काठमाडौं : नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र उत्पन्न विवाद समाधानका लागि प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्ष सहमतिको गृहकार्यमा जुट्दा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) र बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूह भने बहुमत अल्पमतको अडानमा छ।
ओली समूहका नेताहरुले दुई अध्यक्षको सहमतिबिनाको प्रस्तावमा बहुमत अल्पमत हुने पार्टीमा कुनै व्यवस्था नै नभएको दाबी गरिरहेका छन्। बैठकमा लिखित रुपमै प्रस्तुत भइसकेको विवाद दुई अध्यक्षको सहमतिमा मात्रै नटुंगिने प्रचण्ड-नेपाल समूहको दाबी छ।
मंसिर ३ गते बसेको सचिवालय वैठकमा प्रचण्डले ओलीमाथि १९ पृष्ठको आरोप सहितको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए। प्रतिवेदनमा ओलीले पार्टीलाई निकास दिनुपर्ने उल्लेख गरेका छन्।
'कमरेड केपी ओलीले प्रमुख रुपमा गम्भीर आत्मसमीक्षा र आत्मालोचना गर्दै पार्टी एकता र संविधान तथा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा एवम् देशको निर्माणमा आवश्यक त्यागसहित पहल लिई समुचित योगदान गर्नुहुनेछ,' प्रचण्डको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ।
ओलीले भने प्रचण्डले लगाएका आरोपको जवाफ सहित मंसिर १३ को सचिवालय बैठकमा महाधिवेशनसम्म अध्यक्ष र ५ वर्षसम्म आफू नै प्रधानमन्त्री हुने दाबी गरेका छन्।
उनले प्रचण्डले पद त्याग गर्न गरेको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेका छन् भने समस्याको समाधान पार्टी कमिटीबाट नभइ दुई अध्यक्षको सहमतिबाट मात्रै हुने उल्लेख गरेका छन्। उनले प्रचण्डको प्रस्तावको खारेज गर्दै भदौ २६ को स्थायी कमिटीको निर्णयमा फर्कनु पर्ने बताएका छन्।
'पार्टीमा बिग्रह निम्ताउने कथित प्रस्ताव सचिवालय बैठकबाट खारेज गरौं र पार्टीलाई २०७७ भदौ २६ गते स्थायी कमिटीले निर्माण गरेको सहज अवस्थामा फर्काऔं,' ओलीले प्रस्तावमा भनेका छन्।
बहुमत अल्पमत हुनै सक्दैन्
प्रचण्ड र ओलीले छुट्टा छुट्टै रुपमा सचिवालय बैठकमा प्रस्तुत गरेका प्रतिवेदन राजनीतिक प्रतिवेदन नै नभएको तर्क छ नेकपा संसदीय दलका उप-नेता सुवास नेम्वाङको। उनी दुई अध्यक्षको सहमतिमा प्रतिवेदन आउने व्यवस्था बाहेक आएका प्रस्तावलाई अध्यक्षहरुको धारणा मात्रै भएको टिप्पणी गर्छन्। नेम्वाङले बहुमत अल्पमतमा ओली-प्रचण्डका प्रस्ताव जानै नसक्ने दाबी गरे।
'हाम्रो पार्टीमा अहिलेसम्म कहिल्यै यसरी प्रस्ताव आएको छ? यसरी आएका विचारमा बहुमत अल्पमत कसरी हुनसक्छ?,' उनले भने।
विवाद समाधानका लागि दुवै अध्यक्षको साझा प्रतिवेदनका लागि पहल भइरहेको नेम्वाङले बताए। दुवै प्रस्तावलाई सचिवालयबाट अघि नबढाउने सहमति दुई अध्यक्षले गर्नसक्ने नेम्वाङको भनाई छ।
ओली निकट नेताका अनुसार सहमतिका लागि सवांदको प्रयास भएपनि प्रचण्डले अस्वीकार गरेपछि सफल हुन सकेको छैन्। ओलीले उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र बरिष्ठ नेता नेपाललाई आफूलाई साथ दिन आग्रह गरे पनि उनीहरुले अस्वीकार गरेका थिए। पार्टीका सबै कमिटीमा ओली अल्पमतमा रहेकोले पार्टी कमिटीबाटै छिनोफानो गर्ने रणनीतिमा प्रचण्ड-नेपाल समूह जुटिरहेको छ।
कमिटीबाटै निकास, आवश्यक परे बहुमत अल्पमत
प्रचण्डका प्रेस संयोजक विष्णु सापकोटाले पार्टी कमिटीबाटै समस्याको समाधान गर्नुपर्ने प्रचण्ड आफ्नो अडानमा यथावत रहेको बताए। 'सबै कुरा कमिटीमा प्रवेश गरिसकेपछि दुई जना अध्यक्षले सहमति गरेर मात्रै समस्याको समाधान नुहुने उहाँको धारणा यथावत छ,' उनले भने।
प्रचण्डले १३ गतेको स्थायी कमिटी बैठकमा पुराना सहमतिमा फर्किएर निकास ननिस्किने बताएका थिए।
'हामीले अब अर्को उचाईमा गएर पार्टी एकतालाई सुदृढ गर्ने आवश्यकतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर धेरै मेहनत र छलफल गर्नुपर्ने भएको छ। त्यसकारण म अहिले त्यहीँ मागमा फर्केको भन्ने अर्थ नलगाइदिनोस्,' प्रचण्डले बैठकमा भनेका थिए।
सधै समस्याको समाधान सहमतिबाटै मात्रै नहुने भएकाले पार्टीको निर्णय ओलीले मान्नुपर्ने प्रचण्डको अडान छ।
मंसिर १३ गतेको सचिवालय बैठकले ओलीको प्रस्ताव प्रस्तुत भएपछि छलफलका लागि १६ गते फेरि सचिवालय बैठक बोलाएको छ। मंसिर ३ को सचिवालय बैठकले १८ गते स्थायी कमिटी र मंसिर २५ मा केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएको थियो। प्रचण्ड नेपाल समूह केन्द्रीय कमिटीसम्मै प्रस्ताव लिएर बहुमतको निर्णयबाट ओलीलाई एक पदबाट हटाउने रणनीतिमा छ।
