काठमाडौं : २०७७ साल सुरु भएयता नेपाली राजनीतिमा सम्बन्धमा सबैभन्दा धेरै उतारचढाव आएको नेता कोही छ भने ती केपी शर्मा ओली र पूष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हुन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका दुई अध्यक्षका जति धेरै बिमती छन्, त्योभन्दा धेरै सहमति र सम्झौता पनि। भलै हाल पोल खोला खोलको स्थितिमै किन नहुनु। भिन्न सिद्धान्त र बाटोमा रहेका यी दुई नेता मिल्दा माओवादी र एमाले मिलेको घोषणा गरिएको थियो। तर सत्ता र स्वार्थको भागबण्डा नमिलेपछि सम्झौताको मसी नसुक्दै दुईबीच खटपट पनि सुरु भयो। त्यसयता ओली प्रचण्डबीच कैयौपटक सम्झौता भए, कैयौपटक विवाद।
'नयाँ सम्झदारी बन्न सक्छ'
निषेधको राजनीति र एक अर्कालाई कमजोर पार्ने चाल चल्न बाध्य ओली प्रचण्ड सम्बन्ध फेरि पनि 'लभ हेट'बाट अघि नबढ्ला भन्न सकिन्न। ओली र प्रचण्डलाई नजिकबाट चिन्ने नेताहरु पनि यसै बताउँछन्। नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य तथा प्रचण्ड निकट मानिने नेता मात्रिका यादव यस्तो संकेत गर्छन्। उनी फेरि पनि कुनै समझदारी बन्न सक्ने बताउँछन्।'
ओली-प्रचण्डका एक अर्काविरुद्धका प्रतिवेदन हाल स्थायी कमिटीमा छलफलका क्रममा छन्। ओलीको अडान प्रचण्डको प्रतिवेदनमा छलफल नै नहुने भए पनि बहुमत स्थायी कमिटी सदस्यले छलफल हुनुपर्ने मत राखेपछि छलफलको एजेण्डा बनिसकेको छ।
ओली निकट मानिने नेता सुवास नेम्वाङ आफू सहमतिकै लागि लागी रहेकाले कुनै बिन्दुमा पुगेर सहमति हुने बताउँछन्। उनी जे जति विवाद भएपनि दुई अध्यक्षले सहमति गरेमा अहिलेको विवाद समाधान हुने तर्क गर्छन्। 'सहमतिको सम्भावना पनि उतिकै छ। हामी लागिपरेकै त्यसैको लागि हो। कही न कही सहमति त हुन्छ नै। नत्र अहिलेको विवादको समाधान कसरी हुन्छ त?,'उनले प्रतिप्रश्न गरे।
अप्रत्यक्ष संवाद जारी, समझदारी भने भएन
मंसिर २० गतेको स्थायी कमिटी बैठकअघि प्रचण्ड बैठक सुरु हुनुभन्दा अघि नै बालुवाटार पुगे। ओलीले सहमतिका लागि आग्रह गरेकाले प्रचण्ड बालुवाटार पुगेका थिए। जसले झण्डै महिना दिन लामो (२६) दिनको संवादहीनताको अन्त्य गरेको थियो। प्रचण्डको सचिवालयले भने यसलाई अचानक भएको भेट भनेको छ। प्रचण्ड प्रेस संयोजक बिष्णु सापकोटा योजनाबद्ध रुपमा भेटघाट नभएको बताउँछन्। 'त्यस्तो कुनै योजनाबद्ध रुपमा भेट भएको होइन। बिहानतिर मात्रै कुरा भएर बालुवाटार जाने कुरा भएको हो,' उनले भने।
त्यसअघि भदौ २५ को तिक्ततापूर्ण सम्बन्धले उनीहरुको बोलचाल बन्द भएको थियो। तर दूतहरुमार्फत भने संवाद जारी नै रह्यो। १९ मंसिरमा ओलीले उपप्रधानमन्त्री तथा सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेललाई दूतका रुपमा खुमलटारमा पठाएका थिए। साझा प्रस्तावका लागि ओलीले गरेको प्रस्तावलाई प्रचण्डले भने अस्वीकार गरे।
ओली लचक हुँदा प्रचण्ड के गर्लान्?
मंसिर १७ को सचिवालय बैठकपछि प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले नेताहरुकोबीचको अप्रत्यक्ष संवाद जारी राख्ने निर्णय भएको बताएका थिए। तर उनले भनेजस्तै त्यसयता हप्ताभरीको समयमा राम्रोसँग संवाद भने हुन सकेन। तर दूतहरु माथि ओली प्रचण्डबीच गोप्य रुपमा भने छलफल जारी नै रहेको ओली निकटका नेताहरु बताउँछन्।
भदौ २८ को सचिवालय बैठकमा ओलीमाथि विभिन्न आरोप लगाउँदै राजीनामाको प्रस्ताव प्रचण्डले प्रस्तुत गर्दा ओली आक्रामक बने। उनले त्यही बैठकमै प्रचण्डको प्रस्ताव खारेज गरेकोसमेत धारणा राखेका थिए। तर मंसिर ३ को सचिवालयमा भने ओली अलि लचक भएर प्रचण्डले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिन तयार भए। १३ गतेको स्थायी कमिटी बैठकमा ओलीले ३८ पृष्ठमा जवाफ फर्काएका थिए। जवाफसँगै उनी निकट नेताले प्रचण्डसँग साँझा प्रस्तावका लागि लगातार आग्रह गरिरहेका थिए।
तर प्रचण्ड भने आफ्नो प्रस्तावबाट टस मस भएनन्। अडान लिने र पछि सम्झौता गर्ने भन्दै आफ्नो गुटभित्रै आलोचना खेपिरहेका प्रचण्डले भने हालसम्म एउटा अडान लिएका छन्-समस्या अब दुई अध्यक्षको सहमतिमा मात्रै समाधान हुदैन। प्रचण्ड बहुमतले हौसिँदा ओली लतारिदै मंसिर २१ को स्थायी कमिटी बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओलीलाई उनी निकट नेताहरुले सहभागी हुन सुझाव दिएका थिए।
तर ओलीले निकट नेताहरुको सल्लाह पनि मानेनन्। बरु उनले १० बजे बालुवाटारमा पत्र लेखे र ईश्वर पोखरेलको हातमा थमाइदिए। उनको पत्रमा उनी डिफेन्सिभ छन्। स्थायी कमिटीका सदस्यलाई 'हुल्लडबाज' र केन्द्रीय कमिटीका सदस्यलाई 'सडक छाप' को संज्ञ दिएका ओलीले पत्रमा भने उनीहरुको भरोसा गरेका छन्। आफूलाई साथ दिनसमेत पत्रमा घुमाउरो गरी आग्रह गरिएको छ। 'मलाई स्थायी कमिटीका कमरेडहरुको सामूहिक विवेकमाथि विश्वास छ। गतः भदौ २६ गते पनि कमरेडहरुले पार्टीलाई यस्तै संकटबाट सकुशल अवतरण गराउनु भएको थियो। आशा छ, कमरेडहरुले यस पटक पनि व्यक्ति विशेषका स्वार्थका लागि आन्दोलनकै शिकार हुने गरी सिर्जना भएको वर्तमान सङ्कटपूर्ण अवस्थालाई आफ्नो सक्रिय पहलकदमी, सकारात्मक हस्तक्षेप र विवेकबाट निकास दिनु हुने छ,' उनको पत्रमा भनिएको छ।
बैठकमै सहभागी नहुने भन्दै अघिल्लो दिन मंसिर २० को सचिवालय बैठकमै चेतावनी दिएका ओलीले भने केही लचक भएर आफू किन बैठकमा उपस्थित भएन भन्नेबारे पत्रमार्फत जानकारी दिएका थिए। जसलाई प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधव नेपालले ओली बैठकमा सहभागी भएको र पार्टीमा देखिएको संटकबारेको छलफलमा सहभागी भएको रुपमा विश्लेषण गरेको छ। नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलले ओलीले पत्र पठाउनुले उनी बैठकमा सहभागL भएको अर्थ लाग्ने बताए। स्थायी कमिटी सदस्यलाई सम्बोधन गरिनुले पनि ओलीले बैठक बहिस्कार गरिएको अर्थ नलाग्ने उनको तर्क छ। 'म राजनीतिको पनि विद्यार्थी हु। यसमा भौतिक शरीरलाई मात्रै उपस्थिति मानिदैन। उहाँले बैठकलाई सम्बोधन गरी आफ्नो विचार पठाएपछि सहभागी नभएको भनेर कसरी भन्ने?' उनले भने।
प्रचण्ड नेपाल समूहले यसलाई ओली बहुमतको बलले त्रसित भएको ठानेको छ। स्थायी कमिटी सदस्य मात्रिका यादव ओली अबका बैठकमा सहभागी नै हुने दाबी गर्छन्। 'उहाँ जे बोल्नुहुन्छ त्यो गर्नुहुन्न र जे गर्नुहुन्छ त्यो बोल्नुहुन्न। त्यसैले उहाँ अबका बैठकमा सहभागी हुनुहुन्छ,' उनले भने।
मंसिर २१ को बैठकमा ओली मात्रै नभएर उनी निकट नेताहरुले समेत बैठक बहिस्कार गर्नसक्ने प्रचण्ड-नेपाल समूहको बिश्लेषण थियो। तर ओलीबाहेकका नेताहरुले बैठकमा भागी लिएपछि प्रचण्ड हौसिएको उनी निकट नेताहरुले बताए। उनी निकट एक नेता प्रचण्डले यसलाई सफलताको रुपमा बुझेको बताउछन्। 'प्रचण्डको कुरामा महासचिवबाहेक खासै अरु नेताको बिमती देखिदैन। त्यसैले पनि प्रचण्डले यसलाई एक सफलताकै रुपमा बुझ्नु भएको छ,' ती नेताले भने।
पुराना सम्झौताको पालना, नयाँ तरिकाबाट समाधान
भदौ २६ कै सहमतिमा फर्कन ओलीले बारम्बार प्रचण्डलाई आग्रह गरिरहेका छन्। यो आग्रहलाई प्रचण्डले पनि सोझै नकारेका छैनन्। तर ओलीले आफूलाई हेपाह प्रवृति देखाएको भन्दै कार्यान्वयनमा प्रश्न उठाइरहेका छन्। पार्टीको जिम्मा आफूलाई दिन ओली तयार नभएकाले प्रचण्ड त्यो सम्झौतामा सहमत हुन सकेका छैनन्। प्रचण्ड-नेपाल समूहमा अबको समस्याको समाधान पार्टीको विधि बिधानबाटै गर्नुपर्ने मत बलियो छ। तर यो समूहमा ओलीले एक पद छोडमा कसले के बन्ने भन्ने गोप्य सहमति भइसकेको छ।
प्रधानमन्त्री छाडे प्रचण्ड र अध्यक्ष छाडे नेपालले मौका पाउने उनीहरुको सहमति छ। भदौं २६ मै फर्किए पनि ओलीले कमिटीका बैठकमा माफी माग्नुपर्ने र बैठकमा बाचा गर्नुपर्ने उनीहरुको धारणा छ। स्थायी कमिटी सदस्य गणेश साह ओलीले गर्ने अपमानले अहिले विवाद भइरहेको धारणा राख्छन्। 'व्यक्तिको सम्मान नगर्दा पनि समस्या परेको हो। कार्यकारीलाई पूर्ण अधिकार दिन ओली तयार भएनन्। उनले एक्लौटी गरेको नेताहरुलाई मन परेको छैन्। त्यसलै कमिटीबाहिर समस्याको समाधान हुदैन। बरु बैठकमा आएर ओली लचिलो भए समस्या समाधान हुन सक्छ,' उनले भने।
