काठमाडौं : कोभिड-१९ महामारी नआएको भए सायद नेपाली काँग्रेस यतिबेला महाधिवेशनको रन्कोमा हुने थियो। प्रदेश अधिवेशन पुस १५ गतेका लागि तोकिएको थियो। यसैको लागि दौडधुपमा लागेको हुन्थे काँग्रेसका नेताहरु।
गएको वर्षको माघ १३ गते केन्द्रीय समितिले केन्द्रीय महाधिवेशनको मिति तोकेको थियो - फागुन ७ गतेका लागि। त्यसपछि पनि महाधिवेशनको मिति फेरबदल भयो। पुस ११ गते तोकिएको मितिमा केन्द्रीय महाधिवेशनको मिति यथावत थियो - बाँकी अधिवेशनको समय भने कात्तिकबाट मंसिरमा सरेको थियो।
कोभिड-१९ महामारीको बीचमा पनि संसद विघटन नभइदिएको भए सायद काँग्रेसमा नयाँ महाधिवेशनको मिति तोक्ने कसरत पनि हुन्थ्यो। सभापतिका आकंक्षीहरु मैदानमा देखिन थालिसकेका थिए। तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हठात् पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिए र आउँदो वैशाख १७ र २७ गतेका लागि मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा पनि।
विधानत: काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको कार्यकाल सकिसकेको छ। चार वर्षे कार्यकाल सकेर पनि पार्टी विधानको धारा ४३ को प्रयोग गरेर देउवाले आफ्नो कार्यकाल एक वर्ष थपेका छन्। गत पुस ११ गतेको केन्द्रीय समितिले यही धारा प्रयोग गर्दै निर्णय गर्यो - 'नेपाली कांग्रेसको तेह्रौ महाधिवेशन २०७२ फाल्गुण २०–२३ गतेसम्म काठमाडौंमा सम्पन्न भएको र पार्टीको विधान अनुसार पार्टीको सबै तहका पदाधिकारी र सदस्यहरुको अवधि २०७६ फाल्गुण १९ गतेसम्म कायम रहेको छ।…त्यसैले नेपाली कांग्रेसको विधानको धारा ४३ बमोजिम पार्टीका सबै तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पदावधि २०७६ फागुन २० गतेदेखि लागू हुने गरी २०७७ फागुन १९ गतेसम्म एक वर्षका लागि थप गर्ने निर्णय गरिन्छ।'
धारा ४३ मा पदावधिबारे भनिएको छ, 'पार्टीका सबै तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पदावधि चार वर्षको हुनेछ। असाधारण स्थिति भएमा केन्द्रीय कार्यसमितिले सोको कारण खोली बढीमा एक वर्षसम्मको अवधि बढाउन सक्नेछ।'
अब त काँग्रेसको विधानअनुसार थपेको एक वर्ष समय त्यसै गुज्रिसक्नेछ। अनि त्यति हुँदा पनि काँग्रेसमा महाधिवेशनको कुनै सुरसार छैन। अहिले भने काँग्रेसका लागि आइदियो असाधारण स्थिति। स्थितिले देउवालाई साथ दियो भनौं या काँग्रेसलाई ‘जबलेस’ बनाइराख्ने अवस्था सिर्जना गरिदियो।
देउवा नेतृत्वको सरकारले निर्वाचन गरेको थियो, तर देशमा दुई वाम गठबन्धन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र एकता भइदियो। अनि निर्वाचनमा काँग्रेसको निर्लज्ज हार। तर, परिस्थिति फेरिएको छ। अहिले त्यही एकता छिन्नभिन्न भएको छ। जसरी जुटेको थियो, त्योभन्दा छिन्नभिन्न भएर फुटेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर ओलीले गैर संवैधानिक कदम चालेका छन्। यस्तो अवस्थामा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस 'जबलेस' नै प्रतीत हुन्छ।
सरकारविरुद्ध सडकमा प्रदर्शनमा निस्कु : आफ्नोभन्दा कडा आन्दोलन प्रचण्ड माधव नेपाल पक्षले थालिसकेको छ। उनीहरुले मसाल जुलुसदेखि उग्र प्रदर्शन गर्न थालिसकेका छ, ओली सरकारविरुद्ध। नेकपाको संसदीय दलका नेतामा चयन गरिएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाल बन्दसम्मका कार्यक्रम ल्याउने घोषणा गरिसकेका छन्। केपी ओलीको सरकारलाई चाँडोभन्दा चाँडो बिदा गर्ने भन्दै आन्दोलनमा लागिसकेका छन् उनीहरु। जनता समाजवादी पार्टी पनि मसाल जुलुसदेखि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको पुत्ला जलाउनेसम्मको कार्यक्रम लिएर सडकमा उत्रिसकेको छ।
यस्तो अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले के भूमिका निभाउने त? अन्योलको स्थिति सिर्जना भएपछि काँग्रेसले विभिन्न दलसँग सुझाव माग्यो। नेकपाकै प्रचण्ड माधव नेपाल पक्ष, जसपाका नेताहरुसँग काँग्रेसको पटकपटक छलफल भयो। तर, उचित निष्कर्ष निस्कन सकेन। संसद विघटन असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतमा १२ वटा रिट दर्ता भइसकेका छन्। जसमध्ये एक रिट प्रचण्ड माधव पक्षकै छ। उनीहरु संसद विघटन भइनसकेको भन्दै भाषण गर्न भ्याइरहेका छन् भने यसविरुद्ध अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन पनि।
यस्तो अवस्थामा थप निर्णयका लागि काँग्रेसले केन्द्रीय सदस्यहरुको सुझाव लिनका लागि पुस ७ गते मंगलवार केन्द्रीय समिति बोलायो। निर्वाचनमा जाने कि संसद विघटनको विरुद्धमा सडकमा जाने? केन्द्रीय समितिमा यी दुई विषय प्रवेश गराए सभापति देउवाले। यसमा प्रष्ट भनिएको थियो, असंवैधानिक रुपमा संसद विघटन गरेको सरकारको नेतृत्वमा हुन लागेको निर्वाचनमा भाग लिने कि यसविरुद्ध सडकमा जाने? सडकमा जाने भए कहिले जाने?
यही विषयमा केन्द्रीय समितिमा छलफल चल्दा बुधवार पुस १६ गते देशव्यापी आन्दोलन गर्ने विषय बैठकमा प्रवेश पायो। काँग्रेस मंसिर २९ गते देशभर सरकारविरुद्ध प्रदर्शन गरेर आराममा थियो। तनहुँमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलमाथि भएको दुर्व्यवहार र कोरोना कालमा सरकारले केही गर्न नसकेको आरोपसहित आन्दोलनमा उत्रिएको काँग्रेस सडकमा उत्रेको साँझमै संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याइदियो। जसले काँग्रेसलाई थप व्यस्त बनाउने निर्देश गर्यो।
राजनीतिले सशक्त बनाउन निर्देश गरे पनि काँग्रेस भने समयअनुसार चल्न सकेन। रेस्टमा बस्यो। ७ गतेको केन्द्रीय समितिमा तीन जना केन्द्रीय सदस्य बोले। सय बढी केन्द्रीय सदस्य रहेको काँग्रेसमा दिनमा तीन जनाले बोल्दा कति दिन लाग्ला? यसरी त समय नष्ट हुने देखियो नै। यस्तो अवस्था देखेपछि तत्काल सडक तताउने योजनामा रहेका नेताहरुले समय लम्ब्याउन नहुने माग गरे। जसअनुरुप बिहीवार काँग्रेसले देशका १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा प्रदर्शन गर्ने निर्णय गर्यो। उक्त दिन कुन नेता कहाँ पुग्दैछन् सम्बोधन गर्न? : 'यसबारे खासै निर्णय भइसकेको छैन,' जवाफमा खासै जाँगरिला देखिएनन् काँग्रेस प्रवक्ता। १३ गतेको प्रदर्शन शान्तिपूर्ण हुने भनिएको छ।
मंसिर २९ गते जुन किसिमको जाँगर काँग्रेसमा देखिएको थियो, त्यो जाँगर अहिले देखिएको छैन काँग्रेसमा। कारण नेकपाकै अर्को गुटको चर्को आन्दोलन पनि हुन सक्छ।
आफ्नै सत्ताले गरेको निर्वाचनबाट हार व्यहोरेपछि झोक्रिएको काँग्रेसले जागरण अभियान पनि सकायो। २०७६ वैशाख २५ गतेदेखि जागरण अभियान थालेको काँग्रेसले तीन चरणमा अभियान पूरा गर्यो।
‘हिमाल, पहाड, तराई–मधेश नेपाली काँग्रेस राष्ट्रिय जागरण अभियान’ शीर्षकमा काँग्रेस देशभर दौडियो। वर्ष २०७६ मा यसरी जागेको काँग्रेस वर्ष २०७७ मा भने खासै केही गर्न सकेन। कारण माथि नै उल्लेख छ : कोरोना कहर। महाधिवेशन गर्न सकेन। असंवैधानिक कदम चालेको सरकारविरुद्ध पनि खासै केही गर्न सकेन।
संसद विघटन भएपछि त काँग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी भूमिका खोसिएको पार्टीजस्तै बनेको छ। के गर्ने कसो गर्ने दोधारमा परेको छ। न आन्दोलन सशक्त पार्न अघि सरेको छ न ओलीको कदमको स्वागत गर्न नै।
वर्ष २०७६ को अन्त्यतिर काँग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सहमतिको सरकार बनाएर अघि बढ्न सकिने प्रस्ताव गरेका थिए भने सहमहामन्त्री डा प्रकाशशरण महतले मध्यावधि निर्वाचनमा जानुपर्ने माग गरेका थिए। यसले नेताहरु केही विवादमा तानिएका थिए।
त्यही काँग्रेस अहिले ताजा जनादेशमा जान पनि डगमगाइरहेको छ। यसको एक कारण त ओलीको कदमलाई असंवैधानिक मानिएको छ भने अर्को कारण पुरानो नेतृत्व। पुरानै नेतृत्व भएकोले काँग्रेसमा निर्वाचनमा जाने जोशजाँगर छैन। देउवामाथि चौतर्फी आक्रमण गर्ने तयारी युवा पुस्ताको छ। यदि, महाधिवेशन सकिएर नयाँ नेतृत्व भएको भए काँग्रेस यतिबेला सडक तताउन र निर्वाचनमा भाग लिन दुवैतिर स्फुर्त भाग लिने थियो नै। तर, पाँच वर्षे कार्यकाल पकाएर बसेका पदाधिकारीदेखि केन्द्रीय सदस्यहरुमा कुनै उत्साह छैन जसले काँग्रेसलाई 'जबलेस' नै राखिरहेको छ।
