कोक्रोमा कोचिएको कांग्रेसले किन खोज्यो सत्ताको डोरी र मध्यावधिको जोरी? सरकारको विरोध बिथोल्ने गरी कसको इशारामा बोल्दैछन् नेताहरु?

काठमाडौँ: कोरोना भाइरस संक्रमण फैलन नदिन देश लकडाउनमा छ। यही मेसोमा स्वास्थ्य सामाग्री खरिद प्रकरणको अनियमितता बाहिर आयो। विवादपछि खरिद प्रक्रिया नै रद्द गरेको जानकारी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले दियो। सरकारले सेनालाई नयाँ खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने जिम्मेवारी सुम्पियो। 

भारी मुल्य अन्तरमा किनिएका स्वास्थ्य सामाग्रीका कारण पनि जनता असन्तुष्ट छन्। यही बेला जनताले सरकारको कडा प्रतिरोध गर्न थालेका थिए। प्रतिपक्षीको आवाज पनि धिमा निस्किँदै थियो भ्रष्टाचारको विषयमा।

तर कताकताबाट कांग्रेसका वरिष्ठ नेतादेखि पदाधिकारीसम्मले सत्ताको डोरी खोजे अनि मध्यावधिको जोरी खोजे। त्यसपछि सरकारको विरोधमा लागेकाहरु कांग्रेसमाथि जाइलागे। अनि अहिले न त भ्रष्टाचारको विरोध छ न त कांग्रेसी नेताको वक्तव्यको। दुबै लगभग फासफुस्।

सत्ताको डोरी खोज्दा पार्टीभित्रैबाट विरोध

देश लकडाउनमा गएको दोस्रो दिन नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले फेसबुक लाइभमार्फत सरकारलाई केही सुझाव दिए। उक्त सुझावमा सत्ताको डोरी पनि खोजेका थिए पौडेलले।

उनले त्यतिबेला अहिलेको परिस्थितिमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले काम गर्नुपर्ने प्रस्वात राखेका थिए।

'यस्तै संकटको बेला राष्ट्रिय सहमतिमा चल्न सक्नुपर्छ। सहमतिको सरकार बनाएर चलाउन पनि सकिन्छ। यस्ता बेलामा सहमतिको सरकार बन्ने प्रथा पनि छ दुनियाँमा। सबैलाई सरकारमा सेयर दिएर साझेदार बनाएर,' पौडेलले भने।

यही विषयले पौडेल विवादमा तानिए। यद्यपि पौडेलले यस विवादबारे कुनै प्रतिक्रया दिएका छैनन्। उनको भनाईबारे पार्टीको आधिकारिक धारणा पनि आएको छैन। चैत १६ गते प्रवक्ता शर्माले ट्वीट गरे, 'सहमतिको सरकार बन्नुपर्ने कांग्रेसको माग छैन र यसबारे कुनै छलफलसमेत भएको छैन। संकटमा सरकारलाई सघाउनु,सुझाव र दबाब दिनु हाम्रो कर्तव्य हो। यही हो नेपाली कांग्रेसको आधिकारिक धारणा!'

सहमतिको सरकार बन्नुपर्ने कांग्रेसको माग छैन र यसबारे कुनै छलफल समेत भएको छैन l संकटमा सरकारलाई सघाउनु,सुझाव र दबाब दिनु हाम्रो कर्तव्य हो l#सरकारमा_संगै_नभएर_पनि_संगै_लड्न_सकिन्छ l यही हो नेपाली कांग्रेसको आधिकारिक धारणा !

— Bishwa Prakash शर्मा (@bishwaprakash77) March 29, 2020

मध्यावधिको जोरीमा झनै विरोध

सत्ताको डोरी खोजेको झन्डै एक हप्तापछि कांग्रेस सह-महामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले। चैत २२ गते शनिबार पत्रकार ऋषि धमालसँगको कुराकानीमा मध्यावधि निर्वाचनको जोरी खोजे सत्तापक्षसँग। कोरोना संकट सकिएपछि निर्वाचनमा जानुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए उनले। धमलासँगको अन्तर्वार्तामा उनले सरकार असफल भएको र मध्यावधि निर्वाचन गर्नुपर्छ भनेर अभिव्यक्ति दिएका थिए।

उक्त अभिव्यक्तिको व्यापक आलोचना भयो।

आफ्नो भनाईलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा टिका-टिप्पणी बढदै गएपछि महतले स्पष्टीकरण दिए। उनले आफूले बोलेको विषयलाई गलत अर्थ लगाएर मिडियाहरुले समाचार प्रकाशन गरेको आरोपसमेत लगाए। आफ्नो भनाई तोडमोड भएको दाबी महतले गरे। 

आफ्नै नेताको विरोधमा युवा नेताहरु फ्रन्टलाइनमा

वरिष्ठ नेता पौडेलको अभिव्यक्ति आएपछि पार्टीको आधिकारिक धारणा आउनुपर्ने माग सर्वसाधारणले गर्न थाले। त्यसपछि पार्टीका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले यो पार्टीको धारणा नभएको ट्वीटमार्फत प्रष्ट पारिसकेका थिए।

यता नेता गगन थापाले पनि विपत्तिका बेला सरकार फेर्ने माग बेमौसमी बाजा भएको टिप्पणी गरे। चैत १७ गते उनले ट्वीट गरे,'समिति बनाउने वा सरकार फेर्ने माग बेमौसमी बाजा हो। यो बेला हो सरकारले काम गर्ने र हामीले सहयोग गर्ने। सरकारले पनि बुझोस्, सघाउनु भनेको तालीमात्र होइन गल्तीमा गाली पनि हो। कहिले सुझाव त कहिले दबाब हो। संकटमा दृढतापूर्वक सरकारसंगै उभिऔँ तर प्रश्न गर्न भने नछाडौँ', थापाले भनेका छन्।

चैत २३ मा अर्का नेता डा मीनेन्द्र रिजालले कांग्रेसका नेताहरुलाई पाँच वर्षको अवधि प्रतिपक्षमा बस्न मानसिक रुपमै तयार रहन आग्रह गरे।

उनले लेखे, 'साथीहरूले बोल्या छैन भन्या कुरालाई बोलेकै हो भन्नु उचित होइन। तर सत्ता प्रसंग यसबीचमा दुइपटक उठिसकेको हुनाले यति चाहिं भन्न मन लाग्यो कि हामी (कांग्रेस) यो पाँच वर्ष पूरै अवधि विपक्षमा बस्न मानसिक रूपमा तयार हौँ, अनि मात्रै देशलाई सबल नेतृत्व दिन सक्नेगरी पुनर्जीवित हुनेछौँ।'

सोही दिन अर्का युवा नेता प्रदीप पौडेलले मध्यावधि कांग्रेसको एजेन्डा हुनै नसक्ने ठोकुवा गरे।

पौडेलले भनेका छन्, 'यतिबेला सत्ताका लागि सहमति वा मध्यावधि नेपाली कांग्रेसको एजेण्डा हुनै सक्दैन। कोरोनाविरुद्ध सरकारसँग मिलेर लड्छौँ तर कोरोनाका नाममा करप्सन गर्ने छुट कसैलाई दिन सकिँदैन। यो विपत्तिमा करप्सनको प्रवृत्ति सरकारको संरक्षणमा मौलाएको छ। त्यसैले हामी कोरोना र करप्सन दुबैविरुद्ध डटेर निरन्तर लडिरहन्छौँ!'

चैत २३ मै गगन थापाले मध्यावधि मागको विरोध गरे। थापाले ट्वीटरमा लेखे, 'कहिले सहमतिको सरकार। कहिले मध्यावधि निर्वाचन। लकडाउनमा बसिरहँदा यस्तो असम्भव र अनावश्यक विचार कसैको मनमा उब्जेका हुन भने पनि मनमै 'लक' गरिदिनुहोस्। यस्ता विषय बहसमा आइदिँदा सरकारी "अजासु" हरुलाई विषयान्तर गर्न बेकारको खुराक मिल्ने भयो।'

सोही दिन पार्टी प्रवक्ता शर्माले ट्वीट्मा लेखेका छन् 'व्यक्तिगत मतहरु केवल व्यक्तिगत हुन्छन्। पार्टीलाई गाँसेर अतिरञ्जित व्याख्या नगरौँ!

संस्थागत रूपमा नेपाली कांग्रेसको धारणा प्रष्ट छ। न सहमतिको सरकार न चुनावl  यो संकटको घडि जिम्मेवार ढंगले सरकारलाई हरसम्भव साथ,तर ढिलासुस्ती,अनियमितता र भ्रस्टाचारविरुद्ध खरो खबरदारी!'

पिक आवरमा नेताहरुको वक्तव्य, भ्रष्टाचारविरुद्धको विरोध फासफुस्

कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिन थालेपछि सरकारले चीनबाट रोग रोकथामका लागि स्वास्थ्य सामग्री खरीद गर्‍यो। यसको जिम्मेवारी ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल प्रालि (ओबिसिआई)ले पायो।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको सिफारिसमा स्वास्थ्य सामग्री लिन चीन उडेको विमान चैत १६ गते चीनको ग्वान्जओबाट औषधि र अन्य मेडिकल उपकरण लिएर नेपाल फर्कियो। त्यही दिनबाट सरकारको विरोध सुरु भइसकेको थियो। भोलिपल्टबाट सरकारी सम्झौता महंगो भएको खुल्यो। जबकि एकै सामान नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासले निकै सस्तोमा खरीद गरी नेपाल सरकारकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो।

बिना टेन्डर ओम्नी समूहसँग सरकारले सम्झौता गरेको र स्वास्थ्य सामग्री ४८ गुणासम्म महंगोमा खरिद गरेको पाइएपछि जनस्तरबाट व्यापक विरोध भयो। यो विषयमा कांग्रेसले पनि विरोध थालेको थियो। यद्यपि चैत १९ गते ओम्नी समूहसँग सरकारले सम्झौता रद्द गर्‍यो। सम्झौता रद्द गरे पनि यो नीतिगत भ्रष्टाचार थियो। जनस्तरबाट स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालको राजीनामा मागियो। यस्तै विरोधबीच कांग्रेसलाई विरोध गर्ने जमात पनि खडा भयो। सहमतिको सरकार मागेको भन्दै। एक त कांग्रेसी नेताहरु आफ्नै नेतालाई यस्तो नबोल्न चेतावनी दिँदै थिए। यही बेला सहमहामन्त्रीले मध्यवाधिको माग गरेपछि सरकारको विरोध गर्नेहरु कांग्रेसतिर फर्किए र बेमौसमी बाजा बजाएको संज्ञा दिए। त्यसपछि सरकारले आँटेको भ्रष्टाचारको विषय त्यसै सेलायो। फुस्स भयो।

चैत २१ गते पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले विज्ञप्ति जारी गर्दै स्वास्थ्य सामग्री खरीद प्रकरणमा जोडिएका सबैलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आग्रह गरे।

तर, उनको बोलीलाई सत्ताको डोरी र मध्यावधिको जोरीको विरोधले छोप्यो।

निर्वाचनपछि साइज घटेर झन्डै कोक्रोमा कोचिएको कांग्रेस नेताहरुले आखिर भ्रष्टाचारको विरोध नै विथोल्ने गरी किन दिए यस्ता वक्तव्य? समयक्रममा यो विस्तारै खुल्दै जाला नै।

तर, नेकपाले अनियमितता सम्बन्धमा छलफल गर्न सचिवालय बैठक डाक्दा कांग्रेस पदाधिकारी बैठकले बल्ल मंगलबार हतारहतार स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको ठहर गर्‍यो।

यसमा केही दिनअघि सञ्चारकर्मी खगेन्द्र भण्डारीले लेखेको स्टाटसले कांग्रेसको हाल स्पष्ट पार्छ। 

उनले फेसबुकमा चैत २० गते लेखेका छन्, 'यतिबेला प्रतिपक्षी नबोलेकै राम्रो। किनकि विषय अब केबल सत्तापक्ष र प्रतिपक्षमा सीमित रहेन। अहिलेको द्वन्द्व सत्तासँग सिधै जनताको हो। प्रतिपक्षी मिसिए फुस्स हुनेछ।'

अहिले भण्डारीले भनेजस्तै भएन र?