काठमाडौं : राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश जारी गरेकी छिन्।
संविधानिक परिषदको बैठक लगातार अवरुद्ध भएपछि मन्त्रिपरिषदले अध्यादेशका लागि सिफारिस गरेको थियो। आज बसेको बैठकले गरेको सिफारिस लगत्तै राष्ट्रपति भण्डारीले तत्कालै यसलाई जारी गरेकी हुन्।
राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपाधारा १ बमोजिम अध्यादेश जारी गरेकी हुन्।
आज बिहान डाकिएको संवैधानिक परिषदको बैठक सभामुखको अनुपस्थितिका कारण कोरम पुग्न नसक्दा कुनै निर्णयविना नै टुंगिएको थियो। त्यसअघि सभामुखमात्र होइन, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाको पनि अनुपस्थिति रहँदै आएको थियो।
प्रधानमन्त्री ओलीको अपेक्षाभन्दा फरक रुपमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको व्यवहार र सत्तारुढ दलभित्रकै गुटगत राजनीतिका कारण संवैधानिक निकायमा नियुक्ति अलपत्र पर्दै आएको छ। त्यसैलाई आधार बनाउँदै आज मन्त्रिपरिषदले राष्ट्रपतिकहाँ अध्यादेशका लागि सिफारिस गरेको थियो।
आज बिहान सभामुख अग्नि सापकोटाले औपचारिक जानकारी र एजेन्डासमेत थाहा नदिएको भन्दै बैठकमा अनुपस्थिति जनाएका थिए। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा भने बैठकमा पुगेका थिए। कुनै निर्णयविहीन अवस्थामा बैठक सकिएको थियो। साथै बैठक साँझ ५ बजेका लागि डाकिएको थियो। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिरिपषदको बैठक डाकेका थिए। त्यही बैठकले अध्यादेशको सिफारिस गरेको हो।
दोहर्याएर जारी भएको अध्यादेश
राष्ट्रपतिले आज जारी गरेको अध्यादेश पहिलो पटक भने होइन। यसअघि दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशसँगै यो पनि जारी भएको थियो। गत वैशाख ८ गते राजनीतिक दलसम्बन्धित अध्यादेशसँगै यसलाई पनि ल्याइएको थियो। मधेश केन्द्रित राजनीतिक दल विभाजन गर्ने उद्देश्यले प्रेरित भएर प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश सिफारिस गरेका थिए। त्यतिखेर पनि राष्ट्रपतिले तत्कालै अध्यादेश जारी गरेकी थिइन् जुुन पछि चर्को विरोधका कारण स्थगित गरिएको थियो।
सत्तारुढ दलका सांसदहरुमाथि पार्टी फुटाउन सांसद अपहरण गरेको गम्भीर आरोप लागेपछि अध्यादेशविरुद्ध चर्को जनमत बनेको थियो। राजनीतिक दलसम्बन्धी सोही अध्यादेशका कारण त्यतिखेर संवैधानिक परिषद सम्बन्धि अध्यादेश पनि स्थगित भएको थियो। आज राष्ट्रपतिले फेरि यो अध्यादेश जारी गरेकी हुन्।
दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चर्को आलोचना भएको थियो। उनलाई प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशन पालकका रुपमा व्याख्या गर्दै आलोचना गरेका थिए।
वैशाख ८ गतेको मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा जारी अध्यादेश राजनीतिक विवादपछि वैशाख १२ गते खारेज भएका थिए।
