काठमाडौं : न्याय परिषदको सदस्यमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएका वरिष्ठ अधिवक्ता राम प्रसाद श्रेष्ठको नाम संसदीय सुनुवाई समितिबाट सर्वसम्मत अनुमोदन भएको छ। शुक्रवार भएको सुनुवाईमा श्रेष्ठले कार्ययोजनासमेत पेश गरेका थिए।
न्याय परिषद्को सदस्यका लागि सिफारिस नाम अनुमोदन भएका अधिवक्त श्रेष्ठले न्याय परिषदमा कार्यकारीको प्रतिनिधित्व हटाइनुपर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्। परिषदमा कार्यकारीको उपस्थिति धेरै हुँदा निष्पक्ष सिफारिस हुन नसकेको उनले बताएका हुन्। नेपाल बार एसोशिएसनले पनि यही माग गर्दै आएको छ।
न्याय परिषदमा कानुन मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले नियक्त गर्ने एक सदस्य सदस्य रहने व्यवस्था छ। शुक्रवारको सुनुवाईमा श्रेष्ठले न्यायपरिषदको भुमिका विवाद रहित हुन नसकेको बताएका थिए। उनले पेश गरेको कार्ययोजनामा न्यायपरिषदको कार्य, भुमिका पारदर्शी हुन नसकेको उल्लेख थियो।
