काठमाडौं: नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा बढेको विवाद अध्यादेश फिर्ता लिने सहमति भएसँगै केही मत्थर भएको ठानिए पनि फेरि दुवै पक्ष एक अर्का विरुद्ध आक्रामक बनेका छन्। संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याए पनि बुधबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फिर्ता लिनुपरेको थियो।
अध्यादेश फिर्ता लिने अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग सहमति भए पनि सहमति पालन गर्न भने ओलीले आलटाल गरिरहेका छन्। जसकारण ओलीइतर नेताहरु फेरि आक्रामक बनेका छन्।
शक्ति प्रदर्शनमा प्रचण्ड-नेपाल समूह
३ वर्षअघिको एकतादेखि नै लफडा हुँदै आएको नेकपा हाल वारपारको लडाइँको तयारीमा छ। प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूह ओलीविरुद्ध पार्टी कमिटीमा 'बहुमत' ठिक्क पारेर बसेको छ भने उनीहरुको रणनीतिलाई निस्तेज पार्न ओली समूहका नेताहरु लागिरहेका छन्।
आफ्नो समूहलाई बलियो देखाउनकै लागि प्रचण्ड - नेपाल पक्षले पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा शुक्रबार प्रदेश १ का जिल्ला अध्यक्ष र सचिवहरुको भेला गरेको छ। छलफललाई उनीहरुले गोप्य राख्ने प्रयास गरेका छन्।
पढ्नुस : प्रचण्ड-नेपाल गुट भेलाको निष्कर्ष: पार्टी कमिटीबाटै निकास
पार्टीको संकटबारे जानकारी दिन भन्दै भेलाको आयोजना गरिएको दाबी गरिएको छ। यसअघि नै देशका विभिन्न ठाउँमा प्रचण्ड-नेपाल समूहले विद्यार्थी नेताहरुको भेला आयोजना गरिसकेको छ। देशभरका नेता कार्यकर्ता आफ्ना पक्षमा रहेको भन्ने देखाउन पनि ओली र उनी इतरका समूहरु गुट भेलामा लागेका छन्।
ओली समूहले आफ्नो पक्षमा गतिविधि बढाउन मदन भण्डारी फाउण्डेसनलाई धेरै अघि नै सक्रिय बनाएको थियो। प्रचण्ड-नेपाल समूहले प्रचण्डले सचिवालयमा पेस गरेको राजनीतिक प्रस्ताव (ओलीको विचारमा आरोपपत्र) लाई समेत देशव्यापी बनाएको थियो। प्रचण्ड-नेपाल समूहको रणनीतिलाई विफल बनाउन ओली समूहले पनि देशभरका कार्यकर्ताको हातमा ओलीको जवाफी प्रतिवेदनलाई पुर्याएको छ।
ओलीको आलटाल र प्रचण्ड-नेपालको रणनीति
दोस्रो तहका नेताको पहलमा अध्यादेश र संसद अधिवेशनको माग सहित दर्ताका लागि ठिक्क पारिएको पत्र फिर्ता लिने सहमति भएको थियो। तर ओलीले अध्यादेश फिर्ताको सहमतिमा आलाटाल गरिरेहका छन्।
ओली सहमति पालना गर्नबाट जहिल्यै पछि हटेको भन्दै प्रचण्ड-नेपाल समूह फेरी उनी विरुद्धका गतिविधि बढाउने तयारीमा छ। यसका लागि उनीहरुले पुष ५ को स्थायी कमिटीको बैठकसम्म कुर्ने रणनीति तय गरेका छन्।
'पर्सि सम्म कुर्ने भन्ने छ। त्यतिन्जेल पनि ओली सहमतिबाट पछि हटे भने हस्ताक्षर लिएर राष्ट्रपति कार्यालयमा जाने काम हुन्छ,' प्रचण्ड-नेपाल निकट एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने। उनी ओली संकटमा परिसकेकाले ढिलो चाँडो अध्यादेश फिर्ताको प्रक्रिया अघि बढाउने दाबी गर्छन्।
'एकातिर उनका विरुद्धमा देशभर आन्दोलन हुनसक्छ। अर्कोतिर पार्टी भित्रै पनि उनकोविरुद्ध झनै संघर्ष हुनेभएकाले अध्यादेश फिर्ता नलिने छुट छैन्,' ती स्थायी कमिटी सदस्यले भने।
प्रचण्ड-नेपाल निकट मानिने केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजाल पनि अध्यादेश फिर्ता नलिए नेताहरु फेरी पनि शीतल निवास जाने दावी गर्छन्।
'पार्टीमा निर्णय भएपछि त्यसलाई इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्दा मात्रै अविश्वास र असहमति कम गर्न सकिन्छ,' उनले ट्वीट गर्दै भनेका छन्।, 'प्रमले अध्यादेश तत्काल फिर्ता नलिए संसद्को विशेष अधिवेशन आह्वानका लागि सांसदहरू फेरि शीतल निवास पुगेको दृश्य देख्नुपर्ने नै छ। दुनियाँ हसाएर र विश्वसनीयता झारेर के फाइदा होला र?'
पार्टीमा निर्णय भएपछि त्यसलाई इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्दा मात्रै अविश्वास र असहमति कम गर्न सकिन्छ।प्रमले अध्यादेश तत्काल फिर्ता नलिए संसद्को विशेष अधिवेशन आह्वानका लागि सांसदहरू फेरि शीतल निवास पुगेको दृश्य देख्नुपर्ने नै छ।दुनियाँ हँसाएर र विश्वसनीयता झारेर के फाइदा होला र?
— Bishnu Rijal (@bishnurijal1) December 18, 2020
ओलीले अध्यादेश फिर्ता लिएपनि पार्टीमा देखिएको संकट भने कम नहुने प्रचण्ड-नेपाल समुहका नेताहरुको दाबी छ। अध्यादेश फिर्ता लिएपनि उनीइतरका नेताहरुले उनीमाथि दबाब कायमै राख्ने रणनीति तय गरेका छन्। ५ गते बस्ने स्थायी कमिटी बैठकमा ओलीलाई स्पस्टीकरण सोध्ने तयारी प्रचण्ड-नेपाल समूहको छ।
बुधवारको स्थायी कमिटी बैठकमा एकातिर बैठकमै ओलीलाई दबाब दिने र अर्कोतिर संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउन माग गर्ने रणनीतिमा थियो प्रचण्ड-नेपाल समूह। त्यसका लागि एकातिर ओलीलाई बैठकमा स्पष्टिकरण सोध्ने निर्णय गराउने तयारीमा थिए उनीहरु।
ओलीलाई अध्यादेश फिर्ता लिन बाध्य पार्न स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावल र पम्फा भूषाल बैठक सुरु नहुदै सांसदहरुको हस्ताक्षर लिएर राष्ट्रपति निवास पुगेका थिए। तर शीतल निवासले उनीहरुको पत्र दर्ता गर्न अस्वीकार गर्यो। जसलाई ओलीइतरका नेताले संविधानको उल्लंघन भनेका छन्। ओली भने त्यतिन्जेल प्रचण्ड-नेपाल समूहको धम्कीले सहमति गर्ने अवस्थामा पुगिसकेका थिए। अन्तत: ओली अध्यादेश फिर्ता लिन सहमत भएपछि रावल र भुषाल ६ घण्टा कुरेर पनि दर्ता नै नगरी फिर्ता भएका थिए।
ओली सुध्रिएनन्, बल प्रयोग गर्नुपर्छ
प्रचण्ड-नेपाल समूह पछिल्ला दिनमा ओलीसँगको विवाद अब सहमति र सम्झौताबाट मात्रै नमिल्ने बुझाइमा छन्। उनीहरु वारपारकै लडाइँ भएकाले ओलीलाई दबाब दिएरै गलाउन सकिने रणनीति बनाउँदैछन्।
स्थायी कमिटी सदस्य तथा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ अहिलेको विवाद लेनदेनको नभएको दावी गर्छन्। 'एकता संघर्ष र रुपान्तरणबाट अघि बढनुपर्छ। अहिलेको विवाद सम्झौताबाट सकिनेका खालको होइन,' उनले भने।
स्थायी कमिटी सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्य ओली कहिल्य सुध्रिने नेता नभएकोले बल प्रयोग गर्नुको विकल्प नभएको बताउँछिन्। अहिले भइरहेका गुट भेलापनि ओलीले नै निम्ताएको परिणाम भएको उनको भनाई छ।
'दुवैतिर भेला भइरहेका छन्। ओली सुध्रिने खालको मान्छे होइनन्। उहाँमाथि अब पार्टीले बल प्रयोग गर्नुको विकल्प छैन्,' उनले भनिन्।
बुधवार प्रधानमन्त्रीले सहमति विपरित संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाएपछि प्रचण्ड बालुवाटार पुगेका थिए। उनले बालुवाटारमा पुगेर ओलीसँग असन्तुष्टि जनाएका थिए। प्रचण्ड निकट स्रोतका अनुसार ओलीप्रचण्ड बीच चर्काचर्की नै भएको थियो। प्रचण्डले सहमति पालना नगरेकाले राम्रो सन्देश नजाने भनेका थिए भने ओलीले तत्काल अध्यादेश फिर्ता नहुने बताएका थिए।
'अध्यादेश फिर्ता लिन राष्ट्रपतिलाई भेटनुपर्छ भन्नुभएको थियो,' प्रचण्डलाई उदृत गर्दै उनी निकट स्रोतले भन्यो। बालुवाटारको भेटपछि प्रचण्डले आफू निकट नेतालाई खुमलटार बोलाएका थिए। खुमलटारमा ओली सहमति पालन गर्न इच्छुक नभएकाले अब कसरी अगाडी बढने भन्नेबारेमा छलफल गरेका थिए।
कमजोर बन्दै ओलीको रणनीति
नेकपाको विवाद ८ महिना यता जारी छ। भदौ २६ मा भएको सहमतिले अल्पकालीन समाधान गरेपनि विवादको स्थायी समाधान गरेको थिएन। ओली सहमतिबाट पछि हटेपछि उनी इतरका नेताहरु उनी विरुद्ध रणनीति बनाउन लागि परेका थिए। तर सचिवालय र स्थायी कमिटी बैठक बस्दै स्थगित हुदै आएको छ। 'कुलिङ' पिरियड भनिएको यो समयमा ओली समूहका नेताहरु सहमतिका लागि सक्रिय हुनेगरेको भएपनि सफलता भने हात लागेका छैन्। उनीहरुले प्रचण्डलाई सहमति भन्दै अल्झाउने र उनी निकटका नेताहरुलाई विभिन्न प्रलोभनमा आफूतिर तान्ने रणनीति अपनाएका छन्।
प्रचण्ड-नेपाल गुटलाई धम्काउन ओलीले विभिन्न कदम चाल्दै आएका छन्। उनले बैसाख ९ मा ल्याएको अध्यादेश आफू विरोधी नेतालाई धम्काउनकै लागि फेरी ल्याएका थिए। पार्टी कमिटीका बैठकमा पनि बेला बेला नेताहरुलाई तर्साउन कै लागी ओलीले आफू दुवै पदबाट कुनैपनि हालतमा नछोडन बरु आफ्ना विरुद्ध कदम चालिए 'महाकदम' चाल्ने त्रास देखाइरेका छन्।
प्रचण्ड ओलीलाई सहमत गराउन लागिपरेका नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य तथा नेकपा संसदीय दलका उप-नेता सुवास नेम्वाङ आफू जहिल्यै अध्यक्षहरुबीच सहमति गराउन लागि परेको बताउँछन्। उनी दुवै पक्षले आफ्ना अडानबाट पछि नहटदा तत्काल विवाद समाधान हुने सम्भावना कम भएको बताउँछन्।
'विभिन्न खालका प्रयास त भइरहेकै छन्। हामी त्यसैका लागि लागिरहेका छौं। तैपनि त्यस्तो आशावादी हुने खासै ठाउँ छैन्,' उनले भने।
ओली समूहका नेताहरुले प्रचण्ड र उनी निकटका नेतालाई विभिन्न लोभ पनि देखाइरहेका छन्। माधव कुमार नेपालसँगको सहकार्य तोड्न र ओलीसँगै महाधिवेशन सम्म मोर्चा बनाउन पनि ओलीले प्रलोभन देखाइरहेका छन्। ओलीले पहिलो अध्यक्ष भन्न छाडेर हाल कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी प्रचण्डलाई दिन तयार भएका छन्। त्यसैका लागि उनले भदौ २६ कै सहमतिमा फर्कन प्रचण्डलाई आग्रह गरेका छन्।
