काठमाडौं : कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको पद धर्मराउन थालेको छ। २०७४ फागुन ३ मा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका शाहीको पद यतिवेला आफ्नै पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का प्रदेशसभा सदस्यहरुको अविश्वासका कारण धर्मराउन थालेको हो।
आइतवारमात्र प्रदेशसभामा नेकपाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने १८ सदस्यले उनीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव संसदीय दलमा दर्ता गराएका छन्। मुख्यमन्त्री शाहीलाई बोधार्थसहित नेकपाको प्रदेश कमिटीलाई जानकारी गराएर दर्ता गरिएको पत्रमा पूर्व एमालेबाट प्रतिनिधित्व गर्ने १५ र पूर्व माओवादी केन्द्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने ३ सदस्यले हस्ताक्षर गरेका छन्। हस्ताक्षर गर्नेमा पूर्व माओवादी केन्द्रबाट समानुपातिक सदस्यमा मनोनित सदस्य तथा उपसभामुख पुष्पा घर्ती विष्ट, सुर्खेत १ ख बाट विजयी माओवादी केन्द्रकै ठम्मरबहादुर विष्ट तथा दैलेख १ क का सदस्य धर्मराज रेग्मी छन्। बाँकी १५ सदस्यमध्ये तत्कालिन नेकपा एमालेबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित ८ र सात समानुपातिक सदस्य छन्।
हस्ताक्षर अभियान तत्कालिन नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले गरेका छन्। सात प्रदेशमध्ये सबैभन्दा सानो ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा नेकपाका ३३ सदस्य छन्। ६ नेपाली कांग्रेस र १ राप्रपाका सदस्य छन्। नेकपाका ३३ मध्ये तत्कालिन नेकपा एमालेका २०, र नेकपा माओवादी केन्द्रका १३ सदस्य हुन्।
बहुमतबाट १ मत मात्र कम रहेको अवस्थामा नेकपा एमालेका मुख्यमन्त्रीका आकांक्षी कँडेल भागबन्डाकै आधारमा मुख्यमन्त्री हुनबाट बञ्चित भएका थिए। तत्कालिन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच गठबन्धनको सरकार बन्ने ६ प्रदेशमध्ये ४ मा एमाले र २ मा माओवादी केन्द्रको सरकार बन्ने भागबन्डा हुँदा कर्णाली र सुदुरपश्चिम प्रदेश माओवादी केन्द्रको भागमा परेको थियो। सोही भागबन्डाका आधारमा २० सिट भएको एमालेले १३ सिट भएको माओवादी केन्द्रलाई मुख्यमन्त्री दिएको थियो।
सोही भागबन्डाका आधारमा कँडेलले पार्टीको सह-इञ्चार्जको जिम्मेवारी पाएका छन्।
त्यस्तै अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्नेमा खड्कबहादुर खत्री पनि छन्। पूर्व एमालेका नेता खत्री शाही सरकारमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री थिए। ठेकेदारसमेत रहेका उनलाई नक्कली बैंक ग्यारेन्टी बनाएको अभियोगमा मुद्दा लागेपछि शाहीले २०७६ साउनमा उनलाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीबाट हटाएका थिए।
अबको बाटो के?
संसदीय दलको कार्यालयमा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावमा प्रस्तावमा संसदीय दलको विधान २०७५ को नियम २४(१) बमोजिम संसदीय दलका नेता मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध विश्वास नभएकोले अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेको जनाइएको छ। सोही अविश्वास प्रस्तावमा विधानको नियम २४ को उपनियम १, २, ३ र ४ बमोजिम बैठक आयोजना गर्न र अविश्वासको प्रस्तावलाई निर्णय गराउन माग गरिएको छ।
३३ सदस्यीय संसदीय दलमा बैठक आह्वान गरे शाही अल्पमतमा पर्ने देखिन्छ। १८ सदस्यले उनीमाथि विश्वास नभएको भन्दै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। यस्तोमा नेकपाभित्र शक्ति संघर्ष चल्ने देखिन्छ।
यो शक्ति संघर्ष अब कर्णाली प्रदेशमा मात्र नभई केन्द्रमा पनि देखिने पक्का छ। पार्टी एकता भए पनि अझै नेकपाभित्र पूर्व माओवादी र पूर्व एमालेको अभ्यास भने चल्दै आएको छ। सोही बमोजिम माओवादीबाट मुख्यमन्त्री बनेका शाहीलाई पार्टीकै प्रदेश सह-इञ्चार्जको नेतृत्वमा पूर्व एमाले समूहले अविश्वास प्रस्ताव ल्याउनुले भर्खरै केन्द्रमा मत्थर हुँदै गएको नेकपाभित्रको गुटगत विवाद थप बल्झिने देखिन्छ।
अर्को तर्फ कर्णाली प्रदेशका पार्टी इञ्चार्जसमेत रहेका नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य तथा पार्टी एकतामा सुरुदेखि नै भूमिका खेल्दै आएका जनार्दन शर्मालाई अहिले आएको अविश्वासको प्रस्तावबारे जानकारी नै नभएको स्रोतले बतायो। सह-इञ्चार्जको नेतृत्वमा अविश्वासको प्रस्ताव आउँदा इञ्चार्जलाई जानकारी नहुनुले पनि कर्णाली इपीसेन्टर भएर आएको नेकपाभित्रको भूकम्पले केन्द्रलाई पक्कै कम्पन दिने छ।
यति हुँदा हुँदै पनि केन्द्रको सहमति बिना प्रदेश सदस्यले मुख्यमन्त्री शाहीलाई संसदीय दलबाट हटाउन भने सक्ने देखिँदैन। प्रदेशमा मुख्यमन्त्री शाहीलाई हटाउन बहुमत भए पनि केन्द्रमा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' को सहमति बिना सम्भव नभएको कर्णाली प्रदेशका एक नेताले भने। जसको झल्को लुम्बिनी प्रदेशको नामाकरण र राजधानी निर्धारणको बेला पनि त्यहाँको संसदीय दलमा देखिएको फरक मतले पनि जनाउँछ। संसदीय दलमा फरक मत हुँदा हुँदै पनि १४ सदस्यले प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेका थिए।
कर्णालीको हकमा पनि यस्तै हुने ती नेताले पहिलोपोस्टलाई बताए।
