काठमाडौं: नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद भीम रावलले आइतबार दशैं भत्ता कटाउन माग गर्दै ट्वीट गरे। सांसदहरुले विषम परिस्थितिमा भत्ता लिन नहुने उनको तर्क थियो।
रावलपछि नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रकाशमान सिंहले पनि भत्ता लिन अस्वीकार गरे। आफ्ना पार्टीका सांसदलाई भत्ता नलिन आग्रह गर्दै सिंहले विज्ञप्ति नै जारी गरे।
भत्ता दिने निर्णयको सर्वत्र विरोध भएपछि रावल र सिंहले जस्तै अन्य सांसदहरुले पनि धमाधम दशैं भत्ता फिर्ताको घोषणा गरे।
भत्ता नलिने सांसदका अभिव्यक्ति बैंक खातामा रकम जम्मा भएको म्यासेजपछि आएको थिएन। सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा दबाब बढेपछि एकाएक केही सांसद् भत्ता विरोधी कित्तामा उभिएका थिए। सरकारले कोरोना संक्रमित आफैले उपचार खर्च ब्यहोर्नुपर्ने बताएपछि भत्ता दिने निर्णयको थप विरोध भयो। अन्तत: दलहरुले नै भत्ता फिर्ता गर्ने निर्णय लिन वाध्य भए।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले औपचारिक रुपमा भत्ता फिर्ताको प्रक्रिया अघि बढाउन संसद् सचिवालयलाई पत्र लेखेका छन्। सो रकम कोरोना उपचारका लागि सरकारले स्थापना गरेको कोषमा जम्मा गर्ने उनीहरुको पत्रमा उल्खेख छ। तर, सचिवालयले अर्को महिनाको पारिश्रमिकबाट मात्र तलब मिलान गर्नेछ।
संसद् सचिवालयले गत बिहीबार नै सांसदहरुको खातामा भत्तासहितको पारिश्रमिक जम्मा गरिदिएको थियो। चाडपर्व खर्च थियो ६४ हजार ७० रुपैयाँ।
दशैं भत्ता सांसदले लिएको यो दोस्रोपटक हो। सरकारको निर्णयबाट गत वर्ष भत्ता लिएका सांसदले यो पटक विरोधको मार खेप्नुपर्यो। सरकार र संसदको नेतृत्वबीच समन्वय अभावमा निशानामा 'निमुखा' सांसद परे।
'निर्णय कार्यान्वयन मात्रै गरेका हौं'
सांसदहरुलाई दशैं भत्ता पठाएर अनियमितता भएको भन्दै आलोचना भइरहेको भए पनि संसद सचिवालयले भने सरकारले गरेको निर्णयको कार्यान्वयन मात्रै गरेको बताएको छ। सांसदहरुले सरकारले निर्णय नै गरेर भत्ता रोक्न सक्ने भए पनि त्यसो नगरेको भन्दै आलोचना गरेका छन्।
संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिकसम्बन्धी ऐनमा चाडपर्व खर्चको व्यवस्था छैन।
निजातमी सेवाका कर्मचारीको तलब मिलान भएसँगै सरकारले सांसदको पारिश्रमिक १८ प्रतिशत बढा0एको थियो। साथै सांसद र स्वकीय सचिवलाई पनि चाडपर्व खर्चको व्यवस्था गरेको थियो। कानुन नभए पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले भत्ताको बाटो खुलेको थियो। अर्थ मन्त्रालयले यो वर्ष पनि भत्ता समेतको रकम जोडेर संसद् सचिवालयलाई बजेट दिएको हो।
त्यही निर्णय कार्यान्वयन स्वरुप दशैं भत्ता पठाएको संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा.रोजनाथ पाण्डे बताउँछन्। सरकारले भत्ता दिन रोक्नुपर्ने निर्णय गरेमात्रै सांसदहरुको भत्ता रोक्न सकिने उनको भनाई छ।
'सचिवालयले दिने वा नदिने निर्णय नै गर्न सक्दैन। सरकारले गरेको निर्णयको कार्यान्वयन मात्रै गरेका हौं,' पाण्डेले भने।
अर्थ मन्त्रालय नै लुते भएपछि कसले रोक्ने?
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेश्नल नेपालका अध्यक्ष खेमराज रेग्मी ऐन विपरीत काम गरेर सरकारले भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाउँछन्। सबै सुविधासम्बन्धी कानुनी व्यवस्था हुँदा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर भत्ता लिनु अनियमितता भएको उनको तर्क छ।
गत वर्षको निर्णयबाट सांसदहरुलाई पैसा पठाउनु संसद् सचिवालयको गल्ती भएको उनले बताए।
'कानुनले गर्नुहुन्न भनेको काम भ्रष्टाचार मानिन्छ। सांसदहरुको सेवा सुविधासम्बन्धी ऐन छ। दशैं खर्च ऐनमा छैन। कानुनले निषेध गरेको लिनु भ्रष्टाचार हो,' उनले भने।
रेग्मीले सांसदहरुकै दबाबका कारण गत वर्ष मन्त्रिपरिषदले भत्ता सम्बन्धी निर्णय गरेको दाबी गरे। बाहिर भत्ता लिनुहुन्न भन्ने र भित्र-भित्रै सुविधाका लागि दबाब दिएर सांसदहरुले दोधारे चरित्र देखाएको भन्दै उनले विरोध गरे।
'सांसदहरुको भित्री प्रेसरबाट उनीहरुलाई दिएको हो। भ्रष्टाचार गरेको पैसा अरुलाई दिनु गलत हो। अहिले कतिले भेन्टिलेटर किनन्लाई पैसा दिन्छु भनेका छन्। त्यसो गर्दा त उनीहरुले लिएकै ठहरियो नि,' उनले भने।
उनी भत्ता दिने निर्णय अर्थ मन्त्रालयले रोक्न सक्ने भए पनि उसको लाचारीका कारण अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको बताउँछन्।
'अर्थ मन्त्रालयले रोक्न मिल्छ तर अर्थ मन्त्रालय लुते भएपछि कसरी रोक्छ,' उनले भने।
मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर लिनु ऐन विपरीत
भ्रष्टचार विरोधी अभियन्ता भरत जंगम कर्मचारीले भत्ता लियो भन्दैमा सांसदलाई पनि भत्ता दिनु अनियमितता भएको तर्क गर्छन्। जंगमका महामारीका बेला राज्य कोषबाट ऐन विपरीत पैसा लिनुदिनु भ्रष्टाचार हो।
कानुन बनाएरै दशैं भत्ता लिन सांसदहरुलाई चुनौती दिँदै जंगम प्रश्न गर्छन्,'आफैँले हो कानुन बनाउने। कानुन बनाएरै भत्ता लिए भयो नि। नियम विपरीत सुविधा लिन कसरी मिल्छ? संसद् भनेको त भ्रष्टाचारको अखडा नै हो, मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउँदैमा राज्यको पैसा हिनामिना गर्न मिल्छ? '
उनले २०५२ सालमा ऐन बनाएरै पूर्व सांसदहरुलाई पेन्सनको व्यवस्था गरिएको बताए। आफूले त्यसविरुद्ध मुद्दा लडेर २०५७ मा ऐन खारेज भएको जानकारी दिए।
'२०५६ सालमा रिट दिएको २०५७ सालमा मुद्दा जितेँ। ११ जना न्यायाधीश थिए इजलासमा। ३० वर्ष भयो। प्रत्येक वर्ष अरबौं रुपैयाँ बचेको छ,' उनले भने।
जंगमले पञ्चायत कालमा पनि सांसदहरुलाई दशैंमा भत्ता दिने ब्यवस्था नभएको दाबी गरे।
'कहिल्यै पनि यस खालको ब्यवस्था थिएन। पञ्चायत र त्यसपछिका सांसदहरुले भत्ता लिएको जानकारीमा छैन। तर अहिले आएर सरकारले दशैं भत्ता बाँड्न थाल्यो,' उनले भने।
