गरे। कसुर कबुल गरे पनि धनमाल फिर्ता गरे उन्मुक्ति। ललिता निवास प्रकरणमा यही भयो ‘जग्गा फिर्ता दिए आरोपबाट उन्मुक्ति’।
घिमिरे मौन बसे पनि उनका नजिरले सधैं जवाफ भने खोजिरहने छन्। किनकी कसुर नगरे व्यक्तिको सम्पत्ति किन फिर्ता? कैफियत भए जग्गा फिर्ताबाट कसरी उन्मुक्ति? प्रश्न रोकिने छैनन्।
प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त हुँदा सानो माछा वा ठूलो माछाबीच भेद नगर्ने बताएका घिमिरेले अन्ततः आफ्नै पुरानै सहकर्मीले गरेको गल्ती दोहोर्याए।
‘दुई रुपैयाँ खाने पनि भ्रष्टाचारी हुन्। करोडौँ र अर्वौँ खाने पनि भ्रष्टाचारी हुन्। त्यसले उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन।’ यसरी आफ्नो सटिक विचार राखेका घिमिरे टंगाल प्रवेश गर्ने बित्तिकै फेरिए।
बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा उनकै नेतृत्वमा रहेको अख्तियारले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा नवीन पौडेललाई ‘किल्नचिट’ दिए। ठूला माछालाई उन्मुक्ती दिए।
‘सरकारलाई बालुवाटारमा रहेको आफ्नो नामको जग्गा फिर्ता गर्छु’ भनेपछि अख्तियारले उनीहरूलाई मुद्दाको प्रतिवादी नै बनाएनन्। यसले उनमाथि थप जनमुखीभन्दा सत्ता केन्द्रित रहेको आरोप लाग्यो।
तर, यो आरोप र सत्ताप्रतिको ताबेदारी घिमिरेको पहिलो थिएन। उनको परीक्षा आफैँले व्यक्त गरेको भनाइबाटै भइसकेको थियो। आयल निगमको जग्गा खरिदमा चाँडै परिणाम दिने बाचा गरेका उनले बिदाइ हुनुभन्दा केही समयअघि सुटुक्क उजुरी तामेलीमा राख्ने निर्णय गराए। आयुक्तका हिसाबले यो प्रश्न उनका सारथीलाई पनि सोधिएलान तर नेतृत्वले नचाहँदा त्यो सम्भव थिएन।
वाइडबडी-न्यारोबडी जहाज खरिद अनियमितता, सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रक्रिया अख्तियारको आँखामै परेनन्। रेलमार्गका विषयमा परेका उजुरी पनि तामेलीमै गए। घिमिरेका कार्यकालमा अनुसन्धानका यस्ता धेरै 'नवीन मानक' बने।
दुई रुपैयाँको भ्रष्टाचार र अर्वौँको भ्रष्टाचारमा फरक छैन भन्ने घिमिरेले यहाँ भ्रष्टाचारको नयाँ व्याख्या गरेका थिए।
उनकै कार्यकालमा कलंकीको मालपोत कार्यालयमा कार्यरत एक खरिदारलाई १ हजार रुपैयाँ घुस लिएको आरोपमा अख्तियारले नियन्त्रणमा लिएको थियो। आरोपको मुद्दा विचाराधीन रहेकै बेला अभियुक्तले आत्महत्या गरे। आफ्नो सुसाइड नोटमा घिमिरेलाई दुई सय वर्ष बाँच्न भने। केही दिनअघि मात्रै अदालतले ती अभियुक्तलाई सफाइ दियो।
यो घटना सार्वजनिक भएपछि अख्तियारमाथि थप प्रश्न सिर्जना भए। ती खरिदारले पनि एक हजार फिर्ता गरेको भए अख्तियारले उनीमाथि मुद्दा चलाउँदैन थियो भन्ने भाव पनि सामाजिक सञ्जालमा देखिए।
घिमिरेले संसदीय सुनुवाइ समितिमा समेत भनेका थिए ‘व्यक्तिको उपचार सम्भव छ तर संस्थालाई नै निमिट्यान्न पार्ने हिसाबको सोच राखियो सुशासन स्थापित गर्ने दिशामा प्रश्न खडा गर्छ।’
तर आज उनैले गर्दा संस्थामाथि नै नकारात्मक प्रश्न सिर्जना भएका छन्। र उनकै भाषामा उनैले गरेका गलत कामको उपचार खोज्ने पनि बेला भएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘मान्छेहरूले गरिबीका कारण भारी बोकेर जिन्दगी चलाउँथे। अहिले नेपालमा भारी बोकेर त जिन्दगी चलाउन परेको छैन। कुरो बोकेर जिन्दगी चलाउने थुप्रो छ। यहाँ काम भन्दा कुरा गरेर खाने धेरै छन्।’
घिमिरेले पनि अख्तियार प्रमुख हुँदा यस्तै धेरै कुरा गरेका थिए।
उनले भनेका थिए 'एउटा वडाध्यक्ष निर्वाचित हुन दुई करोड रुपैयाँ खर्च गर्छ। त्यो लगानीको खर्च कसरी उठ्छ भन्ने उत्तर हामीले खोज्न थाल्यौँ भने त्यो कुराले धेरै उत्तर दिन्छ।’
बोल्ने त हो। सजिलै छ। घिमिरेले बोले तर एउटा वडाको निर्वाचनको हिसाबसमेत खोज्न सकेनन्। या भनौँ उनलाई फुर्सद भएन।
उनले ठोकुवा गरेका थिए, ‘आगामी दुई वर्षको अवधिमा जनताले प्रश्न उठाउने गरी काम गर्ने छैन। कुनै पनि नेपाली जनताले मेरो कार्यक्षमता, तिक्तता र इमानदारिताका बारेमा प्रश्न उठाउने अवस्था आयो भने यो बाँकी दुई वर्षको अवधिमा प्रश्न उठाएर फेरि चार दिवारभित्र खुम्चेर बस्ने रहर मेरो पटक्कै छैन।’
+++
तर प्रश्न त उठिरहेका छन्। र उठिरहनेछन्। ठूल्ठूला भ्रष्टाचारका घटनाको अनुसन्धान टुंगायाउन उनी असफल नै रहे। बाइडबडी र न्यारोवडी विमान खरिद प्रकरणमा भएको भ्रष्टाचार, गोकुल बाँस्कोटा जोडिएको सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस, नेपाल ट्रस्टको नाममा भएका जग्गाहरूको विवादलगायत कयौँ हाइप्रोफाइल मुद्दा यथावत् नै रहे। न दुई रुपैयाँ चोर्ने भेटियो न अर्वौँ लुट्ने व्यक्ति।
फेला पर्यो भ्रष्टाचारको रेकर्ड। जसलाई नियन्त्रण गर्न प्रमुख आयुक्त घिमिरे नेतृत्वको अख्तियार चुक्यो।
