एउटा कोठामा डेरा गर्ने डेरावालको डर ! संक्रमण भए जाने कहाँ? महानगरका प्रतिनिधिलाई भोटरकै मात्र चिन्ता

काठमाडौं : काठमाडौं महानगरपालिकाले संस्थागत आइसोलेसनको ब्यवस्था गर्न नसक्दा काठमाडौं बाहिरबाट आएका र कोठा भाडामा बस्नेहरु समस्यामा परेका छन्।

'मंगलवार साँझ संक्रमण पुष्टि भएको रिपोर्ट अनलाइनबाट पाएँ, फोन पनि कतैबाट आएन,' काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ३० नम्बर वडा मैतीदेवीमा बस्दै आएका एक संक्रमितले भने, 'एउटा कोठामा साथीसँग बस्ने मलाई त्यहाँ आइसोलेसन बस्नु सम्भव भएन।'

उनी रातारात गरेर पैसा तिरेर होटलतिर लागे। होटलमा आइसोलेसनमा पुगेका उनले दिनको ६ हजारका दरले कति दिन रकम बुझाउनुपर्ने हो पत्तो छैन।

कोभिड १९ संक्रमण पुष्टि भएसँगै महानगरपालिकाले उनीहरुको ब्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो। सरकारले महानगरलाई नै यसको जिम्मेवारी दिएको छ। तर, मैतीदेवीका संक्रमितले महानगरको जिम्मेवारी महसुस गर्न पाएनन्।

अझ त्यसमाथि कोही संक्रमित होम आइसोलेसनमा बस्न चाहने हो भने सम्बन्धित ब्यक्तिलाई मन्जुरिनामा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने सरकारी निर्देशिकामा उल्लेख छ। त्यसका लागि महानगरपालिका सक्रिय हुनुपर्छ। तर, निर्देशिका एकातिर छ भने संक्रमित कहाँ छन् कसरी कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ गरिरहेका छन् महानगरपालिकालाई नै पत्तो छैन।

'बल्लबल्ल साथीहरुले होटल आइसोलेसन खोजिदिनु भयो,' उनले भने, 'एउटा कोठामा दुई जना बस्ने। त्यसमाथि पनि तलामा एउटा मात्र ट्वाइलेट। अनि कसरी त्यहीँ बस्नु,?' उनले भने।

उनले होटलबाट छिट्टै अस्पताल वा संस्थागत आइसोलेसनमा जान चाहेको पनि बताए। 'महँगो छ कसरी तिर्नु यत्रो पैसा?,' उनले भने, 'संस्थागत आइसोलेसन प्याक छन् रे। न मेयर चिन्छु न त वडाध्यक्ष। यहाँको मतदाता भएको भए त केही हेर्थे होलान् कि।'

महानगरपालिकाले गर्ने कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङमा पनि भाडामा बस्नेहरु माथि विभेद देखे उनले। 'साथीलाई देखियो। कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ गरेर हामीलाई बोलाउनुपर्ने हो। वडाले वास्ता नगरेपछि पैसा तिरेरै परीक्षण गर्नुपर्‍यो,' उनले भने, 'निजिमा परीक्षण गरेँ। सरकारीमा गरेको भए फोन आउँथ्यो कि?'

साथीलाई देखिएपछि वडामा सम्पर्क गरेका उनलाई सुरुमा अर्को वडाको जिम्मा लगाइयो। अर्को वडामा भिटीएम सकिएकाले आएपछि बोलाउने भनियो।

'तर, साथीको घरमा वडाका प्रतिनिधिले फोन गरेर परिवारको मात्र परीक्षण गर्न सकिने भनेछन्,' उनले भने 'साथी वडाका बासिन्दा परे। म परेँ तनहुँको। अब के म कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङमा परेँ भन्दै मैले तनहुँमा खबर गर्नु?'

यी संक्रमित प्रतिनिधिपात्रमात्र हुन्। मंगलवारसम्मको अध्यावधिक विवरण अनुसार नेपालमा संक्रमितको संख्या ९० हजार ८ सय १४ छ। जसमध्ये हालसम्म ६७ हजार ५४२ संक्रमित संक्रमण मुक्त भएर फर्किँदा अझै पनि २५ प्रतिशत संक्रमित आइसोलेसनमै रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ।

हाल नेपालमा २२ हजार ७०९ सक्रिय संक्रमित छन्।

कुल संक्रमितको २८.६२ प्रतिशत अर्थात २५ हजार ९९७ संक्रमित काठमाडौं जिल्लामा मात्र पहिचान भएका छन्। काठमाडौं जिल्लामा हाल ११ हजार २५६ सक्रिय संक्रमित रहेको मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ। जुन कुल सक्रिय संक्रमितको ४९.५ प्रतिशत हो।

कुल संक्रमितको १२.५९ प्रतिशत काठमाडौं महानगरपालिकामा मात्र पहिचान भएका छन्। काठमाडौं महानगरपालिकाको शहरी स्वास्थ्य महाशाखाको कोभिड-१९ संक्रमितको २० गत अर्थात मंगलवारको समष्टिगत प्रारम्भिक विवरण अनुसार काठमाडौं महानगरपालिकामा ११ हजार ४३९ संक्रमित पहिचान भएका छन्। जसमध्ये ४ हजार ९०९ सक्रिय संक्रमित छन्। जुन नेपालको कुल संक्रमितको २१.६१ प्रतिशत हो।

काठमाडौं महानगरपालिकामा रहेका सक्रिय संक्रमितको तीन चौथाई अर्थात् ७५.१४ प्रतिशत सक्रमित होम आइसोलेसनमा रहेको तथ्यांकमा उल्लेख छ। हाल तीन हजार ६ सय ८९ सक्रमित होम आइसोलेसनमा छन्। ६ सय ३ जना अस्पतालमा तथा ६ सय १७ संस्थागत आइसोलेसनमा छन्।

पूर्वत सञ्चालनमा रहेका अस्पतालमा रहेका संक्रमितलाई छाड्ने हो भने १२.५६ प्रतिशत संक्रमितमात्र कोभिड-१९ का लागि भनेर तयार भएका संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्।

संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेको काठमाडौं महानगरपालिकाले संस्थागत रुपमा आइसोलेसनको विकासमा फिटिक्कै ध्यान दिएको छैन। न त महानगरपालिकाले संस्थागत क्वारेन्टाइन निर्माणमा नै ध्यान दिएको देखिन्छ।

नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तयार गरेको 'स्वास्थ्य क्षेत्र आपतकालीन प्रतिकार्य योजना कोभिड-१९' पान्डेमिकअनुसार हेर्ने हो भने पनि काठमाडौं महानगरले २ हजार जना अट्ने संस्थागत आइसोलेसन सञ्चालनमा ल्याउनुपर्थ्यो।

प्रतिकार्य योजनामा हरेक महानगरपालिकाले २ हजार क्षमताको संस्थागत क्वारेन्टाइन तयार गर्ने उल्लेख छ। तर, क्वारेन्टाइन समेत महानगरपालिकाले बनाएको छैन।

प्रतिकार्य योजना लागू भएको पाँच महिना बितिसक्यो तर काठमाडौं महानगरपालिकाले भने त्यसतर्फ ध्यान दिएको देखिँदैन।

त्यतिमात्र होइन, हरेक स्थानीय तहले आवश्यकता अनुसार संस्थागत आइसोलेसनहरु तयार गरेका छन्। संक्रमण बढ्दै जाँदा ग्रामिण क्षेत्रका स्थानीय तहमा क्वारेन्टाइनलाई आइसोलेसनमा परिणत गरेर सामुदायिक रुपमा संक्रमितलाई व्यवस्थापन गरेका छन्।

सहकर्मी पत्रकार स्वेच्छा राउत यतिबेला संक्रमण पुष्टि भएपछि होटल आइसोलेसनमा बसिरहेकी छिन्।

काठमाडौंका होटल कोरोना संक्रमितले भरिभराउ हुँदै, अस्पतालको विकल्प बनेका होटलमा कस्तो छ सेवा सुविधा?

उनको स्वाब संकलन भएको ४ दिनमा रिपोर्ट आयो। त्यस अगावै सम्पर्कमा रहेका ब्यक्तिमा संक्रमण पुष्टि भएपछि उनी स्वयम् क्वारेन्टाइनमा थिएँ। महानगरको वडा नम्बर १ ले कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङमा वास्ता गरेन। २९ नम्बरमा वडामा पुगेर बल्ल परीक्षण भयो। त्यसको रिपोर्ट आउन चार दिन लाग्यो। रिपोर्ट आएको पनि चार दिन कटिसक्यो अझै उनलाई कसैले फोन गरेका छैनन्।

'कतैबाट फोन आउँला, खबर नसोधे पनि 'कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ'का लागि आवश्यक जानकारी लेलान् भन्ने थियो। अँह आएन,' उनले भनिन्, 'अनुगमन गर्न पनि कोही आएका छैनन्। बरु मैले नै फोन गरेर स्वास्थ्यका मान्छेलाई जानकारी गराएँ। तर, उनीहरुले वास्ता नै गरेनन्। मेरो सम्पर्कमा को थिए कति थिए जानकारी लिएका छैनन्।'

आखिर काठमाडौं महानगरले किन आइसोलेसन बनाएन त?

'हामीलाई आइसोलेसन बनाउने अधिकार छैन। अस्पताल केन्द्रले हेर्छ। संस्थागत आइसोलेसन प्रदेशले हेर्छ। तिनैमा हामीले म्यानेज गरिरहेका छौं,' काठमाडौं महानगरपालिकाका शहरी स्वास्थ्य महाशाखाका प्रमुख हरिबहादुर कुवँरले भने।

वडामार्फत् संक्रमितहरुलाई आइसोलेसनमा ब्यवस्थापन गर्ने गरिएको उनले बताए। आइसोलेसन बनाउने अधिकार महानगरलाई नभएको भनेर उम्किन पाउने अवस्था भने छैन। विकट गाउँमा विद्यालयमा आइसोलेसन बनाएर संक्रमितलाई आइसोलेट गर्न सकिन्छ भने साधन सम्पन्न महानगरले किन सक्दैन? उनीसँग 'प्रदेशले हेरिरहेको' भन्ने बाहेक जवाफ छैन।

हुन पनि महानगरका मेयर संस्थागत आइसोलेसन बनाउनु भन्दा आकाशेपुल उद्घाटन गर्दै हिँडिरहेका छन्। आफू संक्रमित भई तारे होटेलको स्विट्स मा बसेका उनलाई काठमाडौंमा कोठा भाडामा बस्ने जहाँ जस्तो ठाउँमा बसुन् के मतलब? उनलाई भोट दिएर तिनले जिताएका पनि होइनन्।

संक्रमितहरु बढ्दै गए पनि महानगरपालिकाले प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न नसकेको निष्कर्ष स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले निकालेको छ। मन्त्रालयले उपत्यकाका महानगरपालिका बीच समन्वय गर्न २ जना सह—सचिवलाई खटाएको छ। मन्त्रालयले काठमाडौं महानगरपालिकामा समन्वय गर्न मन्त्रालयका सह—सचिव डा. मदन उपाध्याय र ललितपुर महानगरपालिकासँग समन्वय गर्न सह—सचिव रिता जोशीलाई आइतवारबाट खटाएको हो।

महानगरपालिका भित्र भएका संक्रमितको केस इन्भेस्टिगेसन, कन्ट्रयाक्ट ट्रेसिङ, होम आइसोलेसनमा रहेकाहरुको डिस्चार्ज व्यवस्थापन, वेड नपाएका बिरामीहरुलाई अस्पताल भर्ना र एक अर्को अस्पताल सार्नको लागि समन्वय गर्ने गरी जिम्मेवारी तोकिएको छ।

महानगरपालिकाले बाहिरबाट आएका मानिसलाई क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा उपत्यकामा महामारीले प्रकोप लिएको मन्त्रालयको ठहर छ। साथै, होम आइसोलेसनमा बसेकाहरुलाई नियमित फलोअप पनि नभएको गुनासो बढ्दै गएको छ। काठमाडौं महानगरपालिकाको कोरोना समन्वय जिम्मेवारी दिइएका डा. उपाध्यायसँग प्रदेश—२ मा कोरोना व्यवस्थापनमा समेत काम गरेका थिए। उनी प्रदेश २ का कोभिड-१९ फोकल पर्सनका रुपमा समेत कार्यरत थिए।

दुई महिनाअघि डा. उपाध्यायको मन्त्रालयमा तानिएको थियो। यस्तै, कर्णाली प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयकी निर्देशक जोशी एक महिनाअघि मात्र मन्त्रालय तानिएकी थिइन्।

कोभिड-१९ नियन्त्रणमा स्थानीय तहको भूमिकालाई कस्तो हुनुपर्छ - वुहानलाई हेर्न सकिन्छ। त्यहाँका मेयरलाई परिवर्तन गरियो। मेयरकै नेतृत्वमा वुहानलाई ७६ दिनमा संक्रमण मुक्त गरी लकडाउन हटाइयो। तर, नेपालमा मेयरको भूमिका र जिम्मेवारी के? वर्षौदेखि पिच हुन नसकेर अलपत्र परेको चाबहिलमा भद्दा रुपमा खडा गरिएको आकाशे पुल उद्घाटन गरेर रमाउनु?

सरकारले गाइडलाइन बनाएर परीक्षण गर्ने दायरा साँघुरो पार्दै सर्वसाधरणलाई परीक्षणबाट बञ्चित गराउने, महानगर दायारामा परेकाहरुलाई पनि मतदाताका आधारमा विभेद गर्ने हो भने संक्रमणका कारण भारतको मुम्बई झै बन्दै गइरहेको काठमाडौं उपत्यकाको बेहाल यात्रा जारी रहने छ।